1. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
2. पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' भारतीय नौसेना को सौंपी गई
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प्रोजेक्ट-75 की पांचवीं पनडुब्बी, कलवरी क्लास पनडुब्बी, यार्ड 11879 (वागीर) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है।
12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई, वागीर ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।
एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।
प्रोजेक्ट- 75
प्रोजेक्ट- 75 का उद्देश्य कलवरी क्लास की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जो एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाई जा रही हैं।
2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
3. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में देश के पहले चार्टर गेटवे - बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। ..
सीआईएएल के प्रबंध निदेशक, एस सुहास के अनुसार, "बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है, जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन और व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा,
यह बिजनेस जेट टर्मिनल , 40,000 वर्ग फुट पर एक पुराने घरेलू टर्मिनल का जीर्णोद्धार कर 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है ।
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाईअड्डा है । यह केरल का सबसे बड़ा और भारत का सातवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
केरल में भारत में सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे हैं:
- त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और
- कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
4. आरबीआई ने यूपीआई में कई ऑटो-डेबिट के लिए फंड ब्लॉक करने की अनुमति दी, बीबीपीएस को गैर-आवर्ती भुगतानों तक विस्तारित किया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि 'सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट' की अनुमति देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन के दायरे का विस्तार किया जाएगा। साथ ही भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का दायरा अब व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती, दोनों भुगतानों को संभालने के लिए विस्तारित किया जाएगा। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) अगले छह महीनों में यूपीआई और बीबीपीएस के लिए इन बदलावों को लागू करेगा।
7 दिसंबर 2022 को गवर्नर द्वारा घोषित मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में इनकी घोषणा की गई थी।
यूपीआई में प्रस्तावित परिवर्तन
- यूपीआई में वर्तमान में आवर्ती के साथ-साथ सिंगल-ब्लॉक-और-सिंगल-डेबिट लेनदेन के लिए भुगतान अधिदेश को संसाधित करने की कार्यक्षमता शामिल है। नई सुविधा ग्राहक को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपने खाते में धनराशि ब्लॉक करने में सक्षम बनाएगी, जिसे जरूरत पड़ने पर डेबिट किया जा सकता है।
- इसका मतलब है कि ग्राहक अब अपनी सहमति देकर किसी खास उद्देश्य या मर्चेंट को एक निश्चित राशि आवंटित कर सकते हैं। भविष्य के लेन-देन के लिए, प्रमाणीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता के बिना व्यापारी द्वारा पैसा डेबिट किया जा सकता है, जिससे भुगतान तेजी से होता है।
- पिछले एक साल में, आरबीआई ने ऑफलाइन मोड के साथ-साथ फीचर फोन के माध्यम से लेन-देन की अनुमति देने के लिए यूपीआई के दायरे का विस्तार किया।
- इस साल जून में, आरबीआई ने रूपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड को यूपीआईसे जोड़ने की अनुमति दी थी।
बीबीपीएस का दायरा गैर-आवर्ती भुगतानों तक विस्तारित हुआ
- इसके अलावा, आरबीआई ने यह भी कहा कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का दायरा अब व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों भुगतानों को संभालने के लिए विस्तारित किया जाएगा।
- वर्तमान में, बीबीपीएस व्यापारियों और उपयोगिताओं के लिए आवर्ती बिल भुगतान (जैसे फीस, पानी बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि) को संभालता है और गैर-आवर्ती बिलों को पूरा नहीं करता है।
- यह व्यक्तियों के लिए बिल भुगतान या संग्रह जैसे पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान, शिक्षा शुल्क, कर भुगतान, किराया संग्रह आदि को पूरा नहीं करता है, भले ही वे आवर्ती प्रकृति के हों।
- अब बीबीपीएस को सभी श्रेणियों के भुगतान और संग्रह, आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों, और सभी श्रेणियों के बिलर्स (व्यवसायों और व्यक्तियों) को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।"
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी )
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि ग्राहकों को अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) विवरण को अपडेट करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है।
- उन्होंने कहा कि जहां पते में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर ग्राहक ऑनलाइन केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैंक ग्राहक को शाखा में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ग्राहक बैंक के खिलाफ आरबीआई से शिकायत कर सकता है।
- आरबीआई के केवाईसी मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को समय-समय पर अपने खाताधारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है।
5. आरबीआई ने एनआरआई को भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को 15 सितंबर 2022 से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भारत में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है।
अभी तक केवल निवासी भारतीयों को बीबीपीएस का उपयोग करने की अनुमति थी।
इसका मतलब यह है कि अनिवासी भारतीय, भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों की ओर से गैस, पानी और बिजली,शिक्षा आदि के बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बीबीपीएस क्या है ?
- यह एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह उपभोक्ताओं को डिजिटल (बैंक चैनलों) के साथ-साथ एजेंटों और बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।
- इन बैंकों या एजेंटों को भारत बिल भुगतान प्रणाली की परिचालन इकाई कहा जाता है।
- भारत बिलपे बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी के बिल, बीमा, ऋण भुगतान, शिक्षा शुल्क, फास्टैग रिचार्ज, नगर कर, हाउसिंग सोसाइटी, सदस्यता शुल्क आदि जैसे सभी आवर्ती भुगतान एक ही स्थान पर प्रदान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में अधिकृत किया गया है।
- बीबीपीसीयू, बीबीपीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन से संबंधित समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है।
महत्वपूर्ण फुल फॉर्म :
बीबीपीएस / BBPS : भारत बिल पेमेंट सिस्टम
बीबीपीसीयू / BBPCU : भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट
एनपीसीआई/NPCI: नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया
6. केरल के कन्नूर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि
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हाल ही में, केरल के एक निजी सुअर फार्म में पहली बार अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, पिछले दस दिनों में इस बीमारी के कारण फार्म पर 15 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई ।
अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में
अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है।
यह पहली बार वर्ष 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था।
ऐतिहासिक रूप से, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों, दक्षिण अमेरिका और कैरीबियन में संक्रमण की सूचना मिली है।
हालाँकि, वर्ष 2007 के बाद से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सूअरों में इस बीमारी की सूचना मिली है।
इसमें मृत्यु दर लगभग 95-100% है और इस बुखार का कोई इलाज़ नहीं है, इसलिये इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन
यह दुनिया-भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एक अंतर-सरकारी संगठन है।
वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।
यह नियमों से संबंधित मानक दस्तावेज़ विकसित करता है जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारियों और रोगजनकों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें से एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी है।
इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संदर्भित संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।
7. रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 75 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद लॉन्च किए
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस' (एआईडीईएफ) संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस कार्यक्रम में अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई-सक्षम समाधानों और बाजार के लिए एआई उत्पादों के लॉन्च को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
यह एक बड़ी घटना है जहां रक्षा में 75 नव-विकसित एआई उत्पादों/प्रौद्योगिकियों को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।
ये उत्पाद रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' पहल को बढ़ावा देंगे।
इन उत्पादों का परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
लॉन्च किए जा रहे 75 उत्पादों के अलावा, अन्य 100 विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
इस कार्यक्रम में 'डिप्लॉयिंग एआई इन डिफेंस', 'जेननेक्स्ट एआई सॉल्यूशंस' और 'एआई इन डिफेंस - इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव' पर पैनल चर्चा भी की गई।
उत्पाद निम्नलिखित डोमेन में हैं-
स्वचालन/मानव रहित/रोबोटिक्स प्रणाली
साइबर सुरक्षा और मानव व्यवहार विश्लेषण
बुद्धिमत्तापूर्ण निगरानी प्रणाली
रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया
निगरानी और टोही (C4ISR) सिस्टम
ऑपरेशनल डेटा एनालिटिक्स
रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रक्षा में एआई को बढ़ावा देने हेतु रोड मैप प्रदान करने के लिए 2018 में रक्षा पर एआई टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा एआई परिषद, इस इस दिशा में काम कर रही है।
रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 2024 तक "25 रक्षा-विशिष्ट एआई उत्पाद" विकसित किए जाएंगे।
एआई-सक्षम परियोजनाओं के लिए रक्षा उत्पादन सचिव के अधीन एक रक्षा एआई परियोजना एजेंसी (डीएआईपीए) भी बनाई गई है।
नौसेना जामनगर में आईएनएस वलसुरा में एआई उत्कृष्टता केंद्र भी बना रही है, जिसमें पहले से ही एआई और बिग डेटा विश्लेषण पर एक आधुनिक प्रयोगशाला है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक विस्तृत शाखा है, जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है, जिनमें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
8. सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने
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भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) एशियाई कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84 वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर यह उपलब्धि हासिल की I
अब वह एक्टिव फुटबॉलर्स में सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से पीछे हैं।
वह अंतरराष्ट्रीय गोल करने वालों एक्टिव फुटबॉलर्स की सूची में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं।
दुनिया के शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर
क्रिस्टियानो रोनाल्डो(पुर्तगाल) - 117 गोल
अली डेई (ईरान) - 109 गोल
मोख्तार दहारी (मलेशिया) - 89 गोल
लियोनेल मेस्सी(अर्जेंटीना) - 86 गोल
सुनील छेत्री(भारत) और फेरेंक पुस्कस(हंगरी) - 84 गोल
9. वाईएसआर यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की गयी है I
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चुत्तुगुंता गांव से इस योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराएं जाएंगे।
इस योजना की कुल लागत 2016 करोड़ रुपये हैं।
सरकार सभी मशीनरी पर 40 फीसदी की सब्सिडी देगी और किसानों को कर्ज भी प्रदान किया जायेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटरबनाने का निर्णय भी लिया गया।
इस कार्यक्रम में रितु भरोसा स्कीम के तहत 5260 किसानों के खाते में 175 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य कुल 10,750 वाईएसआर यंत्र सेवा केंद्र (सीएचसी) स्थापित करना है।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में
ऐतिहासिक रूप से आन्ध्र प्रदेश को "भारत का धान का कटोरा" कहा जाता है।
आन्ध्र प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था ।
कुचिपूड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है।
राजधानी- अमरावती
राजभाषा- तेलुगू
राज्यपाल- बिस्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री- जगन मोहन रेड्डी (कांग्रेस)
विधान सभा सीटें- 176
राज्य सभा सीटें- 11
लोक सभा सीटें - 25
10. कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया
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कपड़ा मंत्रालय ने 14 जून को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी), जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है, ने 'लोटा शॉप' खोली है।
यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों के आधार पर बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
इसमें विदेशी पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र एक उत्पाद' पहल के आलोक में यह हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी एक नई दिशा देगा।
केंद्र एक जिला एक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।
संग्रहालय ठहरने की सुविधा प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधा भी प्रदान करता है।
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है?
इसका उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करना है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता किया था।
इसमें से अब तक छह ब्रांड लॉन्च किए जा चुके हैं।
सभी उत्पाद नाफेड बाज़ारों, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
