1. भारत के विभिन्न हिस्सों में होगी सेना दिवस परेड
भारतीय सेना ने घोषणा की है कि, राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी।
सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है।
आज तक सेना दिवस परेड नई दिल्ली में आयोजित की जाती थी। अगले साल यह दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।
भारतीय वायु सेना ने भी हाल ही में इस साल दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस से चंडीगढ़ के लिए अपना वार्षिक फ्लाई-पास्ट और परेड निकाला था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय सेना दिवस :
- इसी दिन पहली बार किसी भारतीय ने अंग्रेजों से भारतीय सेना की कमान संभाली थी।
- 15 जनवरी, 1949 को फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा (के.एम. करियप्पा) ने जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से सेनाध्यक्ष (सीओएएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया था ।
2. एक बड़ी बेंच द्वारा दिया गया निर्णय बहुमत का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या के बावजूद प्रभावी होगा: सर्वोच्च न्यायालय
Tags: National
19 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महतवपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि, "एक बड़ी बेंच द्वारा दिया गया निर्णय बहुमत का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या के बावजूद प्रभावी होगा। कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि, 7 जजों की बेंच का 4:3 के बहुमत से दिया गया फैसला, सर्वसम्मति से 5 जजों की बेंच के फैसले पर लागू होगा।
खंडपीठ के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 145(5) के तहत, अधिकांश न्यायाधीशों की सहमति को अदालत के फैसले के रूप में देखा जाता है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, एमएम सुंदरेश, सूर्यकांत और सुधांशु धूलिया की बेंच ने त्रिमूर्ति फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार के मामले में दूसरे मुद्दे का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला क्या था ?
- 2017 में जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एसके कौल की खंडपीठ ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।
- सवाल यह था कि "अगर एक सर्वसम्मति से पांच बेंच को सात-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसमें चार न्यायाधीश बहुमत के लिए बोल रहे हैं और जहां तीन न्यायाधीश अल्पसंख्यक के लिए बोल रहे हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि पांच-न्यायाधीशों की बेंच को खारिज कर दिया गया है ?"
महत्वपूर्ण तथ्य -
सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ :
- संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक पीठ के गठन का प्रावधान है जिसमे कम से कम पांच या अधिक न्यायाधीश होते हैं।
- संवैधानिक पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है ।
एक संविधान पीठ में न्यायालय के संवैधानिक पीठ की स्थापना कब होती है ?
- इसे निम्नलिखित मामलों में स्थापित किया जा सकता है:
- (i) जब सर्वोच्च न्यायालय की दो या तीन-न्यायाधीशों की पीठों ने एक ही कानून के मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हों।
- (ii) जब भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत तथ्य या कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी हो।
- (iii) जब किसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 145(3) की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो
सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच क्या है ?
- इसमें आमतौर पर 2 या 3 न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश मामलों की सुनवाई करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या :
- वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति यू यू ललित
3. जापान में नानमाडोल टाइफून ने मचाई तबाही, हाई अलर्ट जारी
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जापान में ननमाडोल तूफान के कारण दक्षिण-पश्चिम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
तूफान की वजह से 19 सितंबर की पूरी रात तेज हवाओं के साथ अत्यधिक वर्षा हुई है और कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुए हैं।
तूफान के कारण क्यूशू द्वीप से गुजरने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पचास अन्य लोग घायल हो गए।
सरकारी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए जाना था लेकिन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रूक गए हैं और वह अब एक दिन बाद जाएंगे।
नानमाडोल इस सीजन का 14वां प्रशांत तूफान है, और अब तक जापान से टकराने वाला सबसे बड़ा तूफान है।
4. अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को प्रमाण पत्र सौंपकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त - ओडीएफ प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है।
स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में प्रमाणित होने के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित करना होगा साथ ही खुले में शौच मुक्त होना चाहिए।
प्रमाणित हर घर जल का मतलब है कि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव की ग्राम सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
गांवों को भी ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से पुष्टि करनी होती है कि, प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर नहीं छूटा है।
उन्हें यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।
खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) :
'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।
इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।
कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।
ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।
नोट :
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है।
गोवा हर घर जल राज्य के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला राज्य है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।
5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को प्रमाण पत्र सौंपकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त - ओडीएफ प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है।
स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में प्रमाणित होने के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित करना होगा साथ ही खुले में शौच मुक्त होना चाहिए।
प्रमाणित हर घर जल का मतलब है कि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव की ग्राम सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
गांवों को भी ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से पुष्टि करनी होती है कि, प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर नहीं छूटा है।
उन्हें यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।
खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) :
'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।
इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।
कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।
ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।
नोट :
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है।
गोवा हर घर जल राज्य के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला राज्य है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।
6. भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना
Tags: International Relations International News
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के चार महीनों में कुल 968 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ, भारत इस प्रक्रिया में चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि, भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।
22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक उपलब्ध कराई थी।
भारत श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है।
2022 की शुरुआत के बाद से, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
7. भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना
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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के चार महीनों में कुल 968 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ, भारत इस प्रक्रिया में चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि, भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।
22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक उपलब्ध कराई थी।
भारत श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है।
2022 की शुरुआत के बाद से, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
8. मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे रक्षा मंत्री
Tags: International Relations International News
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 सितंबर को मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और मित्रता को और मजबूत करना है।
दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।
भारत-मिस्र संबंध :
3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।
भारतीय कंपनियां मिस्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची थीं।
इससे पहले पिछले साल नवंबर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी काहिरा में वायु शक्ति संगोष्ठी और रक्षा प्रदर्शनी (ईडीईएक्स) में भाग लेने के लिए अपनी पांच दिवसीय यात्रा के लिए मिस्र गए थे।
वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
अतिरिक्त जानकारी -
मिस्र के बारे में :
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - मिस्र पाउंड
9. मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे रक्षा मंत्री
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 सितंबर को मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और मित्रता को और मजबूत करना है।
दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।
भारत-मिस्र संबंध :
3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।
भारतीय कंपनियां मिस्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची थीं।
इससे पहले पिछले साल नवंबर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी काहिरा में वायु शक्ति संगोष्ठी और रक्षा प्रदर्शनी (ईडीईएक्स) में भाग लेने के लिए अपनी पांच दिवसीय यात्रा के लिए मिस्र गए थे।
वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
अतिरिक्त जानकारी -
मिस्र के बारे में :
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - मिस्र पाउंड
10. सीमा पार फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एमएएस और आईएफएससीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
Tags: Economy/Finance International News
सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 18 सितंबर को फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस औपचारिक संधि को फिनटेक सहयोग समझौता (सीए) कहा जाता है।
समझौते पर हस्ताक्षर के समय एमएएस के मुख्य फिनटेक अधिकारी सोपनेदु मोहंती और आईआईएफएससीए के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जोसेफ जोशी उपस्थित थे।
समझौते के उद्देश्य :
सीए के माध्यम से, दो सहयोगी निकायों का उद्देश्य सैंडबॉक्स सहयोग की जांच करना और सूचना के प्रसार जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देना है।
एमएएस और आईएफएससीए दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा सैंडबॉक्स के उपयोग को अधिकतम करेंगे।
यह तकनीकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करना है।
इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?
दोनों निकाय कंपनियों को एक दूसरे के सैंडबॉक्स से संदर्भित और कनेक्ट करेंगे।
वे दोनों क्षेत्राधिकारों में सीमा पार से अभिनव प्रयोग करेंगे।
यह समझौता IFSCA और MAS को उपयुक्त उपयोग के मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देगा जो इन सीमा पार प्रयोगों से लाभान्वित हो सकते हैं।
इस वैश्विक नियामक में भाग लेने के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों को आमंत्रित करना इस समझौते के तहत की गई एक और पहल होगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्या है ?
फिनटेक उपभोक्ताओं को उनके उपयोग और वितरण को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी के एकीकरण को संदर्भित करता है।
फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार मालिकों और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय संचालन, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
फिनटेक एप्लिकेशन के उदाहरण हैं - रोबोएडवाइजर, पेमेंट ऐप, पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप और क्रिप्टो ऐप आदि।
