1. ऋणों के एकमुश्त निपटान पर कोई टीडीएस नहीं: सीबीडीटी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 13 सितंबर 2022 को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि बैंकों को एकमुश्त निपटान (ओटीएस) या ऋण माफी पर स्रोत पर 10 प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) काटने की आवश्यकता नहीं है।
सीबीडीटी ने कहा कि किसी बैंक द्वारा ऋण माफी याओटीएस को लाभ या अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे बैंकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
किसे फायदा होगा ?
- टीडीएस से इस छूट में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगम शामिल हैं।
अन्य जिन्हें टीडीएस से छूट प्राप्त है :
- टीडीएस प्रावधान किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस/राइट्सशेयर जारी करने पर लागू नहीं होंगे, जहां कंपनी के सभी शेयरधारकों को बोनस/राइट्स शेयर जारी किए जाते हैं।
कांसेप्ट जाने :
एकमुश्त निपटान(वन टाइम सेटलमेंट ) :
- यह एक ऐसी योजना है जो उन चूककर्ताओं को पेश की जाती है जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हैं और निकट भविष्य में ऋण वापस करने के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने के लिए सक्षम प्रतीत नहीं होते है।
- इस प्रकार के लोन सेटलमेंट में बैंक अक्सर लोन पर हेयरकट्स लेते हैं।
ऋण निपटान पर हेयरकट्स :
- हेयरकट्स का सीधा सा मतलब है कि बैंक अपनी बकाया राशि से कम स्वीकार करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति पर बैंक का 100 रुपये बकाया है तो बैंक उधारकर्ता से 80 रुपये स्वीकार करता है और ऋण ख़तम कर देता है। यहां बैंक 20% हेयर कट ले रहा है।
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) :
- इसे टैक्स चोरी रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लाया गया था।
- इस पद्धति के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति (कटौती करनेवाला/ डिडक्टर) किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है तो वह सोर्स (स्त्रोत) पर टैक्स में डिडक्शन (कटौती) कर शेष रकम डिडक्टी को ट्रान्स्फर करेगा। काटी गई टीडीएस राशि केंद्रीय सरकार को भेज दी जाती है।
- फॉर्म 26एएस या डिडक्टर (कटौती करनेवाले) द्वारा जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) में डिडक्टी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) राशि की जाँच कर सकता है।
- उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक बैंक के साथ एक सावधि जमा खोलता है और एक राशि जमा करता है। अगर जमा राशि पर ब्याज आय 5000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो बैंक ब्याज राशि पर 10% टीडीएस काटेगा। तो अगर उस व्यक्ति की ब्याज आय 6000 रुपये प्रति वर्ष है तो बैंक 1000x10% = 100 रुपये टीडीएस काटेगा।
- यहांबैंक कटौती करनेवाला/ डिडक्टर है जबकि जमाकर्ता डिडक्टीहै।
- अलग-अलग वित्तीय लेनदेन के लिए टीडीएस की दरें अलग-अलग हैं।
बोनस इशू :
- जब कोई कंपनी लाभांश के रूप में अपने मौजूदा शेयरधारक को कंपनी का नया शेयर जारी करती है तो इसे बोनस इश्यू कहा जाता है।
राइट्स इशू :
- जब कोई कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा शेयरधारकों को कुछ कीमत पर नए शेयर जारी करती है, तो इसे राइट इश्यू कहा जाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) :
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- एक तरफ, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
- अध्यक्ष : नितिन गुप्ता
2. स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू करेंगे ।
1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया के अनुसार, सरकार देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के माध्यम से पात्र स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एक डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रक्तदान अमृत महोत्सव का उद्देश्य :
- मंत्री के अनुसार अभियान का उद्देश्य नियमित रूप से गैर-पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- अभियान ,यह भी सुनिश्चित करेगा कि पैक्ड रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स सहित रक्त के विभिन्न घटक उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हैं।
- देश में ब्लड बैंकों की मौजूदा क्षमता को भरने के साथ ही इस अभियान से देश में रक्तदाताओं का भंडार बनाने में भी मदद मिलेगी।
- सरकार के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में 1.46 करोड़ यूनिट की मांग के मुकाबले 1.25 करोड़ यूनिट रक्त था। एक यूनिट में 350 मिलीलीटर रक्त होता है।
3. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो वर्षों के बाद चीन के बाहर पहली यात्रा पर
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चीन ने घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 16 सितंबर तक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे और उज़्बेक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में भाग लेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- चीन में कोविड की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है कि राष्ट्रपति शी , दो वर्षों के बाद, चीन से बाहर विदेश यात्रा कर रहें हैं।
- यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे या नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे।
- समरकंद शिखर सम्मेलन 2019 के बाद से यह पहला व्यक्तिगत एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
- शंघाई सहयोग संगठन 15 जून, 2001 में ‘शंघाई फाइव’ के विस्तार के बाद अस्तित्त्व में आया था।
- शंघाई फाइव का गठन रूस, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था।
- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद ‘शंघाई-5’ को एससीओ नाम दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
- एससीओ के चार पर्यवेक्षक देश हैं; ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान।
- इसके छह संवाद भागीदार राज्य हैं; आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।
फुल फॉर्म :
एससीओ : शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन
4. रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की झांकी 2023 के लिए थीम जारी की
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के लिए जिम्मेदार है, ने 2023 गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए तीन विशिष्ट विषयों का प्रस्ताव दिया है।
वे हैं भारत @75, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और नारी शक्ति।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- रक्षा मंत्रालय के एक पत्र में, विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें इन तीनों में से किसी एक थीम या तीनों के संयोजन को चुनकर वे एक झांकी बना सकते हैं ।
- 2022 गणतंत्र दिवस का विषय भारत @75 था।
5. नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की
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14 सितंबर को नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर, 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
भागीदारों ने भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया।
आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली तीन-रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग, सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रभावी सहयोग है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मदद कर रहा है।
शून्य पहल :
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने सितंबर 2021 में शून्य अभियान शुरू किया।
यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देता है।
अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।
भारत में माल ढुलाई से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 10 प्रतिशत शहरी मालवाहक वाहनों का है, और इन उत्सर्जन के 2030 तक 114 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
6. नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की
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14 सितंबर को नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर, 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
भागीदारों ने भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया।
आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली तीन-रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग, सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रभावी सहयोग है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मदद कर रहा है।
शून्य पहल :
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने सितंबर 2021 में शून्य अभियान शुरू किया।
यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देता है।
अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।
भारत में माल ढुलाई से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 10 प्रतिशत शहरी मालवाहक वाहनों का है, और इन उत्सर्जन के 2030 तक 114 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
7. विलियम रुटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे अफ्रीकी देश केन्या में 9 अगस्त को हुए चुनाव के बाद विलियम रूटो ने 13 सितंबर को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूटो ने 9 अगस्त को हुए चुनाव में लंबे समय से विपक्ष के नेता रहे रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया।
ओडिंगा इस केन्या में बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है और इस बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
ओडिंगा 2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे।
रूटो निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरू केन्याट्टा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे थे।
रुटो कर्ज के भारी बोझ से दबे देश में सत्ता संभाल रहे हैं जो केन्या के गरीबों से किए गए वादों को पूरा करने के उनके प्रयासों को चुनौती देगा।
केन्या के बारे में :
राष्ट्रपति - विलियम रूटो
राजधानी - नैरोबी
आधिकारिक भाषाएँ -स्वाहिली, अंग्रेज़ी
मुद्रा - केन्याई शिलिंग
8. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स - 2022
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ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की वीपीएन सेवा कंपनी ने 12 सितंबर को अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (डीक्यूएल) इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें 110 देश शामिल थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि सबसे खराब रैंकिंग वाले पांच देश इथियोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला हैं।
सूचकांक में उच्चतम स्कोर वाले दस देशों में से छह यूरोपीय देश हैं।
भारत सूचकांक के समग्र मानकों में 59वें स्थान पर है।
चीन 16 पायदान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 97वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 103वें स्थान पर है।
पांच डिजिटल पैरामीटर :
इंटरनेट की सामर्थ्य - यह मापता है कि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इस पैरामीटर पर भारत 47वें स्थान पर है।
इंटरनेट की गुणवत्ता - सर्वेक्षण किसी देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और स्थिरता को मापता है। रिपोर्ट में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - सर्वेक्षण में किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता को मापा जाता है। भारत इस पैरामीटर पर ख़राब स्थिति 91वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा - यह पैरामीटर यह आकलन करता है कि साइबर अपराधों का मुकाबला करने और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई देश कितना तैयार है। भारत इस पैरामीटर पर 36वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक शासन - यह जनता की भलाई के लिए सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि देश की सरकारी सेवाएं कितनी आधुनिक और डिजीटल हैं। भारत इस पैरामीटर पर 33वें स्थान पर है।
9. एमी अवॉर्ड्स - 2022, ली जंग-जे ने जीता बेस्ट एक्टर का खिताब
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13 सितंबर को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में आयोजित 74वें एमी अवॉर्ड्स - 2022 की घोषणा की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अभिनेता ली जंग-जे ने नेटफ्लिक्स की हिट दक्षिण कोरियाई सीरीज “स्क्विड गेम” में अपने प्रदर्शन के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एमी जीता।
"स्क्वीड गेम" के निर्माता ह्वांग डोंग-ह्युक ड्रामा सीरीज़ श्रेणी जीतने वाले पहले एशियाई निर्देशक बने और गैर-अंग्रेजी भाषा श्रृंखला के लिए जीतने वाले पहले निर्देशक भी बने।
ली ने जेसन बेटमैन (ओजार्क), ब्रायन कॉक्स (सक्सेशन), बॉब ओडेनकिर्क (बेटर कॉल शाऊल), एडम स्कॉट (सेवरेंस) और जेरेमी (सक्सेशन) जैसे दिग्गज अभिनेताओं को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया।
वह इस साल की शुरुआत में भी ‘स्क्विड गेम' के लिए SAG अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं.
सीरीज एक प्रतियोगिता के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां 456 खिलाड़ी, जिनमें से सभी गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
एमी अवॉर्ड के बारे में :
यह अमेरिका के बाहर उत्पादित अग्रणी टेलीविजन प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता को वार्षिक रूप से मान्यता देता है।
इसे अमेरिकी टेलीविजन अवॉर्ड भी कहा जाता है.
एमी अवार्ड्स नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा बनाए जाते हैं।
1946 में नेशनल एकेडमी का गठन किया गया और 1949 में पहली बार एमी अवॉर्ड प्रदान किया गया।
10. भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश और अन्य मित्र देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा
13 सितंबर 2022 को विदेश मंत्रालय ने कहा कि 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक में अतिथि देशों के रूप में जी-20 शिखर सम्मेलन में कई मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करेगा। ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अतिथि देश :
- भारत ,अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित करेगा।
आमंत्रित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन :
- भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अफ्रीकी संघ के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी, सीडीआरआई (आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन) और एडीबी (एशियाई विकास बैंक) को आमंत्रित करेगा ।
- जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
