1. आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर नियमों में संशोधन किया है, जिसमें ग्राहकों को अद्यतन लॉकर समझौते प्रदान करना शामिल है। नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे।
क्या हैं नए दिशानिर्देश?
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, समझौतों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल का पालन करना चाहिए।
- सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
- आरबीआई ने बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास बिंदुओं और संचालन के सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है।
- सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बैंक को अपने लॉकर को बिना जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा चूक की शिकायत करता है तो बैंक को सीसीटीवी रिकॉडिंग पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखनी होगी।
2. रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,000 छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है
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भारतीय रेलवे "अमृत भारत स्टेशन योजना" शुरू करेगा जिसके तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की चल रही योजना से अलग है।
भारतीय रेलवे के अनुसार स्टेशनों का चयन न केवल यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, बल्कि उन शहरों के आधार पर भी किया जाएगा, जिनकी वे सेवा करते हैं।
इन स्टेशनों का पुनर्विकास 'पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल' के तहत किया जाएगा।
ओडिशा के खुर्दा स्टेशन को यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 4 करोड़ रुपये में आधुनिक बनाया गया था। मुख्य संरचना का जीर्णोद्धार किया गया था, अग्रभाग को फिर से तैयार किया गया था और रेलवे पटरियों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी।
"अमृत भारत स्टेशन योजना" के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मंडल रेल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। डीआरएम को निर्देश दिया गया है कि वे स्टेशन परिसर में मौजूदा इमारतों की समीक्षा करें और प्रवेश द्वारों के पास यात्रियों के लिए जगह खाली करें और रेल कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएं।
इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण में सड़कों को चौड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाने, उचित रूप से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, अच्छी तरह से नियोजित पार्किंग क्षेत्र, और दूसरों के बीच बेहतर प्रकाश व्यवस्था द्वारा सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्टेशन दृष्टिकोण शामिल होंगे।
स्टेशन के पास दूसरा प्रवेश स्टेशन भवन और 600 मीटर की लंबाई के साथ उच्च स्तरीय प्लेटफार्म भी होना चाहिए।
केंद्रीय रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव
3. मार्च 2023 के अंत तक आधार से लिंक नहीं किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा: आयकर विभाग
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24 दिसंबर 2022 को आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की हैकि वे स्थायी खाता संख्या (पैन) जो अगले साल मार्च के अंत तक आधार से जुड़े नहीं हैं, उन्हें "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा और 1 अप्रैल 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा,"।
छूट वाली श्रेणी
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है;
- असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति;
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी;
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और
- व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।
पैन के निष्क्रिय होने का परिणाम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, वह व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिणाम हैं ;
- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आई-टी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा;
- उसकी लंबित टैक्स रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी;
- निष्क्रिय पैन को लंबित कर रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है;
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को एक बार पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है और
- उस व्यक्ति के कर को उच्च दर पर काटा जाना आवश्यक होगा।
- करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल जैसे विभिन्न अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों में से एक है।
12 अंकों वाला आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है जबकि पैन एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित की जाती है।
4. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी को $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया
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विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (आईएफसी) भारत की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी, आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) को $400 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा।
एचडीएफसी भारत में किफायती हरित आवास क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए लगभग 75% ऋण राशि ($300 मिलियन) का उपयोग करेगा।
हरित आवास टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के साथ बनाए जाते हैं। इन घरों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि पानी, हवा, सौर और भू-तापीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। किफायती घरों का मतलब है कि यह मध्यम आय वर्ग को लक्षित करेगा।
आईएफसी के अनुसार "भारत में लगभग 27.5 करोड़ लोग, जो जनसंख्या का 22 प्रतिशत है, पर्याप्त आवास तक पहुंच नहीं है और ग्रामीण आवास की कमी शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी है।" यह ऋण सभी के लिए आवास प्रदान करने के सरकारी प्रयास का समर्थन करेगा।
मुंबई स्थित एचडीएफसी भारत की पहली विशिष्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 1997 में शामिल, यह घरों और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीद, निर्माण, विकास और मरम्मत के लिए व्यक्तियों और डेवलपर्स को वित्त प्रदान करता है। वर्तमान अध्यक्ष: दीपक पारेख
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
यह विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और 1956 में स्थापित किया गया था।
यह सरकार को ऋण प्रदान नहीं करता बल्कि सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है। यह निजी कंपनियों के शेयरों और ऋण उपकरणों में निवेश करता है।
मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
महानिदेशक: मुख्तार दीओपी
सदस्य देश : 186
फुल फॉर्म
आईएफसी/ IFC: इंटरनेशनलफाइनेंस कारपोरेशन (International Finance Corporation)
5. सीसीईए ने 2023 सीज़न के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की
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23 दिसंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2023 सीज़न के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2023 सीजन के लिए, मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 10860/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 11750/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। पिछले सीजन की तुलना में यह मिलिंग कोपरा के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 750/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है।
2023 सीजन के लिए कोपरा की घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ) मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत कोपरा और छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में काम करना जारी रखेंगे।
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के तहत जब वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो राज्य और केंद्र द्वारा अधिसूचित खरीद नोडल एजेंसियां किसानों से सीधे एमएसपी पर निर्दिष्ट उचित औसत गुणवत्ता के तहत वस्तुओं की खरीद करती हैं,
- यह किसानों को खेती में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है और उनकी रक्षा करता है।
6. रिलायंस रिटेल 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो के कैश एंड कैरी बिजनेस को खरीदेगी
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मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 22 दिसंबर 2022 को कहा कि उसने 2850 करोड़ रुपये (344 मिलियन अमरीकी डालर) में जर्मन रिटेलर मेट्रो के भारत व्यवसाय खरीदने पर सहमति जताई थी।हालांकि सौदा भारत में विभिन्न नियामक संस्था द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
सौदे में 31 थोक वितरण केंद्र, भूमि बैंक और भारत में मेट्रो कैश एंड कैरी के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियां शामिल हैं। मेट्रो एजी, जो 34 देशों में संचालित है, ने 2003 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया था ।
कैश एंड कैरी बिजनेस मॉडल एक प्रकार का थोक व्यापार है जहां ग्राहक अपने द्वारा खरीदे गए सामान के लिए पूरा भुगतान करता है और विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई उधार नहीं दिया जाता है और इसमें खरीदार छोटे व्यवसाय, किराना स्टोर के मालिक आदि होतेहैं।
मेट्रो एजी भारत में थोक बी 2 बी (बिजनेस टू बिजनेस) बाजार में काम करता है जिसमें खुदरा विक्रेता और किराना स्टोर, होटल, रेस्तरां और कैटरर्स, कॉर्पोरेट्स, छोटे और मध्यम उद्यम ,कंपनियां और संस्थाएं उसकी ग्राहक हैं ।
बी 2 बी सेगमेंट को कम मार्जिन वाला व्यवसाय माना जाता है और इस कारण कई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे फ्रांस की कैरेफोर आदि देश छोड़ के जा चुकी हैं ।
रिलायंस रिटेल आरआईएल की सहायक कंपनी है जो रिलायंस के खुदरा कारोबार को संचालित करती है और वर्त्तमान में भारत की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी ने की थी
यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है
मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: मुकेश अंबानी
7. आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया
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टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है। कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयरएशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे।
वर्तमान में टाटा समूह चार एयर लाइन का संचालन करता है। वे एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयरएशिया इंडिया और विस्तारा हैं। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस के टाटा के एक संयुक्त उद्यमहै।
29 नवंबर 2022 को, टाटा समूह ने एक सौदे के तहत एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय की घोषणा की थी, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस कोएयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल होगी । इस सौदा के बाद, एयर इंडिया देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वाहक और दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन जायेगाऔर यह प्रक्रिया मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
टाटा समूह बजट वाहक एयरएशिया इंडिया को एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय करने का इरादा रखता है और विलय 2023 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। विलय के बाद कंपनी का नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस हो जाएगा।
एयरएशिया इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया था जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2005 में परिचालन शुरू किया था।
कम लागत वाली एयरलाइंस या बजट एयरलाइंस या नो-फ्रिल एयरलाइंस पारंपरिक सेवाएं जैसे भोजन, पेय या अन्य प्रीमियम सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं और इसके किराए भी आमतौर पर कम होते हैं।भारत में संचालित कुछ प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइनों में गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट हैं।
एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: कैंपबेल विल्सन
8. iDEX अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ कीर्तिमान स्थापित किया
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रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) 21 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ एक कीर्तिमान स्थापित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अनुबंध पर संयुक्त सचिव (रक्षा उद्योग उत्पादन) और अतिरिक्त सीईओ/डीआईओ अनुराग बाजपेयी ने रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अनिल आनंद के साथ हस्ताक्षर किए।
iDEX ने 26 जुलाई, 2022 को अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पांच महीने के भीतर यह मील का पत्थर हासिल किया।
अनुबंध डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC 7) SPRINT संस्करण की एक भारतीय नौसेना परियोजना से संबंधित है।
इस चुनौती का शीर्षक था 'एक्सपेंडेबल मोबाइल एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) ट्रेनिंग टारगेट (EMATT) जो पनडुब्बी की आवाज और गति का अनुकरण करने में सक्षम है' और विजेता अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे था।
इसने P8I विमान, MH60R हेलीकॉप्टरों, 10 समुद्री मील तक की गति वाले जहाजों और अन्य दूरस्थ संचालित विमानों से प्लेटफॉर्म पर तैनात किए जाने में सक्षम प्रशिक्षण लक्ष्य के विकास की परिकल्पना की, जिससे EMATT को लॉन्च करने की आवश्यकता है।
iDEX ढांचे के बारे में
इसे प्रधान मंत्री द्वारा 2018 में रक्षा क्षेत्र में सह-निर्माण और सह-विकास का एक मंच प्रदान करने, स्टार्ट-अप को शामिल करने और देश में स्थापित रक्षा और एयरोस्पेस विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
इसे रक्षा उत्पादन विभाग के तहत स्थापित डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) द्वारा लागू किया जा रहा है।
अब तक, iDEX को DISC, प्राइम और OC के तहत व्यक्तिगत इनोवेटर्स, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स से 6,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यह हजारों नौकरियां पैदा करने और भारत की प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में भी सक्षम रहा है।
इसे वर्ष 2021 के लिए इनोवेशन श्रेणी में सार्वजनिक नीति के लिए प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
9. सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 205 लाख टन पोषक अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा
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भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
पोषक-अनाज फसलों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें ज्वार , बाजरा , फिंगर बाजरा (रागी/मंडुआ), और छोटे बाजरा जैसे छोटे बाजरा (कुटकी), कोदो बाजरा (कोडो), बरनार्ड बाजरा (सावा ), झंगोरा, फॉक्सटेल बाजरा (कंगनी/काकुन), और प्रोसो बाजरा (चीना) शामिल हैं।
भारत में पोषक-अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास
भारत ने पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2018 को बाजरा के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एक उप योजना एनएफएसएम-पोषक अनाज शुरू किया है।
योजना का उद्देश्य मोटे अनाज या पोषक अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसे वर्ष 2018-19 से 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है।
राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है।
खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद नाइजर और चीन का स्थान है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
10. सेबी ने प्रमुख कृषि जिंसों के वायदा कारोबार पर एक साल के लिए और रोक लगा दी है
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पूंजी और कमोडिटी बाजार नियामक ,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 दिसंबर, 2023 तक कृषि जिंसों(कमोडिटी) के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के निलंबन को बढ़ा दिया है।पिछले साल सेबी ने 20 दिसंबर 2022 तक प्रमुख कृषि जिंसों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सेबी द्वारा 21 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में, सेबी ने कहा कि सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम(ताड़ ) तेल, गेहूं, धान चावल, चना, हरा चना और सरसों पर वायदा अनुबंधों में व्यापार का निलंबन एक साल तकऔर जारी रहेगा।
सरकार को डर है कि इन कृषि जिंसों के भविष्य के कारोबार में अटकलों से कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।
फ्यूचर ट्रेडिंग(वायदा अनुबंध )
वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच भविष्य की तारीख में दोनों पक्षों द्वारा सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है।
वायदा अनुबंधों के माध्यम से वायदा कारोबार वित्तीय बाजार में कारोबार की गई किसी भी संपत्ति के साथ किया जा सकता है। ये स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड, कमोडिटी या मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं।
कमोडिटी एक्सचेंज
कमोडिटी एक्सचेंज वे एक्सचेंज होते हैं जहां कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार होता है। वे सामान्य शेयर बाजारों से अलग होते हैं जहां किसी कंपनी के शेयर या बांड का कारोबार होता है।
कमोडिटी या वस्तुओं का उपयोग ज्यादातर अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में कच्चेमाल के रूप में किया जाता है। अनाज, सोना, कच्चा तेल, तांबा, प्राकृतिक गैस वस्तुओं के कुछ इसके उदाहरण हैं।
आम तौर पर, कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि वस्तुएँ (जैसे चना, कपास, ग्वार बीज, मक्का, सोयाबीन, चीनी, आदि) और गैर-कृषि वस्तुएँ (सोना, चांदी, तेल, एल्यूमीनियम, तांबा आदि)।
भारत में कमोडिटी एक्सचेंज
भारत में दो राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंज हैं
- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मुख्यालय, मुंबई
- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) मुख्यालय, मुंबई।
सेबी अध्यक्ष: मेधाबी पुरी बुच
फुल फॉर्म
सेबी/ SEBI: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
