1. पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023
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जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2-3 मई, 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया था।
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पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग (PCD) की मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 28वें सम्मेलन (COP28) की मेजबानी कर रहा है।
COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
इस कार्यक्रम में चर्चा के मुख्य विषय नवीकरणीय लक्ष्य, जलवायु वित्त और ग्लोबल स्टॉकटेक थे।
शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, दुनिया को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज गति से कटौती करने की आवश्यकता है।
सम्मेलन में व्यवहार्य, किफायती शून्य-कार्बन विकल्पों को चरणबद्ध करते हुए जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की गई।
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और उसके बाद 2040 में दोगुना करने का आह्वान किया गया।
2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है। ग्लोबल स्टॉकटेक अनिवार्य रूप से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की एक आवधिक समीक्षा है जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास हमें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे।
पार्टियों का सम्मेलन (COP)
हर साल, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करता है जहां पार्टियों का मुख्य एजेंडा वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना है।
इन शिखर सम्मेलनों को पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी) कहा जाता है।
प्रतिभागी 197 देशों से आते हैं जिन्होंने 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली पर मानव गतिविधि से खतरनाक हस्तक्षेप को रोकने के लिए वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है।
यह समझौता पूर्व-उद्योग स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है।
इस पर रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हस्ताक्षर किए गए थे। 1994 से हर साल सीओपी का आयोजन किया जाता रहा है। वर्ष 2023 28वां शिखर सम्मेलन है, जिसे COP28 शिखर सम्मेलन कहा जाता है।
COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा।
2. भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा हाट का उद्घाटन सिलहट के भोलागंज में हुआ
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6 मई को सिलहट के कंपनीगंज उपजिला के तहत भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए बॉर्डर-हाट का उद्घाटन किया गया।
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बांग्लादेश के प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से बॉर्डर-हाट का उद्घाटन किया।
बांग्लादेश में सिलहट और मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के बीच की सीमा पर भोलागंज में बॉर्डर हाट के खुलने का सीमा के दोनों ओर के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया।
सिलहट संभाग में यह चौथा बार्डर हाट है, जिसमें से तीन वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सिलहट संभाग में तीन और बार्डर हाट खोले जाने की योजना है।
बार्डर हाट बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेगा।
भोलागंज बॉर्डर हाट में भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 स्टॉल होंगे, जहां दोनों देशों की पारंपरिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बेचा जाएगा।
पहले बार्डर हाट का उद्घाटन 2011 में मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के कलाईचर और बांग्लादेश के कुरीग्राम में किया गया था।
3. बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल की नीरा टंडन बनी घरेलू नीति सलाहकार
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5 मई 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक इंडियन-अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु:-
टंडन की नियुक्ति 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में कर किया गया है।
नीरा टंडन की नियुक्ति के बाइडेन के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई-अमेरिकी बन गईं।
इससे पहले टंडन ने इस कार्यकाल में बाइडेन के कर्मचारी सचिव के रूप में कार्य किया है।
नीरा टंडन ने जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रपति के डेस्क पर आने वाली सभी कागजी कार्रवाई को संसाधित किया।
व्हाइट हॉउस के अनुसार, नीरा टंडन ने घरेलू, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख की।
नीरा टंडन:
नीरा टंडन का जन्म मैसाचुसेट्स में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। टंडन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स और येल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है।
नीरा टंडन के पास सार्वजनिक नीति में कार्य करने का 25 वर्षों का अनुभव है, टंडन ने तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, और लगभग एक दशक तक देश के सबसे बड़े थिंक टैंकों में से एक का नेतृत्व भी किया है।
नीरा टंडन अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की करीबी सहयोगी रही हैं।
नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफॉर्डेबल केयर एक्ट को पास कराने में मदद की थी।
4. यूक्रेन ने 'देवी काली' ट्वीट के लिए मांगी माफी
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यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली का ‘गलत चित्रण’ किए जाने को लेकर खेद जताया।
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उन्होंने इस कृत्य के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यह देश और इसके लोग ‘अद्वितीय भारतीय संस्कृति’ का सम्मान करते हैं।
इस चित्रण में विस्फोट के धुएं के बीच देवी काली का एक विकृत चित्र लगा कर ‘वर्क ऑफ आर्ट’ लिखा गया था।
यह चित्र 30 अप्रैल को ट्वीट किया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया मंच पर आपत्ति प्रकट किया गया था।
झापरोवा ने 9 अप्रैल को भारत की यात्रा की थी। यूक्रेन में पिछले साल फरवरी में रूसी हमला शुरू होने के बाद इस पूर्वी यूरोपीय देश (यूक्रेन) से किसी मंत्री की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी।
यूक्रेन के बारे में
यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और रूस के बाद महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है।
प्रधान मंत्री: डेनिस शिम्हाल
राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की
राजधानी: कीव
आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी
मुद्रा: रिव्न्या (यूएएच)
5. विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर बांग्लादेश-भारत संयुक्त संचालन समिति की 21वीं बैठक
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बिजली क्षेत्र पर बांग्लादेश-भारत संयुक्त संचालन समिति (BIJSC) की 21वीं बैठक 4 मई को खुलना, बांग्लादेश में आयोजित की गई।
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बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के सचिव हबीबुर रहमान और उनके भारतीय समकक्ष आलोक कुमार ने बैठक में अपने-अपने पक्ष का नेतृत्व किया।
बैठक में बांग्लादेश और भारत के बीच बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग से संबंधित चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में BIFPCL के माध्यम से भारत में बिजली उत्पादन परियोजनाओं की संभावना का भी निरीक्षण किया गया जिसमें बांग्लादेश से भारत को बिजली निर्यात और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करना शामिल है।
प्रतिनिधिमंडल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को जीएमआर द्वारा नेपाल से 500 मेगावाट जलविद्युत आयात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी चर्चा की।
पहली इकाई के प्रबंधन और 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण परियोजना की दूसरी इकाई के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
राष्ट्रपति: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
6. औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इज़राइल ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर
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भारत और इज़राइल ने एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस, टिकाऊ ऊर्जा और कृषि जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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इस साझेदारी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस, टिकाऊ ऊर्जा और कृषि सहित उच्च तकनीक डोमेन की एक विविध श्रेणी में औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए सहयोगी पहल की सुविधा प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन विशिष्ट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा निगरानी की जाएगी।
एक समझौता ज्ञापन (एमओयू):
यह दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक प्रकार का समझौता है जो कार्रवाई की एक सामान्य रेखा लेने के साझा इरादे को व्यक्त करता है।
समझौता ज्ञापनों का उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां पार्टियां कानूनी प्रतिबद्धता का इरादा नहीं रखती हैं या कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता नहीं बना सकती हैं।
एमओयू का उपयोग अक्सर कई कंपनियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विभागों, एजेंसियों या करीबी कंपनियों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल भूमध्य सागर पर एक मध्य पूर्वी देश है।
इसे यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा बाइबिल की पवित्र भूमि माना जाता है।
तेल अवीव देश का वित्तीय केंद्र है और अपने समुद्र तटों और बॉहॉस वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
राजधानी और सबसे बड़ा शहर - जेरूसलम
आधिकारिक भाषा - हिब्रू
मान्यता प्राप्त भाषा - अरबी
सरकार- एकात्मक संसदीय गणतंत्र
राष्ट्रपति - इसहाक हर्ज़ोग
प्रधान मंत्री - बेंजामिन नेतन्याहू
मुख्य न्यायाधीश - एस्तेर हयूत
7. देवेंद्र फडणवीस ने मॉरीशस में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण
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छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरीशस में किया।
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इस समारोह में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मॉरीशस मराठी मंडली फेडरेशन के सदस्यों ने भी भाग लिया।
फडणवीस ने भारत में एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र की क्षमता पर प्रकाश डाला।
फडणवीस ने इंडो-मॉरीशस बिजनेस फोरम में भाग लिया और मॉरीशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने बहुउद्देश्यीय हॉल के निर्माण के लिए 44 मिलियन मॉरीशस रुपये का अनुदान देने और 10 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की।
फडणवीस ने प्रधान मंत्री जगन्नाथ के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और मॉरीशस में महाराष्ट्रीयन समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की।
मॉरीशस के बारे में
यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।
द्वीप का आंतरिक भाग पहाड़ी है और इसमें ब्लैक रिवर गोरजेस नेशनल पार्क स्थित है।
राष्ट्रपति - पृथ्वीराजसिंह रूपन
प्रधान मंत्री - प्रविंद कुमार जगन्नाथ
मॉरीशस की मुद्रा - मॉरीशस का रुपया
राजधानी - पोर्ट लुइस
8. एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मई को इंचियोन, दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
बैठक में एडीबी सदस्यों, पर्यवेक्षकों, गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों, और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
सीतारमण ने गवर्नर्स बिजनेस जैसे वार्षिक मीटिंग फोकल इवेंट्स में भी भाग लिया।
उन्होंने एशिया के रिबाउंड को सपोर्ट करने के लिए नीतियों पर एडीबी गवर्नर्स सेमीनार में एक पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यों में निम्नलिखित घटक शामिल थे:
वैश्विक अर्थशास्त्रियों, एडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों/वित्त मंत्रियों आदि के साथ बातचीत।
देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव।
गोलमेज सम्मेलन में वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ बातचीत।
सामुदायिक डायस्पोरा के साथ जुड़ाव।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी स्थापना की गई थी।
इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
जापान ADB का सबसे बड़ा शेयरधारक है और एक जापानी हमेशा ADB का प्रमुख रहा है।
एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
9. 'मशीनें देख सकती हैं' - दुबई में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन
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यूएई सरकार ने दुबई में 'मशीन कैन सी 2023' शिखर सम्मेलन शुरू किया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है।
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सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और 'मशीन कैन सी' कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य एआई के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
यह आयोजन दुबई के आर्थिक और पर्यटन विभाग और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था।
शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों और पैनल चर्चाओं को शामिल किया गया।
यूएई राज्य-स्तरीय एआई कार्यक्रम वाला एकमात्र देश है, जो एआई प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हैं जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
10. मालदीव के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा भारत
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भारत और मालदीव ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के तटरक्षक बल के लिए 'एकथा हार्बर' का निर्माण शुरू किया।
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तटरक्षक बल 'एकथा हार्बर' की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने उथुरु थिला फल्हू (UTF) एटोल के सिफावरु में रखी, जहां भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है।
यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना है।
यूटीएफ परियोजना
फरवरी 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान घोषित यूटीएफ परियोजना मालदीव में एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में रही है।
आरोप है कि परियोजना हिंद महासागर राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति के लिए थी, एक "इंडिया आउट" अभियान का हिस्सा थी, जिसे देश के विपक्षी नेता अब्दुल्ला यामीन द्वारा समर्थित किया गया था।
पिछले अप्रैल में, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भारत विरोधी प्रचारकों का आरोप है कि हाल ही में मालदीव कोस्ट गार्ड को भारत द्वारा उपहार में दिए गए एक तेज गश्ती जहाज में भारतीय सैनिक तैनात थे।
मालदीव को भारत के हालिया उपहार
भारत ने 2020 में मालदीव को डोर्नियर विमान तोहफे में दिया था और 2019 में एक गश्ती जहाज भी दिया था।
2022 में भारत ने माले को कोस्टल राडार सिस्टम भी दिया था।
पिछले साल, मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 24 वाहन और एक नौसैनिक नाव प्रदान करेगा और देश के 61 द्वीपों पर पुलिस सुविधाओं का निर्माण करेगा।
