1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया
Tags: National National News
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2022 तक "पोषण उत्सव" का आयोजन कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
"पोषण उत्सव" का उद्घाटन 30 सितम्बर, 2022 को कर्तव्यपथ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया गया।
"पोषण उत्सव" देश में मौजूद कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए सही पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
अच्छे पोषण के मूलभूत संदेश के साथ 'पोषण उत्सव' का आयोजन एक मेले के रूप में किया जा रहा है।
पोषण उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण का संदेश देने वाले खेलों का आयोजन शामिल होगा।
राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में
पोषण अभियान के तहत, सितंबर के महीने को 2018 से हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता और स्वस्थ भोजन (खाद्य पोषण) पर केंद्रित एक महीने की गतिविधियां शामिल हैं।
8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई।
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2022 तक "पोषण उत्सव" का आयोजन कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
"पोषण उत्सव" का उद्घाटन 30 सितम्बर, 2022 को कर्तव्यपथ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया गया।
"पोषण उत्सव" देश में मौजूद कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए सही पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
अच्छे पोषण के मूलभूत संदेश के साथ 'पोषण उत्सव' का आयोजन एक मेले के रूप में किया जा रहा है।
पोषण उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण का संदेश देने वाले खेलों का आयोजन शामिल होगा।
राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में
पोषण अभियान के तहत, सितंबर के महीने को 2018 से हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता और स्वस्थ भोजन (खाद्य पोषण) पर केंद्रित एक महीने की गतिविधियां शामिल हैं।
8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई।
3. डब्ल्यूआईपीओ के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंचा
Tags: Economy/Finance International News
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 29 सितंबर को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (WIPO) में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत 2015 के 81वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
पिछली बार रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर था।
सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
स्विट्ज़रलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया में अग्रणी बना हुआ है।
यह विश्व स्तर पर नवाचार आउटपुट, उत्पत्ति, सॉफ्टवेयर खर्च, उच्च तकनीक निर्माण, उत्पादन और निर्यात जटिलता द्वारा पेटेंट में अग्रणी है।
सूचकांक में दूसरा स्थान अमेरिका और उसके बाद स्वीडन, ब्रिटेन और नीदरलैंड का स्थान है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में
WIPO ने GII के साथ 2012 में इसका प्रकाशन शुरू किया।
नवाचार को मापने के लिए मुख्य मानदंडों में संस्थानों, मानव पूंजी और अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, ऋण, निवेश, लिंकेज, सृजन, ज्ञान के प्रसार, और रचनात्मक आउटपुट को कवर किया जाता है।
इसकी गणना तीन उपायों से की जाती है-
नवाचार इनपुट उप-सूचकांक
इनोवेशन आउटपुट सब-इंडेक्स
समग्र जीआईआई स्कोर इनपुट और आउटपुट उप-सूचकांक का औसत है, जिस पर जीआईआई अर्थव्यवस्था रैंकिंग तैयार की जाती है।
WIPO के बारे में
यह बौद्धिक संपदा (आईपी) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है।
यह 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
इसका मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
4. सीएसआईआर का 81वां स्थापना दिवस 29 सितंबर को मनाया गया
Tags: Science and Technology National News
औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 29 सितंबर 2022 को अपना 81वां स्थापना दिवस मना रही है। भारत में प्रमुख सरकार द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन की स्थापना 26 सितंबर 1942 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
सीएसआईआर के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली पांच इकाइयों का एक नेटवर्क है।
भारत के बौद्धिक संपदा आंदोलन के अग्रणी, सीएसआईआर आज चुनिंदा प्रौद्योगिकी डोमेन में देश के लिए वैश्विक स्थान बनाने के लिए अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है। सीएसआईआर ने 2015-20 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 225 भारतीय पेटेंट और 250 विदेशी पेटेंट दायर किए। सीएसआईआर के पास 1,132 अद्वितीय पेटेंट का पेटेंट पोर्टफोलियो है, जिसमें से 140 पेटेंट का व्यावसायीकरण किया जा चुका है।
सिमागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार, सीएसआईआर दुनिया भर में 1587 सरकारी संस्थानों में 37 वें स्थान पर है और शीर्ष 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में एकमात्र भारतीय संगठन है।
सीएसआईआर एशिया में 7वीं रैंक रखता है और देश को पहले स्थान पर रखता है।
सीएसआईआर के अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री होते हैं।
मुख्यालय: नई दिल्ली
प्रथम महानिदेशक: एस.एस.भटनागर (1942-54)
वर्तमान महानिदेशक: नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी (इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला)
5. भारत@2047 के लिए सेवा क्षेत्र निर्यात रणनीति पर एसईपीसी का सत्र नई दिल्ली में आयोजित
Tags: Economy/Finance National News
29 सितंबर 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित ,शीर्ष व्यापार निकाय सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने 29 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अपनी 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की।
अपनी एजीएम के हिस्से के रूप में, एसईपीसी ने "सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (एसईपीसी) इंडिया@2047: 'सेवा निर्यात के लिए कार्यबल कौशल को बदलना' और 'उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' ' नामक एक इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल ने इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2022-23 के लिए सेवा क्षेत्र के निर्यात का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है।
2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 254 अरब डॉलर था।
इस अवसर पर बोलते हुए, एसईपीसी के अध्यक्ष, सुनील एच तलाटी ने कहा, "सेवा क्षेत्र वर्तमान में कुल निर्यात में 55% का योगदान देता है। 2023 तक हमारा लक्ष्य 75% तक पहुंचना है और इस तरह के अभूतपूर्व विकास को हासिल करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास का आंतरिककरण महत्वपूर्ण है।
सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2006 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे भारत के सेवा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है।
फुल फॉर्म
एसईपीसी/SPEC: सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल (Services Export Promotion Council)
6. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार के लिए जिम्मेदार एससीओ मंत्रियों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया
Tags: Economy/Finance International News
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार के मंत्रियों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
बैठक वस्तुतः आयोजित की गई थी और इसमें एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधि और चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भाग लिया था।
उन्होंने एससीओ की हालिया पहल की सराहना की, जिसमें वाराणसी शहर को 2022-2023 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।
16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की परिषद की बैठक के बाद भारत ने उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभाली।
एससीओ , एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और चार मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं।
फुल फॉर्म
एससीओ/SCO: शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाईजेशन
7. नरेंद्र तोमर ने बाली में आयोजित जी -20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
Tags: International News
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 28-29 सितंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी -20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
बैठक की मेजबानी इंडोनेशिया के कृषि मंत्री सियाहरुल यासीन लिम्पो ने की।
बैठक में तीन प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा केंद्रित थी;
लचीला और सतत कृषि और खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देना;
सभी के लिए भोजन की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए खुले, निष्पक्ष, पूर्वानुमेय, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण कृषि व्यापार को बढ़ावा देना;
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए डिजिटल कृषि के माध्यम से अभिनव कृषि उद्यमिता।
इंडोनेशिया वर्तमान मेंजी -20 समूह का अध्यक्ष है और जी -20 से संबंधित सभी आयोजन इंडोनेशिया में हो रहे हैं। 17वां जी -20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में बाली में होगा।
8. भारत सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया
Tags: National Economy/Finance National News
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 100% विनिवेश को औपचारिक रूप से समाप्त करते हुए नई दिल्ली स्थित सफल बोलीदाता नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया ।
29 नवंबर 2021 को, भारत सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की 201 करोड़ रुपये में 100% बिक्री को मंजूरी दी थी ।
सरकार ने सौदा रद्द करने का कारण यह बताया कि नंदलाल कंपनी ने जब सीईएल के लिए बोली लगाई थी तब वह यह खुलासा करने में विफल रही कि कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में एक दिवाला मामला लंबित था ।
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है।
इसकी स्थापना 1974 में देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से की गई थी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य
2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
2021-22 में विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि 13,531 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष का लक्ष्य 78,000 करोड़ रुपये था ।
9. भारत सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया
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केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 100% विनिवेश को औपचारिक रूप से समाप्त करते हुए नई दिल्ली स्थित सफल बोलीदाता नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया ।
29 नवंबर 2021 को, भारत सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की 201 करोड़ रुपये में 100% बिक्री को मंजूरी दी थी ।
सरकार ने सौदा रद्द करने का कारण यह बताया कि नंदलाल कंपनी ने जब सीईएल के लिए बोली लगाई थी तब वह यह खुलासा करने में विफल रही कि कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में एक दिवाला मामला लंबित था ।
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है।
इसकी स्थापना 1974 में देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से की गई थी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य
2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
2021-22 में विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि 13,531 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष का लक्ष्य 78,000 करोड़ रुपये था ।
10. आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बना
Tags: Defence International News
भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।यह पहली बार है जब भारत से पिनाका प्रणाली का निर्यात किया जा रहा है।
इससे पहले 2020 में भारत ने आर्मेनिया को 43 मिलियन डॉलर के चार स्वाति राडार की आपूर्ति की थी। ये हथियार का पता लगाने वाले रडार हैं जो आने वाले तोपखाने के प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए दुश्मन की बंदूक की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
पिनाका को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय निजी फर्मों द्वारा निर्मित किया गया है। यह एक आर्टिलरी सिस्टम है जहां एक ही प्लेटफॉर्म से एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं। पिनाका सिस्टम को चीन से लगी सीमा पर लद्दाख में अग्रिम स्थिति में तैनात किया गया है।
भारत सरकार अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाना चाहती है और 2025 तक 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है ।
आर्मेनिया
यह पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था जिसने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है।
राजधानी: येरेवान
मुद्रा: ड्राम
प्रधान मंत्री: निकोल पशिनयान
