1. विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
Tags: National National News
उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो एक पुरुष के साथ रिश्ते के विफल होने और पुरुष साथी द्वारा उसे छोड़े जाने के बाद 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करना चाहती थी।
पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 के बारे में
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में गर्भपात विभिन्न परिस्थितियों में कानूनी अधिकार रहा है।
महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था।
अधिनियम में वर्ष 2021में भी संशोधन किया गया.
MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान
इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है -
यदि गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो
यदि भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं हैं
यदि गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)
यदि गर्भावस्था यौन हमले या बलात्कार का परिणाम है
विभिन्न परिस्थितियों में दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
2. विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो एक पुरुष के साथ रिश्ते के विफल होने और पुरुष साथी द्वारा उसे छोड़े जाने के बाद 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करना चाहती थी।
पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 के बारे में
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में गर्भपात विभिन्न परिस्थितियों में कानूनी अधिकार रहा है।
महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था।
अधिनियम में वर्ष 2021में भी संशोधन किया गया.
MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान
इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है -
यदि गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो
यदि भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं हैं
यदि गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)
यदि गर्भावस्था यौन हमले या बलात्कार का परिणाम है
विभिन्न परिस्थितियों में दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
3. सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 29 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-चरण 'ऑपरेशन गरुड़' शुरू किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सीबीआई ने हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रवर्तन कार्यों के साथ समन्वय के लिए इसकी शुरुआत की है।
ऑपरेशन गरुड़ के बारे में
गरूड अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
अभियान के दौरान, देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं।
इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित केन्द्रशासित प्रदेश की पुलिस ने भी कार्रवाई की है।
इस विशेष अभियान के दौरान करीब 6,600 लोगों की जांच की गई और 127 नए मामले दर्ज किए गए।
अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलो ग्राम गांजा, 3 किलो ग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4. सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 29 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-चरण 'ऑपरेशन गरुड़' शुरू किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सीबीआई ने हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रवर्तन कार्यों के साथ समन्वय के लिए इसकी शुरुआत की है।
ऑपरेशन गरुड़ के बारे में
गरूड अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
अभियान के दौरान, देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं।
इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित केन्द्रशासित प्रदेश की पुलिस ने भी कार्रवाई की है।
इस विशेष अभियान के दौरान करीब 6,600 लोगों की जांच की गई और 127 नए मामले दर्ज किए गए।
अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलो ग्राम गांजा, 3 किलो ग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
एक महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की जाएगी।
यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में आयोजित किया जा रहा है।
पिछले वर्ष के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद, इस वर्ष नागरिकों के समर्थन और स्वैच्छिक भागीदारी से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा (प्लास्टिक, ई-कचरा और अन्य कचरा) एकत्र और निपटान किया जाएगा।
अपशिष्ट संग्रह के लिए हॉटस्पॉट पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड / रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक और विरासत भवन, धार्मिक स्थल, अस्पताल और जल संसाधन आदि होंगे।
इस अभियान के माध्यम से "स्वच्छ काल : अमृत काल" का मंत्र दिया जाएगा और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाएगा।
6. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
एक महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए की जाएगी।
यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में आयोजित किया जा रहा है।
पिछले वर्ष के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद, इस वर्ष नागरिकों के समर्थन और स्वैच्छिक भागीदारी से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा (प्लास्टिक, ई-कचरा और अन्य कचरा) एकत्र और निपटान किया जाएगा।
अपशिष्ट संग्रह के लिए हॉटस्पॉट पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड / रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक और विरासत भवन, धार्मिक स्थल, अस्पताल और जल संसाधन आदि होंगे।
इस अभियान के माध्यम से "स्वच्छ काल : अमृत काल" का मंत्र दिया जाएगा और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाएगा।
7. कैबिनेट ने तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद में तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस पुनर्विकास परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।
इन तीन स्टेशनों का पुनर्विकास 199 स्टेशनों के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।
परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के बजाय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर लागू किया जाएगा।
8. कैबिनेट ने तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद में तीन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस पुनर्विकास परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा।
इन तीन स्टेशनों का पुनर्विकास 199 स्टेशनों के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।
परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के बजाय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर लागू किया जाएगा।
9. नैसकॉम फाउंडेशन, डीएक्ससी टेक 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल-कौशल प्रदान करेगा
Tags: National Economy/Finance National News
नैसकॉम फाउंडेशन ने 28 सितंबर को 20 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्र खोलने के लिए डीएक्ससी प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आठ महीने की परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके सामूहिक रूप से 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह डिजिटल डिवाइड को संबोधित करेगा, विशेष रूप से टियर- II और टियर- III शहरों में जहां टेक्नोलॉजी की पहुंच संबंधी बाधाएं हैं।
डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस के लिए 20 संसाधन केंद्र राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे सात राज्यों के आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र जरूरत-आधारित जानकारी, ई-संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
संसाधन केंद्र डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑनलाइन संसाधनों जैसे चैनलों की सदस्यता और भौतिक संसाधनों जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से लैस होंगे ताकि डिजिटल उपकरण पूरे समुदाय के लिए सुलभ हो सकें।
समुदायों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उचित सरकारी योजनाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इस पहल के माध्यम से, भारत में युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा और 60 फीसदी लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज- NASSCOM
यह एक गैर-लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिये सर्वोच्च निकाय है.
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
इसके महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को काफी समर्थन मिल रहा है।
नैसकॉम ने भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
10. नैसकॉम फाउंडेशन, डीएक्ससी टेक 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल-कौशल प्रदान करेगा
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नैसकॉम फाउंडेशन ने 28 सितंबर को 20 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्र खोलने के लिए डीएक्ससी प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आठ महीने की परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके सामूहिक रूप से 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह डिजिटल डिवाइड को संबोधित करेगा, विशेष रूप से टियर- II और टियर- III शहरों में जहां टेक्नोलॉजी की पहुंच संबंधी बाधाएं हैं।
डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस के लिए 20 संसाधन केंद्र राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे सात राज्यों के आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र जरूरत-आधारित जानकारी, ई-संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
संसाधन केंद्र डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑनलाइन संसाधनों जैसे चैनलों की सदस्यता और भौतिक संसाधनों जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से लैस होंगे ताकि डिजिटल उपकरण पूरे समुदाय के लिए सुलभ हो सकें।
समुदायों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उचित सरकारी योजनाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इस पहल के माध्यम से, भारत में युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा और 60 फीसदी लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज- NASSCOM
यह एक गैर-लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिये सर्वोच्च निकाय है.
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
इसके महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को काफी समर्थन मिल रहा है।
नैसकॉम ने भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
