1. दिनेश गुनावर्धने ने ली श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ
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दिनेश गुनावर्धने को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 22 जुलाई को 17 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ दिलाई।
महत्वपूर्ण तथ्य
गुनावर्धने श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के सांसद हैं।
गुनावर्धने को अप्रैल में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गृह मंत्री नियुक्त किया था।
73 वर्षीय गुणवर्धने इससे पहले विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।
श्रीलंकाई आर्थिक और राजनीतिक संकट, जिसके परिणामस्वरूप यूक्रेन में आर्थिक कुप्रबंधन और संघर्ष हुआ, ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश से भागने के लिए मजबूर किया।
विक्रमसिंघे 20 जुलाई को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए और 21 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
विक्रमसिंघे ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से खैरात की मांग करते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी।
श्रीलंका के बारे में
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर एक उष्णकटिबंधीय द्वीप राष्ट्र है। यह मुन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है।
राजधानियाँ: कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक) और श्री जयवर्धनेपुरा (विधायी)।
आधिकारिक भाषाएँ: सिंहल और तमिल
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
2. रूस ने यूरोप को नॉर्ड स्ट्रीम प्राकृतिक-गैस की आपूर्ति फिर से शुरू की
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रूस ने एक ठहराव के बाद नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से यूरोप को प्राकृतिक गैस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे यूरोप को राहत मिली है, जिसकी अर्थव्यवस्था कम आपूर्ति के दबाव में डगमगाने लगी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जर्मनी, जो रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर है, को डर था कि मास्को निर्धारित कार्य के बाद पाइपलाइन को फिर से नहीं खोलेगा।
जर्मनी का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रतिशोध में आपूर्ति कम कर रहा है।
नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन
नॉर्ड स्ट्रीम में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो लाइनें हैं।
नॉर्ड स्ट्रीम 1
यह 2011 में पूरा हुआ था और लेनिनग्राद (रूस) में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ़्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाता है।
नॉर्ड स्ट्रीम 2
2015 में, रूसी ऊर्जा प्रमुख गज़प्रोम और पांच अन्य यूरोपीय फर्मों ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाने का फैसला किया।
यह रूस में उस्त-लुगा से बाल्टिक सागर के माध्यम से जर्मनी में ग्रिफ़्सवाल्ड तक चलता है और सितंबर 2021 में पूरा हुआ था।
इसमें प्रति वर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस होगी।
नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 मिलकर प्रति वर्ष जर्मनी को कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेंगे।
पाइपलाइन यूरोपीय संघ के सदस्यों जर्मनी और डेनमार्क के क्षेत्र में आती है।
दिसंबर 2019 में, अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के कारण परियोजना पर काम निलंबित कर दिया गया था।
जनवरी 2021 में, अमेरिका ने परियोजना के लिए पाइप बिछाने का काम करने वाले एक रूसी जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर अमेरिका और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ।
शीर्ष 5 प्राकृतिक गैस उत्पादक देश
संयुक्त राज्य अमेरिका - 914.6 बिलियन क्यूबिक मीटर
रूस - 638.5 बिलियन क्यूबिक मीटर
ईरान - 250.8 बिलियन क्यूबिक मीटर
चीन - 194 बिलियन क्यूबिक मीटर
कतर 171.3 बिलियन क्यूबिक मीटर
सबसे अधिक प्राकृतिक गैस की खपत करने वाले शीर्ष 5 देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
चीन
ईरान
कनाडा
सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाले शीर्ष 5 देश
रूस
ईरान
कतर
तुर्कमेनिस्तान
संयुक्त राज्य अमेरिका
3. अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
महत्वपूर्ण तथ्य
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जो 24 सप्ताह के गर्भ को गिराना चाहती थी क्योंकि वह विवाह के पूर्व गर्भवती हो गई थी और उसके साथी ने उसे छोड़ दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि अविवाहित महिला के गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत कवर नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
बेंच ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुका है।
सामाजिक मुख्यधारा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला का प्रजनन पसंद का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है।
एक महिला को शारीरिक अखंडता का पवित्र अधिकार है।
प्रजनन विकल्प चुनने का एक महिला का अधिकार भी 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का एक आयाम है।
अदालत ने कहा कि एक महिला को अपनी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा बल्कि उसके मानसिक आघात को भी बढ़ा देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि एम्स डायरेक्टर एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें जो महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और यह देखेगा कि महिला के गर्भपात से उसको जीवन का कोई खतरा तो नहीं है।
अगर इस निष्कर्ष पर मेडिकल बोर्ड पहुंचता है कि 24 हफ्ते के गर्भ के टर्मिनेशन से कोई खतरा नहीं है तो महिला का प्रिगनेंसी टर्मिनेट कराया जाए।
4. राज्यसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की
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राज्यसभा ने 21 जुलाई को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए लाया गया है।
2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाने और ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देने की परिकल्पना की गई है।
विधेयक का उद्देश्य
सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाना
वित्तपोषण को रोकने के लिए केंद्र को धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना
सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना।
सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं?
ऐसे हथियार जिनसे बड़े पैमाने पर मौत और विनाश होने की संभावना होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों को सामूहिक विनाश के हथियार कहा जा सकता है।
जापान में हिरोशिमा और नागासाकी हमले में इस्तेमाल किये गए परमाणु बम सामूहिक विनाश के हथियारों में शामिल है।
सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, वर्ष 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन और वर्ष 1993 का रासायनिक हथियार सम्मेलन प्रमुख हैं।
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन जैविक हथियार सम्मेलन और रासायनिक हथियार सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
5. द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं
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द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह अपने पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने के बाद 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी।
64 वर्षीय मुर्मू, राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी समुदाय की महिला हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं।
वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं।
सुश्री मुर्मू को मतदान में 64 प्रतिशत और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।
उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी यशवंत सिन्हा के 3,80,177 मतों की तुलना में 6,76,803 मत प्राप्त हुए।
कौन हैं द्रौपदी मुर्मू?
प्रारंभिक जीवन
उनका जन्म 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में हुआ था।
उनका जन्म संथाल समुदाय में हुआ था।
उन्होंने भुवनेश्वर में यूनिट II हाई स्कूल और रमा देवी कॉलेज (अब विश्वविद्यालय) में शिक्षा प्राप्त की।
उन्होंने 1979 से 1983 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया।
फिर उन्होंने 1997 तक रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षिका के रूप में काम किया।
राजनीतिक जीवन
1997 में, वह रायरंगपुर निगम के लिए चुनी गईं और नागरिक निकाय की उपाध्यक्ष बनीं।
वर्ष 2000 में सुश्री मुर्मू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता।
वह पहली बार परिवहन और वाणिज्य और फिर मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री बनीं।
2015 में, सुश्री मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तब रघुबर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिए दो विधेयक लाए।
जनजातीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग को कृषि से वाणिज्यिक उद्देश्यों में बदलने की अनुमति देने से संबंधित इन संशोधनों ने जनजातीय समूहों और नागरिक समाज के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया।
ये अधिनियम आदिवासी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों के लिए लाए गए थे।
जब 2019 में झारखंड में सरकार बदली, तो सोरेन और सुश्री मुर्मू ने एक अच्छे कामकाजी संबंध बनाए।
संथाल समाज के बारे में
संथाल समुदाय, सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय और आदिवासी समुदायों के प्रमुख में से एक है।
संथाल गोंड, मुंडा, हो, उरांव, भील, मीना, खोंड और नागा सहित प्रमुख जनजातियों में से हैं, जो देश में आदिवासी परिदृश्य पर भी हावी हैं।
सन् 1857 के संथाल विद्रोह में कान्हू मुर्मू भाइयों के नेतृत्व में, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, संथाल झारखंड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में सबसे आगे रहे हैं।
राजनीतिक जीवन में संथालों में उल्लेखनीय झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन हैं।
कृपया 23 जून 2022 की पोस्ट भी देखें
6. यूएस हाउस ने भारत के लिए CAATSA छूट को मंजूरी दी
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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित किया, जो CAATSA प्रतिबंधों के खिलाफ भारत को छूट को मंजूरी देता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह संशोधन ध्वनिमत से पारित किया गया।
यह CAATSA प्रतिबंधों के तहत भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए छूट प्रदान करता है।
अमेरिका की छूट चीन का मुकाबला करने की दिशा में है।
संशोधन राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के फ्लोर पर विचार के दौरान पारित किया गया था।
CAATSA संशोधन
CAATSA संशोधन भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना द्वारा तैयार और पेश किया गया था।
यह संशोधन चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में मदद करने के लिए जो बाईडेन प्रशासन से CAATSA के तहत भारत को छूट प्रदान करने की मांग करता है।
CAATSA क्या है ?
CAATSA का मतलब Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act है।
यह कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है, जो रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदते हैं।
अमेरिकी सरकार रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ लेनदेन में शामिल देशों के खिलाफ CAATSA के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
7. रसायन और उर्वरक मंत्री ने फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की
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रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 21 जुलाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और समूहों पर ध्यान देने के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की।
ये योजनाएं हैं-
1. फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीएमडीपीएस)
2. सामान्य सुविधा योजना के लिए फार्मास्युटिकल उद्योगों को सहायता।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना इकाई स्तर और क्लस्टर स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों को हल करेगी।
सरकार फार्मा उद्योग की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह योजना उद्योग को अपनी गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को बढ़ाने में मदद करेगी।
यह फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।
यह योजना निवेश में वृद्धि करेगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और उद्योग को भविष्य के उत्पादों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
फार्मास्युटिकल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, जिसमें एमएसएमई एक अभिन्न अंग हैं, सरकार ऐसे व्यवसायों को शेड्यूल एम प्रमाणन या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमओ) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
8. अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत बैठक
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अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की।
परामर्श की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव (आतंकवाद का मुकाबला), विदेश मंत्रालय, महावीर सिंघवी ने की।
उप सचिव (नीति), गृह मंत्रालय, सिंगापुर, पुआ कोक केओंग ने आसियान की ओर से परामर्श की सह-अध्यक्षता की।
दोनों पक्षों ने व्यापक और निरंतर तरीके से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के ढांचे के तहत आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।
अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियान-भारत एसओएमटीसी परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा।
आसियान-भारत संवाद
इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।
वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।
इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
9. नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 - कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 21 जुलाई को नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (तीसरा संस्करण) जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है।
रैंकिंग में तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
कर्नाटक ने 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है।
मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय हैं।
'केंद्र शासित प्रदेशों' की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर क्यों है?
कर्नाटक एफडीआई आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों के कारण शीर्ष पर है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष 'प्रदर्शनकर्ता' है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
सूचकांक हर साल नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।
पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है।
पिछले संस्करण में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में इस बार 66 संकेतकों को शामिल किया गया है।
सूचकांक का महत्व
नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर तैयार की गई है जिससे देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूती मिलती है।
भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों में नवाचार सबसे आगे है।
नवोन्मेष पर जोर देकर, भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा सकता है और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित कर सकता है।
यह राज्यों की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता और कमजोरियों को उजागर करता है।
10. भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा में पारित होने के लिए सूचीबद्ध
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भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर लोकसभा विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के बारे में
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।
यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।
यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
कानून की आवश्यकता
भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है तथा इसने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिये कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया जहाँ भारत के अनुसंधान स्टेशन थे।
इस संधि ने 54 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया, जिन क्षेत्रों पर उनके स्टेशन स्थित हैं।
अंटार्कटिका में समुद्री जीवित संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति अंटार्कटिक पर्यावरण और महासागर के संरक्षण के लिए भी ऐसे कानून की आवश्यकता है।
अंटार्कटिका के बारे में
यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप और पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 40 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर अंटार्कटिक निर्जन है।
अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं- 'मैत्री' और 'भारती'
भारत ने अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अब तक यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं।
