1. सरकार जम्मू में 25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन करेगी
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25वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले के कटरा शहर के ककरियाल में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 24वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 7 और 8 जनवरी 2021 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था।
केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 26 नवंबर, 2022 को सभी प्रतिभागियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएंगे।
सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर से लगभग 2000 अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।
सम्मेलन का विषय
25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का विषय "नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना" है।
शासन में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (आईसीटी) के अनुप्रयोग और उपयोग को ई-गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है। यह शासन को पारदर्शी और कुशल बनाता है। ई-गवर्नेंस का उदाहरण डिजिटल इंडिया, आधार , भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है।
2. भारत फ्रांस से एआई सम्बन्धी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा
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भारत 21 नवंबर 2022 को जापान के टोक्यो में आयोजित तीसरे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) के दौरान फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 2022-23 की अवधि के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष होगा।
फ्रांस प्रतीकात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को अध्यक्षता सौंपेगा जो 2 दिवसीय (21-22 नवंबर) टोक्यो शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
एआई ( आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), उन प्रणालियों या मशीनों को संदर्भित करता है जो कार्यों को करने के लिए मानव बुद्धि की नकल करते हैं और जो जानकारी एकत्र करते हैं, उसके आधार पर खुद को बेहतर बना सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है ।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई)
15 जून, 2020 को पंद्रह सदस्यों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शुरू किया गया था। भारत जीपीएआई के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है।
यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम प्रौद्योगिकी) पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सुविधा प्रदान करती है।
वर्तमान में, जीपीएआई के पच्चीस सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं ।
3. अमित शाह ने नई दिल्ली में 'नो मनी फॉर टेरर' पहल में काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा
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19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों के लिए एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा, जो आतंकवाद के लिए ‘नो मनी फॉर टेररिज्म’ पहल पर आधारित है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "दुनिया भर में अपराधी हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब मनी लॉन्डरिंग करते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद को बढ़ावा देने में चला जाता है।
हालाँकि, सम्मेलन में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधियों को लगता है कि यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का प्रतिरूप होगा ।
सम्मेलन के तीसरे संस्करण में कुल 72 देशों और करीब 15 बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी संगठनों ने भाग लिया। चीन सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था।
श्रीलंका और जमैका ने सालाना सम्मेलन को संस्थागत बनाने का आह्वान किया है।
नो मनी फॉर टेरर' की पहली बैठक 2018 में पेरिस, फ्रांस में और दूसरी 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी।
4. 21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) मुंबई में शुरू
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) 18-21 नवंबर, 2022 को हाइब्रिड मोड में जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई, में 21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) 2022 की मेजबानी कर रहा है। डब्ल्यूसीओए 2022 को कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है।
21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) 2022 का विषय है: बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी ”।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 नवंबर 2022 को कांग्रेस को संबोधित किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को "नई आर्थिक व्यवस्था के संत" के रूप में वर्णित किया। वे आर्थिक दुनिया के इंजन और वास्तुकार हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी।
- आईसीएआई, विश्व में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के क्षेत्र में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एआईसीपीए) के बाद दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है।
- यह भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे का नियामक है।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष : डॉ. देबाशीष मित्रा
परीक्षा के लिए फुल् फॉर्म
आईसीएआई ( ICAI ) : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
5. बेसिक समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक मिस्र में आयोजित
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ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (बेसिक समूह) के मंत्रियों ने 15 नवंबर 2022 को शर्म अल-शेख, मिस्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रारूप सम्मेलन की 27वीं पक्षकार संगोष्ठी (कॉप-27) में बैठक हुई ।
बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रीसी ने की और इसमें भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ब्राजील के पर्यावरण मंत्री जोआकिम लेइट, जलवायु परिवर्तन पर चीनी विशेष दूत झी झेंहुआ ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका बेसिक समूह का अध्यक्ष है ।
मंत्रियों ने एक सफल सम्मेलन के लिए मिस्र की सीओपी 27 अध्यक्षता को अपना पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया। उन्होंने राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर जोर दिया।
उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए विकासशील देशों को प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं।
2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में 15वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऐसी सहायता देने का वादा किया था।
बेसिक ग्रुप’ (बीएएसआईसी ग्रुप)
बेसिक समूह का गठन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा नवंबर 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में 15वेंसीओपी सम्मेलन से ठीक पहले किया गया था।
समूह का गठन इसलिए किया गया था ताकि ग्रीनहाउस गैसों में कमी और जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर विकसित देशों के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी की जा सके।
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के पास दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई और दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और भारत तीसरा सबसे बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
6. भारत ने रूस में आयोजित अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में भाग लिया
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भारत ने 16 नवंबर 2022 को मास्को, रूस में आयोजित अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में भाग लिया।बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इनमें वर्तमान मानवीय स्थिति और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के चल रहे प्रयासों, अंतर-अफगान वार्ता, एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का गठन, आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के प्रयास और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श
अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श, 2017 में शुरू किया गया था यह एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान के विशेष दूत शामिल हुए ।
इसका जनादेश तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित काबुल सरकार और तालिबान के बीच राजनीतिक सुलह को सुगम बनाना, शांति स्थापित करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
7. उत्तर कोरिया के आईसीबीएम परीक्षण के कारण बैंकॉक में एपेक शिखर सम्मेलन बाधित
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बैंकाक, थाईलैंड में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की 18 नवंबर 2022 को 29वीं शिखर बैठक उस समय बाधित हुई जब सदस्य देशों ने उत्तर कोरिया द्वारा किये गये एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) के नए परीक्षण की कड़ी निंदा की। आईसीबीएम 5,600 किलोमीटर या उससे अधिक की रेंज वाली भूमि आधारित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है।
दो दिवसीय (18 और 19 नवंबर) शिखर बैठक का उद्घाटन 18 नवंबर 2022 को थाईलैंड के प्रधान मंत्री प्रयुथ चान-ओचा ने किया ।
उत्तर कोरिया के एपेक शिखर सम्मलेन के ठीक एक घंटे पहले मिसाइल परीक्षण के जबाब में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शिखर सम्मेलन के मौके पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के नेताओं की एक आपात बैठक बुलाई और इसकी निंदा की।
कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और बाली, इंडोनेशिया में जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह एक महीने में तीसरी शिखर स्तरीय बैठक है।
रूस जी -20 और एपेक दोनों का सदस्य है लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन से दूर रहे। प्रथम उप प्रधान मंत्री आंद्रेई बेलौसोव एपेक में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
अगली शिखर बैठक 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी।
भारत एपेक का सदस्य नहीं है।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक)
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं वाला एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
इसकी स्थापना 1989 में गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीके और अनुकूल वातावरण के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
एपेक समूह के देशों का वैश्विक आबादी में 38% ,सकल घरेलू उत्पाद का 62% और विश्व व्यापार का 48% हिस्सा है।
एपेक के सदस्य हैं:
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, हांगकांग, चीनी ताइपे(ताइवान), मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रूस और वियतनाम।
मुख्यालय: सिंगापुर
फुल फॉर्म
एपेक/APEC: एशिया पेसिफिक इकनोमिक कोऑपरेशन (Asia Pacific Economic Cooperation )
आईसीबीएम/ICBM: इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (intercontinental ballistic missile)
8. जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 नवंबर, 2022 को हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने कहा कि देश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार से प्रेरित सामाजिक आर्थिक समृद्धि का नेतृत्व कर रहा है।
उन्होंने कहा कि देश जमीनी स्तर से सतत विकास के युग की ओर बढ़ रहा है और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और व्यापार और जीवन स्तर में सुधार करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है और सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग 500 सरकारी, निजी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और तारीख पर काम करने वाले संगठनों के लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जियो स्मार्ट इंडिया समिट के बारे में
जियोस्मार्ट इंडिया दुनिया भर में भू-स्थानिक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
यह एक इंटरैक्टिव और सहयोगी मंच है जो भारतीय भू-स्थानिक समुदाय की सामूहिक और साझा दृष्टि को प्रदर्शित करता है।
सम्मेलन दिखाता है कि कैसे भू-स्थानिक और उभरती प्रौद्योगिकियां भारतीय व्यवसायों पर विघटनकारी प्रभाव डाल सकती हैं।
यह वैश्विक व्यवसायों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में भी कार्य करता है ताकि सभी क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों के साथ जुड़कर भारत में व्यापार करने में आसानी को समझा जा सके।
9. दो दिवसीय इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है
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नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय (17-18 नवंबर) इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन 17 नवंबर 2022 को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव अरुण बरोका ने किया।
सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सम्मेलन को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
इंडियन केमिकल्स काउंसिल (आईसीसी) सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण की थीम: बोर्डरूम टू कम्युनिटी-ईएसजी, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस'
दो दिवसीय आयोजन रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है।
10. अबू धाबी में आयोजित पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस, अपूर्वा चंद्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया
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तीन दिवसीय (15-17 नवंबर) पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 15 नवंबर 2022 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई। सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी कांग्रेस का आयोजन एडीएनईसी समूह द्वारा अमीरात समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएम) के साथ साझेदारी में किया गया है।
विश्व मीडिया कांग्रेस का विषय: मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना।
ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के लॉन्च संस्करण में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि और मीडिया से संबंधित कंपनियां भाग ले रही हैं।
भारत का प्रतिनिधित्व सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने किया।ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को संबोधित करते हुए अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि कहा कि भारत मीडिया की एक समृद्ध परंपरा वाला देश है जिसमें 897 टेलीविजन चैनल शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में से 350 से अधिक समाचार चैनल हैं और 80 हजार से अधिक समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
- यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
- अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
- यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
- संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
