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1. आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएँ

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आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएँ

खबरों में क्यों?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के 7287 अछूते गाँवों में 4,779 मोबाइल टावर लगाकर 4G मोबाइल सेवाएँ उपलब्ध कराने की योजना को मंज़ूरी दे दी है।
• परियोजना का उद्देश्य क्या है?
• उपर्युक्त परियोजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से ऐसे सभी गाँवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करना है। 31.10.2024 तक, 3,352 गाँवों को कवर करते हुए 2,177 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

आकांक्षी जिलों के बारे में:

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) भारत सरकार द्वारा देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक पहल है।
• कार्यक्रम का लक्ष्य सहयोग, अभिसरण और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इन जिलों को बदलना है I
• एडीपी जनवरी 2018 में शुरू किया गया था
• कार्यक्रम नेशुरुआत में 27 राज्यों में 112 एडी की पहचानकी I
• कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित है, जो प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तत्काल सुधार को प्राथमिकता देते हैं I

2. 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान

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'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान

चर्चा में क्यों?

• देश भर में बाल विवाह को खत्म करने और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान "बाल विवाह मुक्त भारत" का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जो एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
• पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महत्व:

• इस अभियान का उद्देश्य हमारी बेटियों को वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करके सशक्त बनाना है जिसकी वे हकदारहैं।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देती है, हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थनकरने वाली पहलों को लागू करना जारी रखती है।
• इस अभियान का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है; यह हमारे देश में बाल विवाह को खत्म करने और हर बेटी को सशक्त बनाने का मिशन है। 
• इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर लड़की शिक्षित, सुरक्षित और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है।

3. सरकार ने ₹1,435 करोड़ की PAN 2.0 परियोजना की घोषणा की।

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सरकार ने ₹1,435 करोड़ की PAN 2.0 परियोजना की घोषणा की।

चर्चा में क्यों?

• सरकार ने 25 नवंबर, 2024 को 1,435 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आयकर विभाग की PAN 2.0 परियोजना की घोषणा की।

पैन क्या है?

• स्थायी खाता संख्या (PAN) एक दस अंकों की अल्फ़ा-न्यूमेरिक संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा किसी भी "व्यक्ति" को जारी की जातीहै, जो इसके लिए आवेदन करता है या जिसे विभाग बिना आवेदन के नंबर आवंटित करता है।

पैन 2.0 परियोजना क्या है?

• पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य सेएक इलेक्ट्रॉनिक शासन पहल का प्रतिनिधित्वकरती है।
• पैन 2.0अपग्रेड एक उन्नत गतिशील क्यूआर कोड पेश करता है जो पैन डेटाबेस से वर्तमान जानकारी को दर्शाता है।
• क्यूआर कोड पैन विवरण की पुष्टि करने और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए एक सत्यापन उपकरण के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लिकेशन तक पहुँच सकते हैं।
• स्कैन करने पर,एप्लिकेशन कार्डधारक की तस्वीर, हस्ताक्षर, नाम, माता-पिता का विवरण और जन्म तिथि सहित आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है।

उद्देश्य:

• यह पहल समकालीन तकनीकी समाधानों के माध्यम से पैन सेवाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह परियोजना आवंटन, अद्यतन और संशोधन सहित सभी पैन-संबंधित प्रक्रियाओं को समेकित करती है, जबकि टैन सेवाओं को इसके ढांचे में शामिल करती है।
• इसके अतिरिक्त, यह परियोजना वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी निकायों और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों सहित विभिन्न संगठनों को ऑनलाइन पैन प्रमाणीकरण और सत्यापन सेवाएँ प्रदान करेगी।

पैन 2.0 मौजूदा पैन से कैसे अलग है?

• नई पैन 2.0 परियोजना सभी पैन/टैन सेवाओं को एक पोर्टल पर एकीकृतकरेगी।
• यह प्रणाली मौजूदा प्रक्रियाओं से पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज़ रहित परिचालन ढांचे में परिवर्तित हो जाएगी।
• पैन आवंटन, संशोधन और सुधार निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे, साथ ही पंजीकृत ईमेल पतों पर ई-पैन दस्तावेज़ वितरित किए जाएँगे।

4. प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे।

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प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे।

खबरों में क्यों?

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे भारत मंडपम, नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन किया जा रहा है।
• आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल और कृभको के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री सहकारी आंदोलन के प्रतिभारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे।
• टिकट पर कमल का फूल दिखाया गया है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन और विकास का प्रतीक है, जो स्थिरता और सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। 
• कमल की पांच पंखुड़ियां प्रकृति के पांच तत्वों (पंचतत्व) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। डिजाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिसमें ड्रोन कृषि में आधुनिक तकनीक की भूमिका का प्रतीक है।

थीम:

• सम्मेलन का विषय, "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है," भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि)के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

 महत्व:

• इस कार्यक्रम में चर्चा, पैनल सत्र और कार्यशालाएँ होंगी, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करेंगी, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सतत आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में।

5. कैबिनेट ने 6 नवंबर, 2024 को छात्रों को जमानत-मुक्त ऋण देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।

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पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

खबरों में क्यों?

• कैबिनेट ने 6 नवंबर, 2024 को छात्रों को जमानत-मुक्त ऋण देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।
• 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपयेका परिव्यय किया गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज छूट से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उद्देश्य:

• गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिला लेने की सुविधा प्रदान करना, जो जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण के लिए पात्र हैं।

मुख्य विशेषताएं:

• छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। 
• 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आयवाले छात्र, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजना के तहत लाभ के लिए अपात्र हैं, उन्हें स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण केलिए 3% ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
• "हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। यह युवा शक्ति को सशक्त बनाने और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"

6. पीएम ई-ड्राइव योजना

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पीएम ई-ड्राइव योजना

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में देखा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल आया है।
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-2डब्ल्यू) की बिक्री 2024-25 में 5,71,411 यूनिट तक बढ़ गई है।
• इसी अवधि के दौरान, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ई-3डब्ल्यू) की बिक्री 1,164 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि एल5 श्रेणी में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई।

पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?

• 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना, जिसे हाल ही मेंकैबिनेट द्वारा 10,900  करोड़ रुपयेके वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 को लागू हुई और 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।

योजना का उद्देश्य:

• योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और पूरे देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पहले ही रिकॉर्ड उछाल देखा गया है, जो ईवी अपनाने की बढ़ती गति को दर्शाता है।
• पीएम ई-ड्राइव पहल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का समर्थन करके बड़े पैमाने पर गतिशीलता को बढ़ावा देती है।
• इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को गति देना है।

महत्व:

• योजना का उद्देश्य परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जबकि आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा।
• भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए देशव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जो 2070 तक भारत के महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्य में योगदान दे रहा है।

7. सरकार ने ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है:

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"नमो ड्रोन दीदी"

चर्चा में क्यों:

सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दे दी है, जिसमें रुपये का परिव्यय 1261 करोड़ है।

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है?

 इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला एसएचजी को कृषि उद्देश्य (वर्तमान में तरल उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना है। 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परिचालन दिशानिर्देशों के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

यह योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शासित होगी।

 योजना के तहत, ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत का 80% @ अधिकतम रु। तक केंद्रीय वित्तीय सहायता। ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को पैकेज के रूप में 8.0 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

एसएचजी/एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ/एसएचजी को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।

सीएलएफ/एसएचजी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों/योजनाओं से ऋण लेने का विकल्प भी होगा। 

 योजना के तहत न केवल ड्रोन बल्कि पैकेज के रूप में ड्रोन की आपूर्ति की जाएगी।  

पैकेज में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबली के साथ बुनियादी ड्रोन, ड्रोन कैरी बॉक्स, मानक बैटरी सेट, डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा, डुअल-चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एनीमोमीटर, पीएच मीटर और 1 साल की ऑनसाइट वारंटी शामिल होगी। सभी वस्तुएं।

पैकेज में 04 अतिरिक्त बैटरी सेट, एक अतिरिक्त प्रोपेलर सेट (प्रत्येक सेट में 6 प्रोपेलर होते हैं), नोजल सेट, डुअल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण, एक वर्ष का व्यापक बीमा, 2 शामिल हैं। वर्षों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध और लागू जीएसटी। 

बैटरियों के अतिरिक्त सेट से ड्रोन की निरंतर उड़ान सुनिश्चित होगी जो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र को आसानी से कवर कर सकता है।

महिला एसएचजी के सदस्यों में से एक को 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा जिसमें अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए कृषि उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण शामिल होगा। 

योजना का महत्व:

 यह परिकल्पना की गई है कि योजना के तहत पहल एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता प्रदान करेगी और वे उनके लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी।

8. प्रधानमंत्री मोदी गांधी जयंती पर ₹9,600 करोड़ की स्वच्छता परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 155वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे।

खबर का अवलोकन

• यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और स्वच्छता के लिए एक प्रमुख पहल, स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

• प्रधानमंत्री ₹9,600 करोड़ मूल्य की विभिन्न स्वच्छता और सफाई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।

परियोजनाओं में शामिल हैं:

• शहरी जल और सीवेज सिस्टम: AMRUT और AMRUT 2.0 के तहत ₹6,800 करोड़ से अधिक आवंटित।

• जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन पर केंद्रित ₹1,550 करोड़ से अधिक की दस परियोजनाएँ।

• संपीड़ित बायोगैस संयंत्र: गोबरधन योजना के तहत ₹1,332 करोड़ से अधिक मूल्य की 15 परियोजनाएँ।

मिशन का महत्व

• यह पहल राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में स्वच्छता और सफाई के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर देती है।

• इसका उद्देश्य भारत में जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

9. भारत ने भारतजेन की शुरुआत की: पहली सरकारी समर्थित मल्टीमॉडल एआई पहल

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सरकार द्वारा समर्थित मल्टीमॉडल बड़ी भाषा मॉडल पहल जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक जुड़ाव के लिए जनरेटिव एआई को आगे बढ़ाना है।

खबर का अवलोकन

• नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की वर्चुअल उपस्थिति में लॉन्च किया गया।

जनरेटिव एआई में भारत का नेतृत्व:

• डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतजेन को भारत के तकनीकी नेतृत्व में एक मील का पत्थर बताया, इसकी तुलना यूपीआई और अन्य राष्ट्रीय नवाचारों की सफलता से की।

भारतीय भाषाओं पर ध्यान:

• भारतजेन विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टीमॉडल बड़ी भाषा मॉडल परियोजना है जो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित है, जो भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संबोधित करती है।

प्रमुख संस्थान और भागीदार:

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों (एनएम-आईसीपीएस) पर राष्ट्रीय मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे द्वारा संचालित।

• भागीदारों में आईआईटी बॉम्बे, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईएम इंदौर और आईआईटी मद्रास जैसे शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

भारतजेन का उद्देश्य:

• अनेक भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टीमॉडल सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम जनरेटिव एआई सिस्टम विकसित करना।

• सभी के लिए समावेशी एआई सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता पर ध्यान केंद्रित करना।

भारतजेन की मुख्य विशेषताएँ:

• बहुभाषी और बहुविध आधारभूत मॉडल।

• भारतीय डेटासेट पर मॉडल बनाना और प्रशिक्षण देना।

• AI विकास के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म।

• भारत में जनरेटिव AI अनुसंधान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।

परियोजना समयरेखा:

• जुलाई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

• मुख्य मील के पत्थर में AI मॉडल विकास, प्रयोग और भारत की ज़रूरतों के अनुरूप बेंचमार्क की स्थापना शामिल है।

• उद्योगों और सार्वजनिक पहलों में AI अपनाने को बढ़ाने की योजनाएँ।

10. कैबिनेट ने 70 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी

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कैबिनेट ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी।

खबर का अवलोकन 

• यह योजना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार कवरेज प्रदान करती है

• इस योजना से देश भर में लगभग 4.5 करोड़ परिवार और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे।

• AB PM-JAY के तहत पहले से ही कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा।

• जो लोग AB PM-JAY के अंतर्गत कवर नहीं हैं, उन्हें परिवार के आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा।

मौजूदा बीमाकृत व्यक्तियों के लिए विकल्प

• वरिष्ठ नागरिक जो अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जैसे, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) के लाभार्थी हैं, वे अपनी मौजूदा योजना को जारी रखने या AB PM-JAY में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।

• निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक भी एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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