1. एलोन मस्क सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की सूची में सबसे ऊपर
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फॉर्च्यून 500 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क सबसे ज्यादा वेतन पाने के मामलें में पहले स्थान पर रहेI
साल 2021 में एलन मस्क को वेतन के तौर पर 23.5 अरब डॉलर (1.82 लाख करोड़ रुपये) मिले हैं। इसमें 2018 में जारी हुए स्टॉक ऑप्शन को कैश कराना भी शामिल है, जिसकी समयसीमा 2021 तक थी।
मस्क के बाद, 2021 के 10 सबसे अधिक मुआवजे वाले फॉर्च्यून 500 सीईओ की सूची में सभी टेक और बायोटेक सीईओ हैं, जिनमें ऐप्पल, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख शामिल हैं।
दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वेतन पाले सीईओ के रूप में एपल के टिम कुक रहे जिन्हें 2021 में 77.05 करोड़ डॉलर (करीब छह हजार करोड़ रुपये) वेतन के रूप में प्राप्त हुए I
सूची में एनवीडीआ के सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग 50.7 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर रहेI
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतवंशी सत्या नडेला इस सूची में सातवें नंबर पर रहे उन्हें वेतन के तौर पर साल 2021 में 30.94 करोड़ डॉलर मिले हैं।
शीर्ष 10 सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ
एलोन मस्क (टेस्ला) - 23.5 बिलियन डॉलर
टिम कुक (एप्पल)- 770.5 मिलियन डॉलर
जेन्सेन हुआंग (NVIDIA)- 561 मिलियन डॉलर
रीड हेस्टिंग्स (नेटफ्लिक्स)- 453.5 मिलियन डॉलर
लियोनार्ड श्लीफ़र रीजेनरॉन (फार्मास्यूटिकल्स)- 452.9 मिलियन डॉलर
मार्क बेनिओफ (सेल्सफोर्स)- 439.4 मिलियन डॉलर
सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)- 309.4 मिलियन डॉलर
रॉबर्ट ए. कोटिक (एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड)- 296.7 मिलियन डॉलर
हॉक ई. टैन (ब्रॉडकॉम)- 288 मिलियन डालर
सैफरा ए कैट्ज (Oracle)- 239.5 मिलियन डॉलर
2. भारत-बांग्लादेश रेल लिंक
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भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के लिए रवाना हुई और मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता के लिए शुरू हुई।
बंधन एक्सप्रेस को कोलकाता और खुलना के औद्योगिक केंद्र के बीच रेल लिंक फिर से शुरू किया गया था।
खुलना बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
1965 में, इस मार्ग पर बारिसल एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जिसे भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण रोक दिया गया था।
बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार ने 2017 में बंधन एक्सप्रेस के साथ इसे फिर से शुरू किया।
अप्रैल, 2008 में कोलकाता और ढाका छावनी के बीच मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाली दूसरी ट्रेन थी।
यह दोनों देशों के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए पेट्रापोल और बेनापोल सीमा मार्ग के माध्यम से कोलकाता और खुलना के बीच की दूरी को कवर करता है।
रेल लिंक को मजबूत करने की दिशा में अन्य कार्य
अगस्त 2021 में, दोनों पक्षों ने भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिलाहाटी के बीच मालगाड़ियों की नियमित आवाजाही शुरू की।
भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल लिंक भी 1965 तक चालू था जो युद्ध के कारण बंद कर दिया गया।
यह विभाजन के समय कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा था।
दोनों पक्षों द्वारा इस लिंक पर प्रति माह कम से कम 20 मालगाड़ियों को सीमा पार करने की योजना बनाई गई है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन
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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात में दो दिनों (1 जून और 2 जून, 2022) के लिए आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे।
इस सम्मेलन में देश में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन, स्कूलों में कौशल और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच आदि जैसी डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
इसे 2020 में लाया गया था।
इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
इससे पहले की दो शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी।
इसमें शहरी और ग्रामीण भारत में प्रारंभिक और विश्वविद्यालय शिक्षा शामिल है।
4. 10 प्रशांत द्वीप देशों ने चीन के क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को खारिज किया
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प्रशांत क्षेत्र में चीन को बड़ा कूटनीतिक अपमान झेलना पड़ा है। इस क्षेत्र के 10 द्वीप राष्ट्रों ने चीन के प्रस्तावित सुरक्षा समझौते को खारिज कर दिया।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रशांत देशों की बेहद महत्त्वपूर्ण यात्रा में खाली हाथ लौटे हैं।
प्रशांत राष्ट्रों ने संधि को अस्वीकार क्यों किया?
प्रशांत देशों को चिंता है कि यह संधि उन्हें बीजिंग की ओर खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह समझौता "अपमानजनक" था और "प्रशांत देशों की सरकारों में चीनी प्रभाव सुनिश्चित करेगा" और प्रमुख उद्योगों पर चीन का "आर्थिक नियंत्रण" होगा।
क्षेत्रीय सहमति का अभाव।
चीन के साथ सुरक्षा मुद्दे
पूरा प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में लीक हो गया था।
संधि की विशेषताएं
चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव को सीधे चुनौती देते हुए दक्षिण प्रशांत में अपनी गतिविधियों को मौलिक रूप से तेज करने की पेशकश की है।
चीन वित्तीय सहायता में लाखों डॉलर की पेशकश कर रहा है
चीन ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा था जो देश को सक्षम करेगा-
प्रशांत द्वीप पुलिस को प्रशिक्षित करना
साइबर सुरक्षा में शामिल होना
राजनीतिक संबंधों का विस्तार करना
संवेदनशील समुद्री मानचित्रण करना
भूमि और जल में प्राकृतिक संसाधनों तक अधिक पहुंच प्राप्त करना
5. संत पोप फ्राँसिस ने हैदराबाद और गोवा के आर्कबिशप को कार्डिनल रैंक पर पदोन्नत किया
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पोप फ्रांसिस ने 29 मई को घोषणा की कि वह 27 अगस्त को एक कंसिस्टरी में 21 नए कार्डिनल बनाएंगे, जिनमें दो भारत के कार्डिनल शामिल हैं।
इतना प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करना गोवावासियों के लिए गर्व की बात है।
भारत के दो कार्डिनल
आर्कबिशप फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्टियाओ डि रोसारियो फेराओ, गोवा के आर्कबिशप
आर्कबिशप एंथोनी पूला, हैदराबाद के आर्कबिशप
फादर फेराओ के बारे में
उन्हें 28 अक्टूबर 1979 को एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था
12 दिसंबर, 2003 को, पोप जॉन पॉल II द्वारा उन्हें गोवा और दमन के आर्कबिशप के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था
फादर फेराओ का जन्म 20 जनवरी 1953 को पणजी के पास एल्डोना गांव में हुआ था।
उन्होंने दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र में स्नातक किया है उन्हें कोंकणी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रेंच और जर्मन में विशेषज्ञता हासिल है।
एंथनी पूला के बारे में
वह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के मूल निवासी थे, फरवरी 1992 में उन्हें पुजारी बनाया गया था
उन्हें फरवरी 2008 में कुरनूल के बिशप के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें 2020 में हैदराबाद के आर्कबिशप के रूप में नियुक्त किया गया था।
वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश बिशप सम्मेलन के यूथ कमीशन के अध्यक्ष हैं।
इतिहास में यह पहली बार है कि किसी तेलुगु आर्कबिशप को कार्डिनल बनाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
नए नामित कार्डिनल्स में से आठ यूरोप से, छह एशिया से, दो अफ्रीका से, एक उत्तरी अमेरिका से और चार मध्य और लैटिन अमेरिका से हैं।
कार्डिनल्स के कॉलेज में वर्तमान में 208 कार्डिनल हैं, जिनमें से 117 निर्वाचक हैं और 91 गैर-निर्वाचक हैं।
27 अगस्त से यह संख्या बढ़कर 229 कार्डिनल हो जाएगी।
6. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एनसीटीई ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया
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राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
यह पोर्टल राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कामकाज में एक आदर्श बदलाव लाएगा।
इस पोर्टल पर हाल ही में शुरू किए गए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टल का उद्देश्य
एक स्वचालित मजबूत ढांचा प्रदान करना जो पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में मदद करेगा।
उम्मीदवारों को पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समय से लेकर संस्थानों के निरीक्षण सहित मान्यता आदेश जारी करने के चरण तक मदद करना है।
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के बारे में
यह एक वैधानिक निकाय है जो 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अनुसरण में अस्तित्व में आया।
यह पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना तैयार करता है और समन्वय करता है।
यह भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के रखरखाव को भी सुनिश्चित करता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
7. 119 अरब डॉलर के साथ अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार
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वर्ष 2021-22 में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर रहा, जबकि 2020-21 में यह 80.51 अरब डॉलर था।
भारत द्वारा अमेरिका को किया गया निर्यात 2021-22 में बढ़कर 76.11 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर था जबकि आयात 2020-21 में लगभग 29 बिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर 43.31 बिलियन डॉलर हो गया।
2021-22 के दौरान, चीन के साथ भारत का दोतरफा व्यापार 2020-21 में 86.4 बिलियन डॉलर की तुलना में 115.42 बिलियन डॉलर रहा।
2021-22 के दौरान, चीन के साथ भारत का दोतरफा व्यापार 2020-21 में 86.4 बिलियन डॉलर की तुलना में 115.42 बिलियन डॉलर रहा।
चीन को निर्यात 2020-21 में 21.18 बिलियन डॉलर से पिछले वित्त वर्ष में मामूली रूप से बढ़कर 21.25 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 2020-21 में लगभग 65.21 बिलियन डॉलर से बढ़कर 94.16 बिलियन डॉलर हो गया।
व्यापार अंतर 2021-22 में बढ़कर 72.91 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 44 अरब डॉलर था।
अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का कारण
दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का मजबूत होना।
वैश्विक फर्में अपनी आपूर्ति के लिए केवल चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और भारत जैसे अन्य देशों में व्यापार में विविधता ला रही हैं।
भारत इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया है और इस कदम से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिलेगी।
भारत से अमेरिका को प्रमुख निर्यात होने वाली वस्तुएं
पेट्रोलियम पॉलिश किए गए हीरे, दवा उत्पाद, आभूषण, हल्के तेल और पेट्रोलियम, जमी हुई झींगा, मेड अप आदि।
अमेरिका से भारत के लिए प्रमुख आयात आइटम
पेट्रोलियम, कच्चे हीरे, तरल प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, अपशिष्ट और स्क्रैप, बादाम आदि
महत्त्वपूर्ण तथ्य
2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था।
चीन से पहले यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
8. प्रधानमंत्री ने कई पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और चेन्नई में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी
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पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 मई को चेन्नई में कई पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
उद्घाटन की गई परियोजनाएं
उन्होंने 28,540 करोड़ रुपये की छह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
उन्होंने 2960 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई पांच परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
उन्होंने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन पर सुब्रमण्य भारती चेयर 'की घोषणा हाल ही में की गई थी।
पीएम ने बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा प्रस्तावित बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले दो प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा।
उन्होंने चेन्नई पोर्ट को मदुरावॉयल से जोड़ने वाली फोर-लेन, डबल डेकर, एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन किया।
यह चेन्नई बंदरगाह को और अधिक कुशल बना देगा और शहर में भीड़भाड़ कम करेगा।
राज्य के पांच रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।
मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क
पीएम-आवास योजना के शहरी घटक के तहत चेन्नई लाइट हाउस परियोजना देश में पहली परियोजना के रूप में।
9. भारत, यूएई ने जलवायु कार्रवाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 26 मई को जलवायु कार्रवाई पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य पेरिस समझौते 2015 को लागू करने की दिशा में जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ढांचा स्थापित करना और योगदान देना है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और यूएई के जलवायु दूत और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ सुल्तान अल जाबेर के बीच नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एक द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, सीओपी 28 की मेजबानी और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
यादव ने जोर देकर कहा कि जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि और क्षति के मुद्दों पर COP26 से आगे की राह पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
पेरिस समझौता 2015
यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
दिसंबर 2015 में, 195 देशों की सरकारें पेरिस, फ्रांस में एकत्रित हुईं थीं।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर एक संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और खतरनाक जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटना है।
यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ।
यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 196 देशों द्वारा अपनाया गया था।
यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत आता है।
यूएनएफसीसीसी 1992 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयोजित एक सम्मेलन है।
क्योटो प्रोटोकॉल (1997) UNFCCC के तहत एक अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।
पेरिस समझौते के उद्देश्य
इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना।
तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत करना।
10. भारत ड्रोन महोत्सव 2022
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव-भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही ओपन-एयर ड्रोन प्रदर्शन भी देखेंगे।
'भारत ड्रोन महोत्सव 2022' दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसे 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है।
प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा।
महोत्सव में ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र, उत्पाद लॉन्च, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन आदि का आयोजन होगा।
कई उद्योग जगत के नेता, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रतिनिधि, निजी कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप महोत्सव में भाग लेंगे।
ड्रोन क्या है?
ड्रोन को मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या मानव रहित विमान के रूप में जाना जाता है।
ड्रोन एक उड़ने वाला रोबोट है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या इसके एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ़्टवेयर-नियंत्रित उड़ान तकनीक का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है।
यह ऑनबोर्ड सेंसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ मिलकर काम करता है।
ड्रोन को पहली बार 1990 में बाजार में उतारा गया था और इसे सेना द्वारा विकसित किया गया था।
ड्रोन का उपयोग निगरानी, स्थितिजन्य विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, वीवीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि के लिए किया जा सकता है।
यह राष्ट्रीय रक्षा, कृषि, कानून प्रवर्तन और मानचित्रण सहित अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को लाभ प्रदान करता है।
केंद्र सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
