1. सोमालिया के राष्ट्रपति ने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया
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सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी बर्रे को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।
अर्ध-स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली।
हाल ही में हसन शेख मोहम्मद की सोमालिया का नया राष्ट्रपति चुना गया थाI
सोमालिया के बारे में
सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है।
इसकी सीमाएं उत्तरपश्चिम में जिबूती से, दक्षिण पश्चिम में केन्या से, उत्तर में अदन की खाड़ी से, पूर्व में हिन्द महासागर से और पश्चिम में इथियोपिया से लगती हैं।
सोमालिया एक अर्ध-शुष्क देश है जिसमें लगभग 1.64% कृषि योग्य भूमि है।
राजधानी- मोगादिशु
मुद्रा- सोमाली शिलिंग
2. चीन 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
शिखर सम्मेलन "उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश" के विषय के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 जून को बीजिंग में वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेंगे।
"ब्रिक्स प्लस" प्रारूप के तहत, आगामी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित उभरते देशों के नेताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।
चीन ने पिछले साल ज़ियामी शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देशों को आमंत्रित करके "ब्रिक्स प्लस" प्रारूप पेश किया था।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मई 2022 का न्यूज़ देखें
3. सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाई
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केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु छूट केवल "एक बार" दी जाएगी।
पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सेवा के बाद उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों को वित्तीय पैकेज और बैंक ऋण मिलेगी।
अग्निवीर जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें 12 वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसर बढ़ेंगे।
आने वाले वर्षों में, अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की लगभग तिगुनी होगी।
इस योजना के तहत इस वर्ष छियालीस हजार से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 14 जून 2022 के न्यूज़ देखें
4. बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय-अमेरिकी राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है।
वह वर्तमान में रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं।
उन्हें अब ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है।
चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह गूगल में विश्वास एवं सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं अंतर्दृष्टि की निदेशक थीं और व्यापार विश्लेषण, डाटा विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान संबंधित टीम का नेतृत्व करती थीं।
वह फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं।
सुश्री प्लंब रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी थीं, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारी और सुरक्षा प्रयासों के माप और मूल्यांकन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।
अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर थीं और हार्वर्ड से पोस्टडॉक्टरल किया।
उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
5. जल संकट के कारण इराक की 'दक्षिण की मोती' झील सावा सूखी
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इराक की प्रसिद्ध और प्रमुख झील सावा अपने सदियों पुराने इतिहास में पहली बार सूख गई है.
स्थानीय लोगों का मानना है कि झील के सूखने का कारण स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन है।
सावा झील के बारे में
यह एक जैवविविधता से भरपूर आर्द्रभूमि है जो इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में समवा शहर के पास स्थित है।
कुछ पुराने इस्लामी ग्रंथों में सावा झील का उल्लेख मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, उस दिन चमत्कारिक रूप से झील का निर्माण हुआ था
हजारों धार्मिक पर्यटक प्रतिवर्ष इस झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं।
2014 में, झील सावा को रामसर साइट नामित किया गया था, जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है, जिसे संरक्षण की आवश्यकता वाले दुर्लभ क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इस झील को दक्षिण का मोती कहा जाता था।
6. केंद्र ने राजस्थान और नागालैंड को आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में 1,043 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 17 जून को राजस्थान और नागालैंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 1,043 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित थे।
समिति ने ₹ 1,043.23 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जिसमें से ₹ 1,003.95 करोड़ राजस्थान को और ₹ 39.28 करोड़ नागालैंड को प्राप्त होगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 7,342.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है।
इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) कहा जाता था।
2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कर दिया गया।
एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे एनडीआरएफ में योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)
इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।
यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के लिए एसडीआरएफ आवंटन का 75% योगदान देता है।
केंद्र विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% योगदान देता है।
एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें।
7. प्रधानमंत्री 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के बारे में
यह प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है।
इस परियोजना को 920 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।
इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को बाधा रहित और सुगम पहुंच प्रदान करना है।
मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है।
सुरंग के साथ-साथ छह अंडरपास होंगे- चार मथुरा रोड पर, एक भैरों मार्ग पर और एक रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर।
यह परियोजना परेशानी मुक्त वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी जिससे यात्रियों के समय और धन की बचत होगी।
यह शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।
8. 3 भारतीय शोध संस्थानों को फंड देगा यू.एस.
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने टालने योग्य महामारियों को रोकने, रोग के खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शीर्ष तीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को $122 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है।
122,475,000 अमेरिकी डॉलर की कुल राशि पांच साल की अवधि में तीन शीर्ष भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों को वितरित की जाएगी।
ये तीन शोध संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई हैं।
यह फंड एक ऐसे भारत की दिशा में प्रगति को गति देगा जो उभरते रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करके संक्रामक रोग के खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा।
यह फंड एक 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण के माध्यम से जूनोटिक रोग के प्रकोप का पता लगाने और नियंत्रित करने में मदद करेगा, टीका सुरक्षा निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन करेगा, महामारी विज्ञान और प्रकोप प्रतिक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल को सक्षम करेगा।
30 सितंबर, 2022 से शुरू होने वाली फंडिंग के लिए पात्रता आईसीएमआर, और आईसीएमआर संस्थानों तक सीमित है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), चेन्नई शामिल हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह स्वास्थ्य सेवा विभाग (डीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के रूप में हुई थी।
बाद में वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर रखा गया।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी)
यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख संस्थानों में से एक है।
इसकी स्थापना 1952 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी।
इसे आईसीएमआर और रॉकफेलर फाउंडेशन (आरएफ), यूएसए के तत्वावधान में वायरस रिसर्च सेंटर (वीआरसी) के रूप में स्थापित किया गया था।
राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई)
यह 2 जुलाई 1999 को स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का एक स्थायी प्रमुख संस्थान है।
इसकी स्थापना सेंट्रल जाल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी (CJIL फील्ड यूनिट), अवादी को इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (IRMS), चेन्नई के साथ विलय करके की गई थी।
संस्थान का उद्देश्य महामारी विज्ञान के अध्ययन, महामारी विज्ञान और जैव-सांख्यिकी आदि में मानव संसाधनों का विकास करना है।
9. औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन - 2022
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून को नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
उन्होंने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम बायोमास की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
“बायोमास का उपयोग करके, हम बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
डीकार्बोनाइजेशन क्या है?
यह 'कार्बन तीव्रता' को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यह जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम करता है।
इसमें विशेष रूप से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
बिजली और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन की घटती तीव्रता से शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
10. हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट
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हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने हेतु बेंगलुरु की कंपनी एलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी I
इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा।
टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए अगली पीढ़ी के डिस्प्ले के निर्माण के लिए जेनरेशन 6 एमोलेड डिस्प्ले फैब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा।
डिस्प्ले फैब का महत्व
तेलंगाना में डिस्प्ले फैब स्थापित करने से भारत अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा।
तेलंगाना में एक डिस्प्ले फैब होने से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी सहायक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।
जब से भारत सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है, तेलंगाना सरकार राज्य में फैब स्थापित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है।
सेमीकंडक्टर मिशन
आईएसएम को 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लॉन्च किया गया था।
यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
इसे सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन इकोसिस्टम और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
