1. औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन - 2022
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून को नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
उन्होंने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम बायोमास की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
“बायोमास का उपयोग करके, हम बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
डीकार्बोनाइजेशन क्या है?
यह 'कार्बन तीव्रता' को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यह जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम करता है।
इसमें विशेष रूप से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
बिजली और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन की घटती तीव्रता से शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
2. हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट
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हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने हेतु बेंगलुरु की कंपनी एलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी I
इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा।
टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए अगली पीढ़ी के डिस्प्ले के निर्माण के लिए जेनरेशन 6 एमोलेड डिस्प्ले फैब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा।
डिस्प्ले फैब का महत्व
तेलंगाना में डिस्प्ले फैब स्थापित करने से भारत अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा।
तेलंगाना में एक डिस्प्ले फैब होने से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी सहायक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
जब से भारत सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है, तेलंगाना सरकार राज्य में फैब स्थापित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है।
सेमीकंडक्टर मिशन
आईएसएम को 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लॉन्च किया गया था।
यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
इसे सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन इकोसिस्टम और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
3. कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया
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कपड़ा मंत्रालय ने 14 जून को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी), जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है, ने 'लोटा शॉप' खोली है।
यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों के आधार पर बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
इसमें विदेशी पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र एक उत्पाद' पहल के आलोक में यह हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी एक नई दिशा देगा।
केंद्र एक जिला एक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।
संग्रहालय ठहरने की सुविधा प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधा भी प्रदान करता है।
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है?
इसका उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करना है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता किया था।
इसमें से अब तक छह ब्रांड लॉन्च किए जा चुके हैं।
सभी उत्पाद नाफेड बाज़ारों, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
4. स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का सूरत में उद्घाटन
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केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने 15 जून को बंदरगाह को शहर से जोड़ने के लिए गुजरात के सूरत शहर में स्टील स्लैग का उपयोग करके बनाए गए पहले 6-लेन राजमार्ग का उद्घाटन किया।
100 प्रतिशत स्टील-प्रसंस्कृत स्लैग का उपयोग करके बनाई गई सड़क "कचरे को धन में परिवर्तित करने" और इस्पात संयंत्रों की स्थिरता में सुधार का एक वास्तविक उदाहरण है।
मंत्री ने सभी कचरे को धन में परिवर्तित करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना समय की मांग है क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है।
सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री के उपयोग से न केवल स्थायित्व बढ़ेगा, बल्कि निर्माण की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि स्लैग-आधारित सामग्री में बेहतर गुण होते हैं।
भारत में विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से स्टील स्लैग का उत्पादन 2030 तक बढ़ने की संभावना है।
स्टील स्लैग रोड क्या है?
स्लैग एक स्टील फर्नेस से उत्पन्न होता है जो अशुद्धता के रूप में पिघला हुआ फ्लक्स सामग्री के रूप में लगभग 1,500-1,600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है।
पिघली हुई सामग्री को अनुकूलित प्रक्रिया के अनुसार ठंडा करने के लिए स्लैग गड्ढों में डाला जाता है और आगे स्थिर स्टील स्लैग समुच्चय विकसित करने के लिए संसाधित किया जाता है।
सड़क निर्माण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक समुच्चय के स्थान पर यह एक बेहतर भौतिक गुण वाला विकल्प है
सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
वर्तमान अर्थव्यवस्था में पृथ्वी से ली गई सामग्री से उत्पाद बनाया जाता है, और अंत में उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है।
एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था में, इसके विपरीत, हम सबसे पहले कचरे का उत्पादन बंद कर देते हैं।
ऐसी अर्थव्यवस्था में, कपड़े, स्क्रैप धातु और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सभी प्रकार के कचरे को अर्थव्यवस्था में वापस कर दिया जाता है या अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है।
सर्कुलर इकोनॉमी तीन सिद्धांतों पर आधारित है-
कचरे और प्रदूषण को खत्म करना
उत्पादों और सामग्रियों को सर्कुलेट करना (उनके उच्चतम मूल्य पर)
पुनः उत्पन्न होने की प्रकृति
5. भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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भारतीय रेलवे की "भारत गौरव" योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयंबटूर (तमिलनाडु) और शिरडी (महाराष्ट्र) के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को 14 जून को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।
इसके साथ ही दक्षिणी रेलवे "भारत गौरव" योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता होने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया।
ट्रेन के स्टॉपेज तिरुपुर, इरोड, सेलम, येलहंका, धर्मावरम, मंत्रालयम रोड और वाडी हैं।
कोयंबटूर स्थित साउथ स्टार रेल ट्रेन का संचालन करने वाला पंजीकृत सेवा प्रदाता है।
सेवा प्रदाता कंपनी ने 20 कोचों की संरचना वाले रेक के लिए दक्षिण रेलवे को सुरक्षा राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
ट्रेन की विशेषताएं
प्रथम एसी कोच -1, 2-टियर एसी कोच – 3, 3-टियर एसी कोच -8, स्लीपर क्लास कोच -5, पेंट्री कार -1 और लगेज-कम-ब्रेक वैन -2 (कुल – 20 कोच)।
भारत गौरव योजना के बारे में
नवंबर 2021 में, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू कीं जो निजी संचालकों द्वारा संचालित की जाएंगी और थीम-आधारित सर्किट पर चलेंगी।
इस योजना के माध्यम से ऑपरेटरों के पास रेलवे रेक और बुनियादी ढांचे का "उपयोग का अधिकार" है।
इस योजना के तहत, निजी प्लेयर और टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें खरीद सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर संचालित कर सकते हैं और किराए, मार्ग और सेवाओं की गुणवत्ता तय कर सकते हैं।
अब तक, रेलवे यात्री खंड और माल खंड का संचालन करता था लेकिन अब इसमें इस योजना के अंतर्गत पर्यटन खंड भी जुड़ गया है।
इस योजना को ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद विकसित किया गया है।
6. आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक
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भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16-17 जून से नई दिल्ली में विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।
वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
यह पहली बार है जब भारत आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ इस तरह की विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और सिंगापुर गणराज्य के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
म्यांमार के विदेश मंत्री के 24वें आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है।
अन्य आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्री और आसियान महासचिव बैठक में भाग लेंगे।
बैठक का विषय - हिंद-प्रशांत में मजबूत संबंधों का निर्माण।
आसियान-भारत संवाद
इसे 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू किया गया था, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद, 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई।
वर्तमान में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी एक मजबूत नींव पर खड़ी है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का केंद्र है।
इस बहुआयामी साझेदारी में कई क्षेत्रीय संवाद तंत्र और कार्य समूह शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।
चल रहे भारत-आसियान सहयोग 2021-2025 की कार्य योजना द्वारा निर्देशित है जिसे 2020 में अपनाया गया था।
आसियान के बारे में
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या आसियान 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है।
आसियान सचिवालय - इंडोनेशिया, जकार्ता।
आसियान के महासचिव - लिम जॉक होई, ब्रुनेई
आधिकारिक भाषाएँ - बर्मी, फिलिपिनो, इन्डोनेशियाई, खमेर, लाओ, मलय, मंदारिन, तमिल, थाई और वियतनामी
कामकाजी भाषा - अंग्रेजी
आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है।
आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया में तीसरी है।
आसियान के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं।
आसियान सदस्य देश
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलीपींस
सिंगापुर
थाईलैंड
ब्रुनेई
वियतनाम
लाओस
म्यांमार
कंबोडिया
अधिक जानकारी के लिए कृपया 13 मई 2022 का न्यूज़ देखें
7. भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्री, कामोर्ता 3 दिवसीय जकार्ता दौरे पर
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दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्री और कमोर्ता, जकार्ता की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।
यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना के कर्मी अंतरसंचालन और आपसी सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में इंडोनेशियाई नौसेना (TNI-AL) के साथ बातचीत में भाग लेंगे।
इसके अलावा, नौसेनाओं के बीच संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सामाजिक और अनौपचारिक आदान-प्रदान की भी योजना बनाई गई है।
आईएनएस जहाजों की यात्रा समुद्री सहयोग को बढ़ाने और इंडोनेशिया के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करने का प्रयास करती है जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में योगदान देगी।
आईएनएस सह्याद्री
यह शिवालिक श्रेणी का उन्नत, निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है।
इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है।
इसे 2005 में लॉन्च किया गया था।
इसे 21 जुलाई 2012 को आईएनएस शिवालिक (एफ-47), आईएनएस सतपुड़ा (एफ-48) के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
इसकी लंबाई 468 फीट और चौड़ाई 55 फीट है।
इसकी विस्थापन क्षमता 6,800 टन है।
इसकी सतह की गति 32 समुद्री मील है।
आईएनएस कमोर्ता
आईएनएस कमोर्ता चार एएसडब्ल्यू स्टेल्थ कार्वेट में से पहला है।
इसे परियोजना 28 के तहत नौसेना के आंतरिक संगठन, नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया था।
110 मीटर लंबाई, 14 मीटर चौड़ाई और 3500 टन की विस्थापित क्षमता के साथ यह 25 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है।
जहाज को पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉरपीडो, मध्यम और क्लोज-इन वेपन सिस्टम और स्वदेशी निगरानी रडार रेवती से सुसज्जित किया गया है।
इसे 23 अगस्त 2014 को कमीशन किया गया था।
8. कैबिनेट ने कोलंबो में बिम्सटेक तकनीकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओए) को मंजूरी दी है।
30 मार्च, 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक सदस्य देशों द्वारा एमओए पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का उद्देश्य
बिम्सटेक सदस्य राज्यों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा और सहयोग को मजबूत करना।
प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, अनुभवों को साझा करना और क्षमता निर्माण करना।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र
जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी।
फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी।
परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित प्रौद्योगिकियां।
अपेक्षित परिणाम
बिम्सटेक देशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का डाटाबैंक
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रबंधन, मानकों, प्रत्यायन, मेट्रोलॉजी आदि के क्षेत्रों में बेहतर प्रथाओं पर सूचना का भंडार
विकास में क्षमता निर्माण, अनुभवों का आदान-प्रदान और बेहतर अभ्यास
बिम्सटेक देशों के बीच प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और उपयोग
बिम्सटेक के बारे में
इसे 6 जून 1997 को बैंकॉक, थाईलैंड में बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के रूप में स्थापित किया गया था।
31 जुलाई 2004 को जब बैंकॉक, थाईलैंड में पहली शिखर बैठक हुई थी, तब इसका नाम बदलकर बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया था।
सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
समूह का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था
मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
अधिक जानकारी के लिए कृपया 29 मार्च 2022 की खबरों को देखें
9. कैबिनेट ने कोलंबो में बिम्सटेक तकनीकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओए) को मंजूरी दी है।
30 मार्च, 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक सदस्य देशों द्वारा एमओए पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का उद्देश्य
बिम्सटेक सदस्य राज्यों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा और सहयोग को मजबूत करना।
प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, अनुभवों को साझा करना और क्षमता निर्माण करना।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र
जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी।
फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी।
परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित प्रौद्योगिकियां।
अपेक्षित परिणाम
बिम्सटेक देशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का डाटाबैंक
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रबंधन, मानकों, प्रत्यायन, मेट्रोलॉजी आदि के क्षेत्रों में बेहतर प्रथाओं पर सूचना का भंडार
विकास में क्षमता निर्माण, अनुभवों का आदान-प्रदान और बेहतर अभ्यास
बिम्सटेक देशों के बीच प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और उपयोग
बिम्सटेक के बारे में
इसे 6 जून 1997 को बैंकॉक, थाईलैंड में बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के रूप में स्थापित किया गया था।
31 जुलाई 2004 को जब बैंकॉक, थाईलैंड में पहली शिखर बैठक हुई थी, तब इसका नाम बदलकर बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया था।
सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
समूह का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था
मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
अधिक जानकारी के लिए कृपया 29 मार्च 2022 की खबरों को देखें
10. ईरान ने नए व्यापार गलियारे का उपयोग करके भारत को रूसी माल का हस्तांतरण शुरू किया
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ईरान ने इस्लामिक गणराज्य को पार करने वाले एक नए व्यापार गलियारे का उपयोग करते हुए, भारत में रूसी माल का पहला हस्तांतरण शुरू किया।
कार्गो इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी ) से होकर गुजरेगा।
मालवाहक जहाज सेंट पीटर्सबर्ग से कैस्पियन सागर बंदरगाह शहर आस्ट्राखान के लिए रवाना हुआ।
यह उत्तरी ईरानी बंदरगाह अंजली तक पहुंचेगा और फिर सड़क मार्ग से फारस की खाड़ी पर बंदर अब्बास के दक्षिणी बंदरगाह तक पहुंच जाएगा।
बंदर अब्बास से यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में जहाज के जरिए भारत पहुंचेगा।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी)
यह 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान, रूस और भारत द्वारा स्थापित एक बहु-मोडल परिवहन है।
यह माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोड नेटवर्क है।
कॉरिडोर में भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप शामिल हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी के माध्यम से रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है।
आईएनएसटीसी का महत्व
इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच सामानों की आवाजाही की लागत को लगभग 30 प्रतिशत तक कम करना और पारगमन समय को आधे से अधिक कम करना है।
यह यूरेशियन क्षेत्र के देशों को एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी पहल प्रदान करेगा।
इसमें देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विशेष विनिर्माण, रसद और पारगमन केंद्रों में बदलने की क्षमता है।
यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग खोलता है।
