1. वाराणसी को पहली एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया
Tags: National National News
16 सितंबर को समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 22 वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी का नामांकन भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
यह एससीओ के सदस्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढांचे के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।
2. वाराणसी को पहली एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया
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16 सितंबर को समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 22 वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी का नामांकन भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
यह एससीओ के सदस्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढांचे के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पूरा करने में देरी के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम चार प्रमुख राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
योजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण दो साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
दंड क्या होगा ?
मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक परिपत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि यदि तय की गई तारीख से एक महीने से अधिक समय तक घर निर्माण में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए 10 रुपए प्रति घर और इसके बाद महीने के लिए प्रति घर 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में :
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की।
यह योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसका मार्च 2016 में नाम बदल दिया गया।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पूरा करने में देरी के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम चार प्रमुख राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
योजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण दो साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
दंड क्या होगा ?
मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक परिपत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि यदि तय की गई तारीख से एक महीने से अधिक समय तक घर निर्माण में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए 10 रुपए प्रति घर और इसके बाद महीने के लिए प्रति घर 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में :
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की।
यह योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसका मार्च 2016 में नाम बदल दिया गया।
5. कृतज्ञ 3.0 - फसल सुधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत, फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कृतज्ञ (KRITAGYA) की व्याख्या इस प्रकार है- कृ (KRI) से तात्पर्य है कृषि, त (TA) से आशय है तकनीक और ज्ञ (GYA) से तात्पर्य ज्ञान।
यह छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं।
इस प्रतियोगिता में देशभर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता, उद्यमी आवेदन कर सकते हैं व कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
हैकथॉन 1.0 व 2.0 :
वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान फार्म मशीनीकरण व पशु विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 1.0 व 2.0 का आयोजन किया गया।
इन आयोजनों में देशभर से अपार भागीदारी हुई, तीन हजार प्रतिभागियों ने हैकथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 269 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन 2.0 में हिस्सा लिया।
आईसीएआर ने नवंबर-2017 में विश्व बैंक की सहायता से एनएएचईपी की शुरुआत की थी।
इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR का समर्थन करना है।
6. कृतज्ञ 3.0 - फसल सुधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत, फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कृतज्ञ (KRITAGYA) की व्याख्या इस प्रकार है- कृ (KRI) से तात्पर्य है कृषि, त (TA) से आशय है तकनीक और ज्ञ (GYA) से तात्पर्य ज्ञान।
यह छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं।
इस प्रतियोगिता में देशभर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता, उद्यमी आवेदन कर सकते हैं व कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
हैकथॉन 1.0 व 2.0 :
वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान फार्म मशीनीकरण व पशु विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 1.0 व 2.0 का आयोजन किया गया।
इन आयोजनों में देशभर से अपार भागीदारी हुई, तीन हजार प्रतिभागियों ने हैकथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 269 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन 2.0 में हिस्सा लिया।
आईसीएआर ने नवंबर-2017 में विश्व बैंक की सहायता से एनएएचईपी की शुरुआत की थी।
इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR का समर्थन करना है।
7. संयुक्त राष्ट्र ने 345 मिलियन लोगों के भुखमरी के खतरे में होने चेतावनी दी
Tags: International News
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 सितंबर को चेतावनी दी थी कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है, क्योंकि 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने कहा कि 82 देशों में 345 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 45 देशों में 50 मिलियन लोग तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं।
यह व्यापक और बढ़ती खाद्य असुरक्षा संघर्ष और हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम है।
जब से रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया है तबसे भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने 70 मिलियन लोगों को भुखमरी के करीब पहुंचा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम :
यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है।
इसका उद्देश्य 2030 तक "शून्य भूख" के लिए एसडीजी 2 प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।
संघर्ष के क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
स्थापित - 1961
मुख्यालय - रोम
8. नितिन गडकरी ने रखी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला
Tags: National National News
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 सितंबर को ग्वालियर में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
परियोजना की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और कुल लागत 1,128 करोड़ रुपये है।
ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा पर दोनों चरणों की एलिवेटेड रोड मलेशिया की अत्याधुनिक नई तकनीक से बनाई जाएगी।
इस प्रोजेक्ट के तहत 6-लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने में मध्य प्रदेश के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से आवागमन में सुविधा होगी और ईंधन की बचत होगी।
भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग -
राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व वाली सड़कों का एक नेटवर्क है।
इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बीच चलता है, जिसकी कुल लंबाई 3,806 किमी (2,365 मील) की है।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH766EE है, जो कर्नाटक में हेट्टीकेरी से बेलेकेरी बंदरगाह तक 4.27 किमी (2.65 मील) तक फैला है।
9. नितिन गडकरी ने रखी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 सितंबर को ग्वालियर में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
परियोजना की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और कुल लागत 1,128 करोड़ रुपये है।
ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा पर दोनों चरणों की एलिवेटेड रोड मलेशिया की अत्याधुनिक नई तकनीक से बनाई जाएगी।
इस प्रोजेक्ट के तहत 6-लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने में मध्य प्रदेश के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से आवागमन में सुविधा होगी और ईंधन की बचत होगी।
भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग -
राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व वाली सड़कों का एक नेटवर्क है।
इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बीच चलता है, जिसकी कुल लंबाई 3,806 किमी (2,365 मील) की है।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH766EE है, जो कर्नाटक में हेट्टीकेरी से बेलेकेरी बंदरगाह तक 4.27 किमी (2.65 मील) तक फैला है।
10. 'अंबेडकर एंड मोदी : रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन' शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन
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पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 16 सितंबर को नई दिल्ली में 'अंबेडकर एंड मोदी: रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित की गई है, जिसमें संगीतकार और राज्यसभा सदस्य इलैयाराजा की प्रस्तावना है।
पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है।
यह डॉ बी आर अम्बेडकर के आदर्शों और न्यू इंडिया की विकास यात्रा के बीच संमिलन को प्रस्तुत करता है।
पुस्तक के बारह अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता पर ध्यान आकृष्ट किया गया है।
पुस्तक न केवल डॉ. अंबेडकर के भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
यह डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नीतियों और सुधारों पर भी प्रकाश डालता है।
