1. कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार
Tags: National News
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
9 राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या
लद्दाख में 1%
मिजोरम में 2.75%
लक्षद्वीप में 2.77%
जम्मू और कश्मीर में 4%
नागालैंड में 8.74%
मेघालय में 11.52%
अरुणाचल प्रदेश में 29%
पंजाब में 38.49%
मणिपुर में 41.29%
अल्पसंख्यक कौन हैं?
संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है।
मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।
संविधान का अनुच्छेद 29 "अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा" से संबंधित है।
संविधान भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के माध्यम से मान्यता देता है।
2. भारत, मेडागास्कर ने टीवी कार्यक्रमों के सह-निर्माण का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: National News
10 मई को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में प्रसार भारती और ओआरटीएम (ऑफिस डे ला रेडियो एट डे ला टेलीविजन) के बीच प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार और ओआरटीएम के महानिदेशक बेलाही जीन यवेस द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते के तहत, मेडागास्कर नेशनल टेलीविजन भारत के प्रसार भारती द्वारा आंतरिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, कार्यक्रमों के सह-उत्पादन और कार्मिकों के प्रशिक्षण/विनिमय की खोज करना है।
मेडागास्कर के बारे में
यह एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है।
यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
मेडागास्कर कोमोरोस, फ्रांस, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक और सेशेल्स के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।
प्रधान मंत्री : क्रिश्चियन नत्से
राजधानी : एंटानानारिवो
राष्ट्रपति : एंड्री राजोइलिना
3. सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी
Tags: National News
सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 मई को मुख्य अतिथि के रूप में एयर कार्गो फोरम इंडिया (एसीएफआई) के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि यह छोटे आकार के विमानों के अधिग्रहण से हासिल किया जा सकता है।
वार्षिक आयोजन का विषय था “10 मिलियन: विजन 2030; स्टीमुलेटिंग, स्केलिंग, स्टीयरिंग एयर कार्गो ”।
भारत में कार्गो क्षेत्र
कोविड काल में पिछले 2 वर्षों के दौरान, कार्गो क्षेत्र न केवल भारतीय विमानन के लिए बल्कि वैश्विक विमानन के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरा है।
भारतीय कार्गो क्षेत्र में 2013-14 के बाद से 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है।
पिछले 2 वर्षों के दौरान, एयरलाइंस ने कार्गो राजस्व में 520% की वृद्धि दर्ज की है।
वर्तमान में, भारतीय कार्गो राजस्व 3.1 मिलियन मीट्रिक टन भार के साथ 2,000 करोड़ रुपये है, जिसका सीएजीआर 13% है।
वर्तमान में, भारत में 21 अंतरराष्ट्रीय और 35 घरेलू कार्गो टर्मिनल हैं।
एयर कार्गो फोरम इंडिया (एसीएफआई) के बारे में
इसकी स्थापना 14 सितंबर 2012 को हुई थी।
यह एयर कार्गो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी फ्रेट फॉरवर्डर्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्स, कस्टम हाउस एजेंट्स और एक्सप्रेस इंडस्ट्री के विभिन्न हितधारकों का एक संघ है।
4. गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया
Tags: National News
गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया और कहा कि आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है और शांति के लिए बातचीत जारी है.
असम इस सम्मान को प्राप्त करने वाला देश का 10 वां राज्य है जिसे असाधारण सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रपति रंग पुरस्कार के बारे में
राष्ट्रपति रंग पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाले "महानतम सम्मान" में से एक है।
इसे 'निशान' के नाम से भी जाना जाता है।
यह यूनिट के सभी अधिकारियों द्वारा अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहना जाने वाला एक प्रतीक है।
महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा अन्य राज्य हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है।
असम के बारे में
असम, असम चाय और असम रेशम के लिए जाना जाता है।
एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहली साइट।
राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
राज्य बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा 15वें मुख्यमंत्री हैं
राज्यपाल - प्रो जगदीश मुखी 30वें राज्यपाल हैं
5. नारायण राणे नई दिल्ली में खादी के पहले उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) का उद्घाटन करेंगे
Tags: National News
%20in%20New%20Delhi%20copy_PYHsbPG.jpg)
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे 11 मई 2022 को नई दिल्ली में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है, तथा उसकी उप-शाखायें बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलांग में हैं।
इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिये पर्दे आदि बनाना और सभी आयुवर्ग के लोगों के लिये सहायक सामग्रियों को विकसित करना है।
गुणवत्ता, डिजाइन और व्यापार के मद्देनजर वैश्विक मानकों के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना भी इसका उद्देश्य है।
खादी के लिए ज्ञान पोर्टल
खादी उत्कृष्टता केंद्र खादी के लिये ज्ञान पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में है, ताकि सभी खादी संस्थानों को डिजाइन तैयार करने के लिये मार्गदर्शन किया जा सके।
ज्ञान पोर्टल में डिजाइन का मार्गदर्शन किया जायेगा, जिसमें रंग, रूपरेखा, बुनाई, परत, बुनावट, प्रिंट, आकार, ताना-बाना आदि को शामिल किया गया है।
6. निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की
Tags: National News
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम ‘मार्केट का एकलव्य’ की शुरुआत की।
‘मार्केट का एकलव्य’ नाम का कार्यक्रम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेशक जागरूकता कार्यक्रम है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने अपने रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में इस नये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है I
‘मार्केट का एकलव्य’ कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन मोड में प्रतिभूति बाजार की मूल बातें पेश करना और छात्रों के लिए वित्तीय बाजारों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के बारे में
यह संस्था भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है I
NSDL भारत का पहला और दुनिया में अग्रणी सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में से एक है।
इसने डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके भारतीय प्रतिभूति बाजार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
स्थापित- 1996
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
एमडी और सीईओ- पद्मजा चंदुर
NSDL अब भारत में स्थापित 6 पेमेंट्स बैंक में से एक है I
7. राजस्थान भारत का पहला 10 गीगावाट वाला सौर राज्य बना
Tags: National News
मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावॉट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है।
राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 GW है।
राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अक्षय ऊर्जा बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है।जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है, और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है।
राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है, जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है।
राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019, का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है।
दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता 55GW है। 55GW के भीतर, ग्रिड से जुड़ी उपयोगिता-पैमाने की परियोजनाएं 77% योगदान करती हैं।
मेरकॉम इंडिया
यह अमेरिका स्थित मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और संचार फर्म है जो भारतीय क्लीनटेक बाजारों में विशेषज्ञता प्रदान करती है।
8. ब्रिटेन में मंकीपॉक्स वायरस के मामले की पुष्टि
Tags: Latest International News
ब्रिटेन में मंकीपॉक्स वायरस का एक मामला सामने आया है, नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है।
मंकीपॉक्स की खोज पहली बार सन् 1958 में हुई थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकीपॉक्स का पहला मामला इंसानों में साल 1970 में सामने आया था।
क्या है मंकीपॉक्स वायरस ?
मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो जो ज्यादातर चूहों और बंदरों से इंसानों में फैलता है।
यह बीमारी ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है, जिसमें वेरियोला वायरस , वैक्सीनिसा वायरस और काउपॉक्स वायरस शामिल है।
मंकीपॉक्स एक जूनोसिस है, मतलब यह एक ऐसी बीमारी है, जो संक्रमित जानवर से मनुष्यों में फैलती है।
मंकीपॉक्स के लक्षण
शरीर पर गहरे लाल रंग के दानें।
स्किन पर लाल रंग के रैशेज।
फ्लू के लक्षण।
निमोनिया के लक्षण।
बुखार और सिरदर्द।
मांसपेशियों में दर्द।
ठंड लगना।
इलाज
इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंटीवायरल और वीआईजी का उपयोग इस बीमारी को रोकने के लिए किया जा सकता है।
9. अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह से डिजिटल होगी; जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा
Tags: Latest National News
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगली जनगणना 100 प्रतिशत सटीकता के साथ पूरी तरह से डिजिटल होगी।
जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया और लोगों की गणना के साथ, देश में हर जन्म और मृत्यु के बाद जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी।
शाह 9 मई को कामरूप जिले के अमिनगांव में जनगणना संचालन निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कर रहे थे।
डिजिटल जनगणना 'अगले 25 वर्षों के लिए देश की नीतियों' को आकार देगी।
2021 की जनगणना में कोविड महामारी के कारण देरी हुई और इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
नए सॉफ्टवेयर के बहुआयामी उपयोग होंगे क्योंकि इसे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जोड़ा जाएगा।
जैसे ही किसी का जन्म होगा, उसका विवरण सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा।
एक बार जब वह व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा, तो उसका नाम जनगणना कार्यालय से ही मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा।
लोगों के निवास स्थान बदलने जैसे विवरण भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट हो जाएंगे।
जनगणना के बारे में
जनगणना में जनसंख्या और इसकी विशेषताओं के बारे में सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, प्रकाशित करने और प्रसार करने की प्रक्रिया शामिल है।
दशवार्षिक जनगणना का संचालन महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
यह जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है।
भारत में पहली गैर-समकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी।
पहली समकालिक जनगणना फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत डब्ल्यू सी प्लोडेन (भारत के जनगणना आयुक्त) द्वारा की गई थी।
तब से, हर दस साल में निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है।
2011 की जनगणना 1872 से देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी।
आजादी के बाद यह सातवीं जनगणना थी।
10. पीएम-वाणी आधारित सार्वजनिक वाईफाई योजना 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई
Tags: Government Schemes National News
मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) योजना शुरू की है।
इस जनहितैषी सेवा को रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने 9 मई को लॉन्च किया।
इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल एप 'वाई-डॉट' को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को सी-डॉट के सहयोग से विकसित किया गया है।
यह विधि रेलवायर सर्विस सेट आइडेंटिफायर (एसएसआईडी) के चयन की पारंपरिक पद्धति के माध्यम से इन स्टेशनों पर वाईफाई एक्सेस करने की मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त है।
रेलटेल का वाईफाई नेटवर्क अब देश भर के 6,102 रेलवे स्टेशनों में फैला हुआ है और इसमें 17,792 वाईफाई हॉटस्पॉट हैं।
पीएम-वाणी योजना के बारे में
PM-WANI दूरसंचार विभाग (DoT) का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो सभी साइलो वाई-फाई नेटवर्क को उपयोग में आसानी के लिए जोड़ता है और जनता के लिए ब्रॉडबैंड उपयोग को बढ़ाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
सरकार ने जून 2022 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल की सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं की पीएम-वाणी-आधारित पहुंच का विस्तार करने की योजना बनाई है।
इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है।
इस योजना के माध्यम से व्यापार करने में भी आसानी होगी।
