1. भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को भुवनेश्वर में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने और तटीय प्रबंधन की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा पर केंद्रित था।
सम्मेलन के आयोजक :
इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट - एन्हांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएशन ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु शमन तथा अनुकूलन और तटीय प्रदूषण के तीन परस्पर संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे लाना।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना :
'भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना' (2019-2024) एक 6 वर्षीय परियोजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा UNDP के समर्थन से लागू किया गया है।
परियोजना का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं की जलवायु के लचीलापन को बढ़ाना है।
यह परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा समर्थित है।
2. भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को भुवनेश्वर में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने और तटीय प्रबंधन की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा पर केंद्रित था।
सम्मेलन के आयोजक :
इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट - एन्हांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएशन ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु शमन तथा अनुकूलन और तटीय प्रदूषण के तीन परस्पर संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे लाना।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना :
'भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना' (2019-2024) एक 6 वर्षीय परियोजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा UNDP के समर्थन से लागू किया गया है।
परियोजना का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं की जलवायु के लचीलापन को बढ़ाना है।
यह परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा समर्थित है।
3. नीति आयोग, डब्लूआरआई ने e-FAST - भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
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नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), भारत के सहयोग से 8 सितंबर को देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म - ई-फास्ट इंडिया (सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर - भारत) लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह साझेदारी को मजबूत करने और नवीन माल ढुलाई समाधानों की पहचान और समर्थन करने में मदद करेगा।
मंच का उद्देश्य ऑन-ग्राउंड पायलटों और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान द्वारा संचालित माल विद्युतीकरण पर जागरूकता बढ़ाना है।
यह स्केलेबल पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने में मदद करेगा।
माल और महत्वपूर्ण संसाधनों की डिलीवरी को सक्षम करने में माल ढुलाई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
विश्व संसाधन संस्थान (WRI) :
यह दुनिया भर में 1,000 से अधिक विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों के साथ एक वैश्विक शोध संगठन है।
यह 1982 में वाशिंगटन, डीसी में वैश्विक पर्यावरण और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू हुआ था।
यह ब्राजील, चीन, यूरोप, मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालयों के साथ 60 से अधिक देशों में फैला है।
इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के पास "डब्लूआरआई इंडिया" ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए डब्लूआरआई का लाइसेंस है।
4. नीति आयोग, डब्लूआरआई ने e-FAST - भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
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नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), भारत के सहयोग से 8 सितंबर को देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म - ई-फास्ट इंडिया (सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर - भारत) लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह साझेदारी को मजबूत करने और नवीन माल ढुलाई समाधानों की पहचान और समर्थन करने में मदद करेगा।
मंच का उद्देश्य ऑन-ग्राउंड पायलटों और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान द्वारा संचालित माल विद्युतीकरण पर जागरूकता बढ़ाना है।
यह स्केलेबल पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने में मदद करेगा।
माल और महत्वपूर्ण संसाधनों की डिलीवरी को सक्षम करने में माल ढुलाई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
विश्व संसाधन संस्थान (WRI) :
यह दुनिया भर में 1,000 से अधिक विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों के साथ एक वैश्विक शोध संगठन है।
यह 1982 में वाशिंगटन, डीसी में वैश्विक पर्यावरण और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू हुआ था।
यह ब्राजील, चीन, यूरोप, मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालयों के साथ 60 से अधिक देशों में फैला है।
इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के पास "डब्लूआरआई इंडिया" ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए डब्लूआरआई का लाइसेंस है।
5. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 15-दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर होगी। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' - 'एक और कदम स्वच्छता की ओर' के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया।
यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में 'जन आंदोलन' को तेज और मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है।
मंत्री ने पहली बार 'इंडियन स्वच्छता लीग' (आईएसएल) के शुरुआत की घोषणा की, जो 17 सितंबर, 2022 को शहरों के युवाओं के बीच होने वाली एक अंतर-शहर प्रतियोगिता है।
अतिरिक्त जानकारी -
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :
लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया
उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।
स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर
यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।
स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।
चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
6. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 15-दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर होगी। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' - 'एक और कदम स्वच्छता की ओर' के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया।
यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में 'जन आंदोलन' को तेज और मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है।
मंत्री ने पहली बार 'इंडियन स्वच्छता लीग' (आईएसएल) के शुरुआत की घोषणा की, जो 17 सितंबर, 2022 को शहरों के युवाओं के बीच होने वाली एक अंतर-शहर प्रतियोगिता है।
अतिरिक्त जानकारी -
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :
लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया
उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।
स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर
यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।
स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।
चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
7. वंदे भारत 2 : रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा
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भारतीय रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार वंदे भारत- 2 पेश करने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वंदे भारत 2 की विशेषताएं :
यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 Kmpl की गति, 180 Kmph तक की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन और WI-FI सुविधाओं से लैस होगा।
नए वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो इससे पहले के संस्करणों में 24 इंच थे।
ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी यात्रा को और अधिक आरामदायक बना देंगे।
साइड रेक्लाइनर सीट की सुविधा जो एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, अब सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में :
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था।
इसे लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया था।
वर्तमान में, दो वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं - पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
8. वंदे भारत 2 : रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा
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भारतीय रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार वंदे भारत- 2 पेश करने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वंदे भारत 2 की विशेषताएं :
यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 Kmpl की गति, 180 Kmph तक की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन और WI-FI सुविधाओं से लैस होगा।
नए वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो इससे पहले के संस्करणों में 24 इंच थे।
ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी यात्रा को और अधिक आरामदायक बना देंगे।
साइड रेक्लाइनर सीट की सुविधा जो एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, अब सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में :
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था।
इसे लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया था।
वर्तमान में, दो वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं - पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
9. नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी
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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।
बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।
पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएलआई योजना के बारे में :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर
10. नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी
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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।
बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।
पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएलआई योजना के बारे में :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर
