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1. सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को संचालित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वह 12 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (NAFSCOB) द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

• उन्होंने कहा कि बीमार और बंद हो चुके पैक्स को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए या परिसमापन के लिए लिया जाना चाहिए।

• केवल कृषि ऋण देने से पैक्स व्यवहार्य नहीं होगा, उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लानी चाहिए।

• उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि-वित्त प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नए पैक्स स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

• वर्तमान में 95,000 से अधिक पैक्स हैं, जिनमें से केवल 63,000 पैक्स ही कार्यरत हैं।

• ये मॉडल उप-कानून का कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर होगा क्योंकि सहकारिता राज्य सूची (अनुसूची VII) का विषय है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) क्या हैं?

• ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।

• यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है।

• 1904 में पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की स्थापना की गई थी।

• पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।

पैक्स के उद्देश्य

• ऋण लेने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना 

• सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करना

• सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के लक्ष्य से जमा राशि एकत्र करना

• सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना

• सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना

2. भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 'हर घर तिरंगा' अभियान आज से शुरू

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भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तिरंगा को घर लाने और फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान 13 अगस्त से शुरू हो रहा है।

क्या है हर घर तिरंगा अभियान?

• यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा।

• इस अभियान में हर जगह भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना की गई है।

• अभियान की घोषणा के बाद से अब तक 20 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लोगों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

• इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

• घरों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय स्वशासी निकायों, सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी फर्मों में भी झंडा फहराया जाएगा.

राष्ट्रीय ध्वज के बारे में

• 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया।

• मूल रूप से 1923 में पिंगली वेंकय्या द्वारा डिजाइन किए जाने के बाद से जिस ध्वज को चुना गया था, उसमें कई बदलाव किए गए।

• वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे।

• उन्हें झंडा वेंकय्या के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने 1916 में भारतीय ध्वज के लिए 30 डिजाइनों पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी।

• 2 अगस्त 2022 को उनकी 146वीं जयंती थी।

ध्‍वज आचार संहिता, 2002 

• राष्‍ट्रीय ध्‍वज के इस्‍तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्‍वज आचार संहिता, 2002 में बताए गए हैं।

• यह आचार संहिता 26 जनवरी, 2002 को लागू की गई थी। 

• ध्वज आचार संहिता, 2002, ध्वज के सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति देता है।

• भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है--

• पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।

• दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। 

• तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

• इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

• आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार 

• भारत के मुख्य न्यायाधीश वी एन खरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, नागरिकों को पूरे वर्ष अपने परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार है।

• हालांकि, न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि परिसर में राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए।

संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 51 ए (ए) - संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

• प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950

• राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971

3. श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती

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महर्षि अरबिंदो की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 12 से 15 अगस्त तक देश भर की 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाकर श्री अरबिंदो के जीवन और दर्शन को याद कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अरबिंदो के दर्शन को आत्मसात करके और योग और ध्यान अपनाकर जेल में बंद कैदियों के जीवन को बदलना है।

• मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों को करने के लिए उल्लेखनीय आध्यात्मिक नेताओं और संगठनों के साथ भागीदारी की है।

• मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 75 जेलों की पहचान की है, जहां ये कार्यक्रम आयोजित होंगे।

• रामकृष्ण मिशन, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन और सत्संग फाउंडेशन सहित पांच संगठनों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साथ में लिया गया है।

महर्षि अरबिंदो कौन थे?

• उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था।

• वह एक योगी, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे।

• उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

• उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई।

• उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहाँ वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में महारथ हासिल की।

• उन्होंने 250 उम्मीदवारों में से 11वीं रैंक हासिल करते हुए आईसीएस की परीक्षा पास की।

• उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन किया।

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका

• उन्होंने वर्ष 1902 से 1910 तक भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया।

• उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर बम कांड में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था।

• दो साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली।

• उन्होंने पांडिचेरी में अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर लिया और योग के विकास हेतु समर्पित कर दिया।

• पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। 

उनकी साहित्यिक कृतियाँ

• भगवद गीता और उसका संदेश

• योग के आधार

• मनुष्य का भविष्य विकास

• पुनर्जन्म और कर्म

• ईश्वर का समय 

4. लातविया और एस्टोनिया चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से हटे

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लातविया और एस्टोनिया चीन और एक दर्जन से अधिक मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच एक सहयोग समूह से हट गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव को लेकर चीन की पश्चिमी देशों की आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है।

• पिछले साल के अंत में ताइवान को एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया और चीन के बीच संबंध खराब हो गए।

• लातविया और एस्टोनिया ने कहा कि वे नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए चीन के साथ रचनात्मक और व्यावहारिक संबंधों की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।

चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय (सीईई) 17+1 सहयोग समूह

• यह बुडापेस्ट में 2012 में स्थापित एक चीन के नेतृत्व वाला प्रारूप है।

• इसका उद्देश्य सीईई क्षेत्र के विकास के लिए निवेश और व्यापार के साथ बीजिंग और मध्य और पूर्वी यूरोपीय (सीईई) सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना है।

• इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों में पुलों, मोटरमार्गों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर भी है।

• इसमें बारह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य और पांच बाल्कन राज्य शामिल हैं।

• 17+1 देशों के नाम - अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया।

5. भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता का पांचवां दौर संपन्न

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भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने पिछले महीने की 29 तारीख को एफटीए के लिए पांचवें दौर की वार्ता संपन्न की।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वार्ता के पांचवें दौर में दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 15 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक साथ आए।

• वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ, कनाडा और इज़राइल सहित अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए वार्ता कर रहा है।

दोनों देशों के बीच सहमति

• अक्टूबर 2022 के अंत तक एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए भारत और यूके के अधिकारी पूरी गर्मियों में गहनता से काम करना जारी रखेंगे।

• यूके भारतीय चावल और कपड़ा वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करने के लिए सहमत है।

• भारत ब्रिटिश सेबों, ब्रिटेन में निर्मित चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दे सकता है।

• भारत ने शुरू में एक प्रारंभिक फसल समझौता या अंतरिम एफटीए का प्रस्ताव किया जो दिवाली तक तैयार हो जाएगा।

• इस समझौते के माध्यम से 2030 तक भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 100 अरब डॉलर करने का अनुमान है।

• उच्च शिक्षा योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर भी एक समझौता होने की उम्मीद है।

• भारत को अधिक कौशल वीजा मिलने की संभावना है, क्योंकि ब्रिटेन वर्तमान में आईटी और प्रोग्रामिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी का सामना कर रहा है।

• भारत-यूके एफटीए समझौते से घरेलू कपड़ा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्या है?

• इस समझौते के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।

• इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना है। 

• एफटीए का एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच यह समझौता किया जाता है, उनकी उत्पादन लागत अन्य देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। 

• इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

6. भारत ने यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र के पास गोलाबारी पर चिंता व्यक्त की

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भारत ने यूक्रेन में ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलाबारी की खबरों पर चिंता व्यक्त की है और यह सुनिश्चित करने के लिए आपसी संयम बरतने का आह्वान किया है कि परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और सुरक्षा खतरे में न पड़े।

महत्वपूर्ण तथ्य

• संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, कि भारत ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गोलाबारी की खबरों पर अपनी चिंता व्यक्त करता है।

• यह बयान तब आया जब यूक्रेन ने रूस पर 11 अगस्त को फिर से ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया।

• भारत परमाणु संयंत्रों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च महत्व देता है, क्योंकि परमाणु सुविधाओं से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

• मार्च 2022 में रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था।

• संयंत्र के संबंध में इस घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक की गई थी।

• रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक "विशेष सैन्य अभियान" शुरू किया, जिसे पश्चिम ने अकारण युद्ध करार दिया।

• इसके परिणामस्वरूप, पश्चिमी देशों ने भी मास्को पर कई गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं।

ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में

• यह 1984 और 1995 के बीच बनाया गया था, यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और दुनिया में छठा सबसे बड़ा है।

• यह दक्षिण-पूर्व यूक्रेन में नीपर नदी पर काखोवका जलाशय के तट पर एनरहोदर में स्थित है।

• यह विवादित डोनबास क्षेत्र से लगभग 200 किमी और कीव से 550 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

• सामान्य समय में यह यूक्रेन की कुल बिजली का पांचवां हिस्सा पैदा करता है।

दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1. काशिवाज़ाकि-करीवा - जापान - क्षमता - 7,965 मेगावाट 

2. ब्रूस न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन - कनाडा - 6,384 मेगावाट

3. कोरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र - दक्षिण कोरिया - 6,040 मेगावाट

4. हनुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र - दक्षिण कोरिया - 5,928 मेगावाट

5. हैनबिट परमाणु ऊर्जा संयंत्र - दक्षिण कोरिया - 5,875 मेगावाट

6. ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र - यूक्रेन - 5,700 मेगावाट

7. अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को यूएनएमओजीआईपी का मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अर्जेंटीना के एक अनुभवी नौसेना अधिकारी को नियुक्त किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस ने उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन का स्थान लिया है.

• नौसेना अकादमी से मिडिल शिपमैन के रूप में स्नातक करने के बाद रियर एडमिरल रियोस का अर्जेंटीना नौसेना में 1988 से एक विशिष्ट कैरियर रहा है।

• उन्होंने, हाल ही में संयुक्त स्टाफ (2022) के शिक्षा, प्रशिक्षण और सिद्धांत के सामान्य निदेशक के रूप में कार्य किया।

• इससे पहले, वह मरीन इन्फैंट्री कमांडर (कोर कमांडर) (2020-2021) थे.

• उन्होंने मरीन इन्फैंट्री फ्लीट कमांडर (ब्रिगेड कमांडर) (2019), शिक्षा विभाग प्रमुख, नेवी वारफेयर स्कूल (2018) और रूस में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सेना (2016-2018) में भी अपना योगदान दिया है।

• वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना मरीन एक्सचेंज प्रोग्राम (2002-2003) के तहत यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स रेजिमेंट में एक प्रशिक्षण अधिकारी भी रह चुके हैं।

• रियोस ने दो शांति अभियानों में काम किया है, जिसमें 1993 और 1994 में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNFICYP) और 2007 में संयुक्त राष्ट्र ट्रूस पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) शामिल हैं।

• उन्होंने अंगोला (1997-1998) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ मानवतावादी खनन पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया है।

• उन्होंने अर्जेंटीना में नौसेना विश्वविद्यालय संस्थान और ई-सलाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

यूएनएमओजीआईपी के बारे में

• UNMOGIP की स्थापना जनवरी 1949 में हुई थी।

• 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध और युद्धविराम समझौते के बाद, UNMOGIP के मुख्य कार्यों में युद्धविराम के सख्त पालन से संबंधित विकास का निरीक्षण करना है।

• इसमें 44 सैन्य पर्यवेक्षक, 10 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक कर्मी और 47 स्थानीय नागरिक कर्मचारी हैं।

• भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि यूएनएमओजीआईपी ने अपनी उपयोगिता को समाप्त कर दिया है और शिमला समझौते और नियंत्रण रेखा (एलओसी) की स्थापना के बाद अप्रासंगिक है।

• यूएनएमओजीआईपी पर सुरक्षा परिषद के महासचिव की आखिरी रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित हुई थी।

• समूह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

शिमला समझौता

• जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए।

• इसने कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की स्थापना की, जो कराची समझौते द्वारा स्थापित युद्धविराम रेखा के समान ही थी।

• इसके तहत भारत और पाकिस्तान पारस्परिक रूप से कुछ सिद्धांतों पर सहमत हुए।

• इनमें एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया।

8. गाजा में फिलिस्तीन, इजरायल के बीच संघर्ष विराम प्रभावी

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इजरायल और फिलीस्तीनी उग्रवादियों के बीच संघर्ष विराम 8 अगस्त को प्रभावी हो गया और लगभग तीन दिनों की हिंसा को समाप्त करने की सहमति बन गई, इस संघर्ष में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वर्ष 2022 की शुरुआत में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था।

• इजरायली विमानों ने गाजा में इस्लामिक जिहाद के नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया।

• इसके जवाब में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इजरायल पर दर्जनों रॉकेट दागे।

• इजरायली सेना के एक बयान के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इजरायल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे।

यूएनएससी की बैठक

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को समाप्त करने को लेकर एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की।

• चीन ने संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के जवाब में सत्र निर्धारित किया।

• चीन अगस्त 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा, यह परिषद में अरब देशों का प्रतिनिधित्व करता है।

क्या है इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद?

• वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र मूल विभाजन योजना के तहत, यरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

• वर्ष 1948 में अरब इज़रायल युद्ध में इजरायलियों ने यरूसलम शहर के आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।

• इस शहर के पूर्वी भाग जहाँ हरम अल-शरीफ़ अवस्थित है, पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया।

• वर्ष 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे।

• इजरायल ने वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलम पर कब्ज़ा कर उसका विलय कर लिया।

• इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है।

• जबकि फिलिस्तीन भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं चाहता जब तक कि पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है।

9. अमित शाह ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर सहकारी समितियों की मौजूदगी को ई-लॉन्च किया

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सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 589 सहकारी समितियों को ऑनबोर्डिंग के लिए पात्र के रूप में चुना गया है।

• हाल ही में  सहकारिता मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में जेम पर सहकारिताओं की मौजूदगी को सुगम बनाने, जेम के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और इस मौजूदगी की प्रक्रिया में सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करने के लिए एनसीयूआई को नोडल या प्रमुख एजेंसी बनाया था।

• एनसीयूआई ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर/जमा राशि वाली सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।

• सहकारी समितियों को पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए एनसीयूआई में जेम तकनीकी टीम की एक हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।

• ‘जेम’  पर सहकारी समितियों/बैंकों की मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) पोर्टल

• GeM, DGS&D (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।

• GeM सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है।

• सार्वजनिक खरीद सरकारी गतिविधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सार्वजनिक खरीद में सुधार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

• गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति जनवरी 2016 में सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के आधार पर हुई है।

• उन्होंने डीजीएसएंडडी में सुधार के अलावा सरकार/पीएसयू द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने की सिफारिश की।

• इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच की स्थापना की घोषणा की।

• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ डीजीएसएंडडी ने उत्पादों और सेवाओं दोनों की खरीद के लिए जीईएम पोर्टल विकसित किया है।

• पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

10. भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज आयोग

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भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय होगा।

• सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम और एच) और दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं - भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला (एचपीएल) का विलय कर दिया है।

आयोग के कार्य

• यह आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए फार्माकोपियल मानकों के विकास के लिए कार्य करेगा।

• यह भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी काम करेगा।

फार्माकोपिया क्या है?

• फार्माकोपिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार दवाओं के मानकों की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पुस्तक है।

• ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के अनुसार, इसे भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयातित और/या बिक्री, स्टॉक या प्रदर्शनी के लिए निर्मित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित किया गया है।

• यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों को उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में निर्दिष्ट करता है।

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