1. भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जस्टिस 'डी वाई चंद्रचूड़' को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित ने 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर परंपरा
- 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने वर्त्तमान सीजेआई से परंपरा के अनुसार अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया।
- .भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री, 'उचित समय' पर, अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की मांग करेंगे।
- हालांकि इसकी कोई विशेष समय-सीमा नहीं है, लेकिन प्रथा के अनुसार, मंत्रालय सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश मांगता है।
- मुख्य न्यायाधीश ललित, जिन्होंने 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था, इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के 50वें .भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें मई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।
वह न्यायालय के कुछ प्रमुख पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या रामजन्मभूमि और सबरीमाला जैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए। अयोध्या का फैसला सर्वसम्मत था और चंद्रचूड़ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वह 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
2. भारत आतंकवाद पर यूएनएससी के विशेष बैठक का मेजबानी करेगा
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भारत 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान में भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीटीसी के सदस्य मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे।
बैठकों में 'आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल' की चुनौतियों का मुकाबला करने के विषय पर मंथन होगा।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर खतरा है।
इन बैठकों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मानव रहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems, UAS) शामिल हैं।
बैठक में 15 देशों के सदस्य होंगे शामिल
इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को एक श्रद्धांजलि होगी।
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।
इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
यूएनएससी के निर्वाचित अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा।
3. भारत आतंकवाद पर यूएनएससी के विशेष बैठक का मेजबानी करेगा
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भारत 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान में भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीटीसी के सदस्य मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे।
बैठकों में 'आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल' की चुनौतियों का मुकाबला करने के विषय पर मंथन होगा।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर खतरा है।
इन बैठकों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मानव रहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems, UAS) शामिल हैं।
बैठक में 15 देशों के सदस्य होंगे शामिल
इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को एक श्रद्धांजलि होगी।
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।
इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
यूएनएससी के निर्वाचित अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा।
4. टेली-मानस पहल
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10 अक्टूबर, 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) पहल शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 'टेली मानस' 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की डिजिटल शाखा के रूप में काम करेगा।
टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचआरएससी) का एक नेटवर्क शामिल है।
सरकार का लक्ष्य प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली-मानस सेल खोलना है।
पूरे देश में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) शुरू किया गया है।
केंद्रीय बजट 2022-23 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) की घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - मनसुख मंडाविया
5. टेली-मानस पहल
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10 अक्टूबर, 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) पहल शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 'टेली मानस' 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की डिजिटल शाखा के रूप में काम करेगा।
टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचआरएससी) का एक नेटवर्क शामिल है।
सरकार का लक्ष्य प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली-मानस सेल खोलना है।
पूरे देश में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) शुरू किया गया है।
केंद्रीय बजट 2022-23 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) की घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - मनसुख मंडाविया
6. भारत ने एससीओ के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी की
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भारत वर्तमान में 8 से 13 अक्टूबर तक होने वाले बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास 'मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022' की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के ढांचे के तहत आयोजित है।
यह अभ्यास का चरण 2 है, अभ्यास का चरण -1 27 जुलाई से 1 अगस्त तक एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।
अभ्यास का चरण -2 एनएसजी मानेसर गैरीसन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और भारत गणराज्य के एनएसजी के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों के आठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञता, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और एससीओ आरएटीएस सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी बलों के बीच तालमेल का निर्माण करना है ताकि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और अन्य सुरक्षा खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS)
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के स्थायी अंग में से एक है और इसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है।
SCO RATS का उद्देश्य आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करना है।
भारत ने अक्टूबर 2021 में SCO RATS की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की।
एससीओ के बारे में
एससीओ आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
इस समूह के संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
7. भारत ने एससीओ के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी की
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भारत वर्तमान में 8 से 13 अक्टूबर तक होने वाले बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास 'मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022' की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के ढांचे के तहत आयोजित है।
यह अभ्यास का चरण 2 है, अभ्यास का चरण -1 27 जुलाई से 1 अगस्त तक एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।
अभ्यास का चरण -2 एनएसजी मानेसर गैरीसन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और भारत गणराज्य के एनएसजी के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों के आठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञता, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और एससीओ आरएटीएस सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी बलों के बीच तालमेल का निर्माण करना है ताकि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और अन्य सुरक्षा खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS)
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के स्थायी अंग में से एक है और इसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है।
SCO RATS का उद्देश्य आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करना है।
भारत ने अक्टूबर 2021 में SCO RATS की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की।
एससीओ के बारे में
एससीओ आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
इस समूह के संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
8. पर्यावरण मंत्री ने सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में भाग लिया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10-12 अक्टूबर, 2022 तक लेह, लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन-XI (SMDS-XI) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
SMDS-XI का विषय 'सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग' है।
शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, जबकि जलवायु और सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलापन और स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है।
भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एवं लेह में इसके एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना पर प्रकाश डाला।
इस क्षेत्रीय केंद्र को विशेष रूप से हिमालय के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है।
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) के बारे में
यह इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (IMI) का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में काम करने वाला तथा नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है, जिसमें 10 पर्वतीय राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश और चार पहाड़ी जिले शामिल हैं।
केंद्रीय आयोजन के अलावा, एसएमडीएस के दो अभिन्न घटकों में माउंटेन लेजिस्लेटर्स मीट (एमएलएम) और इंडियन हिमालयन यूथ समिट शामिल हैं।
9. पर्यावरण मंत्री ने सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में भाग लिया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10-12 अक्टूबर, 2022 तक लेह, लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन-XI (SMDS-XI) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
SMDS-XI का विषय 'सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग' है।
शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, जबकि जलवायु और सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलापन और स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है।
भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एवं लेह में इसके एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना पर प्रकाश डाला।
इस क्षेत्रीय केंद्र को विशेष रूप से हिमालय के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है।
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) के बारे में
यह इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (IMI) का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में काम करने वाला तथा नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है, जिसमें 10 पर्वतीय राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश और चार पहाड़ी जिले शामिल हैं।
केंद्रीय आयोजन के अलावा, एसएमडीएस के दो अभिन्न घटकों में माउंटेन लेजिस्लेटर्स मीट (एमएलएम) और इंडियन हिमालयन यूथ समिट शामिल हैं।
10. एनएमडीसी ने आईसीटी और डिजिटल समाधानों के लिए रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: Economy/Finance National News
खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालयों और खनन परिसरों में एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं को शामिल करते हुए 10 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह साझेदारी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी और खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारत के अग्रणी खनिक के रूप में, एनएमडीसी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन का शुरुआती उपयोगकर्ता रहा है।
रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सेवाएं प्रदान करेगा जो दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
एनएमडीसी को शीर्ष लीग में बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) एनएमडीसी की पहले से ही राष्ट्रीय रेलवे दूरसंचार के साथ साझेदारी पर आधारित है।
इसके तहत एनएमडीसी के 11 स्थानों पर एमपीएलएस वीपीएन व 7 स्थानों पर इंटरनेट लीज्ड लाइन्स (आईएलएल) और पिछले 7 वर्षों से हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान किया जा रहा है।
