1. जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल
Tags: National Person in news National News
जियो कंपनी के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगज़ीन टाइम्स के दुनिया के अगले 100 उभरते सितारों की सूची में शामिल किया गया है।
वह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है। अमेरिकी मूल की भारतीय आम्रपाली गण, ONlyFans वेबसाइट के सीईओ को भी सूची में शामिल किया गया है।
टाइम की सूची में 100 उभरते हुए उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान और सक्रियता के भविष्य को आकार दे रहे हैं।
30 वर्षीय आकाश अंबानी को जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया था।
2. जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल
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जियो कंपनी के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगज़ीन टाइम्स के दुनिया के अगले 100 उभरते सितारों की सूची में शामिल किया गया है।
वह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है। अमेरिकी मूल की भारतीय आम्रपाली गण, ONlyFans वेबसाइट के सीईओ को भी सूची में शामिल किया गया है।
टाइम की सूची में 100 उभरते हुए उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान और सक्रियता के भविष्य को आकार दे रहे हैं।
30 वर्षीय आकाश अंबानी को जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया था।
3. स्वच्छ शहर संवाद और तकनीकी प्रदर्शनी
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 29 सितंबर को स्वच्छ शहर संवाद और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि देश में शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति प्राप्त करने के बाद, भारत का अगला मिशन स्वच्छ भारत पर केंद्रित होगा।
उन्होंने कहा कि 16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे वाले पुराने डंप साइटों के उपचार के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
जीरो डम साइट चैलेंज के उद्देश्य से इस पहल के तहत कुल 15 हजार एकड़ भूमि को मुक्त और पुनः प्राप्त किया जाएगा।
पुरी ने कचरा मुक्त भारत अभियान के साथ संरेखित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया, जिसमें ट्यूलिप नामक छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शामिल है।
संवाद के दौरान, सोलह राज्यों ने अपने अनुभव, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।
4. स्वच्छ शहर संवाद और तकनीकी प्रदर्शनी
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 29 सितंबर को स्वच्छ शहर संवाद और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि देश में शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति प्राप्त करने के बाद, भारत का अगला मिशन स्वच्छ भारत पर केंद्रित होगा।
उन्होंने कहा कि 16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे वाले पुराने डंप साइटों के उपचार के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
जीरो डम साइट चैलेंज के उद्देश्य से इस पहल के तहत कुल 15 हजार एकड़ भूमि को मुक्त और पुनः प्राप्त किया जाएगा।
पुरी ने कचरा मुक्त भारत अभियान के साथ संरेखित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया, जिसमें ट्यूलिप नामक छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शामिल है।
संवाद के दौरान, सोलह राज्यों ने अपने अनुभव, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।
5. स्वीडिश रक्षा फर्म SAAB ने भारत में कार्ल-गुस्ताफ M4 हथियार बनाने की घोषणा की
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स्वीडिश रक्षा फर्म साब ने 28 सितंबर को स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एनडीए सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कार्ल-गुस्ताफ एम4 हथियार प्रणाली के लिए भारत में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
नई सुविधा में उत्पादन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है, उत्पादन स्थल के नाम का खुलासा किया जाना अभी बाकी है।
विनिर्माण पूरी तरह से SAAB के स्वामित्व वाली एक नई सहायक कंपनी साब एफएफवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
यह स्वीडन के बाहर कार्ल-गुस्ताफ एम4 के लिए कंपनी की पहली विनिर्माण सुविधा होगी।
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) साब के साथ गठजोड़ के तहत 1,200 मीटर तक की रेंज के साथ कार्ल-गुस्ताफ एम3 का निर्माण कर रहा था।
साब कार्ल-गुस्ताफ हथियार और उसके गोला-बारूद के निर्माण के लिए मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) के साथ अपनी साझेदारी जारी रखेगा।
कार्ल-गुस्ताफ एम4 हथियार प्रणालियों के बारे में
कार्ल-गुस्ताफ एम4 एक कंधे से चलने वाली हथियार प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 1,500 मीटर है।
इसका वजन सात किलो से भी कम है और लंबाई एक मीटर से भी कम है।
यह सैनिकों को युद्ध के मैदान में कई मिशनों को पूरा करने में मदद करता है।
यह हथियार प्रणाली 1976 से भारतीय सेना के साथ सेवा में है, और इसके पहले के M2 और M3 वेरिएंट का उत्पादन भारत में किया गया है।
6. स्वीडिश रक्षा फर्म SAAB ने भारत में कार्ल-गुस्ताफ M4 हथियार बनाने की घोषणा की
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स्वीडिश रक्षा फर्म साब ने 28 सितंबर को स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एनडीए सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कार्ल-गुस्ताफ एम4 हथियार प्रणाली के लिए भारत में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
नई सुविधा में उत्पादन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है, उत्पादन स्थल के नाम का खुलासा किया जाना अभी बाकी है।
विनिर्माण पूरी तरह से SAAB के स्वामित्व वाली एक नई सहायक कंपनी साब एफएफवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
यह स्वीडन के बाहर कार्ल-गुस्ताफ एम4 के लिए कंपनी की पहली विनिर्माण सुविधा होगी।
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) साब के साथ गठजोड़ के तहत 1,200 मीटर तक की रेंज के साथ कार्ल-गुस्ताफ एम3 का निर्माण कर रहा था।
साब कार्ल-गुस्ताफ हथियार और उसके गोला-बारूद के निर्माण के लिए मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) के साथ अपनी साझेदारी जारी रखेगा।
कार्ल-गुस्ताफ एम4 हथियार प्रणालियों के बारे में
कार्ल-गुस्ताफ एम4 एक कंधे से चलने वाली हथियार प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 1,500 मीटर है।
इसका वजन सात किलो से भी कम है और लंबाई एक मीटर से भी कम है।
यह सैनिकों को युद्ध के मैदान में कई मिशनों को पूरा करने में मदद करता है।
यह हथियार प्रणाली 1976 से भारतीय सेना के साथ सेवा में है, और इसके पहले के M2 और M3 वेरिएंट का उत्पादन भारत में किया गया है।
7. विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो एक पुरुष के साथ रिश्ते के विफल होने और पुरुष साथी द्वारा उसे छोड़े जाने के बाद 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करना चाहती थी।
पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 के बारे में
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में गर्भपात विभिन्न परिस्थितियों में कानूनी अधिकार रहा है।
महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था।
अधिनियम में वर्ष 2021में भी संशोधन किया गया.
MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान
इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है -
यदि गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो
यदि भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं हैं
यदि गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)
यदि गर्भावस्था यौन हमले या बलात्कार का परिणाम है
विभिन्न परिस्थितियों में दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
8. विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो एक पुरुष के साथ रिश्ते के विफल होने और पुरुष साथी द्वारा उसे छोड़े जाने के बाद 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करना चाहती थी।
पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 के बारे में
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में गर्भपात विभिन्न परिस्थितियों में कानूनी अधिकार रहा है।
महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था।
अधिनियम में वर्ष 2021में भी संशोधन किया गया.
MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान
इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है -
यदि गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो
यदि भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं हैं
यदि गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)
यदि गर्भावस्था यौन हमले या बलात्कार का परिणाम है
विभिन्न परिस्थितियों में दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
9. सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 29 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-चरण 'ऑपरेशन गरुड़' शुरू किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सीबीआई ने हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रवर्तन कार्यों के साथ समन्वय के लिए इसकी शुरुआत की है।
ऑपरेशन गरुड़ के बारे में
गरूड अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
अभियान के दौरान, देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं।
इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित केन्द्रशासित प्रदेश की पुलिस ने भी कार्रवाई की है।
इस विशेष अभियान के दौरान करीब 6,600 लोगों की जांच की गई और 127 नए मामले दर्ज किए गए।
अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलो ग्राम गांजा, 3 किलो ग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
10. सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 29 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-चरण 'ऑपरेशन गरुड़' शुरू किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सीबीआई ने हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रवर्तन कार्यों के साथ समन्वय के लिए इसकी शुरुआत की है।
ऑपरेशन गरुड़ के बारे में
गरूड अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
अभियान के दौरान, देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं।
इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित केन्द्रशासित प्रदेश की पुलिस ने भी कार्रवाई की है।
इस विशेष अभियान के दौरान करीब 6,600 लोगों की जांच की गई और 127 नए मामले दर्ज किए गए।
अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलो ग्राम गांजा, 3 किलो ग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
