1. प्रधानमंत्री ने 'आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन' का उद्घाटन किया और जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 'आइकोनिक सप्ताह समारोह' का उद्घाटन किया।
6 जून से 11 जून, 2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' (AKAM) के हिस्से के रूप में "आइकोनिक सप्ताह" मनाया जा रहा है।
प्रधान मंत्री ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जो पिछले आठ वर्षों में दो मंत्रालयों, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की यात्रा का पता लगाती है।
उन्होंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की।
सिक्कों की इन विशेष श्रृंखलाओं में आजादी का अमृत महोत्सव के लोगो की थीम होगी और दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा।
जन समर्थ पोर्टल
पीएम मोदी ने इस अवसर पर क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल - जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया।
यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है।
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के समावेशी वृद्धि और विकास को सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित सरकारी लाभ प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है।
पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है।
आवेदन करने की पात्रता क्या है?
ऋण के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।
सबसे पहले आवश्यक ऋण श्रेणी के तहत पात्रता की जांच की जाएगी और यदि व्यक्ति पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से श्रेणी के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रत्येक योजना की अलग-अलग दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ होती हैं।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
आधार संख्या
मतदाता पहचान पत्र
पैन कार्ड
बैंक स्टेटमेंट आदि।
2. भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा
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संचार मंत्रालय ने 4 जून को एक बयान में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा।
1869 से एक सदस्य के रूप में, भारत 2023-2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद (आईटीयू) के लिए फिर से चुनाव लड़ रहा है।
देवुसिंह चौहान ने जिनेवा, स्विटजरलैंड में 31 मई से 3 जून, 2022 तक WSIS 2022 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
चौहान ने कहा कि एसडीजी 2030 को पूरा करने के लिए भारत एक जुड़े समाज और आईसीटी को सक्षम करने के लिए आईटीयू के दृष्टिकोण को साझा करता है।
WSIS 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा सह-आयोजित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के बारे में
आईटीयू सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है - आईसीटी।
इसकी स्थापना 1865 में संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए की गई थी।
यह दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
अपने जनादेश और डब्ल्यूएसआईएस परिणाम दस्तावेजों के अनुरूप, आईटीयू डब्ल्यूएसआईएस कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसके सदस्य दुनिया भर से आते हैं।
इसकी वैश्विक सदस्यता में 193 सदस्य देशों के साथ-साथ 900 कंपनियां, विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।
3. सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वनों के लिए न्यूनतम 1 किमी ESZ अनिवार्य किया
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एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को निर्देश दिया कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) होना चाहिए।
न्यायालय के निर्देश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ESZ के भीतर किसी भी स्थायी ढांचे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
यदि मौजूदा ईएसजेड 1 किमी बफर जोन से आगे जाता है या यदि कोई वैधानिक साधन उच्च सीमा निर्धारित करता है, तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी।
प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक को ईएसजेड में विद्यमान संरचनाओं की एक सूची बनाने और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और अनिरुद्ध बोस की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने 60-पृष्ठ के फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे खनन और अन्य गतिविधियों से देश के प्राकृतिक संसाधनों को वर्षों से तबाह किया गया है।
इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) क्या है?
ESZ को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र (EFA) भी कहा जाता है।
ये संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं।
वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।
एक ESZ एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है, जैसा कि वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 में प्रदान किया गया है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने तुच्छ जनहित याचिकाओं पर आपत्ति जताई
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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं में सुने जाने का अधिकार की जांच करते समय न्यायालयों से सतर्क रहने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुच्छ या निजी हितों को वास्तविक दावों के रूप में पेश नहीं किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और हिमा कोहली ने शुरू में वादी पर 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, यानी कुल18 मिनट की सुनवाई में प्रत्येक मिनट के लिए 1 लाख रुपये।
हालाँकि, अदालत ने बाद में, अपने आदेश में, वादी के वकील के अनुरोध पर राशि को घटाकर ₹2 लाख कर दिया।
पीठ ने न्यायपालिका के मूल्यवान समय को नष्ट करने वाली तुच्छ याचिकाएं दायर करने की अत्यधिक अपमानजनक प्रथा की आलोचना की।
कोर्ट ने कहा कि इस समय का उपयोग वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
याचिका में पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।
जनहित याचिका (PIL) क्या है?
जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है।
इसकी शुरुआत 1979 में न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने की थी।
जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था।
यह कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 A [a] में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है।
जनहित याचिका दायर करना
कोई भी नागरिक याचिका दायर करके सार्वजनिक मामले को कोर्ट में उठा सकता है-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय में
भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत, उच्च न्यायालय में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
5. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत टेलीमेडिसिन सेवा 'ई-संजीवनी'
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 3 जून को अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ ई-संजीवनी (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा) के एकीकरण की घोषणा की।
यह एकीकरण ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने की अनुमति देता है और इसका उपयोग अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे नुस्खे और लैब रिपोर्ट आदि को जोड़ने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने में भी सक्षम होंगे जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और हितधारकों में अंतर को पाटने के लिए डिजिटल राजमार्गों का निर्माण करना है।
एबीडीएम के साथ ई-संजीवनी का एकीकरण एक ऐसा उदाहरण है जहां 22 करोड़ आभा धारक ई-संजीवनी के माध्यम से बनाए गए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सीधे अपनी पसंद के हेल्थ लॉकर में लिंक और स्टोर कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर अपने पहले से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे पूरी परामर्श प्रक्रिया कागज रहित हो जाएगी।
ई संजीवनी के बारे में
इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था
इसे राष्ट्रीय टेलीकंसल्टेशन सेवा भी कहा जाता है।
इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) की मोहाली शाखा द्वारा डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी अवधारणा की गई थी।
मार्च 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगी-से-डॉक्टर टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी के एक अन्य संस्करण की शुरुआत की।
13 अप्रैल 2020 को रोगियों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी शुरू की गई।
6. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022
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टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल 71 भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने सबसे उच्च (42वां ) स्थान प्राप्त कियाI
इस लेटेस्ट एडिशन में 31 देशों के 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है I
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत तीसरा प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, जिसमें भारत के 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
टॉप 100 में केवल 4 ही भारतीय विश्वविद्यालय को जगह दी गई है I
पिछले वर्ष की तुलना में टॉप-100 में शामिल सभी भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आयी हैI
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान और उनकी रैंक
संस्थान | रैंक |
इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ साइंस | 42 |
जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | 65 |
आईआईटी रोपड़ | 68 |
आईआईटी इंदौर | 87 |
आईआईटी गांधीनगर | 120 |
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी | 153 |
जामिया मिल्लिया इस्लामिया | 160 |
जेएनयू | 167 |
आईआईआईटी दिल्ली | 177 |
7. तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को अस्वीकार किया
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तुर्की के अधिकारियों ने एक भारतीय गेहूं की खेप को फाइटोसैनेटरी चिंताओं के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया।
गेंहू की इस 15 मिलियन टन खेप के वापस आने से भारत के व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
तुर्की भीषण गेहूं संकट से जूझ रहा है।
तुर्की की सरकार विदेशों से गेहूं खरीदने के विकल्प तलाश रही है।
घरेलू मांग को देखते हुए भारत ने निजी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
हालांकि 12 देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है।
निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने मिस्र को 60,000 टन गेहूं की खेप भेजी।
तुर्की ने भारत की गेहूं की खेप को क्यों ठुकराया?
तुर्की का दावा है कि इन गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप देश में गेहूं संकट के बावजूद तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप वापस कर दी।
खेप के गेहूं में फाइटोसेनेटरी की समस्या है।
फाइटोसैनिटरी का अर्थ है एक सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता है कि विशेष सामग्री या शिपमेंट हानिकारक कीटों और बीमारियों से मुक्त है
मनुष्यों में रूबेला रोग क्या है?
रूबेला एक संक्रामक रोग है जो एक वायरस के कारण होता है।
रूबेला तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या हवा में और सतहों पर कीटाणु से भरी छोटी-छोटी बूंदों को छींकता है।
इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश और चेहरे पर दाने और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने वाले दाने शामिल हो सकते हैं।
1960 के दशक तक, रूबेला एक सामान्य बचपन का संक्रमण था।
एमएमआर वैक्सीन के बाजार में आने के बाद, 2004 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में वायरस का प्रसार बंद हो गया।
एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में यह वायरस अभी भी मौजूद है।
8. यूक्रेन को मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम भेजेगा यू.एस
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को उच्च तकनीक वाले मध्यम दूरी के रॉकेट सिस्टम भेजेगा।
यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की बढ़ती पकड़ को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे यूक्रेनी नेता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।
रूस डोनबास में वृद्धिशील प्रगति कर रहा है, वह इस क्षेत्र के शेष हिस्सों पर कब्ज़ा करना चाहता है।
कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिडेन प्रशासन की शुरुआत के बाद से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में लगभग $ 5 बिलियन का वादा किया है।
रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए यू.एस. से सुरक्षा सहायता की एक नई $700 मिलियन की किश्त का हिस्सा हैं।
रॉकेट सिस्टम के बारे में
इसमें शामिल है -हेलीकॉप्टर, भाला रोधी टैंक हथियार प्रणाली, सामरिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स आदि।
ये रॉकेट सिस्टम रूस पर हमला करने में सक्षम हैं।
इनमें से कोई भी हथियार प्रणाली रूस में गोली मार सकती है अगर वह सीमा के काफी करीब हो।
मध्यम दूरी के रॉकेट आमतौर पर लगभग 45 मील (70 किलोमीटर) की यात्रा कर सकते हैं।
उन्नत रॉकेट सिस्टम यूक्रेन की सेना को यूक्रेन के अंदर रूसी संपत्तियों को लक्षित करने में अधिक सटीकता प्रदान करेगा।
यूक्रेन के लिए अमेरिका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, या HIMARS भेजने की योजना बना रहा है, जो एक ट्रक पर लगा होता है और छह रॉकेट के साथ एक कंटेनर ले जा सकता है।
9. भारत और स्वीडन ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन वार्ता की मेजबानी की
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भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में 2 जून को उद्योग संक्रमण संवाद की मेजबानी की।
LeadIT पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस उच्च स्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम+50' में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्टॉकहोम +50 एक विश्व पर्यावरण सभा है जो 2 और तीन जून को 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
यह COP27 का एजेंडा तय करता है।
जापान और दक्षिण अफ्रीका इस पहल के नवीनतम सदस्य हैं।
वर्तमान में देशों और कंपनियों को मिलाकर LeadIT के कुल सदस्यों की संख्या 37 हो गई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि यह 50 साल की सहयोगी कार्रवाई का जश्न मनाने का समय है, साथ ही इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है कि अबतक हमने क्या हासिल किया गया है और क्या हासिल किया जाना बाकी है।
आयोजन के दौरान, भारत ने 2022-23 के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं पर गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की।
देशों और कंपनियों ने अपनी पहलों, सफलता की कहानियों और भविष्य के लिए योजनाओं को साझा किया।
स्वीडन के बारे में
राजधानी - स्टॉकहोम
राष्ट्रीय दिवस - 6 जून
संसद - 'रिक्सडैग' कहा जाता है
संसद सदस्य - 349 एक ही कक्ष में
राज्य के प्रमुख - राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ, सिंहासन का उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया है
कुल क्षेत्रफल - 528,447 वर्ग किमी, यूरोप का पांचवा सबसे बड़ा देश
सबसे ऊँचा पर्वत - केबनेकाइज़ (2,099 मीटर)
सबसे बड़ी झील - वानर्न (5,650 वर्ग किमी)
मुद्रा - स्वीडिश क्रोना
10. कनाडा में गन कंट्रोल कानून
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कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नए कानून का अनावरण किया है जो दशकों में "कुछ सबसे कड़े बंदूक नियंत्रण उपायों" को लागू करेगा, जिसमें देश के हैंडगन की खरीद और बिक्री पर "फ्रीज" भी शामिल है।
इस कानून से मैगजीन की क्षमता सीमित करने के साथ ही बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों पर भी रोक लग सकेगी।
इस नए कानून के तहत केवल खेल निशानेबाजों, ओलंपिक एथलीटों और सुरक्षा गार्डों को हैंडगन फ्रीज से छूट दी जाएगी।
इस कानून में जिसके पास पहले से ही बंदूक है उसे रखने की छूट दी जाएगी I
गोलीबारी की बढती घटनाओं के बाद कनाडा सरकार ने गन कल्चर पर कंट्रोल के लिए यह नया प्लान तैयार किया हैI
कनाडा के बारे में
कनाडा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है I
इसका एकमात्र भूमि सीमावर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके साथ यह दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है।
राजधानी- ओटावा
प्रधानमंत्री- जस्टिन ट्रूडो
मुद्रा- कैनेडियन डॉलर
