1. केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे
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केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है।
इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19-21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
इंडिया स्टील 2023 प्रदर्शनी भारतीय इस्पात उद्योग की उन्नत तकनीकों, उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेगी।
यह द्विवार्षिक कार्यक्रम उपस्थित लोगों को उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ने, भविष्य की विकास संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भारतीय इस्पात उद्योग में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।
सत्रों के विषय
लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने का विस्तार।
भारतीय इस्पात उद्योग के लिए मांग गतिशीलता।
ग्रीन स्टील के माध्यम से स्थिरता लक्ष्य: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता।
भारतीय इस्पात के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचा और प्रमुख सहायक।
उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)
यह भारत के शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।
इसकी स्थापना 1927 में हुई थी
यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यापार के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: सुब्रकांत पांडा
2. रक्षा मंत्रालय 2022 में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीददार बना
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हाल ही में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 2022 में, रक्षा मंत्रालय MSME विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा।
खबर का अवलोकन
2022 में, रक्षा मंत्रालय ने MSME क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपये के सामान और सेवाओं की खरीदारी की। यह 2021 में की गई खरीद से 250% अधिक थी।
राज्यों में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक खरीद की। उत्तर प्रदेश ने GeM के माध्यम से 9,642 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की।
2022 में GeM का कारोबार
2022 में GeM का टर्नओवर 1,06,647 करोड़ रुपए रहा जो 2023 में दोगुना होने की उम्मीद है।
2016 की तुलना में, जब GeM पहली बार लॉन्च किया गया था, तब से इसके कारोबार 17 गुना वृद्धि हुई है।
गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म
लॉन्च - 9 अगस्त 2016
उद्देश्य - सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना
नोडल मंत्रालय - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
GeM समावेश, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है
GeM पर किसका पंजीकरण होता है - कारीगर, बुनकर, एसएचजी, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और एमएसएमई पंजीकृत हैं।
3. एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज
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वायदा उद्योग संघ (एफआईए) के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कारोबारी अनुबंधों की संख्या के लिहाज से 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है।
खबर का अवलोकन
एनएसई ने लगातार चौथे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है।
एनएसई 2022 में इक्विटी खंड में सौदों की संख्या (इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक) के लिहाज से तीसरे स्थान पर रहा। जबकि पिछले साल यह चौथे स्थान पर था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE)
एनएसई की स्थापना वर्ष 1992 में देश में पहले डीमैटरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गयी थी I
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है।
निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) का प्रमुख सूचकांक है।
NSE द्वारा NIFTY 50 इंडेक्स को वर्ष 1996 में लॉन्च किया था I
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक और सीईओ - आशीष कुमार चौहान
4. ग्लोबल तमिल एंजेल्स प्लेटफार्म लांच किया गया
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“ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट” के दौरान ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है I
इस समिट की तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन और FeTNA इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क द्वारा सह-आयोजित किया गया था।
StartupTN द्वारा होस्ट किया गया यह प्लेटफॉर्म तमिलनाडु बेस्ड स्टार्ट-अप को वैश्विक तमिल डायस्पोरा से संभावित निवेशकों से जुड़ने की अनुमति देता है।
ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?
ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल बनाकर स्टार्ट-अप शुरू किया जा सकता है जिसमे कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी ,पिच डेक, राजस्व मॉडल, कर्षण वाले लक्ष्यों को अपलोड करना होगा।
StartupTN द्वारा सत्यापन के बाद, प्रोफाइल पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे और निवेशकों को दिखाई देंगे।
ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट में एक अमेरिकी तमिल फंड (ATF) की भी घोषणा की गई। ATF, जो अमेरिका में तमिल डायस्पोरा के निवेशकों से बना है, ने दिसंबर 2023 से पहले तमिलनाडु स्टार्ट-अप्स में 16 करोड़ रुपये (लगभग 2.2 मिलियन डॉलर) का निवेश करने का वादा किया है।
5. अलीबाबा ने ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में 12.5 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी बेचीं
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अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन-97 कम्युनिकेशंस में अपनी 3.1% की बड़ी हिस्सेदारी बेच दी है I
अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने बल्क डील के जरिए पेटीएम के 125 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,125 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं I
अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के 2 करोड़ शेयर्स 536.95 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए गए हैं I
इससे पहले पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की 6.26% हिस्सेदारी थी।
अलीबाबा के हिस्सेदारी बेचने के बाद पेटीएम का शेयर 6.16% यानी 35.65 रुपए गिरकर 543.50 रुपए पर बंद हुआ।
पेटीएम का 2.5 बिलियन डॉलर यानी 20,361 करोड़ रुपए का IPO नवंबर 2021 में पेश किया था । उस समय यह देश का सबसे बड़ा IPO था।
ब्लॉक सौदा क्या है?
ब्लॉक डील एक ऐसे व्यापार को संदर्भित करता है जिसमें एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी विशेष कंपनी के500,000 शेयर या शेयर 5 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यके लिए कारोबार किए जाते हैं।
ब्लॉक सौदों को केवल शुरुआती व्यापारिक घंटों में एक विशेष व्यापारिक खिड़की के दौरान आयोजित किया जा सकता है।
6. जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना
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निक्केई एशिया के नवीनतम उद्योग आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है।
खबर का अवलोकन
प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट थी, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से आगे थी।
भारत में जनवरी से नवंबर 2022 के बीच कुल 41.3 लाख नए वाहनों की डिलीवरी हुई।
दिसंबर 2022 में बिक्री की मात्रा कुल मिलाकर लगभग 4.25 मिलियन यूनिट हो गई।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए चौथी तिमाही के लंबित बिक्री आंकड़ों को शामिल करने के साथ भारत की बिक्री की मात्रा में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
पिछले साल भारत में बेचे गए अधिकांश नए ऑटो में हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन शामिल थे।
मारुति सुजुकी के साथ, टाटा मोटर्स और अन्य भारतीय वाहन निर्माताओं द्वारा पिछले वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि देखी गई है।
ब्रिटिश शोध फर्म यूरोमॉनिटर के अनुसार, 2021 में केवल 8.5 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास एक यात्री वाहन था, जिसका अर्थ है कि बिक्री में वृद्धि की काफी संभावना है।
जापान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और जापान लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जापान में पिछले साल 4,201,321 वाहन बेचे गए, जो 2021 से 5.6 प्रतिशत कम है।
दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार
2021 में, चीन ने 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ वैश्विक ऑटो बाजार में शीर्ष पर था।
15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद जापान 4.44 मिलियन यूनिट्स के साथ रहा।
निक्केई एशिया के अनुसार, चीन 2006 में जापान से आगे बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया।
2009 में, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।
7. यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी।
डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है ।
यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है।
विश्व व्यापार संगठनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया की डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला( Dr Ngozi -Okonjo-Iweala)
विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक
क्रम संख्या | जगह | तिथि |
प्रथम | सिंगापुर | 9 से 13 दिसंबर 1996। |
द्वितीय | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | मई 18 - 20, 1998 |
तीसरा | सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका | 30 नवंबर - 3 दिसंबर 1999, |
चौथी | दोहा, कतार | 9-14 नवंबर 2001 |
पांचवां | कैनकन, मेक्सिको | सितंबर 10 से 14, 2003 |
छठा | हॉगकॉग | 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2005, |
सातवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009, |
आठ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 15 - 17 दिसम्बर, 2011, |
नौवां | बाली, इंडोनेशिया | 3 से 7 दिसंबर 2013 |
दसवां | नैरोबी, केन्या | दिसंबर 15 से 19, 2015, |
ग्यारहवां | ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना | 10 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2017, |
बारहवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 12 जून से 17 जून, 2022 |
फुल फॉर्म
डब्ल्यूटीओ/ WTO : वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिज़ैशन
गैट/GATT: जेनरल अग्रीमन्ट ऑन टैरीफ ऐन्ड ट्रैड
8. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करेंगे
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भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष एफटीए वार्ताओं की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।
एफटीए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी।
गोयल ने कहा कि जीसीसी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है।
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
जीसीसी देश देश के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में
यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता हासिल करना है।
जीसीसी सदस्य देशों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और कुल जनसंख्या 54 मिलियन है।
9. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्रीनगर में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 29 अक्टूबर 2022 जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, केन्द्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया।
सम्मेलन के दौरान मंत्री ने आईईपीएफए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
- आईईपीएफए का शुभंकर "फंडू" जारी किया गया।
- निवेशक दीदी”, यानी महिला डाकिया, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें “महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए” की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- “निवेशक सारथी”, एक निवेशक जागरूकता वैन को राव इंद्रजीत सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और यह समर्पित ऑडियो-विजुअल और प्रिंट सामग्री के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके दूर-दराज के इलाकों में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा एक पहल है।
- “निवेशकों की हैंडबुक” - बचत, बजट और निवेश पर जानकारी का एक संक्षिप्त संकलन और कैप्सूल के रूप में वित्तीय साधनों का एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिससे वे सूचित और समझदार वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए)
यह भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष
इस फंड की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत 1999 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। फंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यहां निवेशक का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है।
निधि का स्रोत
निम्नलिखित राशियाँ जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए निवेशक द्वारा अवैतनिक और लावारिस बनी रहीं, उन्हें फंड में जमा किया जाता है:
- कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि,
- किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि,
- कंपनियों के साथ परिपक्व जमा,
- कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर,
- निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिया गया अनुदान और दान;
- और, फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।
10. एचयूआरएल के बरौनी संयंत्र ने यूरिया उत्पादन शुरू किया
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हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) के बरौनी प्लांट ने 19 अक्टूबर, 2022 को यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बिहार के बरौनी में एक नया अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करके देश ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है जिसने यूरिया उत्पादन शुरू किया।
गैस आधारित बरौनी संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हिस्सा है।
घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है।
इस प्लांट की 12.7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी।
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) के बारे में
15 जून, 2016 से अधिकृत यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है.
इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और एफसीआईएल/एचएफसीएल के साथ मिलकर गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इस कार्य के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
एचयूआरएल के तीनों संयंत्रों के शुरू होने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने में मदद मिलेगी।
यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसकी आधारशिला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी।
