1. भारत-आर्मेनिया ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और आर्मेनिया ने 4 जुलाई को आर्मेनिया में भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
येरेवन में आयोजित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग (IGC) पर 8वें भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
अर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने किया।
दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, संस्कृति, संपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फिनटेक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और समीक्षा की।
बाद में येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (VSMU) में महात्मा गांधी सभागार का उद्घाटन किया गया।
आर्मेनिया के येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय समुदाय के 700 से अधिक छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भारत-आर्मेनिया अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी)
7वां आईजीसी अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था और 6वां आईजीसी और एफओसी 25 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
आर्मेनिया के बारे में
यह पश्चिमी एशिया के अर्मेनियाई हाइलैंड्स में स्थित एक लैंडलॉक देश है।
सरकार के प्रमुख - प्रधान मंत्री- निकोल पशिनयान
राजधानी - येरेवन
राष्ट्रपति - वहगन काचतुर्यण
मुद्रा - ड्राम
2. चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी की
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चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की है.
6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगी.
नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है.
मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के बारे में
भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है।
भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता हैं (अनुच्छेद 64)।
वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है।
इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
उपराष्ट्रपति पांच साल के लिए पद धारण करते हैं।
वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पांच साल से पहले अपना पद त्याग सकता है।
उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति - डॉ. एस राधाकृष्णन (1952)
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति - वेंकैया नायडू (2017 से)
3. चेनकुरिंजी को जलवायु परिवर्तन से बचाना
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चेनकुरिंजी (ग्लूटा ट्रैवनकोरिका) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही है.
चेनकुरिंजी के बारे में
यह एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है।
यह पेड़ कभी आर्यनकावु दर्रे, कोल्लम जिला (केरल) के दक्षिणी हिस्सों की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से इस क्षेत्र से इसकी उपस्थिति तेजी से घट रही है।
यह जलवायु परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है और कम पुनर्जनन के कारण इन प्रजातियों की वर्तमान स्थिति काफी खराब है।
इन पेड़ों की पर्याप्त संख्या है लेकिन उनमें से अधिकांश उत्पादक नहीं हैं, जिससे इसकी आबादी में नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है।
अधिकांश पेड़ों में फूल और फल की दर काफी ख़राब है।
पेड़ के औषधीय गुण
इसमें औषधीय गुण है और इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है।
वन विभाग ने 'चेनकुरिंजी बचाओ' अभियान शुरू किया है।
4. हरदीप एस पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर हितधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जुलाई को भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की।
इसमें पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
पुरी ने कहा कि जब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यह 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
सरकार ऊर्जा आयात करने के लिए ₹12 लाख करोड़ खर्च कर रही है।
भारत की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन में काफी संभावनाएं हैं।
तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने इस क्षेत्र में कई पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ इस साल ही परिणाम दिखाना शुरू कर देंगी।
भारत 2050 तक 12-13 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम है।
ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?
ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन गैस है।
पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को विभाजित करने के लिए एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है।
इस विधि में पानी में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है।
यदि यह बिजली अक्षय स्रोतों से प्राप्त की जाती है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किए बिना ऊर्जा का उत्पादन होगा।
ब्राउन हाइड्रोजन
यह कोयले का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है जहां उत्सर्जन को हवा में छोड़ा जाता है।
ग्रे हाइड्रोजन
यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां संबंधित उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है।
नीला हाइड्रोजन
यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन पर रोक लगा दिया जाता है।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।
भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।
सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।
अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।
5. होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई को होटल और रेस्तरां को फूड बिल में सर्विस चार्ज "स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से" जोड़ने से रोक लगा दिया है।
अगर कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेता है तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
इस संबंध में उपभोक्ता आयोग या जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
सेवा शुल्क देना ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा या नहीं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।
इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोजन की कार्यवाही करने का अधिकार है।
इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे-
मुख्य आयुक्त
दो आयुक्त, वे प्रत्येक माल और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इसमें एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेंगे।
जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा।
6. यैर लैपिड आधिकारिक तौर पर इज़राइल के नए प्रधान मंत्री बने
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येश अतीद पार्टी के नेता, यैर लैपिड को आधिकारिक तौर पर इज़राइल के 14 वें प्रधान मंत्री के रुप में चुना गया हैI
लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि वे एक नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं।
लैपिड ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया हैI
लैपिड एक इजरायली राजनीतिज्ञ और एक पूर्व पत्रकार हैं।
उन्होंने पहले 2021 से 2022 तक इज़राइल के वैकल्पिक प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है
2012 में राजनीति में आने से पहले, लैपिड एक लेखक, टीवी प्रजेन्टर और न्यूज़ एंकर थे।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिणपूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है।
सन् 1948 में आधुनिक इसरायल राष्ट्र की स्थापना हुई थी।
संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है।
इज़राइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है।
राजधानी- येरुशलम
राष्ट्रपति- इसाक हर्ज़ोग
मुद्रा- इजरायली नई शेकेल
7. क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023
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क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 हाल ही में प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है।
क्यूएस रैंकिंग दुनिया भर के 140 शहरों के लिए जारी की गई है।
लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं।
भारतीय शहर
भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है।
वैश्विक स्तर पर इसे 103वें स्थान पर रखा गया है।
मुंबई के बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर है।
चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की हैं और उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है।
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2018-19 के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सिर्फ 47,427 थी।
भारत ने 2023 तक 200,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान कुल का चार गुना है।
विश्व के शहरों की रैंक
लंदन के बाद सियोल और म्यूनिख दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
ज्यूरिख और मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है।
ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसे 23वां रैंक दिया गया है।
अरब क्षेत्र में सबसे अच्छा छात्र शहर दुबई है। इसे वैश्विक स्तर पर 51वें स्थान पर रखा गया है।
8. एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021
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हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया था।
सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है।
इस सूचकांक में चार भारतीय शहरों, बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है।
भारतीय शहरों की रैंक
भारतीय शहरों में बेंगलुरू पहले स्थान पर है। जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इसे 14वां स्थान दिया गया है।
‘गोल्ड’ मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है।
बेंगलुरू के बाद दिल्ली है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 17वां स्थान दिया गया है।
हैदराबाद को भारत में तीसरा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 18वां स्थान दिया गया है।
मुंबई भारतीय शहरों में चौथे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 20 वें स्थान पर है।
विश्व के शहरों की रैंक
इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है।
इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है।
भारत में ग्रीन बॉन्ड
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने में सालाना आधार पर 523% की वृद्धि हुई है।
यह 2020 में 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था और 2021 में बढ़कर 6.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
वर्तमान में, भारत 2021 में जारी किए गए हरित बांड की कुल राशि के संबंध में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा देश बन गया है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन बॉन्ड
जलवायु बांड पहल के अनुमान के अनुसार, 2021 में इस क्षेत्र ने हरित बांड में 126 बिलियन अमरीकी डालर जारी किए।
चीन ने 68 बिलियन अमरीकी डालर की सबसे बड़ी राशि के बांड जारी किये गये।
9. सेशेल्स स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की भागीदारी
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भारतीय नौसेना की टुकड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सेशेल्स रक्षा बल के कर्मियों और सेशेल्स के नागरिकों के साथ शामिल हुई।
आईएनएस कोलकाता, भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे 29 जून 22 को सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में तैनात किया गया था।
3 जुलाई को रोश कैमन के यूनिटी स्टेडियम में आयोजित सैन्य परेड में एक म्यूजिकल बैंड के साथ भारतीय नौसेना कर्मियों का एक मार्चिंग दल शामिल हुआ।
तैनाती ने 1976 से सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस में भारतीय सैन्य दल की निरंतर भागीदारी को चिह्नित किया।
आईएनएस कोलकाता
यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है।
2015 में आईएनएस कोलकाता से ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइलों का परीक्षण किया गया था।
इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया था और इसका समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद 10 जुलाई 2014 को इसे नौसेना को सौंप दिया गया था।
इसे आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2014 को आयोजित एक समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया था।
सेशल्स
यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप गणराज्य है। यह पूर्वी अफ्रीका का एक हिस्सा है।
राजधानी : विक्टोरिया
राष्ट्रपति : वेवेल रामकलावान
मुद्रा : सेशल्स रुपया
10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया
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डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू किया गया।
स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (आईटी) डिजिटल इंडिया के सात साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
डिजिटल इंडिया वीक की थीम - न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन
पीएम ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह को समर्थन देने की भी घोषणा की।
कार्यक्रम का उद्देश्य
टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाना, लाइफ स्टाइल को सुगम बनाने के लिए सर्विस डिलिवरी सिस्टम को सुचारू बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
'डिजिटल इंडिया भाषिनी'
इस अवसर पर, प्रधान मंत्री द्वारा 'डिजिटल इंडिया भाषिनी' का अनावरण किया गया.
यह भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करेगा, जिसमें आवाज आधारित पहुंच शामिल है, और भारतीय भाषाओं में विषय-वस्तु के निर्माण में मदद मिलेगी।
'डिजिटल इंडिया जेनेसिस'
पीएम ने 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस' का भी शुभारंभ किया।
यह एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप बनाने का कार्य करेगा।
इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।
'इंडियास्टैक.ग्लोबल'
पीएम ने 'इंडियास्टैक.ग्लोबल' भी लॉन्च किया।
यह आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, काउइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।
ग्लोबल पब्लिक डिजिटल गुड्स रिपोजिटरी के लिए भारत की यह पेशकश भारत को जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी बनाने में मदद करेगी।
यह उन अन्य देशों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं।
'माईस्कीम'
प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'माईस्कीम' समर्पित किया।
यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सेवा खोज मंच है।
इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल की पेशकश करना है जहां उपयोगकर्ता उन योजनाओं को ढूंढ सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।
'मेरी पहचान'
प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'मेरी पहचान'- एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन भी समर्पित किया।
नेशनल सिंगल साइन-ऑन एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में
इसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।
इसका दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
इसके उद्देश्य हैं-
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना,
डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करना
लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना
