1. पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते( loan write off) में डाल दिया है और बैंकों द्वारा कर्जदारों से बकाया की वसूली की प्रक्रिया जारी है।
19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कर्जदार, पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे और बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों में कर्जदार से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहेगी ।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से केवल 1,03045 करोड़ रुपये की वसूली की है, जबकि पिछले पांच वर्षों में कुल वसूली 4,80,111 करोड़ रुपये रही है।
ऋण कोबट्टे खाते में डालना क्या होता है ?
एक ऋण को एक बैंक द्वारा बट्टे खाते में उस समय डाल दिया जाता है जबउसे लगता है कि ऋण की वसूली की अब कोई संभावना नहीं है। वे ऋण राशि के लिए 100% प्रावधान(प्रोविजनिंग) करते हैं और ऋण को अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यदि कोई ऋण जो पिछले 4 वर्षों से गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बना हुआ है और बैंकों ने इसके लिए 100% प्रावधान(प्रोविजनिंग) किया है, तो बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटाने के लिए उसे बट्टे खाते में डाल देती है।
बैंकों में, काउंटी के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले, जबकि पंजाब नेशनल बैंकने पिछले चार वित्तीय वर्षों में 67,214 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले, इसके बाद आईडीबीआई बैंक ने 45650 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले।
निजी क्षेत्र के बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक ने 50,514 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले जबकि एचडीएफसी बैंक ने 34782 करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले।
2. केंद्रीय वित्त मंत्री ने चेन्नई में कस्टम हाउस में नए कार्यालय परिसर वैगई की आधारशिला रखी
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 दिसंबर को चेन्नई के कस्टम हाउस में 92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नौ मंजिला नए कार्यालय परिसर वैगई की नींव रखी।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने चेन्नई के अन्ना नगर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी और सीबीआईसी) के केंद्रीय राजस्व क्वार्टर 'नंदवनम' का भी उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने नंदवनम परिसर के अंदर 'पैम्पोज़िल' नामक एक सूक्ष्म वन का भी उद्घाटन किया।
नए कार्यालय परिसर 'वैगई' में सरकारी एजेंसियों को शरण देने के लिए दो बेसमेंट होंगे।
यह लगभग 1.70 लाख वर्ग फुट के विस्तार में 91.64 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
सीतारमन ने यह भी बताया कि महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए एक क्रेच खोला जाएगा और भवन ऊर्जा कुशल होगा।
3. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी लाइफ ने बैंकएश्योरेंस टाई-अप की घोषणा की
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एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी लाइफ कंपनी ने एक बैंकाश्योरेंस समझौता किया है, जिसके तहत एयू बैंक के ग्राहक एचडीएफसी लाइफ कंपनी के जीवन बीमा पालिसी को खरीद सकते हैं।
बैंकाश्योरेंस
यह बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री है। बैंकएश्योरेंस में एक बैंक एक बीमा कंपनी के साथ एक समझौता करता है। बैंक अपना ग्राहक डेटाबेस बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराता है। यदि बैंक ग्राहक बीमा उत्पाद खरीदता है तो बैंक को बीमा कंपनियों से कमीशन प्राप्त होगा।
यहां बैंक और बीमा कंपनियों दोनों को फायदा होता है। बीमा कंपनियों को नए ग्राहक मिलते हैं और बैंक अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं।
भारत में बैंकएश्योरेंस के नियामक
बैंकाश्योरेंस सेक्टर को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
यह भारत का सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है जिसने 19 अप्रैल 2017 को अपना परिचालन शुरू किया था।
मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संजय अग्रवाल
बैंक की टैगलाइन: बदलाव हमसे है
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
यह एचडीएफसी लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन (मॉरीशस ) लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इसने अपना कारोबार 2000 में शुरू किया था।
यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है।
मुख्यालय: मुंबई
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: विभा पडलकर
टैगलाइन: सर उठा के जियो
4. एनएमडीसी ने आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता
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नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने 16 दिसंबर, 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया) उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता।
महत्वपूर्ण तथ्य
एनएमडीसी की ओर से, एन आर के प्रसाद, सीजीएम (आईई एंड एमएस) ने डॉ के पोनमुडी, उच्च शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।
देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया।
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास, सीएसआर और कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों की समीक्षा के बाद एनएमडीसी को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है।
पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक और कुशल दृष्टिकोण के साथ एनएमडीसी अपने घरेलू नेतृत्व को बनाए रखने और वैश्विक खनन कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू कर रहा है।
एनएमडीसी के बारे में
इसे 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में शामिल किया गया था।
यह भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
स्थापना के बाद से, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह, तांबे, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत सहित अन्य खनिजों का अन्वेषण कर रहा है।
मुख्यालय: हैदराबाद
5. यूपीकॉन और जादूज उत्तर प्रदेश में एजुटेनमेंट में 1,000 ग्रामीण उद्यमी तैयार करेंगे
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यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओएन) और जादूज़ कंपनी ने 'मैजिक रूम्स' नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1,000 ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए हाथ मिलाया है।
'मैजिक रूम' शिक्षा और सिनेमा के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे के उपयोग की अवधारणा पर आधारित है। यह दिन में बड़े पर्दे पर आधारित लाइव इंटरएक्टिव शिक्षा का कार्य करेगा और शाम को 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' सिनेमा के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा ।
यूपीआईसीओएन और जादूज दोनों ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 1000 उद्यमियों को प्रशिक्षित करेंगे। यूपीआईसीओएन को उम्मीद है कि प्रत्येक मैजिक रूम 25,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा और सालाना 1,000 करोड़ रुपये की नई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा।
लखनऊ और बस्ती के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले दो 'मैजिक रूम' का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
जादूज नोएडा में स्थित एक मनोरंजन स्टार्ट-अप है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 30-50 की औसत बैठने की क्षमता के साथ मिनी थिएटर स्थापित करने के व्यवसाय में है।
मिनी थिएटर आमतौर पर दिन के समय शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और रात के समय सिनेमा के लिए उपयोग किए जाते हैं।
यूपीआईसीओएन के प्रबंध निदेशक: प्रवीण सिंह
6. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी किफायती आवास वित्तपोषण योजना को आगे बढ़ाने के लिए 'रोशनी' शाखाएं खोली
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पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 16 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि उसने किफायती आवास खंड में अपने ग्राहक आधार को अधिक गहरा करने के लिए टियर II और III शहरों सहित विभिन्न स्थानों में 'रोशनी' शाखाएं खोली हैं।
रोशनी पहल के तहत, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तियों को 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के खुदरा गृह ऋण की पेशकश करेगा।
कंपनी की रोशनी शाखाओं का उद्घाटन चेन्नई, कोयंबटूर, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर/उज्जैन, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, राजकोट और वाराणसी में किया गया है।
रोशनी योजना के तहत उधारकर्ता गृह संपत्ति की खरीद, स्व-निर्माण, गृह विस्तार/नवीकरण, प्लॉट खरीद प्लस निर्माण, संपत्ति के बदले ऋण आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक की एक सहायक कंपनी है।
यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो व्यक्तियों और निगमों को आवास ऋण प्रदान करती है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: गिरीश कौस्गी
टैगलाइन: घर की बात
भारत में आवास वित्त कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।
7. आरआईएल ने अपना एफएमसीजी ब्रांड ‘इंडिपेंडेंस’ लांच किया
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भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद, गुजरात में अपने 'इंडिपेंडेंस' ब्रांड के सॉफ्ट लॉन्च के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) बाजार में प्रवेश किया।
कंपनी इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दालें, अनाज, स्टेपल और दैनिक आवश्यक सहित पैकेज्ड स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओं की पेशकश करेगी।
आरआईएल का एफएमसीजी कारोबार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा संभाला जा रहा है, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड आरआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
इस अवसर पर बोलते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि जल्द ही 'इंडिपेंडेंस' ब्रांड का विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा।
भारत की कुछ शीर्ष एफएमसीजी कंपनियां हैं;हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, डाबर, मैरिको पार्ले आदि।
उपभोक्ता सामान और एफएमसीजी क्या होते है?
उपभोक्ता वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर मोटे तौर पर टिकाऊ(ड्यूरेबल) और गैर-टिकाऊ(नॉन ड्यूरेबल ) वस्तुओं में विभाजित किया गया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) वे उपभोक्ता सामान हैं जो लगभग रोजाना उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाते हैं और आमतौर पर कम कीमत पर बेचे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें ।एफएमसीजी उत्पादों के कुछ उदाहरण चाय, बिस्कुट, दूध, साबुन, इत्र आदि हैं।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स वे सामान हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार नहीं खरीदे जाते हैं और यह सामान लंबे समय तक चलते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, मोबाइल फोन या कार आदि।
8. जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक
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जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी।
जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का एजेंडा
जीएसटी से जुड़े कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने की उम्मीद है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, जुआ और घुड़दौड़ के क्षेत्रों में निर्णय लिया जाएगा।
2023 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और शक्तियां।
स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% करना।
मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के रूप में सीसीआई के कार्य करने की शक्ति के दायरे को परिभाषित करना।
इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 6% GST दर के साथ ईंट भट्ठों को बेचने के लिए विशेष संरचना योजना की प्रयोज्यता।
तंबाकू करों के लिए क्षमता आधारित जीएसटी मूल्यांकन सिद्धांतों में परिवर्तन।
जीएसटी परिषद के बारे में
GST को लागू करने के लिए, 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया था।
जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था।
जीएसटी परिषद के सदस्य
केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)।
प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
जीएसटी परिषद के कार्य
जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना।
यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?
इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि अप्रत्यक्ष करों को एक साथ कर दिया गया है।
9. एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7% पर रखा
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 14 दिसंबर 2022 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट "एशियन डेवलपमेंट आउटलुक" सप्लीमेंट दिसंबर 2022 में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 7% की विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बरक़रार रखा है । 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर8.7% थी ।
एडीबी ने सितंबर में जारी अपनी आखिरी रिपोर्ट में 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया था। एडीबी को उम्मीद है कि 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 7.2% होगी।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% की वृद्धि हुई। हालाँकि, अपने हालिया मौद्रिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पहले 7% केपूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया था।
रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदु
एडीबी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 (जनवरी-दिसंबर)में एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास दर 4.2% और 2023 में 4.6% रहने की उम्मीद है ।
बांग्लादेश में आई मंदी और पाकिस्तान में बाढ़ के कारण, 2022 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6.5% और 2023 में 6.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
एडीबी ने 2022 के लिए चीन की विकास दर को पहले के पूर्वानुमान 3.3% से घटाकर 3% कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी स्थापना की गई थी।
इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
जापान एडीबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है और एक जापानी हमेशा एडीबी का प्रमुख रहा है।
एडीबी अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
10. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने एनआईटी मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने 14 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NIT मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
एनआईटी मणिपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक चंचल कुमार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत काम करता है।
यह चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाले राजमार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए नवीन तकनीकों की तलाश कर रहा है।
उसी प्रक्रिया में NHIDCL ने IIT रुड़की, IIT कानपुर, CSIR-CRRI, NSDC, IIT पटना, NIT श्रीनगर, NIT अगरतला, NIT सिलचर, NIT उत्तराखंड, NIT नागालैंड NIT सिक्किम, IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
