1. 9वीं भारत-यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया
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9वीं भारत-यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श 22 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कामकाज पर चर्चा की जिसमें आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा शामिल है।
परामर्श की सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, संजय वर्मा और राजनीतिक मामलों के उप महासचिव, यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा, एनरिक मोरा ने की।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में बढ़ती तीव्रता और राजनीतिक गतिशीलता पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने इस साल अप्रैल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा घोषित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद सहित प्रमुख द्विपक्षीय विकास का जायजा लिया।
उन्होंने पिछले साल मई में नेताओं की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों पर बातचीत में प्रगति का भी स्वागत किया।
वे भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के कार्यान्वयन में अधिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता पर सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कामकाज की भी समीक्षा की।
2. हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ
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हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (IPRD) के चौथे संस्करण की शुरुआत 23 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में की गई। यह संवाद 25 नवंबर तक चलेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईपीआरडी भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है।
नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नेवी का नॉलेज पार्टनर और इवेंट के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है।
IPRD-2022 का विषय 'भारत-प्रशांत महासागर पहल का संचालन' है।
4 नवंबर 2019 को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में बैंकॉक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विषय को व्यक्त किया गया था।
इस तीन दिवसीय आयोजन में छह पेशेवर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
आयोजन के हिस्से के रूप में, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वक्ता और प्रख्यात पैनलिस्ट यह पता लगाएंगे कि समुद्री सहयोग के क्षेत्रों को कैसे इष्टतम और समावेशी रूप से संचालित किया जा सकता है।
इसके अलावा, मार्गदर्शन सत्र होगा जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के संबोधन शामिल होंगे।
संवाद का विषय
समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, व्यापार-कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग।
हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद
आईपीआरडी के पहले दो संस्करण क्रमशः 2018 और 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, हालांकि, आईपीआरडी 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था।
IPRD के तीसरे संस्करण का आयोजन 2021 में ऑनलाइन मोड में हुआ था।
IPRD के प्रत्येक संस्करण का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक के भीतर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना है।
3. सीआईटीईएस द्वारा शीशम आधारित वस्तुओं के लिए नियमों में बदलाव से भारतीय निर्यातकों को लाभ
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भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों को एक बड़ी राहत देते हुए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस),पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक (सीओपी 19) ने सहमति व्यक्त की है कि अब किसी भी संख्या में शीशम (दालबर्जिया सिस्सू, ) लकड़ी-आधारित वस्तुओं को बिना सीआईटीईएस परमिट के शिपमेंट में एकल खेप के रूप में निर्यात किया जा सकता है, यदि इस खेप के प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तिगत वजन 10 किलो से कम है।
पनामा शहर, पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 19 वीं बैठक आयोजित की जा रही है।
इससे पहले 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले शीशम की लकड़ी से निर्मित फर्नीचर या हस्तशिल्प की हर खेप को सीआईटीईएस की अनुमति की आवश्यकता होती थी।
इस नियम ने भारत से शीशम के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किआ था । अब नियम में इस बदलाव से भारत से शीशम से बने फर्नीचर या हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस पर काम करने वाले 50,000 कारीगरों को लाभ होगा।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस)
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थापना 1973 में लुप्तप्राय वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता के द्वारा जंगली वनस्पतियों और जीवों को विलुप्त होने से बचाने में मदद करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में 184 देश इसके सदस्य हैं।
वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की पहली बैठक 1976 में बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।
18 वीं बैठक 2019 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।
4. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की
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भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 नवंबर 2022 को पहली भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता करने और 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) में भाग लेने के लिए कंबोडिया पहुंचे। इस वर्ष, भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
22 नवंबर को उन्होंने उप प्रधान मंत्री और कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल टीईए बान के साथ आसियान-भारत संवाद संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही वर्ष 2022 को आसियान-भारत संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
वह 23 नवंबर 2022 को होने वाली 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) में भी शामिल होंगे।
कंबोडिया आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन) का वर्तमान अध्यक्ष है और आसियान से संबंधित सभी शिखर सम्मेलन इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।
9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) और भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की दोनों बैठकें, सिएम रीप, कंबोडिया में आयोजित की जाएंगी। सिएम रीप कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
अंगकोर वाट
कंबोडिया का सिएम रीप प्रांत में अंगकोर वाट स्थित है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है।
यह हिंदू देवी-देवताओं को समर्पित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मंदिर के संरक्षण में मदद कर रहा है।
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस)
एडीएमएम-प्लस आसियान और उसके आठ संवाद भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (सामूहिक रूप से "प्लस देशों" के रूप में संदर्भित) के लिए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मंच है। क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग।
पहला एडीएमएम-प्लस 12 अक्टूबर 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था।
दक्षिण - पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)
यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संघ है। वे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
5. सरकार जम्मू में 25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन करेगी
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25वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले के कटरा शहर के ककरियाल में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 24वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 7 और 8 जनवरी 2021 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था।
केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 26 नवंबर, 2022 को सभी प्रतिभागियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएंगे।
सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर से लगभग 2000 अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।
सम्मेलन का विषय
25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का विषय "नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना" है।
शासन में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (आईसीटी) के अनुप्रयोग और उपयोग को ई-गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है। यह शासन को पारदर्शी और कुशल बनाता है। ई-गवर्नेंस का उदाहरण डिजिटल इंडिया, आधार , भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है।
6. भारत फ्रांस से एआई सम्बन्धी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा
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भारत 21 नवंबर 2022 को जापान के टोक्यो में आयोजित तीसरे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) के दौरान फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 2022-23 की अवधि के लिए जीपीएआई का अध्यक्ष होगा।
फ्रांस प्रतीकात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को अध्यक्षता सौंपेगा जो 2 दिवसीय (21-22 नवंबर) टोक्यो शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
एआई ( आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), उन प्रणालियों या मशीनों को संदर्भित करता है जो कार्यों को करने के लिए मानव बुद्धि की नकल करते हैं और जो जानकारी एकत्र करते हैं, उसके आधार पर खुद को बेहतर बना सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है ।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई)
15 जून, 2020 को पंद्रह सदस्यों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शुरू किया गया था। भारत जीपीएआई के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है।
यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम प्रौद्योगिकी) पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सुविधा प्रदान करती है।
वर्तमान में, जीपीएआई के पच्चीस सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं ।
7. अमित शाह ने नई दिल्ली में 'नो मनी फॉर टेरर' पहल में काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा
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19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों के लिए एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा, जो आतंकवाद के लिए ‘नो मनी फॉर टेररिज्म’ पहल पर आधारित है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "दुनिया भर में अपराधी हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब मनी लॉन्डरिंग करते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद को बढ़ावा देने में चला जाता है।
हालाँकि, सम्मेलन में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधियों को लगता है कि यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का प्रतिरूप होगा ।
सम्मेलन के तीसरे संस्करण में कुल 72 देशों और करीब 15 बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी संगठनों ने भाग लिया। चीन सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था।
श्रीलंका और जमैका ने सालाना सम्मेलन को संस्थागत बनाने का आह्वान किया है।
नो मनी फॉर टेरर' की पहली बैठक 2018 में पेरिस, फ्रांस में और दूसरी 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी।
8. 21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) मुंबई में शुरू
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) 18-21 नवंबर, 2022 को हाइब्रिड मोड में जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई, में 21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) 2022 की मेजबानी कर रहा है। डब्ल्यूसीओए 2022 को कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है।
21 वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स(डब्ल्यूसीओए) 2022 का विषय है: बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी ”।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 नवंबर 2022 को कांग्रेस को संबोधित किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को "नई आर्थिक व्यवस्था के संत" के रूप में वर्णित किया। वे आर्थिक दुनिया के इंजन और वास्तुकार हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी।
- आईसीएआई, विश्व में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के क्षेत्र में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एआईसीपीए) के बाद दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है।
- यह भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे का नियामक है।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष : डॉ. देबाशीष मित्रा
परीक्षा के लिए फुल् फॉर्म
आईसीएआई ( ICAI ) : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
9. बेसिक समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक मिस्र में आयोजित
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ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (बेसिक समूह) के मंत्रियों ने 15 नवंबर 2022 को शर्म अल-शेख, मिस्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रारूप सम्मेलन की 27वीं पक्षकार संगोष्ठी (कॉप-27) में बैठक हुई ।
बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रीसी ने की और इसमें भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ब्राजील के पर्यावरण मंत्री जोआकिम लेइट, जलवायु परिवर्तन पर चीनी विशेष दूत झी झेंहुआ ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका बेसिक समूह का अध्यक्ष है ।
मंत्रियों ने एक सफल सम्मेलन के लिए मिस्र की सीओपी 27 अध्यक्षता को अपना पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया। उन्होंने राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर जोर दिया।
उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए विकासशील देशों को प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं।
2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में 15वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में विकसित देशों ने विकासशील देशों को ऐसी सहायता देने का वादा किया था।
बेसिक ग्रुप’ (बीएएसआईसी ग्रुप)
बेसिक समूह का गठन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा नवंबर 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में 15वेंसीओपी सम्मेलन से ठीक पहले किया गया था।
समूह का गठन इसलिए किया गया था ताकि ग्रीनहाउस गैसों में कमी और जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर विकसित देशों के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी की जा सके।
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के पास दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई और दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और भारत तीसरा सबसे बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
10. भारत ने रूस में आयोजित अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में भाग लिया
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भारत ने 16 नवंबर 2022 को मास्को, रूस में आयोजित अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक में भाग लिया।बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रतिभागियों ने अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इनमें वर्तमान मानवीय स्थिति और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के चल रहे प्रयासों, अंतर-अफगान वार्ता, एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का गठन, आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के प्रयास और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श
अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श, 2017 में शुरू किया गया था यह एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान के विशेष दूत शामिल हुए ।
इसका जनादेश तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित काबुल सरकार और तालिबान के बीच राजनीतिक सुलह को सुगम बनाना, शांति स्थापित करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
