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By admin: March 16, 2022

1. हिजाब इस्लामी संस्कृति का भाग नहीं है: कर्नाटक उच्च न्यायालय

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मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जयबुन्निसा एम खाजी भी शामिल हैं, ने कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य के शैक्षिक संस्थानों में यूनिफार्म अनिवार्य  की गई थी।

याचिका में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 7 और 133 के तहत जारी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.02.2022 को चुनौती दी गई थी। यह आदेश पूरे राज्य में कॉलेज विकास समितियों को 'स्टूडेंट यूनिफार्म' निर्धारित करने का निर्देश देता है। कुछ कॉलेजों ने इस आदेश के तहत कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

रेशम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2022 केस में अदालत में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे:

  • प्रथम, क्या संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस्लामी आस्था में हिजाब या सिर पर दुपट्टा पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का भाग है?

  • दूसरा, क्या स्कूल यूनिफार्म पहनना याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों 19(1) अ, 21 का उल्लंघन है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ, के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21, जो गोपनीयता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

  • तीसरा, 5 फरवरी 2022 का सरकारी आदेश जिसने शैक्षणिक संस्थान में यूनिफार्म अनिवार्य कर दिया, अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म  के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है?

उच्च न्यायालय का निर्णय 

  • उच्च न्यायालय ने कहा कि "मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है" अतः यह संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है जो  भारत में किसी को अपने धर्म  को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रदान करता है। 

  • दूसरे मुद्दे पर अदालत ने कहा कि सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। इसलिए छात्रों के लिए यूनिफार्म निर्धारित करने का सरकार का कदम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक उचित प्रतिबंध है। राज्य यह नियम बना सकता है।

  • तीसरे मुद्दे पर अदालत ने माना कि सरकार 5 फरवरी 2022 के आदेश को जारी करने के लिए सक्षम थी, जिसने छात्रों के लिए यूनिफार्म अनिवार्य कर दी थी और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ : बैंगलोर

By admin: March 15, 2022

2. 16 मार्च 2022 से 12-14 वर्ष की आयु वर्ग हेतु कोविड टीकाकरण की शुरुआत

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भारत सरकार, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 16 मार्च 2022 से 12 से 14 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करेगी। इसमें दिया जाने वाला COVID19 वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स होगा।

  • 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अब 15 मार्च 2022 से बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं क्योंकि इस आयु वर्ग के लिए सहरुग्णता की शर्त को हटा दिया गया है। बूस्टर डोज दूसरे टीकाकरण की तारीख के 9 महीने (36 सप्ताह) के बाद दी जानी है।

  • यह 3 जनवरी 2022 से 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए COVID19 टीकाकरण शुरू करने के केंद्र सरकार के निर्णय का अनुसरण करता है। इन आयु समूहों को कोवैक्सिन वैक्सीन दिया जाता है।

  • कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई द्वारा टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। 

भारत में कोविड टीकाकरण

  • कोविड -19 मामले का पहली बार वुहान चीन में 19 दिसंबर 2019 को पता चला था।

  • भारत में कोविड-19 का पहला मामला 29 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में सामने आया था।

  • भारत में कोविड का टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था।

  • भारत सरकार द्वारा अब तक 7 कोविड टीकों को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।

  • यह वर्तमान में केवल चार का उपयोग कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड, भारतीय फर्म भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सिन और अपने टीकाकरण अभियान के लिए बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स और रूसी निर्मित स्पुतनिक वी का उपयोग कर रहा है।

  • दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोवोवैक्स को मंजूरी दी।

  • भारत सरकार के पास भारतीय फर्म कैडिला द्वारा निर्मित कोविड ZyCoV-D वैक्सीन के विरुद्ध विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन भी है, लेकिन यह अभी तक उपलब्ध नहीं है।

  • भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल-डोज़ वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है, जिसे भारत में बायोलॉजिकल ई के साथ आपूर्ति समझौते के माध्यम से लाया जाना था, और इसने भारतीय फार्मा कंपनी सिप्ला को मॉडर्न वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। ये टीके अभी भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

By admin: March 15, 2022

3. भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक : सिपरी रिपोर्ट

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स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार, 2017-21 के दौरान भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, जो विश्व के कुल हथियारों के आयात का 11% से अधिक है। ये शोध सिपरी के "ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021" में प्रकाशित हुए थे। 

सिपरी रिपोर्ट की मुख्य बातें

  • 2012-16 और 2017-21 के मध्य भारत के हथियारों के आयात में 21 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन यह अभी भी विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है।

  • 2017-21 की अवधि में पांच सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे।

  • इस अवधि के दौरान इन पांच देशों ने विश्व के हथियारों के आयात का लगभग 38% भाग प्राप्त किया।

  • 2012-16 और 2017-21 दोनों में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता था। हालांकि, इन दो अवधियों के मध्य रूस से भारत के आयात की मात्रा में 47 प्रतिशत की गिरावट आई है।

  • रूस के बाद फ्रांस भारत को हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

  • इसी अवधि में हथियारों के पांच सबसे बड़े निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे।

  • 2017-21 के दौरान विश्व के हथियारों के निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 77 प्रतिशत था।

  • निर्यात के लिए, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिसका कुल 39 प्रतिशत हिस्सा था।

  • रूस दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन उनके व्यापार में 26 फीसदी की गिरावट आई है।

  • इस बीच, यूरोप के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में यूके, नॉर्वे और नीदरलैंड हैं।

  • 2017-21 में, चीन ने वैश्विक हथियारों के निर्यात में 4.6 प्रतिशत का योगदान दिया, जो 2012-16 में उसके निर्यात से 31 प्रतिशत कम है। हालांकि, 2017-21 के दौरान चीन का 47 फीसदी निर्यात पाकिस्तान को गया।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह मुख्य रूप से स्वीडिश सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

1966 में स्थापित,

मुख्यालय: सोलना, स्वीडन

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

सिपरी (SIPRI) : स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 

By admin: March 14, 2022

4. भारतीय दूतावास यूक्रेन से पोलैंड स्थानांतरित

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भारत सरकार ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को यूक्रेन की राजधानी कीव से पोलैंड स्थानांतरित कर दिया है। यह निर्णय इस आशंका के कारण लिया गया है कि कई अन्य देशों द्वारा यूक्रेनी राजधानी छोड़ने के बाद रूसी कीव पर बृहद स्तर पर हमला करेंगे।

  • भारत सरकार का निर्णय भी इस तथ्य से प्रभावित है कि सभी भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाला जाय।

  • यूक्रेनी शहर सुमी से छात्रों के अंतिम बड़े समूह को 11 मार्च 2022 को भारत वापस आ गए, यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थ सत्पथी द्वारा पोलैंड के लिए ट्रेनों में देखे जाने के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे।

यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस और बेलारूस हैं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य 

पोलैंड

यह एक पूर्वी यूरोपीय देश है।

राजधानी: वारसॉ

राष्ट्रपति: एंड्रेज डूडा

मुद्रा: पोलिश ज़्लॉटी

  • पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप के प्रमुख भौगोलिक केंद्र में स्थित है।

  • पोलैंड पहला यूरोपीय देश (1791) है और विश्व का दूसरा देश है, जिसके पास लिखित  संविधान है। लिखित संविधान रखने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका (178 9) है। 

नोट -  russia-ukraine

By admin: March 14, 2022

5. भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 103 पर आ गया

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भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा लाए गए भारत में मातृ मृत्यु दर (2017-19) पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) विशेष बुलेटिन के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 103 तक कम हो गया है।

  • भारत में मातृ मृत्यु दर (2016-18) पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, यह 113 प्रति लाख जीवित जन्म था।

  • सबसे कम एमएमआर केरल में 30 प्रति लाख जीवित जन्म और उच्चतम एमएमआर असम में, 205 प्रति लाख जीवित जन्म था।

  • उत्तर प्रदेश में एमएमआर 167, बिहार 130, मध्य प्रदेश 163, छत्तीसगढ़ 163, ओडिशा 136, राजस्थान 141, उत्तराखंड 101 प्रति लाख जीवित जन्म था।

  • सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 70 एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्म है।

  • सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। ये राज्य हैं केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61), और गुजरात (70)। जिन राज्यों ने हाल ही में यह लक्ष्य हासिल किया है, वे हैं झारखंड और गुजरात।

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2020 तक 100 एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्म का लक्ष्य देश द्वारा प्राप्त किए जाने की संभावना है।

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक (83) और हरियाणा (96) हैं।

  • चार राज्यों पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने एमएमआर में वृद्धि हुई हैै। 

    हरियाणा एमएमआर 2016-18 में 91 से बढ़कर 2017-19 में 96 हो गया।इसी तरह पश्चिम बंगाल में यह 98 से बढ़कर 109 हो गया, उत्तराखंड में एमएमआर 99 से बढ़कर 101 हो गया और छत्तीसगढ़ में यह 159 से बढ़कर 160 हो गया।


    भारत में एमएमआर स्थिति की बेहतर निगरानी के लिए भारत में राज्यों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है।
  • अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ईएजी) राज्य जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम शामिल हैं। इन राज्यों में उच्च एमएमआर है।
  • दक्षिणी राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं; और
  • “अन्य” राज्यों के अंतर्गत शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 

  • यह बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु को संदर्भित करता है। इसमें वे बच्चे शामिल नहीं हैं जो मृत पैदा हुए हैं और इसमें केवल वे बच्चे शामिल हैं जो जीवित पैदा हुए हैं।

  • यह एक सांख्यिकीय उपकरण है जो प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु के अनुपात को दर्शाता है।

By admin: March 14, 2022

6. सरकार ने 2021 की जनगणना के लिए स्व-गणना की अनुमति दी

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भारत सरकार ने जनगणना नियम 1990 को बदल दिया है ताकि स्व-गणना और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आंकड़े प्राप्त करने और संग्रहीत करने की अनुमति मिल सके।

  • 2021 की जनसंख्या जनगणना डिजिटल और पेपर मोड दोनों में आयोजित की जाएगी जहां उत्तरदाताओं से जनगणना गणनाकर्ता द्वारा प्रश्नों का एक सेट पूछा जाता है और प्रतिवादी की प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है।

  • सेल्फ एन्यूमरेशन का अर्थ है कि प्रतिवादी को जनगणना फॉर्म भरना होगा और फिर उसे मोबाइल फोन के जरिए जमा करना होगा।

  • जनगणना प्रगणक वे होते हैं जो जनगणना करते हैं। वे मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी और सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं।

  • 2021 की जनगणना दो चरणों में होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीपी) को अद्यतन करने के साथ "आवास सूचीकरण और आवास गणना" नामक पहला चरण अप्रैल 2020 से आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। दूसरा और मुख्य चरण "जनसंख्या गणना" मार्च 2021 तक समाप्त होना था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसमें भी देरी हुई है।

जनगणना 

  • भारत में पहली जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी, लेकिन इसमें पूरे भारत को शामिल नहीं किया गया था।

  • पहली उचित जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी और उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती थी।

  • आजादी के बाद जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना की गई।

  • जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल जनसंख्या द्वारा आयोजित की जाती है।

  • 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी जिसमें कोविड-19 के कारण विलंब हुई और अब होने वाली है।

By admin: March 14, 2022

7. सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% की

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड, रोजगार भविष्य निधि (ईपीएफ) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ फंड पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज को 8.1% तक कम करने का निर्णय लिया है। 

2020-21 के दौरान ब्याज दर 8.5% थी।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई।

यह 1977-78 के बाद से सबसे कम ब्याज दर है जब ईपीएफ ब्याज दर 8% हुआ करती थी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): 

  • कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।

  • यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित प्रत्येक कारखाने या उद्योग पर लागू होता है, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है, भले ही कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो।

  • इसमें 15,000 रुपये या उससे कम प्रति माह वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) वाला कोई भी कर्मचारी शामिल है।

  • कर्मचारी को अपने वेतन का 12% योगदान करना होता है और समान योगदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। भारत सरकार हर साल राशि पर ब्याज का भुगतान करती है।

  • सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी को कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता के योगदान और हर साल जमा की गई ब्याज राशि सहित ईपीएफ की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।

  • इस कोष का प्रबंधन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। 

By admin: March 12, 2022

8. तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में संपन्न

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तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (एनवाईपीएफ) 10 और 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया और समापन भाषण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिया गया।

  • राष्ट्रीय युवा संसद 2022 राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भोपाल की सुश्री रागेश्वरी अंजना ने प्रथम, राजस्थान के डूंगरपुर के श्री सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय तथा बथिंडा की सुश्री अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 

राष्ट्रीय युवा महोत्सव

  • राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपीएफ) का उद्देश्य युवाओं को देश के लिए अपने सोच, विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करना और युवाओं को अपनी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच पर सक्षम बनाना है।

  • राष्ट्रीय युवा संसद के पहले संस्करण का आयोजन ‘‘बी द वॉयस ऑफ न्‍यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्‍यूशन्‍स एंड कंट्रीब्‍यूट टू पॉलिसी’’ विषय के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक किया गया था।

  • एनवाईपीएफ का दूसरा संस्करण ‘‘युवा-उत्साह नए भारत का’’ विषय के साथ 23 दिसम्‍बर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था।

By admin: March 12, 2022

9. वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर

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ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 2021 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर पारंपरिक तरीकों से लड़े गए भूमि, वायु और समुद्र में अपनी संभावित युद्ध क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसका अर्थ है कि यह देश की परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है।

  • दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान का स्थान आता है।

  • आइसलैंड को 142 वें स्थान पर रखा गया है और इसे दुनिया का सबसे कम सैन्य शक्तिशाली देश माना जाता है,

  • वर्ष 2006 से ग्लोबल फायरपावर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।

By admin: March 12, 2022

10. श्रीलंका में सोलर प्लांट लगाएगी एनटीपीसी

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एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था, ने श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, त्रिंकोमाली जिले के समपुर में संयुक्त रूप से एक 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनटीपीसी

  • एनटीपीसी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।

  • कंपनी मुख्य रूप से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन और विद्युत के पारेषण के कारोबार में थी। बाद में इसने गैर-नवीकरणीय बिजली उत्पादन व्यवसाय में विविधता ला दी।

  • कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 68,567.18 मेगावाट (संयुक्त उद्यम सहित) है, जिसमें 24 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 1 पवन, 13 सौर और 1 लघु जलविद्युत संयंत्र शामिल हैं।

  • 31.03.2020 तक कंपनी के पास कुल राष्ट्रीय क्षमता का 16.78% था और यह कुल विद्युत उत्पादन में 20.96% का योगदान देता है।

  • यह भारत में भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश संचालित करता है।

  • मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

डेटा का स्रोत: एनटीपीसी की वेबसाइट

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