1. जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया
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जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को ‘सुप्रीम आर्डर ऑफ़ द क्राईसेंथमम’ से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे।
वह युद्ध के बाद के संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च आदेश प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं।
शिंजो आबे की 8 जुलाई, 2022 को हत्या कर दी गई थी, जब वह नारा शहर में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
41 साल की तेत्सुया यामागामी ने 10 मीटर की दूरी से उन पर दो गोलियां चलाईं थी ।
कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट के कारण अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
सुप्रीम आर्डर ऑफ़ द क्राईसेंथमम
यह जापान में सर्वोच्च आदेश है।
जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी।
बाद में, 4 जनवरी, 1888 को कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया।
यूरोपीय आदेशों के विपरीत, यह आदेश मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
अभी तक इंपीरियल फैमिली के अलावा सिर्फ 7 जापानी नागरिकों को यह आदेश दिया गया है।
1928 में पूर्व प्रधानमंत्री सायनजी किनमोची को अंतिम आदेश दिया गया था।
2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 'भारत में युवा 2022' रिपोर्ट जारी की
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हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट जारी की है I
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक युवाओं की संख्या ढाई करोड़ कम हो जाएगी। फिलहाल देश में युवाओं की आबादी 37.14 करोड़ है।
2036 में घटकर यह 34.55 करोड़ हो जाएगी।
देश में इन दिनों 10.1% बुजुर्ग हैं, जो 2036 तक बढ़कर 14.9% हो जाएंगे।
प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र (25 से 64 वर्ष के बीच) की जनसंख्या में वृद्धि हुई हैI
राज्यों की स्थिति
केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग आबादी का अनुमान है।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया है और फिर इसमें गिरावट की संभावना है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में देश के आधे से अधिक (52%) युवाओं के होने का अनुमान है।
युवा आबादी घटने के कारण
फर्टिलिटी रेट- कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है I फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या है।
2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4 था, जो 2019 तक घटकर 2.1 पर आ गयाI
क्रूड डेथ रेट- भारत में अब डेथ रेट कम होता जा रहा है I क्रूड डेथ रेट का मतलब है कि हर एक हजार लोगों पर कितनी मौतें हो रहीं हैं I
2019 में क्रूड डेथ रेट 6.0 था, जबकि 2011 में ये 7.1 थाI
3. मंत्रिमंडल ने बेहतर गतिशीलता के लिए तरंगा हिल-अंबाजी-अबू रोड रेल लाइन को मंजूरी दी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है।
इसके तहत गुजरात में मेहसाणा जिले के तारंगा हिल, बनासकांठा के अंबाजी और राजस्थान में आबू रोड तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन 2798.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाएगी।
इस परियोजना में दो राज्यों के तीन तीर्थ स्थल जुड़ेंगे जिसे, 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इस रेल लाइन की लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी।
यह रेल लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में तेज आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी और गुजरात और राजस्थान राज्यों का देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगी।
अंबाजी
माँ अंबाजी मंदिर गुजरात-राजस्थान सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है।
यह मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है I
अम्बाजी मन्दिर हिन्दुओं की 51 शक्ति-पीठों में से एक है।
अंबाजी का मंदिर इसलिए भी अनोखा माना जाता है, क्योंकि यहां देवी की एक भी मूर्ती नहीं है। मूर्ती के बजाए यहां एक बेहद ही पवित्र श्री यंत्र है, जिसकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है।
माउंट आबू
माउंट आबू राजस्थान राज्य के सिरोही ज़िले में स्थित एक नगर है।
यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है I
माउंट आबू ब्रह्माकुमारी समुदाय का मुख्यालय है I
तरंगा हिल
तरंगा हिल गुजरात के मेहसाणा जिले में एक जैन तीर्थयात्रा केंद्र है।
यहाँ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ का मंदिर स्थित है।
12वीं शताब्दी में श्वेतांबर सोलंकी राजा कुमारपाल ने भगवान अजीतनाथ के सम्मान में इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया था।
4. टाइम पत्रिका की 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में अहमदाबाद और केरल
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भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर, अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका द्वारा "2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों" की सूची में शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत के इन दोनों स्थानों को ‘घूमने-फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों’ के रूप में चुना गया है.
टाइम पत्रिका ने केरल को शानदार समुद्र तटों और हरे-भरे बैकवाटर, मंदिरों और महलों के साथ भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक के रूप में वर्णित किया।
टाइम पत्रिका ने अहमदाबाद को एक ऐसा शहर बताया है जो 'प्राचीन स्थलों और समकालीन नवाचारों का प्रतिनिधित्व करता है' जो इसे 'सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का' बनाता है।
साबरमती नदी के तट पर स्थित गांधी आश्रम, गुजरात साइंस सिटी और नवरात्रि उत्सव का टाइम पत्रिका में विशेष उल्लेख किया गया है।
अहमदाबाद और केरल के अलावा, दुनिया के अन्य शहर जो शीर्ष 50 की सूची में शामिल हैं, उनमें सियोल, बाली में बुहान, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ शामिल हैं।
टाइम पत्रिका के बारे में
इसकी स्थापना 1923 में हुई है।
करंट अफेयर्स, राजनीति, व्यवसाय, स्वास्थ्य, विज्ञान और मनोरंजन में जो हो रहा है, उसके लिए यह सबसे आधिकारिक और सूचनात्मक मार्गदर्शक रहा है।
यह न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है।
5. उपभोक्ता मामले विभाग ने मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन किया
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मरम्मत के अधिकार को एक समग्र ढांचा प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अतिरिक्त सचिव निधि खत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिछले महीने, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जीवन (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) गति की अवधारणा का शुभारंभ किया।
इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की अवधारणा शामिल है।
समिति के गठन का उद्देश्य
स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना और मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना।
उत्पादों की सतत खपत का विकास और ई-कचरे में कमी लाना।
मरम्मत का अधिकार क्या है?
मरम्मत का अधिकार किसी वस्तु के निर्माताओं द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।
मरम्मत का अधिकार निर्माताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि ग्राहक स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी की मदद से अपने सामान की मरम्मत करवा सकता है।
जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हम स्वतः ही उसके पूर्ण स्वामी बन जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ग्राहकों को निर्माताओं के अधीन हुए बिना उत्पादों को आसानी से और किफायती रूप से मरम्मत और बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
वस्तुएं जो मरम्मत के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं
कृषि उपकरण, मोबाइल फोन/टैबलेट, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण
6. 2022 की पहली छमाही में चीन से भारत के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि
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13 जुलाई को जारी चीन के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, चीन से भारत का आयात साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड 57.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार
इस वर्ष चीनी सामानों का आयात रिकॉर्ड वृद्धि पर है, और पिछले साल के 97.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है।
व्यापार असंतुलन भी एक और रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है, इस साल आयात 2021 में इसी अवधि से 34.5% ऊपर है।
2021 में दोतरफा व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 अरब डॉलर था।
महामारी के कारण 2020 में व्यापार में गिरावट आई, लेकिन अब यह महामारी से पहले के स्तर पर काफी ऊपर है।
चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
चीन से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन, इंजन, पंप, जैविक रसायन, उर्वरक, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक, लोहा या इस्पात उत्पाद, रत्न आदि।
भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं
कपास, रत्न, कीमती धातु, सिक्के, तांबा अयस्क, लावा, राख, कार्बनिक रसायन, नमक, सल्फर, पत्थर, सीमेंट, मशीन, इंजन आदि।
7. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 में से 135वें स्थान पर
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 13 जुलाई को जिनेवा में जारी की गई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है।
भारत की स्थिति
भारत "स्वास्थ्य और उत्तरजीविता" उप-सूचकांक में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जहां यह 146 वें स्थान पर है।
भारत अपने पड़ोसी देशों से भी खराब स्थिति में है और बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है।
दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।
2021 में, भारत सूचकांक में कुल 156 देशों में से 140 वें स्थान पर था।
शीर्ष 10 देश
आइसलैंड (90.8%) वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी है।
अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे फिनलैंड (86%, दूसरा), नॉर्वे (84.5%, तीसरा) और स्वीडन (82.2%) शीर्ष पांच में शामिल हैं।
उप-सहारा अफ्रीकी देश रवांडा (81.1%, 6 वां) और नामीबिया (80.7%, 8 वां), एक लैटिन अमेरिकी देश, निकारागुआ (81%, 7 वां), और पूर्वी एशिया और प्रशांत से एक देश, न्यूजीलैंड (84.1%, 4वां) शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किए हैं।
अन्य यूरोपीय देश जैसे आयरलैंड (80.4%) और जर्मनी (80.1%) नौवें और दसवें स्थान पर हैं।
4 प्रमुख आयाम
राजनीतिक सशक्तिकरण
इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
आर्थिक भागीदारी और अवसर
इसमें शामिल मेट्रिक्स हैं, महिलाओं का प्रतिशत जो श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, समान कार्य के लिए वेतन समानता, अर्जित आय आदि।
शिक्षा प्राप्ति
इसमें साक्षरता दर और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में नामांकन दर जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
स्वास्थ्य और उत्तरजीविता
इसमें दो मीट्रिक शामिल हैं: जन्म के समय लिंगानुपात (%) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में
यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
इसे पहली बार 2006 में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को बेंचमार्क करने के लिए पेश किया गया था।
यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 16वां संस्करण है।
यह समय के साथ लिंगअंतराल को कम करने की प्रगति को ट्रैक करता है।
8. खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन
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खान और खनिज पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने इस कॉन्क्लेव में विभिन्न श्रेणियों में ‘राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार’ और अन्य पुरस्कार प्रदान किए।
खान मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की शुरूआत की थी।
भारत का कोयला तथा खान क्षेत्र
भारत का कोयला उत्पादन 2013-14 में 56.6 करोड़ टन था जो 2021-22 में बढ़कर 77.7 करोड़ टन हो गया।
कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है I
भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है I
झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं।
9. द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन हाईवे होगा
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दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम के बीच निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेस-वे को भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा हैI
महत्वपूर्ण तथ्य
करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेस-वे के बन जाने से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का दवाब कम होगा।
एक्सप्रेसवे 2023 में चालू हो जाएगा।
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज की ‘दिल्ली- जयपुर- अहमदाबाद- मुंबई’ शाखा का एक हिस्सा है।
इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है
यह एक्सप्रेसवे 16 लेन का है, जिसमें दोनों तरफ न्यूनतम तीन लेन की सर्विस रोड का प्रावधान है।
द्वारका एक्सप्रेसवे की आधारशिला करीब तीन साल पहले मार्च 2019 में रखी गई थी।
इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में कुल 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीट्रिक कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है।
एलिवेटेड रोड की क्या है?
एलिवेटेड रोड का निर्माण उन जगहों पर होता है, जहां ट्रैफिक ज्यादा होता हैI
एलिवेटड रोड तकनीकी रूप से एक पुल की तरह होता हैI
वैसे इलाकों में एलिवेटेड रोड निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है जहां घनी आबादी की वजह से जमीन का अधिग्रहण मुश्किल हो जाता हैI
अतिरिक्त जानकारी
भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा - लखनऊ एक्सप्रेसवे है जिसकी लम्बाई 302.02 किलोमीटर हैI
भारत का पहला एक्सप्रेस-वे जनवरी 2001 में दिल्ली-नोएडा के बीच शुरू हुआ था।
देश में सबसे ज्यादा (13) एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तरप्रदेश है I 3200 किमी के कुल 13 एक्सप्रेसवे में से सात निर्माणाधीन है जबकि छह एक्सप्रेस वे संचालित हैंI
10. बाल यौन शोषण पर इंटरपोल की आईसीएसई पहल में सीबीआई में शामिल
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भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (ICSE) पहल में शामिल हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अब सीबीआई को अन्य देशों में जांचकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण का पता लगाने और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑडियो-विजुअल क्लिप से दुर्व्यवहार करने वालों के बारे में पता लगाने, पीड़ितों और अपराध के दृश्यों की पहचान करने की अनुमति है।
भारत इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच रखने वाला 68वां देश है।
आईसीएसई डेटाबेस क्या है?
आईसीएसई डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसईएम) का विश्लेषण करने के लिए वीडियो और छवि तुलना का उपयोग करता है।
यह पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के बीच संबंध बनाता है।
जुलाई 2022 तक, इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरपोल द्वारा बाल शोषण के 30,000 से अधिक पीड़ितों और 13,000 से अधिक अपराधियों की पहचान की गई है।
इंटरपोल क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, या इंटरपोल, 194 सदस्यों वाली एक अंतरसरकारी संगठन है।
इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुआ और 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया।
भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ, और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
इसका कार्य सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद से जूझना, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।
मुख्यालय - ल्यों, फ्रांस
