1. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
Tags: National National News
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
एक महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की जाएगी।
यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में आयोजित किया जा रहा है।
पिछले वर्ष के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद, इस वर्ष नागरिकों के समर्थन और स्वैच्छिक भागीदारी से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा (प्लास्टिक, ई-कचरा और अन्य कचरा) एकत्र और निपटान किया जाएगा।
अपशिष्ट संग्रह के लिए हॉटस्पॉट पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड / रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक और विरासत भवन, धार्मिक स्थल, अस्पताल और जल संसाधन आदि होंगे।
इस अभियान के माध्यम से "स्वच्छ काल : अमृत काल" का मंत्र दिया जाएगा और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाएगा।
2. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
एक महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की जाएगी।
यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में आयोजित किया जा रहा है।
पिछले वर्ष के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद, इस वर्ष नागरिकों के समर्थन और स्वैच्छिक भागीदारी से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा (प्लास्टिक, ई-कचरा और अन्य कचरा) एकत्र और निपटान किया जाएगा।
अपशिष्ट संग्रह के लिए हॉटस्पॉट पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड / रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक और विरासत भवन, धार्मिक स्थल, अस्पताल और जल संसाधन आदि होंगे।
इस अभियान के माध्यम से "स्वच्छ काल : अमृत काल" का मंत्र दिया जाएगा और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाएगा।
3. कैबिनेट ने तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद में तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस पुनर्विकास परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।
इन तीन स्टेशनों का पुनर्विकास 199 स्टेशनों के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।
परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के बजाय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर लागू किया जाएगा।
4. कैबिनेट ने तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद में तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस पुनर्विकास परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।
इन तीन स्टेशनों का पुनर्विकास 199 स्टेशनों के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।
परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के बजाय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर लागू किया जाएगा।
5. नैसकॉम फाउंडेशन, डीएक्ससी टेक 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल-कौशल प्रदान करेगा
Tags: National Economy/Finance National News
नैसकॉम फाउंडेशन ने 28 सितंबर को 20 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्र खोलने के लिए डीएक्ससी प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आठ महीने की परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके सामूहिक रूप से 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह डिजिटल डिवाइड को संबोधित करेगा, विशेष रूप से टियर- II और टियर- III शहरों में जहां टेक्नोलॉजी की पहुंच संबंधी बाधाएं हैं।
डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस के लिए 20 संसाधन केंद्र राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे सात राज्यों के आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र जरूरत-आधारित जानकारी, ई-संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
संसाधन केंद्र डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑनलाइन संसाधनों जैसे चैनलों की सदस्यता और भौतिक संसाधनों जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से लैस होंगे ताकि डिजिटल उपकरण पूरे समुदाय के लिए सुलभ हो सकें।
समुदायों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उचित सरकारी योजनाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इस पहल के माध्यम से, भारत में युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा और 60 फीसदी लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज- NASSCOM
यह एक गैर-लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिये सर्वोच्च निकाय है.
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
इसके महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को काफी समर्थन मिल रहा है।
नैसकॉम ने भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
6. नैसकॉम फाउंडेशन, डीएक्ससी टेक 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल-कौशल प्रदान करेगा
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नैसकॉम फाउंडेशन ने 28 सितंबर को 20 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्र खोलने के लिए डीएक्ससी प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आठ महीने की परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके सामूहिक रूप से 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह डिजिटल डिवाइड को संबोधित करेगा, विशेष रूप से टियर- II और टियर- III शहरों में जहां टेक्नोलॉजी की पहुंच संबंधी बाधाएं हैं।
डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस के लिए 20 संसाधन केंद्र राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे सात राज्यों के आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र जरूरत-आधारित जानकारी, ई-संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
संसाधन केंद्र डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑनलाइन संसाधनों जैसे चैनलों की सदस्यता और भौतिक संसाधनों जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से लैस होंगे ताकि डिजिटल उपकरण पूरे समुदाय के लिए सुलभ हो सकें।
समुदायों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उचित सरकारी योजनाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इस पहल के माध्यम से, भारत में युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा और 60 फीसदी लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज- NASSCOM
यह एक गैर-लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिये सर्वोच्च निकाय है.
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
इसके महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को काफी समर्थन मिल रहा है।
नैसकॉम ने भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
7. आर वेंकटरमणि भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त
Tags: National Person in news
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया है।
वेंकटरमणि 91 वर्षीय के के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा 1 अक्टूबर से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने से इनकार करने के बाद भारत सरकार ने आर वेंकटरमणि को नियुक किया है।
भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ (1950-1963) थे।
भारत के महान्यायवादी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
महान्यायवादी के लिए योग्यता
महान्यायवादी के पद के लिए नियुक्त व्यक्ति के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है।
कार्यालय की अवधि
वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है।
महान्यायवादी का कार्य
वह भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं।
वह भारत के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है।
वह भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है।
वह एक मंत्री के अलावा महान्यायवादी एकमात्र व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य के हुए बिना उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। हालाँकि वह संसद में मतदान नहीं कर सकता।
8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के बंटवारे को मंजूरी दी
Tags: National International News
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच उस समझौता-ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा।
बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 6 सितंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।इस समझौता-ज्ञापन से असम, सूखे मौसम (01 नवंबर से 31 मई तक) के दौरान अपनी खपत योग्य आवश्यकता पूरी करने के लिये कुशियारा नदी के साझा विस्तार से 153 क्यूसेक तक का पानी निकाल सकेगा।
सूखे मौसम के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी तरफ से जल निकासी की निगरानी करने के लिए एक संयुक्त निगरानी दल का गठन करेंगे।
भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं जिनमें गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार और कुशियारा और अन्य शामिल हैं।
कुशियारा नदी
- यह बराक नदी की एक शाखा है। बराक नदी मणिपुर में मणिपुर हिल से निकलती है और मिजोरम से बहकर असम में प्रवेश करती है।
- नदी आगे दो शाखाओं, सूरमा (उत्तर) और कुशियारा (दक्षिण) में विभाजित हो जाती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
- कुशियारा नदी बांग्लादेश के असम और सिलहट जिले के बीच की सीमा बनाती है।
9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के बंटवारे को मंजूरी दी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच उस समझौता-ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा।
बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 6 सितंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।इस समझौता-ज्ञापन से असम, सूखे मौसम (01 नवंबर से 31 मई तक) के दौरान अपनी खपत योग्य आवश्यकता पूरी करने के लिये कुशियारा नदी के साझा विस्तार से 153 क्यूसेक तक का पानी निकाल सकेगा।
सूखे मौसम के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी तरफ से जल निकासी की निगरानी करने के लिए एक संयुक्त निगरानी दल का गठन करेंगे।
भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं जिनमें गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार और कुशियारा और अन्य शामिल हैं।
कुशियारा नदी
- यह बराक नदी की एक शाखा है। बराक नदी मणिपुर में मणिपुर हिल से निकलती है और मिजोरम से बहकर असम में प्रवेश करती है।
- नदी आगे दो शाखाओं, सूरमा (उत्तर) और कुशियारा (दक्षिण) में विभाजित हो जाती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
- कुशियारा नदी बांग्लादेश के असम और सिलहट जिले के बीच की सीमा बनाती है।
10. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया
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27 सितंबर 2022 को प्रकाशित एक शाही फरमान के अनुसार, सऊदी अरब के राजा सलमान ने युवराज मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।
युवराज मोहम्मद पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश के वास्तविक शासक हैं, और यह नियुक्ति देश की सरकार के नेता के रूप में उनकी भूमिका को औपचारिक बनाती है।
युवराज मोहम्मद बिन सलमान, जिसे उनके शुरुआती एमबीएस के नाम से जाना जाता है, ने प्रधान मंत्री नियुक्त होने से पहले उप प्रधान मंत्री के साथ-साथ रक्षा मंत्री भी थे। उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो उप रक्षा मंत्री थे।
सऊदी अरब का राजतन्त्र
- यह 1923 में इब्न सऊद द्वारा स्थापित एक पश्चिम एशियाई साम्राज्य है। यह देश अपने तेल और इस्लाम के लिए जाना जाता है। यह देश अपने तेल और इस्लाम के लिए जाना जाता है।
- बीपी सांख्यिकीय समीक्षा विश्व ऊर्जा 2020 के अनुसार, वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है।
- वर्तमान में यह कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- यहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र तीर्थस्थल हैं, मक्का और मदीना मस्जिद स्थित हैं।
- दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम मक्का में स्थित हैं।
- दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद, या मस्जिद अल-नबावी मदीना में है।
- इस्लामिक देशों के संगठन का मुख्यालय भी सऊदी अरब के जेद्दा में है।
- दुनिया का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र, रुब अल-खली ("खाली क्वार्टर") जो लगभग 647,500 वर्ग किमी में फैला है, वह भी सऊदी अरब में है।
सऊदी अरब की राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल
सऊदी अरब के राजा: सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सउद
