1. चीन में आयोजित विकास सहयोग पर पहला चीन-हिंद महासागर क्षेत्र मंच, भारत को आमंत्रित नहीं किया गया
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चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी (सिडसीए) के अनुसार विकास सहयोग पर चीन-हिंद महासागर क्षेत्र फोरम की बैठक 21 नवंबर 2022 को हुई, जिसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया। भारत को चीनियों ने आमंत्रित नहीं किया था।
बैठक चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग में "साझा विकास: नीली अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से सिद्धांत और अभ्यास" विषय के तहत एक मिश्रित तरीके से आयोजित की गई थी।
21 नवंबर की बैठक में सिडसीए के अनुसार, चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
जिन देशों ने चीनी फोरम में भाग लिया
बैठक में निम्नलिखित 19 देशों ने भाग लिया; इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरीशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि।
मालदीव ने बैठक में भाग लेने से इनकार किया
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने 27 नवंबर 2022 को जारी एक बयान में बैठक में भाग लेने के खबर का खंडन किया है । इसने कहा कि इसने मंच में भाग लेने में असमर्थता जताते हुए चीनी सरकार को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया था।
क्षेत्र में भारतीय प्रभाव का मुकाबला करने का चीनी प्रयास
विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी मंच स्पष्ट रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मजबूत प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से है, जहां 23 सदस्यीय हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, (आई ओ आर ए) जैसे भारत समर्थित संगठनों ने मजबूत जड़ें जमा ली हैं।
2007 में स्थापित भारतीय नौसेना समर्थित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस), हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिश
चीन पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ रणनीतिक तौर से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
चीन ने देश के बाहर अपना पहला एक पूर्ण विकसित नौसैनिक अड्डा अफ्रीकी देश जिबूती में स्थापित किया है। बीजिंग ने भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने के अलावा श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर हासिल कर लिया है।
2. भारत 25 से 30 नवंबर 2022 तक 59वीं एबीयू महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आते हैं , नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर 2022 तक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू ) महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस आयोजन में 50 संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 देशों के लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
59वीं एबीयू महासभा का विषय है: लोगों की सेवा करना: संकट की घड़ी में मीडिया की भूमिका।
एबीयू (एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन) की स्थापना 1964 में हुई थी, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर-लाभकारी, पेशेवर संघ है।
एबीयू के चार महाद्वीपों के 70 से अधिक देशों में 250 से अधिक सदस्य हैं।
एबीयू का मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
3. उदयपुर 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली जी -20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा
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राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली जी-20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा जी-20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं।
भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली जी-20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। जी-20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे।
जी-20 देशों के शीर्ष नेताओं की शिखर बैठक से पहले नेताओं के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए कई बैठकें होती हैं।
जी 20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं।
शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी 20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
जी 20 या G-20 का समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी । भारत, 1999 में इसके स्थापना के बाद से जी 20 का सदस्य रहा है।
उदयपुर
इसकी स्थापना 1559 में राजपूत के सिसोदिया राजवंश के उदय सिंह द्वितीय ने की थी।
इसे लोकप्रिय रूप से "झीलों के शहर" के रूप में जाना जाता है। इसमें शहर के चारों ओर सात झीलें हैं। उदयपुर की 7 झीलें हैं; फतेह सागर झील। पिछोला झील। उदयसागर झील। जयसमंद झील (ढेबर झील), राजसमंद झील। बड़ी झील (जियान सागर), दूध तलाई (दूध तालाब), स्वरूप सागर झील (खुमारिया तालाब)।
4. पनामा में वन्यजीव शिखर सम्मेलन में लीथ के सॉफ्टशेल कछुए की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 नवंबर को कहा कि पनामा में चल रहे विश्व वन्यजीव सम्मेलन में लीथ के सॉफ्टशेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत ने लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत लीथ के नरम खोल वाले कछुए की सुरक्षा को मजबूत किया है।
लीथ का कोमल आवरण वाला कछुआ एक बड़ा ताजे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और नदियों और जलाशयों में मिलता है।
भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया गया और इसका सेवन भी किया गया।
मांस और इसकी कैलीपी के लिए विदेशों में भी इसका अवैध रूप से कारोबार किया गया है।
इस कछुए की प्रजाति की आबादी में पिछले 30 वर्षों में 90%की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिससे कि अब इस प्रजाति को खोजना मुश्किल है।
इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा ‘गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ प्राणी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
यह प्रजाति वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध है जो इसे शिकार के साथ-साथ इसके व्यापार से भी सुरक्षा प्रदान करती है।
सीआईटीईएस परिशिष्ट I में इस कछुओं की प्रजातियों की सूची को रखा जाना यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रजातियों में कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है।
लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के लिए COP की 19वीं बैठक पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है।
5. भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की
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भारत ने 23 नवंबर, 2022 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) को मजबूत करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने किया।
उन्होंने आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) के आईओआरए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समन्वयक के रूप में भारत के योगदान और आईओआरए सचिवालय की क्षमता निर्माण और मजबूती के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी प्रकाश डाला।
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर, मंत्री ने 2023 में LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली और बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की पहल पर प्रकाश डाला।
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)
यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे तटीय राज्य शामिल हैं।
इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और सतत् विकास के लिए मिलकर प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है।
इसमें भारत सहित हिंद महासागर के तटवर्ती 21 देश एवं 7 वार्ता साझेदार शामिल हैं।
इन 21 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मेडागास्कर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सेशेल्स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं।
इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका सचिवालय मॉरीशस में है।
6. 9वीं भारत-यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया
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9वीं भारत-यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श 22 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कामकाज पर चर्चा की जिसमें आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा शामिल है।
परामर्श की सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, संजय वर्मा और राजनीतिक मामलों के उप महासचिव, यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा, एनरिक मोरा ने की।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में बढ़ती तीव्रता और राजनीतिक गतिशीलता पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने इस साल अप्रैल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा घोषित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद सहित प्रमुख द्विपक्षीय विकास का जायजा लिया।
उन्होंने पिछले साल मई में नेताओं की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों पर बातचीत में प्रगति का भी स्वागत किया।
वे भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के कार्यान्वयन में अधिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता पर सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कामकाज की भी समीक्षा की।
7. हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ
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हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (IPRD) के चौथे संस्करण की शुरुआत 23 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में की गई। यह संवाद 25 नवंबर तक चलेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईपीआरडी भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है।
नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नेवी का नॉलेज पार्टनर और इवेंट के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है।
IPRD-2022 का विषय 'भारत-प्रशांत महासागर पहल का संचालन' है।
4 नवंबर 2019 को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में बैंकॉक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विषय को व्यक्त किया गया था।
इस तीन दिवसीय आयोजन में छह पेशेवर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
आयोजन के हिस्से के रूप में, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वक्ता और प्रख्यात पैनलिस्ट यह पता लगाएंगे कि समुद्री सहयोग के क्षेत्रों को कैसे इष्टतम और समावेशी रूप से संचालित किया जा सकता है।
इसके अलावा, मार्गदर्शन सत्र होगा जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के संबोधन शामिल होंगे।
संवाद का विषय
समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, व्यापार-कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग।
हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद
आईपीआरडी के पहले दो संस्करण क्रमशः 2018 और 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, हालांकि, आईपीआरडी 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था।
IPRD के तीसरे संस्करण का आयोजन 2021 में ऑनलाइन मोड में हुआ था।
IPRD के प्रत्येक संस्करण का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक के भीतर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना है।
8. सीआईटीईएस द्वारा शीशम आधारित वस्तुओं के लिए नियमों में बदलाव से भारतीय निर्यातकों को लाभ
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भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों को एक बड़ी राहत देते हुए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस),पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक (सीओपी 19) ने सहमति व्यक्त की है कि अब किसी भी संख्या में शीशम (दालबर्जिया सिस्सू, ) लकड़ी-आधारित वस्तुओं को बिना सीआईटीईएस परमिट के शिपमेंट में एकल खेप के रूप में निर्यात किया जा सकता है, यदि इस खेप के प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तिगत वजन 10 किलो से कम है।
पनामा शहर, पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 19 वीं बैठक आयोजित की जा रही है।
इससे पहले 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले शीशम की लकड़ी से निर्मित फर्नीचर या हस्तशिल्प की हर खेप को सीआईटीईएस की अनुमति की आवश्यकता होती थी।
इस नियम ने भारत से शीशम के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किआ था । अब नियम में इस बदलाव से भारत से शीशम से बने फर्नीचर या हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस पर काम करने वाले 50,000 कारीगरों को लाभ होगा।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस)
वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थापना 1973 में लुप्तप्राय वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता के द्वारा जंगली वनस्पतियों और जीवों को विलुप्त होने से बचाने में मदद करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में 184 देश इसके सदस्य हैं।
वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की पहली बैठक 1976 में बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।
18 वीं बैठक 2019 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।
9. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की
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भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 नवंबर 2022 को पहली भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता करने और 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) में भाग लेने के लिए कंबोडिया पहुंचे। इस वर्ष, भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
22 नवंबर को उन्होंने उप प्रधान मंत्री और कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल टीईए बान के साथ आसियान-भारत संवाद संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही वर्ष 2022 को आसियान-भारत संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
वह 23 नवंबर 2022 को होने वाली 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) में भी शामिल होंगे।
कंबोडिया आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन) का वर्तमान अध्यक्ष है और आसियान से संबंधित सभी शिखर सम्मेलन इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।
9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) और भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की दोनों बैठकें, सिएम रीप, कंबोडिया में आयोजित की जाएंगी। सिएम रीप कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
अंगकोर वाट
कंबोडिया का सिएम रीप प्रांत में अंगकोर वाट स्थित है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है।
यह हिंदू देवी-देवताओं को समर्पित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मंदिर के संरक्षण में मदद कर रहा है।
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस)
एडीएमएम-प्लस आसियान और उसके आठ संवाद भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (सामूहिक रूप से "प्लस देशों" के रूप में संदर्भित) के लिए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मंच है। क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग।
पहला एडीएमएम-प्लस 12 अक्टूबर 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था।
दक्षिण - पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)
यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संघ है। वे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
10. सरकार जम्मू में 25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन करेगी
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25वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले के कटरा शहर के ककरियाल में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 24वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 7 और 8 जनवरी 2021 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था।
केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 26 नवंबर, 2022 को सभी प्रतिभागियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएंगे।
सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर से लगभग 2000 अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।
सम्मेलन का विषय
25वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का विषय "नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना" है।
शासन में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (आईसीटी) के अनुप्रयोग और उपयोग को ई-गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है। यह शासन को पारदर्शी और कुशल बनाता है। ई-गवर्नेंस का उदाहरण डिजिटल इंडिया, आधार , भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है।
