1. कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम के रूप में और डी के शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली
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कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
खबर का अवलोकन
शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा प्रशासित बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में हुआ।
डॉ जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जरकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड ज़मीर अहमद खान सहित कई कांग्रेस विधायकों ने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली।
इस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अब आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई है।
कर्नाटक के बारे में:
दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसमें अरब सागर के तट हैं।
गठन - 1 नवंबर 1956
राज्यपाल - थावर चंद गहलोत
राजधानी - बैंगलोर
राज्यसभा - 12 सीटें
लोकसभा - 28 सीटें
2. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' को मंजूरी दी
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 17 मई को बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री सिखो कमाओ योजना के बारे में
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' होगा।
योजना के तहत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इस योजना के पात्र होंगे।
प्रशिक्षण के बाद राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सृजन बोर्ड (एमपीएसएसडीईजीबी) द्वारा दिया जाएगा।
योजना से देश व प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक व निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत तक छात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षुओं को 8 हजार रुपये, आईटीआई पास 8 हजार 500 रुपये, डिप्लोमा पास 9 हजार रुपये और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को 10 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के बारे में
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।
इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
3. जीआई टैग वाले उत्पादों में यूपी दूसरे स्थान पर
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तीन और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) शिल्पों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश अब भौगोलिक संकेतक टैग वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है।
खबर का अवलोकन
जिन ओडीओपी शिल्पों को जीआई टैग मिला है उनमें मैनपुरी तारकाशी, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट शामिल हैं।
तमिलनाडु 55 जीआई-टैग के साथ सबसे आगे है, यूपी और कर्नाटक क्रमशः 48 और 46 जीआई उत्पादों के साथ हैं।
हालाँकि, जीआई-टैग वाले हस्तशिल्प के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, जिसके क्रेडिट में 36 शिल्प हैं।
इस उपलब्धि के साथ, कर्नाटक को पीछे छोड़कर यूपी देश में सबसे अधिक जीआई-टैग वाला दूसरा राज्य बन गया है।
यूपी में हस्तशिल्प में भी सबसे अधिक जीआई टैग हैं।
जीआई टैग के बारे में
यह भौगोलिक संकेत का संक्षिप्त रूप है और यह किसी भी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान है।
टैग कुछ उत्पादों या संकेतों के नाम पर दिया जाता है जो उस क्षेत्र विशेष की विशिष्टता का प्रतीक होता है।
जब किसी खास उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो यह प्रमाणित होता है कि उत्पाद पारंपरिक तरीकों से बना है, उसमें विशेष गुण हैं।
भौगोलिक संकेत 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ।
दार्जिलिंग चाय को 2004-2005 में भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था।
जीआई टैग कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, स्प्रिट पेय और औद्योगिक उत्पादों से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है।
जीआई टैग के नियम और विनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते द्वारा शासित होते हैं।
4. पीएम मोदी ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें समर्पित किया।
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कार्यक्रम के दौरान, मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ओडिशा के खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, पुरबा मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी।
ट्रेन रेल उपयोगकर्ताओं को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।
हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 20 मई से शुरू होगा। ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी।
ट्रेन हावड़ा से सुबह 6.10 बजे निकलेगी और दोपहर 12.35 बजे पुरी पहुंचेगी और वापसी में यह पुरी से दोपहर 1.50 बजे निकलेगी और रात 8.30 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित की गई परियोजनाएं
पीएम मोदी ने ओडिशा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी समर्पित किया।
उन्होंने संबलपुर-टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण, अंगुल-सुकिंदा के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, मनोहरपुर-राउरकेला-झारसुगुड़ा-जमगा को जोड़ने वाली तीसरी लाइन और बिछुपाली-झरतरभा के बीच एक नई ब्रॉड-गेज लाइन को समर्पित किया।
ओडिशा के बारे में
राजधानी- भुवनेश्वर
राज्यपाल– गणेशी लाल
मुख्यमंत्री– नवीन पटनायक
5. तीसरी G20 TWG बैठक श्रीनगर में होगी
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तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप (TWG) की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगी।
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सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है।
NH-44 कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र बारहमासी सड़क है।
रामबन में एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
सेना, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपीएफ और ग्राम रक्षा समितियों सहित कई सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात किया गया है।
जम्मू और कश्मीर के बारे में
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था।
राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)
लेफ्टिनेंट गवर्नर - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटें
विधान सभा - 89 सीटें
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति - कोटेश्वर सिंह
6. ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 14 जिलों में 'विशेष विकास परिषद' का विस्तार किया
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ओडिशा सरकार ने 84 लाख आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष विकास परिषद (एसडीसी) के अधिकार क्षेत्र को नौ से 23 जिलों तक विस्तारित किया है।
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यह विस्तार इन जिलों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एसडीसी लक्षित हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन का उत्थान और सुधार करना है।
एसडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्राथमिक उद्देश्य ओडिशा में स्वदेशी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके, सरकार का लक्ष्य इन आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, आजीविका और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।
ओडिशा में जनजातीय समुदाय का महत्व
ओडिशा में आदिवासी समुदाय का बहुत महत्व है, जो राज्य की आबादी का 22.8% है।
इन स्वदेशी आबादी की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान और उनकी पैतृक भूमि के साथ गहरा संबंध है।
उनके योगदान को पहचानना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना राज्य की समग्र प्रगति और समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण है।
ओडिशा के बारे में
राजधानी- भुवनेश्वर
राज्यपाल- गणेशी लाल
मुख्यमंत्री- नवीन पटनायक
7. असम में बाढ़ राहत अभ्यास 'जल राहत'
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भारतीय सेना की गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर 16 मई को असम में मानस नदी पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास 'जल राहत' का आयोजन किया।
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अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा- एसएसबी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और पुलिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीमों के संयुक्त प्रयासों से जलमग्न क्षेत्रों से लोगों के बचाव मिशन के लिए समन्वय और पूर्वाभ्यास शामिल थे।
"जल राहत" अभ्यास का उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ के जवाब में भारतीय सेना की तैयारियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए।
प्रभावी ढंग से राहत प्रयासों, बचाव कार्यों का समन्वय करना और प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
बाढ़ की स्थिति पर प्रतिक्रिया
असम में भारी वर्षा और नदियों के अतिप्रवाह के कारण वार्षिक बाढ़ का खतरा बना रहता है।
भारतीय सेना के "जल राहत" अभ्यास ने बाढ़ की स्थिति के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया।
इसने बचाव अभियान चलाने, फंसे हुए लोगों को निकालने और अस्थायी राहत शिविर स्थापित करने में सेना की विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया।
आवश्यक आपूर्ति का वितरण
अभ्यास के हिस्से के रूप में, भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति का वितरण सुनिश्चित किया।
इन आपूर्ति में प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं।
सेना के प्रयासों का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित समुदायों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
असम राज्य के बारे में
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - जगदीश मुखी
जिलों की संख्या - 33
लोकसभा सीटें - 14
राज्यसभा सीटें - 7
राजकीय पशु - भारतीय गैंडा
राजकीय पक्षी - सफेद पंखों वाला बतख
राष्ट्रीय उद्यान – डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
8. ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम 'पहल' का उद्घाटन
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मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 15 मई को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज, सरोजनी नगर, लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम 'पहल' का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच है।
'पहल' ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए बनाया गया है।
इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी।
इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल एक नई और अच्छी शुरुआत है।
उत्तर प्रदेश के बारे में
उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है।
भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य के साथ-साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला उपखंड भी है।
राज्य को आधिकारिक तौर पर 1950 में स्थापित किया गया था।
मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
राजधानी - लखनऊ
राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
राज्यसभा - 31 सीटें
लोकसभा - 80 सीटें
9. भारतीय जल में लगभग 12,000 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 2,500 किलोग्राम मेथमफेटामाइन NCB, नौसेना द्वारा किया गया जब्त
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारतीय नौसेना ने केरल के तट पर भारतीय जल में एक संयुक्त अभियान द्वारा एक पोत से लगभग 12,000 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 2,500 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया गया।
खबर का अवलोकन
जब्त की गई मेथमफेटामाइन को भारत में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती माना जा रहा है।
इसमें अफगानिस्तान से होने वाली समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित किया गया था।
पिछले डेढ़ साल में दक्षिणी मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी में एनसीबी की यह तीसरी बड़ी जब्ती है।
अफगानिस्तान से मेथमफेटामाइन की हालिया शिपमेंट भारत, श्रीलंका और मालदीव के लिए थी।
ड्रग्स को एक "मदर शिप" पर ले जाया गया था जो मकरान तट के साथ विभिन्न नावों को नशीले पदार्थ वितरित करता है।
'ऑपरेशन समुद्रगुप्त'
ऑपरेशन समुद्रगुप्त के हिस्से के रूप में अब तक कुल 3,200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम हशीश जब्त की गई है।
ऑपरेशन समुद्रगुप्त के हिस्से के रूप में पिछली बरामदगी में फरवरी 2022 में गुजरात के तट से 529 किलोग्राम हशीश, 221 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और 13 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती शामिल है।
अक्टूबर 2022 में, एक ईरानी नाव को केरल के तट पर रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 200 किलोग्राम उच्च श्रेणी की हेरोइन जब्त की गई और छह ईरानी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):
यह भारत में कार्यरत एक सम्मानित केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।
यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जो भारत सरकार का एक हिस्सा है, और देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
NCB के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भारतीय क्षेत्र के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग का मुकाबला करना है।
एजेंसी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार काम करती है, जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।
गठन - 17 मार्च 1986
मुख्यालय - नई दिल्ली
10. मुंबई में तटीय सड़क का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज किया
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में मुंबई में तटीय सड़क का नाम बदलकर नया नाम छत्रपति संभाजी महाराज किया।
खबर का अवलोकन
छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति में उनकी 366वीं जयंती पर पहली बार गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया।
एक अतिरिक्त श्रद्धांजलि के रूप में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तटीय राजमार्ग के किनारे छत्रपति संभाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना की घोषणा की।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
