1. असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत 123 वें स्थान पर
Tags: National International News
भारत ने हाल ही में जारी असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक (सीआरआईआई) 2022 में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों की का सुधार किया है। इसे 161 देशों में से दुनिया में 123 वें स्थान पर रखा गया है। 2020 के सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर था।
भारत के रैंक में मुख्य रूप से सार्वजनिक खर्च के प्रभाव को मापने वाले संकेतकों में सुधार और असमानता को कम करने पर कर के प्रभाव के कारण सुधार हुआ है।
सूचकांक के अनुसार सबसे कम असमानता नॉर्वे में पाई गयी और उसे शीर्ष स्थान दिया गया है उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 161 वां स्थान दिया गया है।
असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता की संरचना (सीआरआईआई)
सूचकांक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कोविड महामारी के पहले दो वर्षों में असमानता से लड़ने के लिए की गई कार्रवाई पर देशों को रैंक करता है।
सूचकांक ,ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) द्वारा तैयार किया गया है ।
इंडेक्स तीन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और कार्यों को मापता है जो असमानता को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव साबित होता है।
यह तीन क्षेत्र है ; सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा), कराधान और श्रमिकों के अधिकार।
भारत का प्रदर्शन
सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक सेवा में भारत को 129वां स्थान मिला है। 2020 की रिपोर्ट में इसे 141वां स्थान मिला था।
सूचकांक के अनुसार भारत, स्वास्थ्य खर्च पर सबसे कम खर्च करनेवाले देशों में शामिल है। इस बार भारत की रैंकिंग में दो स्थान की गिरावट के साथ 157 हो गया ।
भारत सरकार अपने सभी खर्च का 3.64% स्वास्थ्य पर खर्च करती है जो उसके सभी पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है।पाकिस्तान का खर्च 4.3%, बांग्लादेश का 5.19%, श्रीलंका का 5.88% और नेपाल का 7.8% है ।
प्रगतिशील कराधान
भारत 2022 में प्रगतिशील कराधान में 16 वें स्थान पर था जबकि 2020 में यह 19 वें स्थान पर था।
श्रम रैंकिंग (श्रमिकों के अधिकार और मजदूरी)
श्रम रैंकिंग (जिसमें श्रमिक अधिकार शामिल हैं) पर भारत 151वें स्थान पर था जबकि 2020 में भी यह 151वें स्थान पर था।
दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग
देश | सार्वजनिक सेवा | कर रैंकिंग | श्रम रैंकिंग | क्षेत्रीय रैंकिंग |
मालदीव | 71 | 12 | 54 | 1 |
बांग्लादेश | 136 | 47 | 101 | 2 |
श्री लंका | 128 | 85 | 93 | 3 |
नेपाल | 116 | 36 | 126 | 4 |
भूटान | 114 | 27 | 140 | 5 |
भारत | 129 | 16 | 151 | 6 |
पाकिस्तान | 151 | 77 | 113 | 7 |
अफ़ग़ानिस्तान | 158 | 115 | 117 | 8 |
ऑक्सफेम इंटरनेशनल
ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।
ये संगठन वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए, अपनी दक्षता को बढ़ाने करने अधिक प्रवाभी होने के लिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना की ।
"ऑक्सफैम" नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति से आया है।
ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है
ऑक्सफेम इंडिया सीईओ:अमिताभ बेहर
फुल फॉर्म
सीआरआईआई/CRRI: कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स (Commitment to Reducing Inequality Index)
2. भारतीय रेलवे ने 2025 तक जीवाश्म ईंधन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े से बदलने की योजना बनाई
Tags: National Economy/Finance Science and Technology
2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक डीजल, जैव ईंधन या यहां तक कि प्राकृतिक गैस पर चलने वाले वाहनों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का प्रस्ताव किया है।
भारत को वैश्विक बेंचमार्क से मेल खाने के लिए 2030 तक 46,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। रेलवे द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार, इसका लक्ष्य ईवी-चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने और दिसंबर 2023 तक अपने बेड़े के 20%, 2024 तक 60% और 2025 तक 100% को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
संभागीय कार्यालयों और संलग्न इकाइयों में निरीक्षण वाहनों का प्रतिस्थापन तीन साल के प्रारंभिक चरण में अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों को दूर-दराज के क्षेत्रों में लगातार दौरे के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी जहां पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो सकता है।
3. आईएनएस तरकश आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा
Tags: Defence International News
आईएनएस तरकश 10-12 अक्टूबर 2022 तक भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेबेरा (पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है) पहुंचा।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईबीएसएएमएआर (आईबीएसएएमएआर VI) का पिछला संस्करण 1 से 13 अक्टूबर 2018 तक सिमंस टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।
आईबीएसएएमएआर VII के हार्बर चरण में प्रमुख अभ्यास जैसे - क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।
यह संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करेगा।
आईएनएस तरकश
आईएनएस तारकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है।
इसे रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है।
यह तीनों आयामों में खतरों को संबोधित करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है।
जहाज में नवीनतम स्टील्थ फीचर्स जैसे कम रडार, इन्फ्रा-रेड, ध्वनिक और चुंबकीय सिग्नेचर शामिल हैं, जिससे समुद्र में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
यह जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।
4. सीसीआई में गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज, एनबीडीए का आरोप
Tags: National National News
कई समाचार संगठनों ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई है, यह शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की ओर से गूगल के खिलाफ दर्ज कराई गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें गूगल की कई कंपनियों के नाम हैं जैसे -अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक जिनके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज हुआ है।
एनबीडीए ने अपनी शिकायत में गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
शिकायत में सारा मामला खबरों के पेमेंट को लेकर है।
आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते।
एनबीडीए का आरोप है कि गूगल सर्च इंजन पर खबरों की प्राथमिकता और रेफरल ट्रैफिक के नाम पर अपने न्यूज मेंबर को खबरें देने के लिए मजबूर करता है।
आरोप है कि गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सर्विस के लिए गूगल अपने न्यूज मेंबर के कंटेंट का इस्तेमाल केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है।
एनबीडीए के बारे में
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है।
यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है।
वर्तमान में एनबीडीए के 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
5. सीसीआई में गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज, एनबीडीए का आरोप
Tags: National National News
कई समाचार संगठनों ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई है, यह शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की ओर से गूगल के खिलाफ दर्ज कराई गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें गूगल की कई कंपनियों के नाम हैं जैसे -अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक जिनके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज हुआ है।
एनबीडीए ने अपनी शिकायत में गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
शिकायत में सारा मामला खबरों के पेमेंट को लेकर है।
आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते।
एनबीडीए का आरोप है कि गूगल सर्च इंजन पर खबरों की प्राथमिकता और रेफरल ट्रैफिक के नाम पर अपने न्यूज मेंबर को खबरें देने के लिए मजबूर करता है।
आरोप है कि गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सर्विस के लिए गूगल अपने न्यूज मेंबर के कंटेंट का इस्तेमाल केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है।
एनबीडीए के बारे में
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है।
यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है।
वर्तमान में एनबीडीए के 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
6. लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं
Tags: Person in news International News
11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली जागृति छठी व्यक्ति हैं।
ब्रिटिश दूतावास के अनुसार वर्ष 2017 से हर साल होने वाली 'हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन' प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति छठी विजेता हैं।
लखनऊ की रहने वाली जागृति पूरा एक दिन भारत में ब्रिटेन की सर्वोच्च राजनयिक बनकर रहीं। उन्होंने कई राजनयिक गतिविधियों का अनुभव हासिल किया।
विभिन्न पक्षों के साथ बैठक करना और बैठक की अध्यक्षता करना शामिल है। इसके अलावा, वह पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं।
इस दौरान जागृति ने विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के साथ ही वेस्ट योर्कशायर की मेयर ट्रेसी ब्राबिन से भी मिलीं।
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन प्रतियोगिता 18-23 आयु वर्ग की युवतियों के लिए होती है। पिछले साल की विजेता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी थीं।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग पूरे भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
7. नितिन गडकरी ने भारत में फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) पर टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया
Tags: place in news National Science and Technology
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 अक्टूबर 2022 कोभारत में फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया, जो 100% पेट्रोल के साथ-साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर चलेगी।
मंत्री द्वारा अनावरण की गई टोयोटा कार को टोयोटा ब्राजील से आयात किया गया है।फ्लेक्स-फ्यूल वाहन विश्व मेंब्राजील, यूएसए और कनाडा में उपलब्ध हैं।
भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से प्राप्त होता है।
एक एफएफवी-एसएचईवी में एक फ्लेक्स-फ्यूल इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है, जो उच्च इथेनॉल उपयोग और अधिक ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करता है।यह अपने इलेक्ट्रिक वाहन मोड पर एक महत्वपूर्ण समय अवधि के लिए चल सकता है।
फ्लेक्स-ईंधन संगत कारें एक से अधिक प्रकार के ईंधन और ईंधन के मिश्रण पर भी चल सकती हैं। यह आमतौर पर पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चलता है या मेथनॉल का उपयोग किया जाता है।
एफएफवी इथेनॉल द्वारा पेट्रोल के अधिक से अधिक प्रतिस्थापन का अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यह इथेनॉल मिश्रण के किसी भी उच्च मिश्रण को 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक उपयोग करने में सक्षम है।
भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी), टोयोटा मिराई, को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड द्वारा ग अप्रैल 2022 में लांच किया गया था ।
जापान की टोयोटा मोटर कंपनी का भारत में किर्लोस्कर के साथ एक संयुक्त उद्यम है और कंपनी को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड कहा जाता है।
8. उच्च शिक्षा पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह नई दिल्ली में आयोजित
Tags: place in news National
भारत ने 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में ‘उच्च शिक्षा पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्यदल’ की छठी बैठक की मेजबानी की।
इस बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा मंत्रालय और नार्वे की ओर से एनी लाइन वोल्ड, महानिदेशक, शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने की। भारत में नॉर्वे के राजदूत ने भी इस बैठक में भाग लिया।
25 अप्रैल 2022 को भारत और नॉर्वे के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए ही उपर्युक्त संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था।
नॉर्वे का राजतन्त्र
यह एक उत्तरी यूरोपीय देश है और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई द्वीपों में नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं।
यह दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। उत्तरी सागर में इसका महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार है।
प्रधान मंत्री: जोनास गहर स्टोर
राजधानी: ओस्लो
मुद्रा: नॉर्वेजियन क्रोन
9. भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जस्टिस 'डी वाई चंद्रचूड़' को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की
Tags: National Person in news
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित ने 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर परंपरा
- 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने वर्त्तमान सीजेआई से परंपरा के अनुसार अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया।
- .भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री, 'उचित समय' पर, अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की मांग करेंगे।
- हालांकि इसकी कोई विशेष समय-सीमा नहीं है, लेकिन प्रथा के अनुसार, मंत्रालय सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश मांगता है।
- मुख्य न्यायाधीश ललित, जिन्होंने 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था, इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के 50वें .भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें मई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।
वह न्यायालय के कुछ प्रमुख पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या रामजन्मभूमि और सबरीमाला जैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए। अयोध्या का फैसला सर्वसम्मत था और चंद्रचूड़ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
10. भारत आतंकवाद पर यूएनएससी के विशेष बैठक का मेजबानी करेगा
Tags: National National News
भारत 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान में भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीटीसी के सदस्य मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे।
बैठकों में 'आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल' की चुनौतियों का मुकाबला करने के विषय पर मंथन होगा।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर खतरा है।
इन बैठकों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मानव रहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems, UAS) शामिल हैं।
बैठक में 15 देशों के सदस्य होंगे शामिल
इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को एक श्रद्धांजलि होगी।
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।
इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
यूएनएससी के निर्वाचित अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा।
