1. जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी
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25 सितंबर 2022 को हाल ही में हुए इतालवी संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी गठबंधन ने बहुमत हासिल करकिया है।
गठबंधन ने 400 सदस्यीय इतालवी संसद के निचले सदन, चैंबर ऑफ डेप्युटीज में 235 सीटें जीती हैं।
जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में ब्रदर ऑफ इटली पार्टी ,118 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ।
1946 में इतालवी गणराज्य की स्थापना के बाद वह इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री बनेगी ।
वह इटली की 31वीं प्रधानमंत्री होंगी।
इटली की संसद में दो सदन होते हैं। नामक ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं जिसमे 200 सदस्य होते हैं और निचले सदन को चैंबर ऑफ डेप्युटी कहा जाता है जिसमें 400 सदस्य होते हैं।
इटली के राष्ट्रपति: सर्जियो मटेरेला
इटली की मुद्रा: यूरो
इटली की राजधानी: रोम
2. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह 27 सितंबर को 'जलदूत ऐप' लॉन्च करेंगे
Tags: National Science and Technology
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में मंत्रालय के द्वारा विकसित 'जलदूत ऐप' को लॉन्च करेंगे।
जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मॉनसून पूर्व और मॉनसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। प्रत्येक गाँव में पर्याप्त संख्या में माप स्थानों (2-3) का चयन करने की आवश्यकता होगी। जो उस गांव में भूजल स्तर के प्रतिनिधि होंगे।
यह ऐप पंचायतों को मजबूत डेटा के साथ सहायता प्रदान करेगा, जिसका उपयोग आगे कार्यों की बेहतर योजना के लिए किया जा सकता है। भूजल डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और महात्मा गांधी नरेगा योजना अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।
भूजल स्तर में कमी
विभिन्न उपयोगों के लिए ताजे पानी की बढ़ती मांग, वर्षा की अनिश्चितता, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि जैसे कारणों से निरंतर निकासी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट आ रही है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किए गए गतिशील भूजल संसाधन (2017) के आकलन के अनुसार, देश में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 6,881 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 1,186 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां 'वार्षिक भूजल निष्कर्षण' 'वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन' से अधिक है।
भूजल के कायाकल्प के लिए सरकारी योजना
भारत में जल राज्य का विषय है। हालाँकि केंद्र सरकार ने भारत में भूजल को रिचार्ज करने के लिए कुछ योजना शुरू की है।
अटल भुजल योजना
भारत सरकार ने भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अटल भुजल योजना की शुरुआत की है। यह सात राज्यों ;हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 8562 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों (जीपी) में सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कम करेगा ।
यह योजना 1 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था और यह 5 साल की अवधि के लिए है।
जल शक्ति अभियान
भारत सरकार ने 2019 में ,देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जो इन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए काम करेगा ।
इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान शुरू किया है।यह अभियान ,30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस अभियान में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प, गहन वनीकरण आदि पर विशेष जोर दिया है।
3. जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
Tags: Person in news International News
27 सितंबर 2022 को होने वाले पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2022 को टोक्यो पहुंचे हैं।
8 जुलाई 2022 को संसदीय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बुडोकन में होने वाले राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें 20 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख शामिल होंगे।
पीएम मोदी जापान में अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा और शिंजो आबे की पत्नी से अलग से मुलाकात करेंगे।
शिंजो आबे के नेतृत्व के दौरान भारत और जापान के संबंध
- पीएम मोदी और शिंजो आबे के बहुत करीबी संबंध थे और वे पीएम मोदी को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते थे। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों ने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के लिए भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने में मदद की।
- 2017 में, उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन (अहमदाबाद से मुंबई तक) की नींव रखने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया।
- वह यूपीए सरकार के दौरान 2014 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी थे।
- उन्होंने 2007 में भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था ।
- उन्हें 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया था।
जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य :
- जापान को निहोन या निप्पोन भी कहा जाता है।
- यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
- यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।
- इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।
प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा
जापान की राजधानी: टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
4. चेन्नई में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
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देश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देने के लिए, 26 सितंबर 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में “प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प और स्टार्टअप -2022 के सम्मेलन” का उद्घाटन किया गया।
सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था ।
यह सम्मेलन स्टार्टअप्स को प्राकृतिक रेशों जैसे कयर, खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़े जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव
5. फिलीपींस में सुपर टाइफून नोरू के कारण रेड अलर्ट जारी
Tags: International News
फिलीपींस में सुपर टाइफून नोरू के बढ़ने के कारण अधिकारियों ने 25 सितंबर को रेड अलर्ट जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
टाइफून से देश के पूर्वी द्वीप तबाह हो गए हैं, नागरिकों से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा गया है।
टाइफून के कारण 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, इससे राजधानी मनीला में भूस्खलन, बाढ़ और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है।
24 घंटे में चक्रवात की तीव्रता में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है।
फिलीपींस के लूज़ोन द्वीप के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
टाइफून नोरू के कारण क्वेज़ोन प्रांत में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
दिसंबर 2021 में चक्रवात ‘राय’ के कारण फिलीपींस में व्यापक विनाश हुआ था और लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी।
चक्रवात ‘नोरू’ को इस वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जा रहा है।
फिलीपींस के बारे में
यह दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।
पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह से बने इस देश का आधिकारिक नाम 'फिलीपींस गणतंत्र' है.
इसकी राजधानी मनीला है।
फिलीपीन पूर्व में फिलीपींस महासागर से पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है।
6. भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान
Tags: National National News
भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान इस महीने के अंत में अनावरण के लिए तैयार है। भारत उन देशों (जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील ) के क्लब में शामिल हो जाएगा जो पहले से ही अपनी कारों के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उपयोग कर रहे हैं।
फ्लेक्स ईंधन वाहन क्या है?
वर्तमान में फ्लेक्स-फ्यूल को पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
यह एक आंतरिक दहन इंधन है जो गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है।
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV) 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-एथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं।
दोनों ईंधनों को एक ही सामान्य टैंक में संग्रहित किया जाता है।
विश्व बाजार में सबसे प्रमुख व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एफएफवी इथेनॉल लचीला-ईंधन वाहन है।
फ्लेक्स ईंधन के लाभ
इथेनॉल सम्मिश्रण के उपयोग से बनने वाला यह ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को तेजी से कम करता है।
भारत 80 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल के लिए आयात पर निर्भर है। फ्लेक्स फ्यूल आने से अन्य देशो निर्भरता समाप्त होगी।
हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ सकता है क्योंकि हमारे यहां गन्ने और मक्के की उत्पादन दर बेहतर है। ये इथेनॉल के उत्पादन का प्रमुख स्रोत हैं।
इससे किसानों का भी आर्थिक लाभ होगा।
इसकी लागत भी कम होगी क्योंकि इसे तैयार करने में कम खर्च आएगा।
7. भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान
Tags: National National News
भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान इस महीने के अंत में अनावरण के लिए तैयार है। भारत उन देशों (जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील ) के क्लब में शामिल हो जाएगा जो पहले से ही अपनी कारों के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उपयोग कर रहे हैं।
फ्लेक्स ईंधन वाहन क्या है?
वर्तमान में फ्लेक्स-फ्यूल को पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
यह एक आंतरिक दहन इंधन है जो गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है।
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV) 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-एथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं।
दोनों ईंधनों को एक ही सामान्य टैंक में संग्रहित किया जाता है।
विश्व बाजार में सबसे प्रमुख व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एफएफवी इथेनॉल लचीला-ईंधन वाहन है।
फ्लेक्स ईंधन के लाभ
इथेनॉल सम्मिश्रण के उपयोग से बनने वाला यह ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को तेजी से कम करता है।
भारत 80 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल के लिए आयात पर निर्भर है। फ्लेक्स फ्यूल आने से अन्य देशो निर्भरता समाप्त होगी।
हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ सकता है क्योंकि हमारे यहां गन्ने और मक्के की उत्पादन दर बेहतर है। ये इथेनॉल के उत्पादन का प्रमुख स्रोत हैं।
इससे किसानों का भी आर्थिक लाभ होगा।
इसकी लागत भी कम होगी क्योंकि इसे तैयार करने में कम खर्च आएगा।
8. केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना, मध्य प्रदेश में एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया
Tags: National State News National News
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 सितंबर को मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी.
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने उबड़-खाबड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना (एमपी) में एक फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों (गडोरा, जखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा) में 885.34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
यह जमीन चंबल का उबड़-खाबड़ इलाका है और इलाके में खड्डों के कारण खेती संभव नहीं थी.
इसके पूरा होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।
इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
207 हेक्टेयर भूमि की डी-नोटिफिकेशन
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चंबल के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में 207 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित करने की सिफारिश करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
डीनोटिफिकेशन के कारण यह क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र से बाहर होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्माण/विकास कार्यों के लिए यहां से रेत सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)
एनएससी एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
यह कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
इसकी स्थापना मार्च-1963 में फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में, यह 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है।
9. केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना, मध्य प्रदेश में एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 सितंबर को मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी.
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने उबड़-खाबड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना (एमपी) में एक फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों (गडोरा, जखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा) में 885.34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
यह जमीन चंबल का उबड़-खाबड़ इलाका है और इलाके में खड्डों के कारण खेती संभव नहीं थी.
इसके पूरा होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।
इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
207 हेक्टेयर भूमि की डी-नोटिफिकेशन
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चंबल के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में 207 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित करने की सिफारिश करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
डीनोटिफिकेशन के कारण यह क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र से बाहर होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्माण/विकास कार्यों के लिए यहां से रेत सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)
एनएससी एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
यह कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
इसकी स्थापना मार्च-1963 में फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में, यह 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है।
10. सेशेल्स में आईएनएस सुनयना
Tags: Defence International News
आईएनएस सुनयना ने 24 सितंबर 22 को वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (सीएमएफ) में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
यह सीएमएफ अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी दर्शाता है।
जहाज को सीएमएफ द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है।
संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल और यूके, स्पेन और भारत से जहाज की भागीदारी हो रही है।
आईएनएस सुनयना
यह भारतीय नौसेना का दूसरा सरयू श्रेणी का गश्ती पोत है।
इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
इसका निर्माण बेड़े का संचालन, तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्री निगरानी और संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी और अपतटीय संपत्ति और अनुरक्षण कार्य के लिए किया गया है।
जून 2018 में इसे चक्रवात प्रभावित सोकोट्रा द्वीपों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक एचएडीआर मिशन "ऑपरेशन निस्टार" के हिस्से के रूप में तैनात किया गया था।
संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) के बारे में
यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है।
इसका मुख्य फोकस क्षेत्र नशीले पदार्थों का मुकाबला, तस्करी का मुकाबला, समुद्री डकैती का दमन, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि हैं।
