1. विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर ज़ांज़ीबार, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा
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ज़ांज़ीबार में आईआईटी मद्रास के एक परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, इस समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली म्विनी उपस्थित थे।
खबर का अवलोकन
ज़ांज़ीबार में आईआईटी परिसर स्थापित करने का निर्णय भारत और तंजानिया के बीच दीर्घकालिक मित्रता को दर्शाता है और पूरे अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण में लोगों से लोगों के बीच संबंध बनाने पर भारत के फोकस पर जोर देता है।
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उच्च प्रदर्शन वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश करती है, और यह पहल उस सिफारिश के अनुरूप है।
अपनी तंजानिया की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान, डॉ. जयशंकर उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे, 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे, भारत द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे, और भारत-तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान, डॉ. जयशंकर उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे, 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे, भारत द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और भारत-तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे।
डॉ. जयशंकर भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलेंगे, भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे और दार एस सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे।
तंज़ानिया के बारे में
यह एक पूर्वी अफ़्रीकी देश है.
सेरेन्गेटी नेशनल पार्क तंजानिया में एक लोकप्रिय सफारी गंतव्य है।
किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया में स्थित है।
ज़ांज़ीबार तंजानिया के तट पर एक उष्णकटिबंधीय द्वीप है।
माफिया तंजानिया में एक और उष्णकटिबंधीय द्वीप है।
राजधानी - डोडोमा
मुद्रा - तंजानिया शिलिंग
आधिकारिक भाषाएँ - स्वाहिली, अंग्रेजी
राष्ट्रपति - सामिया सुलुहु हसन
उपराष्ट्रपति - फिलिप मपांगो
प्रधान मंत्री - कासिम मजालिवा
वक्ता - टुलिया एक्सन
मुख्य न्यायाधीश - इब्राहिम हामिस जुमा
2. डीजीसीए ने मानव रहित विमान प्रणालियों और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) भारत और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
एमओयू का फोकस:
एमओयू का उद्देश्य मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन वायु गतिशीलता के क्षेत्र में डीजीसीए और ईएएसए के बीच सहयोग को बढ़ाना है।
सहयोग के क्षेत्र:
यूएएस और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी संचालन के लिए प्रमाणन मानकों और पर्यावरण मानकों का विकास।
कर्मियों, प्रशिक्षण, हवाई यातायात प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का लाइसेंस।
मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (UTM) मानकों और सेवाओं की स्थापना।
सामंजस्यपूर्ण मानक और त्वरित विकास:
डीजीसीए और ईएएसए के बीच सहयोग से यूएएस के लिए सामंजस्यपूर्ण मानक बनने और भारतीय मानव रहित विमानन क्षेत्र के त्वरित विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।
पिछला आशय पत्र:
एमओयू से पहले, डीजीसीए ने अप्रैल 2023 में ईयू-भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान ईएएसए के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यूएएस और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी पर सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया गया था।
3. एससीओ के सदस्य देशों को चाबहार बंदरगाह की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए सहयोग करना चाहिए: पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों को चाबहार बंदरगाह की क्षमता को पूरी तरह से भुनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, खासकर ईरान के इस प्रमुख क्षेत्रीय संगठन में हाल ही में शामिल होने के साथ।
खबर का अवलोकन
भारत द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान, ईरान को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
यह प्रेरण प्रभावशाली एससीओ के भीतर हुआ, जिसमें आभासी शिखर सम्मेलन इस घोषणा के लिए मंच के रूप में कार्य करता है।
चाबहार बंदरगाह:
स्थान और पहुंच: चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है।
यह हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है।
महत्व और क्षमता: ईरान के एकमात्र बंदरगाह के रूप में, चाबहार बंदरगाह में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बनने की क्षमता है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के साथ इसकी रणनीतिक निकटता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे में इसकी भूमिका, इसके महत्व में योगदान करती है।
चाबहार परियोजना:
त्रिपक्षीय समझौता: मई 2016 में, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना थी।
उद्देश्य: समझौते का उद्देश्य चाबहार में एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करना है।
परियोजना की मुख्य विशेषताओं में चाबहार बंदरगाह का निर्माण और इसे ज़ाहेदान से जोड़ने वाली रेल लाइन शामिल है।
पाकिस्तान को दरकिनार: चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
इससे व्यापार और कनेक्टिविटी के अवसर बढ़े हैं।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):
विवरण: INSTC एक मल्टीमॉडल परिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है।
यह सेंट पीटर्सबर्ग, रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक फैला हुआ है।
घटक: गलियारे में फारस की खाड़ी और कैस्पियन क्षेत्र के बंदरगाहों के साथ-साथ सड़क और रेल नेटवर्क भी शामिल हैं।
उद्देश्य: INSTC का प्राथमिक उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत और पारगमन समय को कम करना है।
एक बार पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने पर, इसके पारगमन समय में लगभग आधे की कमी आने की उम्मीद है।
4. एससीओ के सदस्य देशों को चाबहार बंदरगाह की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए सहयोग करना चाहिए: पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों को चाबहार बंदरगाह की क्षमता को पूरी तरह से भुनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, खासकर ईरान के इस प्रमुख क्षेत्रीय संगठन में हाल ही में शामिल होने के साथ।
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भारत द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान, ईरान को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
यह प्रेरण प्रभावशाली एससीओ के भीतर हुआ, जिसमें आभासी शिखर सम्मेलन इस घोषणा के लिए मंच के रूप में कार्य करता है।
चाबहार बंदरगाह:
स्थान और पहुंच: चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है।
यह हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है।
महत्व और क्षमता: ईरान के एकमात्र बंदरगाह के रूप में, चाबहार बंदरगाह में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बनने की क्षमता है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के साथ इसकी रणनीतिक निकटता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे में इसकी भूमिका, इसके महत्व में योगदान करती है।
चाबहार परियोजना:
त्रिपक्षीय समझौता: मई 2016 में, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना थी।
उद्देश्य: समझौते का उद्देश्य चाबहार में एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करना है।
परियोजना की मुख्य विशेषताओं में चाबहार बंदरगाह का निर्माण और इसे ज़ाहेदान से जोड़ने वाली रेल लाइन शामिल है।
पाकिस्तान को दरकिनार: चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
इससे व्यापार और कनेक्टिविटी के अवसर बढ़े हैं।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):
विवरण: INSTC एक मल्टीमॉडल परिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है।
यह सेंट पीटर्सबर्ग, रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक फैला हुआ है।
घटक: गलियारे में फारस की खाड़ी और कैस्पियन क्षेत्र के बंदरगाहों के साथ-साथ सड़क और रेल नेटवर्क भी शामिल हैं।
उद्देश्य: INSTC का प्राथमिक उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत और पारगमन समय को कम करना है।
एक बार पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने पर, इसके पारगमन समय में लगभग आधे की कमी आने की उम्मीद है।
5. भारत ने ब्राजील को सौंपी स्टार्टअप20 की मशाल
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भारत जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन का 4 जुलाई 2023 को गुरुग्राम में समापन हुआ।
महत्वपूर्ण बिंदु:-
- समापन समारोह के दौरान, स्टार्टअप20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने आधिकारिक रूप से ब्राजील को मशाल सौंपी क्योंकि ब्राजील को अगले वर्ष जी20 की अध्यक्षता करनी है।
- दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने नवोन्मेषणों, सहयोगों, ज्ञान साझा करने और वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच का काम किया।
- स्टार्टअप20 के महत्व को रेखांकित करते हुए, सऊदी अरब के प्रिंस फहद बिन मंसूर ने 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष की महत्वाकांक्षी राशि आवंटित करने की घोषणा की।
- सऊदी अरब वैश्विक स्टार्टअप्स के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की उपलब्धि की दिशा में सहायता प्रदान करने वाला प्रथम देश बना।
- सऊदी अरब के इस पहल से वैश्विक कल्याण के लिए स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने में सहायक होगा।
- स्टार्टअप20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के निर्माताओं, उद्योग के विशेषज्ञों, सरकार, नीति निर्माताओं और विचारकों के लिए आपस में सहयोग करने तथा वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के मार्ग को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करता है।
ब्राजील:
- राजधानी: ब्रासीलिया
- राष्ट्रपति: लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva)
- मुद्रा: ब्राज़ीलियाई रियाल (Brazilian Real)
6. वियतनाम के न्यायमंत्री ले थान लॉन्ग का भारत यात्रा
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2 जुलाई, 2023 को केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्यायमंत्री ले थान लॉन्ग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
खबर का अवलोकन:-
- इस बैठक में दोनों पक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
- विधि और न्याय राज्य मंत्री भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बैठक
दोनों देशों के मध्य सहयोग का अवसर:
- केन्द्रीय विधि मंत्री ने दोनों देशों के बीच पिछले 50 से भी अधिक वर्षों के दौरान विकसित हुए घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्मरण किया।
- भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का मुख्य भागीदार होने के कारण वियतनाम की प्रशंसा की।
- दोनों पक्षों ने इस अवसर का उपयोग विधि और न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के उपायों के बारे विचार-विमर्श करने के लिए किया।
- इससे द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक रणनीतिक भागीदार होने की स्थिति के अनुरूप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।
- यह बैठक विधि और न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं के प्रयासों की दिशा में लाभदायक सिद्ध हुई है।
- दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के बारे में आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
वियतनाम:
- यह दक्षिणपूर्व एशिया के हिन्दचीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है।
- इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर, उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया स्थित है।
- राजधानी: हनोई
- प्रधानमंत्री: फ़ाम मिन्ह चिन्ह
- मुद्रा: वियतनामी दोंग
7. नई दिल्ली में भारत-यूके ‘इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला’ का आयोजन
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03 जुलाई 2023 को भारत-यूके ‘इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला’ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
खबर का अवलोकन:-
- इसका उद्देश्य विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान-प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाना है।
- इस कार्यशाला की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) और ब्रिटेन की ओर से कमोडोर जॉन वोयस, नौसेना बेस कमांडर, पोर्ट्समाउथ ने किया।
- इस कार्यशाला ने दोनों देशों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए एक साथ आने, अपनी जानकारियां साझा करने और जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन के विकास पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।
- इसमें हुई बातचीत और चर्चाओं ने विषय-वस्तु की व्यापक समझ प्रदान की और सहयोग एवं विचारों का आदान-प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- कार्यशाला के दौरान, दोनों देशों ने मजबूत रक्षा संबंध स्थापित करने, संयुक्त अनुसंधान करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं रणनीतिक साझेदारी के लिए मार्ग तलाश करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
यूनाइटेड किंगडम:
- यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें चार देश शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
- राजधानी - लंदन
- प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक
- सम्राट - चार्ल्स तृतीय
8. न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना
Tags: International News
न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है।
खबर का अवलोकन
न्यूज़ीलैंड ने फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं।
प्रतिबंध एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पाद बैग, प्लास्टिक प्लेट, कटोरे और कटलरी के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है।
कुछ प्रतिष्ठान, जैसे कि सुपरमार्केट, फार्मेसियों, आतिथ्य स्थल और स्वास्थ्य और विकलांगता सेवाओं को छूट दी गई है और वे अभी भी विकलांग लोगों को प्लास्टिक स्ट्रॉ बेच और प्रदान कर सकते हैं।
2019 में घर ले जाने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद से, न्यूजीलैंड में ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए पुन: प्रयोज्य टोट बैग का उपयोग कर रहे हैं।
न्यूज़ीलैंड के बारे में
राजधानी - वेलिंगटन
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
गवर्नर जनरल - सिंडी किरो
प्रधान मंत्री - क्रिस हिप्किंस
मुद्रा - न्यूज़ीलैंड डॉलर
9. नरेंद्र सिंह तोमर ने आईएआरआई में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास - मधुमास का उद्घाटन किया
Tags: National News
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईसीएआर-आईएआरआई में "मधुमास" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
उद्घाटन समारोह 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर किया गया और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और डीएआरई के महानिदेशक और सचिव डॉ. हिमांशु पाठक ने भाग लिया।
सरकार संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और बढ़ते छात्र नामांकन के कारण उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ छात्र-केंद्रित छात्रावासों के निर्माण का समर्थन कर रही है।
"मधुमास" अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के बारे में
इसमें 504 छात्र रह सकते हैं और यह एकल बिस्तर वाले कमरे, संलग्न बाथरूम और रसोई वाले कमरे और पारिवारिक अपार्टमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
छात्रावास परिसर में एक फूड कोर्ट, व्यायामशाला, रेस्तरां, सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन प्रणाली, जेनरेटर-आधारित पावर बैकअप, वाई-फाई नेटवर्क और आर.ओ सुविधाएं हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई)
इसे पूसा संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए भारत का राष्ट्रीय संस्थान है।
यह संस्थान प्रारंभ में 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में पूसा, बिहार में स्थित था और 1936 में संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
दिल्ली में वर्तमान संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित किया जाता है।
आईएआरआई को अपनी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त है और इसने 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में कृषि और संबद्ध विश्वविद्यालयों के बीच पहला स्थान हासिल किया है।
गठन - 1 अप्रैल 1905
निदेशक - अशोक कुमार सिंह
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है, जो कृषि मंत्रालय का हिस्सा है।
आईसीएआर के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हैं।
आईसीएआर विश्व स्तर पर कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
स्थापना - 16 जुलाई 1929
निर्देशक - हिमाशु पाठक
10. NADA इंडिया ने नई दिल्ली में SARADO के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए
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राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत (NADA इंडिया) ने नई दिल्ली में 3 जुलाई 2023 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
नाडा इंडिया की महानिदेशक और सीईओ रितु सैन और SARADO के महानिदेशक मोहम्मद महिद शरीफ ने अपने संगठनों की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल हैं।
एमओयू के उद्देश्य
इसका उद्देश्य खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है।
यह डोपिंग रोधी शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
नमूना संग्रह कर्मियों और डोपिंग रोधी शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित और कुशल बनाना है।
डोपिंग रोधी शिक्षा पर पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, अनुसंधान और विनिमय दौरों का आयोजन करना है।
डोपिंग रोधी शिक्षा में विशेषज्ञों और शिक्षा अधिकारियों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।
समझौता ज्ञापन डोपिंग रोधी शिक्षा गतिविधियों और साहित्य के उत्पादन का समर्थन करता है।
NADA के बारे में
इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को भारत में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है।
इसका मुख्य उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) कोड के अनुसार संचालन करते हुए भारत में डोप-मुक्त खेलों को सुनिश्चित करना है।
NADA भारत में WADA कोड का पालन करते हुए एंटी-डोपिंग नियमों और विनियमों को लागू करता है, जो खेलों में एंटी-डोपिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है।
NADA भारत में डोप नियंत्रण कार्यक्रम को नियंत्रित और संचालित करता है। इस कार्यक्रम में खेलों में प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एथलीटों का यादृच्छिक और लक्षित दवा परीक्षण शामिल है।
