1. फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ पेरिस इंफ्रा वीक में शामिल हुए
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फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ 3 अक्टूबर को पेरिस इंफ्रा वीक के उद्घाटन में शामिल हुए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस आयोजन में, उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, लोजिस्टिक सपोर्ट ग्रोथ, समावेश, स्थिरता, संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्तता और लचीलापन पर प्रकाश डाला।
इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
भारत-फ्रांस संबंध
भारत और फ्रांस के बीच हमेशा पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
1998 में, दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया, जो घनिष्ठ और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचारों के अभिसरण का प्रतीक है।
भारत में रक्षा, आईटीईएस, परामर्श, इंजीनियरिंग सेवाओं, भारी उद्योग आदि जैसे विविध क्षेत्रों में 1000 से अधिक फ्रांसीसी व्यवसाय हैं।
2 अप्रैल 2000 से दिसंबर 2020 तक 9 बिलियन अमरीकी डालर के संचयी एफडीआई स्टॉक के साथ फ्रांस भारत में 7वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान, फ्रांस ने एक विशाल एकजुटता मिशन के साथ भारत का समर्थन किया।
मिशन को IFCCI और टीम फ्रांस के नेतृत्व में भारत में फ्रांस के दूतावास द्वारा कार्यान्वित किया गया था।
इस मिशन के दौरान, देश भर के भारतीय अस्पतालों में 29 अत्याधुनिक फ्रांसीसी-निर्मित ऑक्सीजन-उत्पादक संयंत्रों की स्थापना की गई और 55 फ्रांसीसी और भारतीय समूहों से 55 करोड़ (6.1 मिलियन यूरो) जुटाए गए।
फ्रांस के बारे में
प्रधान मंत्री - एलिजाबेथ बोर्न
राजधानी - पेरिस
राष्ट्रपति - इमैनुएल मैक्रोन
मुद्रा - यूरो
राजभाषा - फ्रेंच
आधिकारिक नाम - फ्रेंच गणराज्य
2. भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया
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भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसके अलावा, 130 सेवाओं (65 जोड़े) को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित करके रफ़्तार तेज की गई है।
ट्रेनों की गति में 10 मिनट - 70 मिनट तक तेजी की गयी है।
कुल मिलाकर सभी ट्रेनों की औसत गति में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए लगभग 5 प्रतिशत अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो गए हैं।
भारतीय रेलवे ने अपना नया अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल जारी किया है जिसे 'ट्रेन एट ए ग्लेंस' के नाम से जाना जाता है।
यह नई समय सारिणी 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी है।
वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेल की समयपालन
वर्ष 2022-23 के दौरान मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए भारतीय रेलवे का समयपालन लगभग 84% है।
यह साल 2019-20 के दौरान प्राप्त लगभग 75 प्रतिशत समयपालन से करीब 9 प्रतिशत अधिक है।
इसके अलावा, लगभग 3,000 यात्री ट्रेनें और 5,660 उपनगरीय ट्रेनें भी भारतीय रेलवे नेटवर्क पर संचालित होती हैं।
ट्रेनों से प्रतिदिन करीब 2.23 करोड़ लोग यात्रा करते हैं।
3. भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया
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भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसके अलावा, 130 सेवाओं (65 जोड़े) को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित करके रफ़्तार तेज की गई है।
ट्रेनों की गति में 10 मिनट - 70 मिनट तक तेजी की गयी है।
कुल मिलाकर सभी ट्रेनों की औसत गति में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए लगभग 5 प्रतिशत अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो गए हैं।
भारतीय रेलवे ने अपना नया अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल जारी किया है जिसे 'ट्रेन एट ए ग्लेंस' के नाम से जाना जाता है।
यह नई समय सारिणी 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी है।
वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेल की समयपालन
वर्ष 2022-23 के दौरान मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए भारतीय रेलवे का समयपालन लगभग 84% है।
यह साल 2019-20 के दौरान प्राप्त लगभग 75 प्रतिशत समयपालन से करीब 9 प्रतिशत अधिक है।
इसके अलावा, लगभग 3,000 यात्री ट्रेनें और 5,660 उपनगरीय ट्रेनें भी भारतीय रेलवे नेटवर्क पर संचालित होती हैं।
ट्रेनों से प्रतिदिन करीब 2.23 करोड़ लोग यात्रा करते हैं।
4. पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने किया भारत के दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में भारत के दूसरे 'राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय' (नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदर्श वैदिक विद्यालय का निर्माण विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर में किया गया है।
इस आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
पुरी परिसर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मुख्य परिसर के बाहर पहला वैदिक विद्यालय होगा।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और असम में गुवाहाटी में ऐसे चार और स्कूल खोले जाएंगे।
नए स्कूल का शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होगा।
मेरिट के आधार पर वेद भूषण चतुर्थ (कक्षा-नौ), वेद भूषण पांचवीं (कक्षा-दस), वेद विभूषण प्रथम (कक्षा-XI) और वेद विभूषण द्वितीय (कक्षा-बारहवीं) में प्रवेश दिया जाएगा।
चार वेदों - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर शिक्षा प्रदान करने के अलावा, इस विद्यालय में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वैदिक गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि जैसे पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।
यह भारत और विदेशों में संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय है।
यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है।
इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1970 में हुई थी।
5. राज्य के आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन संपन्न
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1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ तीन दिवसीय "राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन" 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2022) के छठे संस्करण के साथ राज्य के आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
पहले दिन, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई।
अपनी समापन टिप्पणी में, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया और देश के हर कोने तक इसकी पहुंच के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में नए 25,000 टावर लगाने के लिए सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति में तेजी से शामिल होने के लिए बधाई दी।
सम्मेलन के दूसरे दिन MeitY ने 'आईटी नियम, ऑनलाइन गेमिंग और डेटा शासन', 'डिजिटल इंडिया भाषा और डिजिटल भुगतान' और 'माईस्कीम और मेरी पहचान' जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर तीन सत्रों का आयोजन किया।
तीसरे दिन, MeitY ने 'टियर 2 शहरों में स्टार्टअप्स को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना', 'लोक सेवाओं में उभरती हुई तकनीक का उपयोग', 'मेकिंग इंडिया टैलेंट नेशन', 'राज्यों में डिजिटल सरकार की प्राप्ति' और 'मेक-इन-इंडिया फॉर द ग्लोब - इंडिया एज़ सेमीकंडक्टर नेशन' शीर्षक से पांच पैनल चर्चाएं आयोजित कीं।
6. राज्य के आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन संपन्न
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1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ तीन दिवसीय "राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन" 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2022) के छठे संस्करण के साथ राज्य के आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
पहले दिन, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई।
अपनी समापन टिप्पणी में, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया और देश के हर कोने तक इसकी पहुंच के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में नए 25,000 टावर लगाने के लिए सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति में तेजी से शामिल होने के लिए बधाई दी।
सम्मेलन के दूसरे दिन MeitY ने 'आईटी नियम, ऑनलाइन गेमिंग और डेटा शासन', 'डिजिटल इंडिया भाषा और डिजिटल भुगतान' और 'माईस्कीम और मेरी पहचान' जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर तीन सत्रों का आयोजन किया।
तीसरे दिन, MeitY ने 'टियर 2 शहरों में स्टार्टअप्स को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना', 'लोक सेवाओं में उभरती हुई तकनीक का उपयोग', 'मेकिंग इंडिया टैलेंट नेशन', 'राज्यों में डिजिटल सरकार की प्राप्ति' और 'मेक-इन-इंडिया फॉर द ग्लोब - इंडिया एज़ सेमीकंडक्टर नेशन' शीर्षक से पांच पैनल चर्चाएं आयोजित कीं।
7. विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 अक्टूबर से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे
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विदेश मंत्री एस जयशंकर 5-11 अक्टूबर 2022 तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी पहली न्यूजीलैंड का दौरा होगा , जबकि वे इस साल समय दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे।
न्यूजीलैंड का दौरा
विदेश मंत्रालय के अनुसार एस जयशंकर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानाया महूता से मुलाकात करेंगे और भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे।
6 अक्टूबर को वह भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न के साथ शामिल होंगे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार ""दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए भारत@75 डाक टिकट जारी करेंगे,"
इस अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सिख समुदाय के साथ विशेष बंधन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक 'हार्टफेल्ट - द लिगेसी ऑफ फेथ' का भी विमोचन किया जाएगा। जयशंकर 'मोदी@20: ड्रीम्स मीट डिलीवरी' पुस्तक का भी विमोचन करेंगे।
वह न्यूजीलैंड के कई अन्य नेताओं जैसे प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय और युवा मंत्री के साथ भी मुलाकात करेंगे।
प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं।
ऑस्ट्रेलियाई दौरा
अपनी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान वह अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता करेंगे।
उनका उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है।
8. पराली प्रबंधन की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालय बैठक
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खरीफ फसलों के लिए कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की सह-अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक 3 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के राज्यों में पराली प्रबंधन के साथ ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह-फायरिंग की प्रगति की समीक्षा की गयी ।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों ने भी भाग लिया।
बैठक की पृष्ठभूमि
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने कटे हुए धान के खेतों को साफ करने और रबी सीजन की तैयारी के लिए अपनी पराली जलाते हैं। खेतों के जलने से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में भारी वायु प्रदूषण और हवा जहरीली हो जाती है । बैठक का आयोजन संबंधित सरकार की तैयारियों औरस्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया था।
किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने समर्थ मिशन शुरू किया।
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ )
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ ) को भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था।
समर्थ के तहत केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था।
समर्उथ का उद्देश्य :-
- यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने , पराली जलाने को कम करने और थर्मल पावर प्लांटों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को बिजली संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। किसान इससे अपने खेतो में पराली नहीं जलाएंगे तथा इससे प्रदूषण में भी वृद्धि नहीं होगी ।
- ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को कम करेगा और परिणामस्वरूप कम मात्रा में कार्बन का उत्पादन होगा।
- अक्टूबर 2021 में जारी "“कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन के लिये बायोमास की उपयोगिता” पर बिजली मंत्रालय की नीति, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है।
समर्थ मिशन की वर्तमान स्थिति
- समर्थ मिशन की उपलब्धि बताते हुए सरकार ने कहा कि वर्तमान में 39 ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पैलेटों का सह-फायर किया गया है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 10 ताप विद्युत संयंत्रों ने सह-फायरिंग शुरू कर दी है।
- अब तक, देश भर के 39 ताप विद्युत संयंत्रों में कुल 55390 मेगावाट क्षमता के 83066 मीट्रिक टन बायोमास का सह-प्रजनन किया जा चुका है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 22,696 मीट्रिक टन बायोमास का इस्तेमाल ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा चुका है , जिसमें से 95% एनटीपीसी द्वारा किया गया है।
9. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी उत्सव - 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) नारायण राणे ने 3 अक्टूबर 2022 को मुंबई में खादी उत्सव-2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
खादी उत्सव-2022 का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है और यह 1 नवंबर, 2022 तक चलेगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खादी उत्सव का आयोजन करता है। हालांकि इस बार प्रदर्शनी का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया गया है।
खादी ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी)
- खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
केवीआईसी/ KVIC: खादी ऐन्ड विलेज कमीशन
10. केतनजी ब्राउन जैक्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
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केतनजी ब्राउन जैक्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।। जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली छठी महिला हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय
- संयुक्त राज्य अमेरिका में दो सर्वोच्च न्यायालय हैं। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय होता है जो संबंधित राज्य के संविधान की व्याख्या करता है।
- एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है जिसे यूएस सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है और जो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की व्याख्या करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्यों का अपना एक संविधान है और संघीय सरकार (संयुक्त राज्य सरकार) का अपना एक संविधान है।
- इसकी स्थापना 1789 में हुई थी।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और आठ अन्य न्यायाधीश हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीवन भर के लिए होते हैं। अर्थात उनकी कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है (भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं)।
- संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की अपनी एक पुलिस है जो अपने निर्णय को लागू करती है (भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कोई अलग पुलिस बल नहीं है)।
- यह वाशिंगटन डी.सी में स्थित है।
