1. खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र की बैठक
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भारत 19-24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (ITPGRFA) के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
GB9 का आयोजन "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" थीम के तहत किया जा रहा है।
थीम का उद्देश्य पीजीआरएफए के प्रभावी प्रबंधन में दुनिया के छोटे जोत वाले किसानों के योगदान को स्वीकार करना है।
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने 2019 में रोम में शासी निकाय (GB8) के 8वें सत्र में भाग लिया।
भारत समृद्ध फसल आनुवंशिक संसाधनों से संपन्न देश है।
भारत ने नई किस्मों के प्रजनन के लिए आनुवंशिक विविधता का उपयोग करने के लिए कानूनी, संस्थागत और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
संधि के बारे में :
ITPGRFA, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के रूप में भी जाना जाता है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है।
यह 29 जून 2004 को लागू हुआ।
भारत सहित इस संधि के 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
इसका उद्देश्य एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना है जो किसानों, पौधों के प्रजनकों और वैज्ञानिकों को पौधों के आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु लचीला कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है।
2. खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र की बैठक
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भारत 19-24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (ITPGRFA) के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
GB9 का आयोजन "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" थीम के तहत किया जा रहा है।
थीम का उद्देश्य पीजीआरएफए के प्रभावी प्रबंधन में दुनिया के छोटे जोत वाले किसानों के योगदान को स्वीकार करना है।
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने 2019 में रोम में शासी निकाय (GB8) के 8वें सत्र में भाग लिया।
भारत समृद्ध फसल आनुवंशिक संसाधनों से संपन्न देश है।
भारत ने नई किस्मों के प्रजनन के लिए आनुवंशिक विविधता का उपयोग करने के लिए कानूनी, संस्थागत और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
संधि के बारे में :
ITPGRFA, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के रूप में भी जाना जाता है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है।
यह 29 जून 2004 को लागू हुआ।
भारत सहित इस संधि के 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
इसका उद्देश्य एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना है जो किसानों, पौधों के प्रजनकों और वैज्ञानिकों को पौधों के आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु लचीला कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है।
3. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की
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पीएम मोदी ने 20 सितंबर को पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक में पीएम केयर्स फंड की मदद से की गई विभिन्न पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो चार हजार तीन सौ 45 बच्चों की सहायता कर रहा है।
ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में बनाई गई इस फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।
बैठक में यह चर्चा की गई कि, ना सिर्फ राहत सहायता बल्कि शमन उपाय और क्षमता निर्माण के जरिए भी पीएम केयर्स के पास आपातकालीन और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण है।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नवनियुक्त न्यासी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा शामिल हुए।
बैठक में भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडी कोर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया।
पीएम केयर्स फंड के बारे में :
स्थापित - मार्च 2020
इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है।
उद्देश्य :
देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता से साथ आधारभूत संरचना के विकास के लिए काम करना।
संयोजन :
प्रधान मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी।
अनुदान :
फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई सरकारी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
छूट :
फंड में दान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस फंड में दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा।
4. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की
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पीएम मोदी ने 20 सितंबर को पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक में पीएम केयर्स फंड की मदद से की गई विभिन्न पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो चार हजार तीन सौ 45 बच्चों की सहायता कर रहा है।
ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में बनाई गई इस फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।
बैठक में यह चर्चा की गई कि, ना सिर्फ राहत सहायता बल्कि शमन उपाय और क्षमता निर्माण के जरिए भी पीएम केयर्स के पास आपातकालीन और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण है।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नवनियुक्त न्यासी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा शामिल हुए।
बैठक में भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडी कोर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया।
पीएम केयर्स फंड के बारे में :
स्थापित - मार्च 2020
इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है।
उद्देश्य :
देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता से साथ आधारभूत संरचना के विकास के लिए काम करना।
संयोजन :
प्रधान मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी।
अनुदान :
फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई सरकारी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
छूट :
फंड में दान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस फंड में दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा।
5. अनुराग ठाकुर ने एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) की 47 वीं वार्षिक सभा और 20 वीं बैठक का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (आई एंड बी) डॉ एल मुरुगन, सचिव, आई एंड बी अपूर्व चंद्र और निदेशक, एआईबीडी फिलोमेना ज्ञानप्रगसम भी उपस्थित थे।
आयोजन का विषय था 'महामारी के बाद के युग में प्रसारण के लिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण'।
इस अवसर पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि, मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि मुख्यधारा के मीडिया चैनल से है।
उन्होंने कहा कि, वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों की जानकारी लेने, सच्चाई पेश करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने के लिए मंच प्रदान करता है।
2021 और 2022 के लिए पुरस्कार :
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने2021 और 2022 के पुरस्कार वितरण की अध्यक्षता की।
2021 के लिए प्रशंसा पुरस्कार रेडियो टेलीविजन ब्रुनेई को प्रदान किया गया।
2022 के लिए प्रशंसा पुरस्कार अर्थव्यवस्था, सिविल सेवा, संचार, आवास और सामुदायिक विकास मंत्रालय, फिजी गणराज्य और फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साझा किया गया।
2021 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कंबोडिया के सूचना और संचार मंत्री खिउ खानहरित को दिया गया।
2022 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मयंक अग्रवाल, सीईओ, पीबी और अध्यक्ष, एआईबीडी को प्रदान किया गया।
एआईबीडी के बारे में :
एआईबीडी की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुई थी।
यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के देशों की सेवा करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है।
एआईबीडी में वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं।
भारत ने 1978, 1985, 2003 में गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स (GC) की मेजबानी की है।
6. अनुराग ठाकुर ने एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) की 47 वीं वार्षिक सभा और 20 वीं बैठक का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (आई एंड बी) डॉ एल मुरुगन, सचिव, आई एंड बी अपूर्व चंद्र और निदेशक, एआईबीडी फिलोमेना ज्ञानप्रगसम भी उपस्थित थे।
आयोजन का विषय था 'महामारी के बाद के युग में प्रसारण के लिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण'।
इस अवसर पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि, मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि मुख्यधारा के मीडिया चैनल से है।
उन्होंने कहा कि, वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों की जानकारी लेने, सच्चाई पेश करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने के लिए मंच प्रदान करता है।
2021 और 2022 के लिए पुरस्कार :
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने2021 और 2022 के पुरस्कार वितरण की अध्यक्षता की।
2021 के लिए प्रशंसा पुरस्कार रेडियो टेलीविजन ब्रुनेई को प्रदान किया गया।
2022 के लिए प्रशंसा पुरस्कार अर्थव्यवस्था, सिविल सेवा, संचार, आवास और सामुदायिक विकास मंत्रालय, फिजी गणराज्य और फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साझा किया गया।
2021 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कंबोडिया के सूचना और संचार मंत्री खिउ खानहरित को दिया गया।
2022 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मयंक अग्रवाल, सीईओ, पीबी और अध्यक्ष, एआईबीडी को प्रदान किया गया।
एआईबीडी के बारे में :
एआईबीडी की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुई थी।
यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के देशों की सेवा करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है।
एआईबीडी में वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं।
भारत ने 1978, 1985, 2003 में गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स (GC) की मेजबानी की है।
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बच्चों के अधिकारों की वकालत की
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भारतीय अभिनेत्री और वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा ने 19 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए)) को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 2016 में यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई प्रियंका चोपड़ा ने 77वें यूएनजीए, उच्च स्तरीय सप्ताह में बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की।
- 77वां यूएनजीए, 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ और उच्च स्तरीय सप्ताह 19-23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित किए जाएंगे।
- उच्च स्तरीय सप्ताह एक पांच दिवसीय कार्यक्रम है जहां आमंत्रित वक्ता संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए विषयों जैसे सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा शिखर सम्मेलन आदि पर बोलते हैं।
- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 77वें यूएनजीए में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
8. गुजराती फिल्म 'छेलो शो' ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की प्रविष्टि
गुजराती फिल्म छेलो शो (अंतिम फिल्म शो) को 95 वें अकादमी पुरस्कार (जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है) में 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी' के लिए भारतीय फिल्म के रूप में चुना गया है।
फिल्म का निर्देशन पान नलिन ने किया है और इसमें भाविन रबारी, भावेश श्रीमाली, ऋचा मीना, दीपेन रावल और परेश मेहता फिल्म के कलाकार हैं।
फिल्म काप्रीमियर 2021में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क में हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- पिछले साल, फिल्म निर्माता विनोथराज पीएस द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कूझंगल (कंकड़) को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था।
- आज तक किसी भी भारतीय फिल्म ने कोई ऑस्कर पुरस्कार नहीं जीता है। भारत की केवल तीन फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में अंतिम पांच में जगह बनाई है।
- ये फिल्में हैं; मदर इंडिया (1958), सलाम बॉम्बे (1989) और लगान (2001) ।
- भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म मदर इंडिया थी।
- 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह 12 मार्च, 2023 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा।
9. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 आईआईटी में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर को आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में निदेशकों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
IIT भिलाई के निदेशक रजत मूना को IIT गांधीनगर का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT धारवाड़ के निदेशक पसुमर्थी सेशु को IIT गोवा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
दो आईआईटी निदेशक जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है - के एन सत्यनारायण (आईआईटी तिरुपति) और मनोज सिंह गौर (आईआईटी जम्मू)।
शेषाद्री शेखर और श्रीपाद करमलकर, जो कि IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं, को क्रमशः IIT पलक्कड़ और IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वेंकयप्पा आर देसाई को IIT धारवाड़ का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT बीएचयू के स्कूल ऑफ मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राजीव प्रकाश को IIT भिलाई का निदेशक नियुक्त किया गया है।
10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 आईआईटी में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर को आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में निदेशकों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
IIT भिलाई के निदेशक रजत मूना को IIT गांधीनगर का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT धारवाड़ के निदेशक पसुमर्थी सेशु को IIT गोवा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
दो आईआईटी निदेशक जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है - के एन सत्यनारायण (आईआईटी तिरुपति) और मनोज सिंह गौर (आईआईटी जम्मू)।
शेषाद्री शेखर और श्रीपाद करमलकर, जो कि IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं, को क्रमशः IIT पलक्कड़ और IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वेंकयप्पा आर देसाई को IIT धारवाड़ का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT बीएचयू के स्कूल ऑफ मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राजीव प्रकाश को IIT भिलाई का निदेशक नियुक्त किया गया है।
