1. गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च की और कहा कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने गति शक्ति पोर्ट को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के आधार पर शुरू किया गया है।
पोर्टल को गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है।
पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाकर निवेशकों को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करेगा। इससे समय, धन और लॉजिस्टिक लागत की बचत होगी।
यह 21 राज्य सरकार के विभागों और 52 उप-विभागों के डेटा की 500 से अधिक परतों को एकीकृत करेगा।
पोर्टल राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन पर केंद्रित है।
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना है।
इसकी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी।
पीएम गति-शक्ति योजना
13 अक्टूबर 2021 को रसद लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया गया था।
यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
यह लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों जैसे कि असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी से संबंधित समस्याओं, और समय पर निर्माण और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के उपयोग को दूर करने में मदद करेगा।
इस मंच का उद्देश्य मिलकर काम कर रहे सरकारी विभागों के मुद्दे को संबोधित करके कार्यों के अतिव्यापिता को रोकना है।
2. ओपेक प्लस सदस्य देशों ने की तेल उत्पादन में कटौती, अमेरिकी भंडार में गिरावट
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ओपेक प्लस सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने 5 अक्टूबर को वियना में ढाई साल के बाद बैठक की जिसमें सदस्य देश तेल उत्पादन की मात्रा में बीस लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने पर सहमत हुए।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्पादन में कटौती का यह फैसला नवंबर से लागू होगा।
अमेरिका ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों द्वारा तेल उत्पादन कोटा में कटौती की आलोचना की है।
ओपेक के इस कदम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इससे पहले ओपेक देशों ने पिछले महीने उत्पादन में सांकेतिक कटौती की थी।
ओपेक प्लस उत्पादन में कमी क्यों कर रहा है?
रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेल की कीमतें आसमान छू लिया।
हाल ही में की गई कटौती वर्ष 2020 के बाद सबसे बड़ी कटौती है जब ओपेक प्लस के सदस्यों ने कोविड -19 महामारी के दौरान उत्पादन में 10 मिलियन बीपीडी की कमी की।
यह कटौती तेल की कीमतों को बढ़ावा देगी और मध्य पूर्वी सदस्य राज्यों के लिए बेहद फायदेमंद होगी।
इससे लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की मांग को कम होगी और कटौती से मुनाफे में वृद्धि होगी।
ओपेक के बारे में
यह एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (ऑस्ट्रिया)
ओपेक के 14 सदस्य देश हैं (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला)।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और दुनिया के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है।
अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
3. पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
247 एकड़ क्षेत्र में फैला यह 1,471 करोड़ रुपये का 750 बिस्तरों वाला प्रमुख चिकित्सा संस्थान क्षेत्र के लोगों को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बंदला में 140 करोड़ के सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने भारत माला परियोजना के तहत 1,692 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नालागढ़ और पिंजौर-नालागढ़ चार लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले 350 करोड़ रुपये की चिकित्सा उपकरण पार्क की आधारशिला भी रखी।
पीएम ने कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में कुल्लू दशहरा समारोह में भी भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में दशहरा विश्व प्रसिद्ध है।
कुल्लू दशहरे की विशेषता भगवान रघुनाथ का रथ जुलूस है।
सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू दशहरा पारंपरिक रूप से एक राजसी त्योहार रहा है।
यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
किंवदंतियों के अनुसार, कुल्लू पर 16वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह का शासन था।
राजा को बताया गया कि दुर्गादत्त नाम के किसी व्यक्ति के पास सुंदर सफेद मोती हैं और राजा को मोती चाहिए।
दुर्गादत्त ने राजा को समझाने की कोशिश की कि उसके पास मोती नहीं हैं, राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया।
दुर्गादत्त ने अपने परिवार सहित खुद को आग लगा ली और राजा को श्राप दिया।
राजा ने अपने आपको दोषी महसूस किया और एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह पर भगवान रघुनाथ की शरण में गया।
राजा जगन सिंह ने तभी से कुल्लू दशहरा उत्सव आयोजित करना शुरू कर दिया।
4. भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में चीनी सत्र (अक्टूबर-सितंबर) 2021-22 के दौरान 5000 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है.
इसमें से लगभग 3574 एलएमटी गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी (सुक्रोज) का उत्पादन किया है।
इसमें से एथनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया।
इसी सीजन के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए।
वर्तमान सीजन में आकर्षण का एक और केंद्र लगभग 109.8 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी का निर्यात है।
भारत सरकार की नीतियों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
निर्यात से देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।
विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में लगभग 32 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 के बाद से, भारत ने लगातार अतिरिक्त चीनी का उत्पादन किया है, जो घरेलू आवश्यकताओं से अधिक है।
5. भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में चीनी सत्र (अक्टूबर-सितंबर) 2021-22 के दौरान 5000 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है.
इसमें से लगभग 3574 एलएमटी गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी (सुक्रोज) का उत्पादन किया है।
इसमें से एथनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया।
इसी सीजन के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए।
वर्तमान सीजन में आकर्षण का एक और केंद्र लगभग 109.8 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी का निर्यात है।
भारत सरकार की नीतियों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
निर्यात से देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।
विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में लगभग 32 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 के बाद से, भारत ने लगातार अतिरिक्त चीनी का उत्पादन किया है, जो घरेलू आवश्यकताओं से अधिक है।
6. पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता
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शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने 4 अक्टूबर को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके 'नैतिक और राजनीतिक साहस' के लिए वर्ष 2022 के यूएनएचसीआर 'नानसेन' शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
पुरस्कार चयन समिति ने कहा कि उन्हें उनके नेतृत्व, साहस और करुणा के लिए चुना गया है, जिससे शरण की तलाश कर रहे लाखों हताश लोगों का संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिली।
मर्केल को जिनेवा में 10 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
शरणार्थी संरक्षण के लिए मर्केल द्वारा किए गए प्रयास
पूर्व जर्मन चांसलर ऐंगेला मर्केल के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्ष 2015 और 2016 में 12 लाख से अधिक शरणार्थियों व शरण की तलाश कर रहे लोगों को शरण दी।
ये शरणार्थी सीरिया समेत अन्य स्थानों पर हिंसक संघर्ष से जान बचाने के लिए जर्मनी पहुँचे थे।
यूएन शरणार्थी एजेंसी के उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैण्डी ने शरणार्थियों की रक्षा, मानवाधिकारों व अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के समर्थन में खड़े होने के लिये पूर्व चांसलर के संकल्प की सराहना की।
UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड के बारे में
यह पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था।
यह पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे के वैज्ञानिक, राजनयिक और मानव कल्याण कार्यों के लिये समर्पित फ़्रिडजोफ़ नेनसन की स्मृति में दिया जाता है।
इस पुरस्कार से एक ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने शरणार्थियों, विस्थापितों और देशाविहीन लोगों की रक्षा के प्रयास किए हैं।
7. केंद्र ने UAPA के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन आतंकवादियों में से पांच हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से, दो तहरीक-उल-मुजाहिदीन से और एक-एक लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से जुड़े हैं।
पाकिस्तान के पांच घोषित आतंकवादियों के नाम हैं - शौकत अहमद शेख, जो वर्तमान में पाकिस्तान का रहने वाला है और हिज्ब-उल-एल मुजाहिदीन के मुख्य लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट, बासित अहमद रेशी और इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ सज्जाद का नाम शामिल है।
गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि मलिक ने कट्टर आतंकवादियों का एक नेटवर्क बनाया है और घाटी में कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)
यह अधिनियम 1967 में पारित किया गया था।
यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है।
गैर-कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
यह अधिनियम संविधान के अनुछेद-19 द्वारा प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है।
8. केंद्र ने UAPA के तहत हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा के 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन आतंकवादियों में से पांच हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से, दो तहरीक-उल-मुजाहिदीन से और एक-एक लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से जुड़े हैं।
पाकिस्तान के पांच घोषित आतंकवादियों के नाम हैं - शौकत अहमद शेख, जो वर्तमान में पाकिस्तान का रहने वाला है और हिज्ब-उल-एल मुजाहिदीन के मुख्य लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट, बासित अहमद रेशी और इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ सज्जाद का नाम शामिल है।
गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि मलिक ने कट्टर आतंकवादियों का एक नेटवर्क बनाया है और घाटी में कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)
यह अधिनियम 1967 में पारित किया गया था।
यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है।
गैर-कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
यह अधिनियम संविधान के अनुछेद-19 द्वारा प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है।
9. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नेफेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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कृषि किसान कल्याण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) ने 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट (IYOM)-2023 की पहल को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन बाजरा आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे।
भारत विश्व मानचित्र पर पोषक अनाजों को वापस लाने के लिए तैयारी कर रहा है।
समझौता ज्ञापन के तहत पूरे देश में अधिकतम मूल्य निर्माण और मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए समर्थन, संगठित प्रचार, बाजार और प्रभावी बाजार संबंध स्थापित किया जाएगा।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट (IYOM)-2023
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के प्रस्ताव को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।
2021 में, नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
यह साझेदारी मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों के लिए लचीला आजीविका का निर्माण और जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
मोटे अनाजों को सुपरफूड क्यों कहा जाता है?
भारत, विश्व स्तर पर मोटे अनाजों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
मोटे अनाज देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।
एक सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मोटे अनाज पोषण सुरक्षा, खाद्य प्रणाली सुरक्षा और किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकता है।
ये प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।
ये अपने पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री और कुछ विशेषताओं जैसे सूखा सहिष्णुता, फोटो-असंवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन आदि के लिए जाने जाते हैं।
इनकी खेती कम पानी और कम लागत में की जा सकती है।
यह शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी अच्छी तरह से विकसित हो सकता है।
मोटे अनाज क्या हैं?
इनमें ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर बाजरा), कोर्रा (फॉक्सटेल बाजरा), अर्क (कोदो बाजरा), समा (थोड़ा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), छेना/बार (प्रोसो बाजरा) और सानवा (बार्नयार्ड बाजरा) शामिल हैं।
10. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नेफेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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कृषि किसान कल्याण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) ने 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट (IYOM)-2023 की पहल को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन बाजरा आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे।
भारत विश्व मानचित्र पर पोषक अनाजों को वापस लाने के लिए तैयारी कर रहा है।
समझौता ज्ञापन के तहत पूरे देश में अधिकतम मूल्य निर्माण और मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए समर्थन, संगठित प्रचार, बाजार और प्रभावी बाजार संबंध स्थापित किया जाएगा।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट (IYOM)-2023
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत के प्रस्ताव को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया।
भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।
2021 में, नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
यह साझेदारी मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने और भारत को इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व करने पर केंद्रित है।
इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों के लिए लचीला आजीविका का निर्माण और जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है।
मोटे अनाजों को सुपरफूड क्यों कहा जाता है?
भारत, विश्व स्तर पर मोटे अनाजों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
मोटे अनाज देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।
एक सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मोटे अनाज पोषण सुरक्षा, खाद्य प्रणाली सुरक्षा और किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकता है।
ये प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।
ये अपने पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री और कुछ विशेषताओं जैसे सूखा सहिष्णुता, फोटो-असंवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन आदि के लिए जाने जाते हैं।
इनकी खेती कम पानी और कम लागत में की जा सकती है।
यह शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी अच्छी तरह से विकसित हो सकता है।
मोटे अनाज क्या हैं?
इनमें ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर बाजरा), कोर्रा (फॉक्सटेल बाजरा), अर्क (कोदो बाजरा), समा (थोड़ा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), छेना/बार (प्रोसो बाजरा) और सानवा (बार्नयार्ड बाजरा) शामिल हैं।
