1. अल सल्वाडोर ने सामूहिक हत्याओं के बाद आपातकाल की घोषणा की
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मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर की संसद ने आपातकाल की स्थिति को मंजूरी दे दी है क्योंकि आपराधिक गिरोहों के लिए हत्याओं की एक लहर के बाद देश में कुछ संवैधानिक सुरक्षा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
26 मार्च को देश में गैंगवार में कम से कम 62 लोगों के मारे जाने की खबर है।
इस घटना को लेकर अल सल्वाडोर की संसद ने अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को देश में आपातकाल लगाने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
एल साल्वाडोर
यह पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीज के सात मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा है।
राजधानी: सैन साल्वाडोर
मुद्रा: यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, बिटकॉइन।
राष्ट्रपति: नायब बुकेलस
2. भारत यात्रा के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी नेपाल के दौरे पर
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चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने दक्षिण एशियाई यात्रा के अंतिम चरण में नेपाल का दौरा किया। उन्होंने अपने यात्रा के इस क्रम में सर्वप्रथम पाकिस्तान का दौरा किया और इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित इस्लामिक देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने भारत का औचक दौरा करने से पूर्व अफगानिस्तान की यात्रा किया। भारत के बाद वे 26 मार्च 2022 को नेपाल का पहुंचे।
पिछले साल जुलाई में शेर बहादुर देउबा के नेपाल के प्रधान मंत्री बनने के बाद से किसी उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी की नेपाल की यह पहली यात्रा है।
चीन और नेपाल ने नौ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए।
आर्थिक और तकनीकी सहयोग के तहत चीन नेपाल को दी जाने वाली अपनी वार्षिक सहायता को 13 अरब से से बढ़ाकर रु. 15 अरब कर देगा।
एक अन्य समझौता चीन-नेपाल पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के व्यवहार्यता अध्ययन पर सहयोग पर है जहां चीन रातामेट-रासुवागढ़ी-केरुंग ट्रांसमिशन लाइन के नए संरेखण का वित्तपोषण करेगा।
चीन नेपाल को सिनोवैक कोविड वैक्सीन की 40 लाख अतिरिक्त खुराक दान करेगा।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
नेपाल
यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भारत और उत्तर में चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच स्थित है।
नेपाल की राष्ट्रपति: विद्या देवी भंडारी
नेपाल के प्रधान मंत्री: शेर बहादुर देउबा
नेपाल की राजधानी: काठनमाडु
मुद्रा: नेपाली रुपया
नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है: हिमालय में माउंट एवरेस्ट।
3. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई
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भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और छह महीने के लिए सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दिया है। योजना का चरण V 31 मार्च 2022 को समाप्त होना है। इसमें पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे।
पीएम-जीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे अप्रैल 2020 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
पीएम-जीकेएवाई की विशेषताएं
पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है, जो गरीबों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करता है।
इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) प्रदान करती है।
यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
भारत सरकार ने चरण V तक पीएम-जीकेएवाई के तहत लगभग 759 लाख मिलियन टन (एलएमटी) मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया था। इस विस्तार (चरण VI) के तहत 244 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का कुल आवंटन अब 1,003 एलएमटी खाद्यान्न है।
पीएम-जीकेएवाई को अब वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना से जोड़ा गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण
चरण I अप्रैल से जून 2020 तक
चरण II जुलाई से नवंबर 2020 तक
चरण III दिसंबर 2020 से मई 2021 से जून 2021 तक
चरण IV जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक
चरण V दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक
चरण VI अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
महत्वपूर्ण सरकारी योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी क्षेत्र शामिल हैं।
लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लिए कृपया 2 फरवरी 2022 की पोस्ट देखें
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
NFSA : नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)
ONORC : वन नेशन वन राशन कार्ड (एक देश एक राशन कार्ड योजना)
4. डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र अब भारत में
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 25 मार्च 2022 को जिनेवा में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत सरकार इस केंद्र में 250 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।
जीसीटीएम का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और विश्व भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
डब्ल्यूएचओ केंद्र आयुष मंत्रालय के अंतर्गत होगा।
यह विश्व में डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक चिकित्सा पर एकमात्र ऐसा केंद्र है।
पारंपरिक औषधि
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पारंपरिक चिकित्सा विभिन्न संस्कृतियों के लिए स्वदेशी सिद्धांतों, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का कुल योग है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य के रखरखाव के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक बीमारी का इलाज रोकथाम, निदान या सुधार में किया जाता है।
आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) :
आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
आयुष मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को "विश्व स्वास्थ्य दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक: इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस।
उन्हें 2017 में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में चुना गया और बाद में 2022 में 5 साल की अवधि के लिए पुनः चुना गया।
5. चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर
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चीनी विदेश मंत्री वांग यी 25 मार्च 2022 को भारत पहुंचे, वह गलवान, लद्दाख में सीमा संघर्ष के बाद भारत का दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ चीनी अधिकारी हैं, जिसके कारण जून 2020 में 20 भारतीय सैनिकों और 4 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। गलवान संघर्ष से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिकों को तैनात किया गया है।
वांग यी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की यात्रा के बाद भारत आए और वह भारत से नेपाल भी जाएंगे।
भारत ने इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक स्टेट्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में वांग की टिप्पणी की तीखी आलोचना की, जहां उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया।
वांग आखिरी बार दिसंबर 2019 में अपने भारतीय समकक्ष अजीत कुमार डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता के लिए भारत आए थे।
वांग यी की यात्रा को चीनी नेतृत्व द्वारा 2022 में चीन में होने वाले आगामी ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
साथ ही दोनों देश रूस के करीब हैं और पश्चिमी देशों के द्वारा इन दोनों देशों पर यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस को अलग-थलग करने का दबाव है।
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य करने के लिए तीन "म्यूच्यूअल" की पहचान की है। तीन "म्यूच्यूअल" परस्पर सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित (म्यूच्यूअल रेस्पेक्ट, म्यूच्यूअल सेंसिटिविटी एंड म्यूच्यूअल इन्टेरेस्ट्स) हैं।
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत के साथ सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पहचाने गए तीन "म्यूच्यूअल" के विरुद्ध जाने के रूप में देखा जाता है।
6. नाटो का कोल्ड रिस्पांस एक्सरसाइज
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- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है जिसका नाम कोल्ड रिस्पांस 2022 है। सैन्य अभ्यास नॉर्वे द्वारा हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
- मार्च और अप्रैल 2022 में होने वाले अभ्यास में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं।
- 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद इस अभ्यास को महत्व मिला।
24 मार्च 2022 को ब्रसेल्स में नाटो, यूरोपीय संघ, जी -7 शिखर बैठक के ठीक बाद, नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की वह कोल्ड रिस्पांस अभ्यास देखने के लिए 25 मार्च 2022 को नॉर्वे का दौरा करेंगे।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)
यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था।
यह यूरोप में सोवियत संघ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट देशों के खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है और रूस को नाटो द्वारा एक खतरे के रूप में देखा जाता है।
प्रारंभ में नाटो में 12 सदस्य देश थे लेकिन वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं।
नाटो का मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम;
- सदस्य: अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य।
7. जी-7, यूरोपीय संघ, नाटो ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर आपात बैठक की
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अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों के नेता ने 24 मार्च 2022 को ब्रसेल्स, बेल्जियम में एक असाधारण शिखर बैठक आयोजित की ताकि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डाला जा सके।
समूह- 7 या जी-7, यूरोपीय संघ (ईयू) और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को 24 मार्च 2022 को एक के बाद एक आयोजित किया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन तीन एक के बाद एक शिखर बैठक में भाग लिया, पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने और रूस के विरुद्ध एकजुट रुख करने का एक प्रयास है।
बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:
नाटो नेता रूस द्वारा किसी भी रासायनिक, जैविक या परमाणु हमले के विरुद्ध यूक्रेन को बचाने में मदद करने के लिए सहमत हुए।
नाटो, जिसने बाल्टिक से काला सागर तक रूस की पूर्वी सीमा पर अपनी सेना की तैनाती पहले ही 40,000 तक बढ़ा दी है, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में नई लड़ाकू इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है।
गठबंधन ने चीन को रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन नहीं करने या रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को रोकने में रूस की मदद करने वाली कोई भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
नाटो ने नो-फ्लाई ज़ोन लगाकर यूक्रेन के आसमान की रक्षा करने के यूक्रेनी अनुरोधों को ठुकरा दिया और बताया कि यह परमाणु-सशस्त्र रूस के साथ पूर्ण सैन्य टकराव में घसीटे जाने के भय से यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा।
यूरोपीय संघ की बैठक
यूरोपीय संघ शिखर बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय संघ को रूसी गैस पर यूरोपीय ब्लॉक की निर्भरता को समाप्त करने के लिए इस वर्ष 15 बिलियन क्यूबिक मीटर अधिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का वादा किया था।
रूस यूरोपीय संघ की गैस आवश्यकताओं का 40% और अपने तेल आयात के एक चौथाई से अधिक की आपूर्ति करता है। जो देश इस आपूर्ति पर सबसे अधिक निर्भर हैं - विशेष रूप से जर्मनी - ऐसा कदम उठाने के लिए अनिच्छुक हैं जिसका एक बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से नेताओं को संबोधित किया।
रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपीय संघ या नाटो का सदस्य बने। उसे आशंका है कि अगर यूक्रेन इन पश्चिमी गुटों में शामिल हो गया तो रूस की सुरक्षा से समझौता हो जाएगा।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
यूरोपीय संघ
यह 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है।
यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 में शुरू किया गया था और यह 1993 में मास्ट्रिच संधि को अपनाने के साथ यूरोपीय संघ बन गया।
यूरोपीय संघ के सदस्य देश: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय: ब्रुसेल्स
जी-7 या सात देशों का समूह
G7 (सात देशों का समूह) विश्व की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभावी है।
वे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
इस संगठन में रूस 1998 में शामिल हुआ, जिससे G8 बना, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण रूस को पुनः बाहर किया गया।
इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
2021 की शिखर बैठक इंग्लैंड में हुई थी।
2022 की शिखर बैठक जर्मनी में होगी।
8. दानिश सिद्दीकी के परिवार ने तालिबान के विरुद्ध आईसीसी में मामला दर्ज कराया
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16 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान में मारे गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के परिवार ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में तालिबान के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। सिद्दीकी परिवार उच्च स्तरीय तालिबान नेताओं और कमांडरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है।
सिद्दीकी परिवार ने इन तालिबानी नेताओं और कमांडरों पर सिद्दीकी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वह एक भारतीय था।
पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के लिए काम करने वाले पत्रकार थे।
दानिश सिद्दीकी उस समय तालिबान के हमले में मारा गया था, जब वह अफ़ग़ान सेना के विशेष बल के साथ कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिला जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है, में युद्ध को कवर कर रहा था।
तालिबान ने इस बात से इनकार किया है कि उसने दानिश सिद्दीकी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की।
क्योंकि अफगानिस्तान रोम संधि 1998, का सदस्य देश है इसलिए अफगानिस्तान में हुए मानवता और युद्ध अपराधों के विरुद्ध मामलो की जाँच कर सकता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अफगानिस्तान में मानवता और युद्ध अपराधों के विरुद्ध कई मामलो की जाँच कर रहा है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)
इसकी स्थापना 1998 की रोम संधि के तहत जुलाई 2002 में की गई थी।
यह मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने वाला एकमात्र स्थायी न्यायालय है।
वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।
अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद किये गए अपराधों पर लागु होता है, जो या तो उस राज्य में किए गए हैं जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के नागरिक द्वारा यह अपराध किया गया हों या मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया हों।
आईसीसी का मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड
आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से पृथक है। आईसीजे एक संयुक्त राष्ट्र की अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।
9. उच्च न्यायालय में रिक्तियां
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भारत सरकार के अनुसार 11 मार्च 2022 तक उच्च न्यायालयों में 1104 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले भारत के 25 उच्च न्यायालयों में कुल रिक्तियां 404 थीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा रिक्तियां थी। इसमें 160 की कुल स्वीकृत संख्या में से 67 रिक्तियां हैं (120 स्थायी न्यायाधीश हैं और 40 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं)। इसके बाद क्रमशः बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 36-36 रिक्तियां थीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट की कुल संख्या 94 (71 स्थायी न्यायाधीश और 23 अतिरिक्त न्यायाधीश) है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए यह 85 (64 स्थायी न्यायाधीश और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश) हैं।
केवल दो उच्च न्यायालयों, त्रिपुरा और सिक्किम में कोई रिक्ति नहीं थी। त्रिपुरा में स्वीकृत संख्या 5 है और सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
संविधान के 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति दो साल के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत में अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीश हैं। इसमें 160 स्वीकृत न्यायाधीश, 120 स्थायी न्यायाधीश और 40 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।
सिक्किम उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत शक्ति केवल 3 है। तीनों स्थायी जज हैं। भारत के किसी उच्च न्यायालय में इसके न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है।
10. भारत-ऑस्ट्रेलिया की दूसरी आभासी शिखर बैठक
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मार्च 2022 को आयोजित द्वितीय भारत-ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन दोनों नेताओ के मध्य प्रथम आभासी शिखर बैठक जून 2020 में आयोजित की गई थी।
प्रधान मंत्री मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को 29 प्राचीन कलाकृतियों को भारत लौटाने के लिए सुक्रिया अदा किया। इन कलाकृतियों में सदियों पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग और तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें से कुछ भारत के विभिन्न भागों से 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं।
कलाकृतियों में 12वीं सदी के चोल कांस्य, राजस्थान की 11वीं-12वीं सदी की जैन मूर्तियां, गुजरात की 12वीं-13वीं सदी की बलुआ पत्थर की देवी महिषासुरमर्दिनी, 18वीं-19वीं सदी की पेंटिंग और शुरुआती जिलेटिन चांदी की तस्वीरें शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया
यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है।
यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
ऑस्ट्रेलिया को "सबसे पुराना महाद्वीप," "भूमि का अंतिम" और "अंतिम सीमांत" कहा गया है।
इसकी अनोखी वनस्पतियों और जीवों में पृथ्वी पर एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी, प्लैटिपस और एकिडना शामिल हैं। यह अपने कंगारुओं, कोआला भालू के लिए भी प्रसिद्ध है।
अंटार्कटिका के बाद यह दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट कोसियस्ज़को, 7,310 फीट (2,228 मीटर) ऊँची है।
इसकी राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियन डॉलर
प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख हैं।
