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By admin: Dec. 13, 2022

1. राजीव चंद्रशेखर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल हुए

Tags: Economy/Finance Summits International News

Rajeev Chandrasekhar attends the India Global Forum

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 13-15 दिसंबर, 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • उन्होंने मंत्रिस्तरीय गोलमेज - भारतीय तकनीक और नवाचार प्रतिभा के वैश्वीकरण में भाग लिया।

  • उन्होंने प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विश्वसनीय गलियारे बनाने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को सामने रखा। 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न युवा भारतीय नवप्रवर्तकों के सहयोग से विभिन्न देशों के साथ प्रौद्योगिकियों और नवाचार के लिए विश्वसनीय गलियारों के निर्माण करना है।

  • इस चर्चा का उद्देश्य उन उद्यमियों के साथ सहयोग के अवसरों का आकलन करना है जो भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के आकांक्षी हैं।

इंडिया ग्लोबल फोरम के बारे में

  • यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा-सेटिंग फोरम है।

  • यह ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व के भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए लाभ उठा सकते हैं।


By admin: Dec. 13, 2022

2. जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु आयोजित हुई

Tags: Economy/Finance Summits National News

G-20 finance and central bank representatives

पहली G-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक और पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • बैंक गवर्नर्स की बैठक 13 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई।

  • तीन दिवसीय बैठक, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'वित्त ट्रैक' एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को चिन्हित करेगी, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।

  • देश भर में वित्त पर ऐसी 40 बैठकें होंगी।

  • पहली वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 23-25 फरवरी, 2023 के बीच बेंगलुरु में होगी।

G20 वित्त ट्रैक क्या है?

  • इसका नेतृत्व G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं तथाआर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

  • यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

  • G20 वित्त ट्रैक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तपोषण, स्थायी वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं।

  • बेंगलुरू की बैठक में चर्चा भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक के एजेंडे पर केंद्रित होगी।

  • बैठक के दौरान, '21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।

  • 'हरित वित्त पोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका' पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।


By admin: Dec. 12, 2022

3. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने ओजिवा और वेलबीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया

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Hindustan Unilever Limited (HUL)

फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने दो डी2सी ब्रांडों - ओजिवा और वेलबीइंग न्यूट्रिशन के अधिग्रहण की घोषणा की। अधिग्रहण के साथ, कंपनी स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में प्रवेश करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • एचयूएल पहली किश्त में 264 करोड़ रुपये में ओज़िवा में 51% इक्विटी ब्याज का अधिग्रहण करेगा, जबकि शेष 49% पूर्व-सहमत मूल्यांकन के आधार पर तीन साल की अवधि के अंत में प्राप्त किया जाएगा। 

  • इसके अलावा, एचयूएल लगभग 70 करोड़ रुपये में वेलबीइंग न्यूट्रिशन में 19.8% हिस्सेदारी खरीदेगी।

  • ये रणनीतिक निवेश एचयूएल को तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य और भलाई की श्रेणी में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।

  • यह सौदा ब्रांड के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) बाजार में समेकन की शुरुआत को भी चिह्नित करता है।

  • पिछले साल, टाटा कंज्यूमर ने कोट्टाराम एग्रो फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल की - जो बाजरा आधारित नाश्ते के अनाज और स्नैक्स के सोलफुल ब्रांड के निर्माता हैं।

  • शाकाहारी भोजन श्रेणी भारत में एक उभरता हुआ खंड है और इसका मूल्य लगभग 2,000 करोड़ है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में 250 से अधिक स्टार्टअप ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है।

  • यूरोमॉनिटर डेटा के अनुसार भारत में स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती खंड कुल संभावित बाजार आकार 30,000 करोड़ रुपये है।


By admin: Dec. 11, 2022

4. मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया

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Mopa International Airport Goa named after Manohar Parrikar

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और  पूर्व केंद्रीय  रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा।

मनोहर पर्रिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे।  वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक  तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे।

मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे।  उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

मोपा एयरपोर्ट

नवंबर 2016 में पीएम ने मोपा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। यह राज्य का दूसरा हवाई अड्डा होगा, गोवा का पहला हवाई अड्डा डाबोलिम में है।


By admin: Dec. 11, 2022

5. आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला-बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए

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RBI signs Currency Swap Agreement

भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2022 को सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला-बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण मालदीव का केंद्रीय बैंक है।

इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक की राशि किस्‍तों में निकाल सकता है।

यह समझौता मालदीव की अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्‍यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा।

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) मुद्रा विनिमय सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक की सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा  15 नवंबर, 2012 को परिचालन में आई। सुविधा का उद्देश्य सार्क देशों की  अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक धन व्यवस्था उपलब्ध करना है  जब तक, वह देश अपने लिए  लंबी अवधि की व्यवस्था नहीं कर लेता ।

भारतीय रिजर्व बैंक की सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का कोष 2 बिलियन अमरीकी डालर है

वर्तमान में स्वैप सुविधा अमेरिकी डॉलर, यूरो और भारतीय रुपये में उपलब्ध है।

हालाँकि यह सुविधा केवल उन सार्क देशों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, पाकिस्तान ,पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान सार्क के सदस्य हैं।


By admin: Dec. 11, 2022

6. बेंगलुरु, भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली जी-20 वित्त ट्रैक बैठक की मेजबानी करेगा

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Bengaluru will host the 1st G20 Finance Track meeting

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जी-20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु में होगी। इसकी मेजबानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक में जी-20 वित्त के सभी 20 सदस्य और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि भाग लेंगे।  भारत वर्तमान में जी-20  का अध्यक्ष है और वह सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर बैठक आयोजित करेगा।

जी-20  वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक बैठक

जी-20 देशों के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक से पहले, जी-20 के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत प्रारंभिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है।

वित्त ट्रैक बैठक

वित्त ट्रैक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों जैसेक्षेत्रों में ऐसी कई बैठकें आयोजित करेगा।

शेरपा ट्रैक बैठक

शेरपा ट्रैक बैठक केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जी 20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करते हैं।  इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु आदि जैसे मुद्दों पर लगभग 100 बैठकें आयोजित की जाएंगी।  पहली जी-20  बैठक 4-7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित की गई थी

पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक

जी-20 बैठक के पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23-25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" -जी-20  फाइनेंस ट्रैक चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगी।

जी-20  एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 19 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

यह 1999 में स्थापित किया गया था।


By admin: Dec. 10, 2022

7. अमेरिका ने छापा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट

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US prints first banknotes with women's signatures

यूएस ट्रेजरी (संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय) ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंकनोट (मुद्रा नोट) मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव (अमेरिकी वित्त मंत्री) जेनेट येलेन और लिन मालेर्बा के हस्ताक्षर हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीनबैक भी कहा जाता है।

लिन मलेर्बा एक मूल अमेरिकी महिलाहैं और मोहेगन जनजाति के प्रमुख हैं।वह  संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अन्दर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के  पद पर आसीन हैं।

जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय  बैंक, फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष हैं। वह फेडरल रिजर्व की पहली महिला प्रमुख हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों को ट्रेजरी विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो द्वारा मुद्रित किया जाता है और फेडरल रिजर्व यहतय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे।

ट्रेज़री विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो के पास फोर्ट वर्थ, टेक्सास और वाशिंगटन में दो  नोट छपाई की सुविधा है।

भारत

भारत में भारत सरकार, सिक्का अधिनियम 1906 (2011 में संशोधित) के तहत एक रुपये के नोट और सिक्के जारी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट जारी किए जाते हैं।

भारत में आरबीआई  द्वारा जारी करेंसी नोटों को बैंक नोट कहा जाता है। बैंक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आज तक आरबीआई में कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है.

एक रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

भारत में नोटों की छपाई

भारत में बैंक नोट चार करेंसी प्रेस में मुद्रित किए जाते हैं, जिनमें से दो का स्वामित्व भारत सरकार के निगम, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)के माध्यम से है और दो का स्वामित्व रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के माध्यम से है। ।

एसपीएमसीआईएल की करेंसी प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) और देवास (मध्य प्रदेश) में हैं। बीआरबीएनएमपीएल के दो प्रेस मैसूरु (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगालमें हैं।


By admin: Dec. 10, 2022

8. पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे

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PM Modi to inaugurate Goa’s 2nd airport, Mopa International Airport

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को मोपा में गोवा के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार 11 दिसंबर को अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री 9 वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और बाद में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।

डाबोलिम हवाईअड्डे के बाद मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा गोवा का दूसरा हवाईअड्डा होगा जो कि आईएनएस हंसा नामक एक सैन्य हवाईअड्डे में एक सिविल एन्क्लेव है। मोपा हवाईअड्डा गोवा का पहला कार्गो ले जाने वाला हवाईअड्डा होगा।  मोपा हवाईअड्डा 5 जनवरी, 2023 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लगभग 2,8700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अतिरिक्त 20 वर्षों के विकल्प के साथ 40 वर्षों के लिए हवाई अड्डे को संचालित करने का अधिकार भी है।

हवाई अड्डे को स्थायी बुनियादी ढाँचे के विषय पर बनाया गया है और इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र, ऐसी अन्य सुविधाएँ हैं।

गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत


By admin: Dec. 10, 2022

9. 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर

Tags: Economy/Finance International News

India ranked 5th in the 2022 Hurun Global

हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार, दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में पांचवें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था।

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई यह सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर-राज्य-नियंत्रित कंपनियों का संकलन है। कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के आधार पर रैंक किया गया था।

शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियां

हुरुन 500 सूची में शीर्ष स्थान वाली भारतीय कंपनियां इस प्रकार हैं;

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी थी। यह दुनिया में 34वें स्थान पर था।
  • टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दूसरा स्थान दिया गया, और
  • एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर रहा।

पहली बार अडानी समूह की 4 कंपनियों ने भी सूची में जगह बनाई है। ये कंपनियां हैं; अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी टोटल गैस।

दुनिया में शीर्ष रैंक वाली कंपनी

अमेरिका स्थित, ऐप्पल  हुरुन ग्लोबल 500 सूची में  शीर्ष रैंक वाली कंपनी है , जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ,अल्फाबेट (गूगल के मालिक) ,अमेज़ॅन और टेस्ला थे।

देशवार रैंकिंग

  • संयुक्त राज्य अमेरिका 260 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है , इसके बाद किया गया
  • 35 कंपनियों के साथ चीन,
  • 28 कंपनियों के साथ जापान,
  • 21 कंपनियों के साथ यूनाइटेड किंगडम,
  • भारत और कनाडा 20-20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर थे।

इस वर्ष सूची में शामिल 20 भारतीय कंपनियों में से 11 मुंबई में, चार अहमदाबाद में और एक-एक नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं।

हुरुन

इसे 1999 में रूपर्ट हुग्वेर्फ़ द्वारा यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। हुरुन एक शोध, मीडिया और निवेश समूह है, जो शोध रिपोर्ट की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है।

कंपनी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है


By admin: Dec. 9, 2022

10. केंद्र सरकार ने एसईजेड में आईटी इकाइयों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक 100% वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी

Tags: National Economy/Finance

Centre allows 100% WFH for IT units in SEZs

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को 31 दिसंबर 2023 तक घर (डब्ल्यूएफएच) या ऐसे क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान से 100 प्रतिशत काम करने की अनुमति दी है।

सरकार ने आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के कर्मचारियों के लिए डब्ल्यूएफएच की अनुमति देने के लिए एसईजेड कानून के तहत नियम 43A में संशोधन किया है।

जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने एसईजेड में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी थी। अब तक, डब्ल्यूएफएचको एसईजेड इकाई में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है जिसे 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 22 नवंबर 2022 तक भारत में 270 ऑपरेशनल एसईजेड हैं। एसईजेड की अवधारणा चीन से ली गई है ।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में एसईजेड का नोडल निकाय है।

एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार एसईजेड के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

 (a) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन; (b) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; (c) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना; (d) रोजगार के अवसरों का सृजन; (e) बुनियादी सुविधाओं का विकास।


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