1. G7 ने 600 बिलियन डालर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की
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G7 समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है।
कार्यक्रम के तहत अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगी वर्ष 2022 और 2027 के दौरान, 600 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े को छूने का प्रयास करेंगे।
इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है।
चीनी सरकार द्वारा संचालित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विपरीत, प्रस्तावित G7 फंडिंग काफी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगी।
इस साझेदारी का अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 सहयोगियों द्वारा किया गया है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को औपचारिक रूप से वन बेल्ट वन रोड पहल के रूप में जाना जाता है।
यह एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है, जिसे चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया था।
इसके तहत, चीन ने लगभग 70 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने की योजना बनाई थी ।
यह परियोजना चीनी नेता शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्रबिंदु है।
मार्च 2022 तक, 146 देशों ने बीआरआई पर हस्ताक्षर किए हैं।\
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए समर्पित है।
G7 के बारे में
G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
इसका गठन 1975 में किया गया था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की सालाना बैठक होती है।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
2. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने का विचार
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भारत सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।
नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए ये क़दम उठाया जा रहा है।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ ACT 1988 ये दोनों वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा संचालित किया जाता है I
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसका नियंत्रण गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है।
एनडीपीएस अधिनियम की शर्तों के तहत, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक प्रमुख क़ानून प्रवर्तन और खुफिया संगठन है जिसे अवैध पदार्थों के उपयोग और तस्करी को रोकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985
NDPS का अधिनियमन वर्ष 1985 में मादक औषधि नीति संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को पूरा करने के लिये किया गया था।
इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे।
वर्ष 2001 में NDPS अधिनियम के सज़ा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया।
3. रेलवे लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 245 मिलियन डालर के ऋण को मंज़ूरी दी
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विश्व बैंक ने रेलवे लॉजिस्टिक्स परियोजना को समर्थन देने के लिए 245 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है।
यह ऋण रेल माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा।
रेलवे समय के साथ ट्रकों से बाजार हिस्सेदारी खो रहा है। 2017-18 में बाजार हिस्सेदारी 32 फीसदी थी, जबकि एक दशक पहले यह 52 फीसदी थी।
रेलवे लॉजिस्टिक्स परियोजना
रेलवे लॉजिस्टिक्स परियोजना भारत को सड़क से रेल की ओर अधिक यातायात स्थानांतरित करने में मदद करेगी।
यह माल ढुलाई और यात्री परिवहन को और अधिक कुशल बना देगा।
यह हर साल लाखों टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) को भी कम करेगा।
यह परियोजना ग्राहक-उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करके और निजी क्षेत्र को शामिल करके वाणिज्यिक वित्तपोषण के दोहन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में सहायता करेगा।
रेलवे के माध्यम से माल परिवहन
भारतीय रेलवे दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
इसने वित्त वर्ष 2019-2020 में 1.2 अरब टन माल ढुलाई की है।
भारत के 71 प्रतिशत माल का परिवहन सड़क के माध्यम से किया जाता है, जबकि 17 प्रतिशत का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है।
वर्ल्ड बैंक के बारे में -
अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी I
अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है।
वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।
इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है।
अध्यक्ष– डेविड मलपास
सीईओ- अंशुला कांत
4. "ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स" 2022
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द इकोनॉमिस्ट पत्रिका द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में पहला स्थान दिया गया है।
इस सूचकांक में दुनिया के 140 शहरों का आकलन किया गया है I
इस सूची में शहरों की रैकिंग राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है।
दक्षिण एशियाई 6 शहरों में दिल्ली (112) शीर्ष पर रहा और उसके बाद मुंबई (117) को रखा गया है।
पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची व बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया।
चीनी राजधानी बीजिंग 71वें नंबर पर है I
सीरिया की राजधानी दमिश्क को सूची में सबसे नीचे स्थान दिया गया है।
शीर्ष 10 शहर -
1. वियना (ऑस्ट्रिया)
2. कोपेनहेगन (डेनमार्क)
3. कैलगरी (कनाडा)
4. ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)
5. वैंकुवर (कनाडा)
6. जेनेवा (स्विट्जरलैंड)
7. फ्रैंकफर्ट (जर्मनी)
8. टोरंटो (कनाडा)
9. एम्सटर्डम (नीदरलैंड्स)
10. ओसाका (जापान)
5. गरुड़ एयरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा
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ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल (हिल्से ड्रोन) के साथ समझौता किया है।
इस प्लांट का नाम हिल्से गरुड़ एयरोस्पेस होगा और इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा।
इसके लिए गरुड़ एयरोस्पेस 115 करोड़ रुपये निवेश करेगा ।
मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
यह गठबंधन अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन इकोसिस्टम स्थापित करेगा।
गरुड़ एयरोस्पेस के बारे में -
गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन–एज–ए–सर्विस स्टार्ट–अप है।
यह 30 विभिन्न प्रकार के ड्रोन का डिजाइन और निर्माण करता है।
स्थापना - 2015
मुख्यालय - चेन्नई
संस्थापक और सीईओ - अग्निश्वर जयप्रकाश
ब्रांड एम्बैसडर - महेंद्र सिंह धोनी
6. बेदती-वरदा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना
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कर्नाटक में दो पर्यावरण समूहों ने बेदती और वरदा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अवैज्ञानिक और जनता के पैसे की बर्बादी बताया है।
बेदती-वरदा परियोजना
बेदती-वरदा परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1992 में पेयजल की आपूर्ति के लिये की गई थी ।
इस योजना का उद्देश्य अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेदती को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वरदा के साथ जोड़ना है, जो कृष्णा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
गदग ज़िले के हिरेवाडट्टी में एक विशाल बाँध बनाया जाएगा।
उत्तर कन्नड़ ज़िले के सिरसी के मेनासागोडा में पट्टनहल्ला नदी पर एक दूसरा बाँध बनाया जाएगा।
दोनों बाँध सुरंगों के माध्यम से वरदा तक पानी ले जाएंगे।
पानी केंगरे तक पहुँच जाएगा और फिर हक्कालुमाने तक 6.88 किमी की सुरंग से नीचे प्रवाहित होगा, जहाँ यह वरदा में शामिल हो जाएगा।
इस प्रकार इस परियोजना में उत्तर कन्नड़ ज़िले के सिरसी-येलापुरा क्षेत्र के जल को रायचूर, गडग और कोप्पल ज़िलों के शुष्क क्षेत्रों में ले जाने की परिकल्पना की गई है।
परियोजना से जुड़े मुद्दे
मार्ग के पुन:निर्धारण में मुश्किल - पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को पूर्व की ओर बहने के लिये पुनर्निर्देशित करना कठिन कार्य है।
वर्षा जल पर निर्भर नदियाँ - गर्मियों की शुरुआत में, बेदती और वरदा नदियाँ सूखने लगती हैं।
उचित प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अभाव
7. पीयूष गोयल ने बेल्जियम में किया मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन
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भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के मार्केट को स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया।
आयोजन के दौरान, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद दशहरी, ओडिशा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जर्दालु आम, लंगड़ा आम और साथ ही 12 जीआई-टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया।
पहली बार यूरोप की राजधानी माने जाने वाले बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया I
आम के बारे में अन्य जानकारी -
आम का वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है।
इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है।
यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है I
बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है।
दुनिया का 41 फीसदी आम का उत्पादन भारत करता है। भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं।
वनस्पति वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आम 'ऐनाकार्डियेसी' कुल का वृक्ष है।
आम की प्रमुख किस्मो में लंगड़ा आम, दशहरी आम, फजली आम, सुंदरी, मालदा आम है।
कच्चे आम को कैरी कहा जाता है।
आम विटामिन ए, बी और सी के साथ अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
आम संशोधन केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के वेंगुर्ला में स्थित है।
8. दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना
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दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा।
यह कदम साल 2030 तक 'नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है I
1 जून से हवाई अड्डे की बिजली की आवश्यकता का लगभग 6 प्रतिशत ऑन-साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जा रहा है, जबकि शेष 94 प्रतिशत ऊर्जा एक जल विद्युत संयंत्र से आ रही है I
जलविद्युत के लिए,दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने 2036 तक हवाई अड्डे को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की एक पनबिजली उत्पादक कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म बिजली खरीद समझौते (PPA) पर हस्ताक्षर किए हैं I
हवाई अड्डे के पास 7.84 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट है, जबकि इसने हाल ही में एक स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में कार्गो टर्मिनल में 5.3 मेगावाट का एक और रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र जोड़ा है I
अक्षय ऊर्जा के लिए इस ट्रांजीशन से हवाई अड्डे को प्रति वर्ष 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है I
वर्ष 2020 में दिल्ली हवाईअड्डा ACI's के हवाईअड्डा कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत 'Level 4+' हासिल करने वाला एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहला एयरपोर्ट बना था I
अतिरिक्त जानकारी -
नागरिक विमानन मंत्री - ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु (बीएलआर हवाई अड्डे) को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था।
9. एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा
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हाल ही में, केंद्र सरकार ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को तैयार किया है जिन्हें 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में गजट अधिसूचना जारी की गई और प्रतिबंध की घोषणा की गई।
सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं।
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक।
सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा
मिंडेरू फाउंडेशन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन में एक तिहाई हिस्सा होता है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है।
2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे में से अधिकांश के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक जिम्मेदार हैं, जिसमें से सभी को जला दिया जाता है, लैंडफिल किया जाता है या सीधे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है।
भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन
रिपोर्ट में पाया गया कि भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है - रैंक 94 (शीर्ष तीन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान) है।
सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन और 2.9 MMT आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 MMT और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है।
भारत में किन वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ईयरबड्स, कैंडी, बैलून स्टिक और आइसक्रीम स्टिक जैसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
प्लेट, गिलास, कप, चम्मच, चाकू, कांटे, ट्रे सहित कटलरी की वस्तुओं पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसने मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैक, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर के साथ-साथ सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन पर भी प्रतिबंध लगाने की सूचना दी है।
अतिरिक्त जानकारी -
प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश
बांग्लादेश- बांग्लादेश वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना।
न्यूज़ीलैंड- जुलाई 2019 में न्यूज़ीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया
चीन- चीन ने वर्ष 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया
अमेरिका- अमेरिका में आठ राज्यों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी शुरुआत 2014 में कैलिफोर्निया से हुई थी।
10. भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन
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पहली भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है।
यह पर्यटक ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी।
इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं।
भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराने का अवसर प्रदान करेगी।
इस ट्रेन की पहली यात्रा (रामायण सर्किट) में अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी (नासिक), रामेश्वरम् और भद्राचलम् जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के अलावा जनकपुर (नेपाल में) के धार्मिक गंतव्य को भी कवर किया जायेगा।
भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है।
इस अनोखे विचार की परिकल्पना रेल मंत्रालय ने की थी।
यह ट्रेन 18 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वापस दिल्ली लौटेगी।
यह पूरे रामायण दौरे में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
भारत गौरव ट्रेन की थीम 'देखो अपना देश' रखी गई है I
आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए रु 62370/- प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है I
भारत गौरव योजना के बारे में
नवंबर 2021 में, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू कीं जो निजी संचालकों द्वारा संचालित की जाएंगी और थीम-आधारित सर्किट पर चलेंगी।
इस योजना के माध्यम से ऑपरेटरों के पास रेलवे रेक और बुनियादी ढांचे का "उपयोग का अधिकार" है।
इस योजना के तहत, निजी प्लेयर और टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें खरीद सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर संचालित कर सकते हैं और किराए, मार्ग और सेवाओं की गुणवत्ता तय कर सकते हैं।
अब तक, रेलवे यात्री खंड और माल खंड का संचालन करता था लेकिन अब इसमें इस योजना के अंतर्गत पर्यटन खंड भी जुड़ गया है।
इस योजना को ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद विकसित किया गया है।
"भारत गौरव" योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयंबटूर (तमिलनाडु) और शिरडी (महाराष्ट्र) के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को 14 जून को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया था I
