1. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को वर्ष 2022 के लिए 'लिबर्टी मेडल' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को 'नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर' द्वारा वर्ष 2022 के ‘लिबर्टी मेडल’ के लिए नामित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्हें इस सम्मान के लिए रूसी अत्याचार का सामना करने में स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है।
उन्हें अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय संविधान केन्द्र (NCC), फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया जाएगाI
वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को दिए गए अन्य पुरस्कार :
रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड 2022 - यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया होI
जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022
अतिरिक्त जानकारी -
‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड के बारे में :
‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के NCC द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार हैI
इसकी स्थापना फिलाडेल्फिया फाउंडेशन द्वारा की गयी थीI
इस पुरस्कार के प्रमुख विजेता - नेल्सन मंडेला , कोफ़ी अन्नान , मलाला यूसुफजई और कॉलिन पॉवेल हैI
यह पुरस्कार साहस और दृण विश्वास बाले व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया होI
2. अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर
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मिशन अमृत सरोवर की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर है।
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 15415 अमृत सरोवर विकसित करने के लिए चयनित किए गए।
इनमें 8343 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
योजना की महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में, प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो अमृत सरोवरों (लगभग 1.20 लाख ) के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 7500 अमृत सरोवरों का विकास करते हुए वहां झंडारोहण करने का निर्णय लिया गया था। इसके सापेक्ष प्रदेश में 8288 अमृत सरोवरों के निकट झंडारोहण किया गया।
अमृत सरोवर मिशन :
अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
शामिल मंत्रालय :
यह मिशन 6 मंत्रालयों/विभागों के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है -
1. ग्रामीण विकास विभाग
2. भूमि संसाधन विभाग
3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
4. जल संसाधन विभाग
5. पंचायती राज मंत्रालय
6. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
अतिरिक्त जानकारी -
तकनीकी भागीदार :
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिये तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।
लक्ष्य :
मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है।
देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं।
इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा।
3. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2022 के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले मैसुरु के जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 25 -26 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) का हार्डवेयर संस्करण 25 से 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि इस पांचवें संस्करण में हैकथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या में चार गुना वृद्धि देखी गई है।
SIH 2022 के तहत आयोजित कैंपस-स्तरीय हैकथॉन की कुल 2,033 विजेता टीमों से लगभग 15,000 छात्र इस राष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे हैं।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
छात्रों को नवोन्मेष श्रेणी के तहत एक लाख रुपये, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) के बारे में :
यह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
यह छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इसे "दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल" में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया है और 2017 से हर साल आयोजित किया जाता है।
यह उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दो प्रारूपों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करणों में आयोजित किया जाता है।
4. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2022 के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले मैसुरु के जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 25 -26 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) का हार्डवेयर संस्करण 25 से 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि इस पांचवें संस्करण में हैकथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या में चार गुना वृद्धि देखी गई है।
SIH 2022 के तहत आयोजित कैंपस-स्तरीय हैकथॉन की कुल 2,033 विजेता टीमों से लगभग 15,000 छात्र इस राष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे हैं।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
छात्रों को नवोन्मेष श्रेणी के तहत एक लाख रुपये, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) के बारे में :
यह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
यह छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इसे "दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल" में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया है और 2017 से हर साल आयोजित किया जाता है।
यह उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दो प्रारूपों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करणों में आयोजित किया जाता है।
5. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
Tags: National Summits National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया.
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 अगस्त को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है।
सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई।
इसे विज़न श्रमेव जयते @2047 नाम दिया गया है।
सम्मेलन का पिछला सत्र जुलाई 2015 में तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है।
इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से किया जा रहा है।
यह सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल बनाने में मदद करेगा।
सम्मेलन के चार विषयगत सत्र :
सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ऑन-बोर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना
राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण के लिए 'स्वास्थ्य से समृद्धि'
चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का निर्माण और उन उन मियमों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके
विजन 'श्रमेव जयते @2047' काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना
6. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया.
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 अगस्त को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है।
सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई।
इसे विज़न श्रमेव जयते @2047 नाम दिया गया है।
सम्मेलन का पिछला सत्र जुलाई 2015 में तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है।
इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से किया जा रहा है।
यह सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल बनाने में मदद करेगा।
सम्मेलन के चार विषयगत सत्र :
सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ऑन-बोर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना
राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण के लिए 'स्वास्थ्य से समृद्धि'
चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का निर्माण और उन उन मियमों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके
विजन 'श्रमेव जयते @2047' काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना
7. 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक
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विदेश मंत्री, एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर हैं, ने 24 अगस्त को अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और अन्य कांसुलर डोमेन से संबंधित व्यापक चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने ब्रिक्स, आईबीएसए, यूएन, जी20 और यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त आयोग की बैठक में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद और कांसुलर पर व्यापक चर्चा हुई।
ब्राजील सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
22 अगस्त को, जयशंकर ने पराग्वे की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त की, जहां उन्होंने राजधानी शहर असुनसियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया।
उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।
उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन दो शताब्दी से भी पहले शुरू हुआ था।
भारत-ब्राजील संबंध :
भारत और ब्राजील के बीच 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, दोनों देशों इसी वर्ष दूतावास खोले।
ब्राजील के साथ भारत की सामरिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय भागीदारी के साथ लगातार तेज होती जा रही है।
राष्ट्रपति बोल्सोनारो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।
सामरिक भागीदारों के रूप में, भारत और ब्राजील के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के समन्वय के लिए कई संस्थागत तंत्र हैं।
इसमें संयुक्त आयोग की बैठक, रणनीतिक वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श, व्यापार निगरानी तंत्र, आर्थिक और वित्तीय वार्ता, कांसुलर और गतिशीलता मुद्दों पर संवाद, संयुक्त रक्षा आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति और भारत-ब्राजील बिजनेस लीडर्स फोरम शामिल हैं।
ब्राजील में, ब्राजील-भारत संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गई है।
राष्ट्रपति - जायर बोल्सोनारो
राजधानी - ब्रासीलिया
राजभाषा - पुर्तगाली
मुद्रा - ब्राज़ीलियाई रियल
8. उच्चतम खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वाले 10 देशों में श्रीलंका 5वें स्थान पर है - विश्व बैंक
Tags: International News
विश्व बैंक के नवीनतम आकलन के अनुसार सबसे अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वाले 10 देशों में श्रीलंका 5वें स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विश्व बैंक के आकलन के अनुसार लेबनान, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और तुर्की पहले चार देशों में हैं, जबकि ईरान, अर्जेंटीना, सूरीनाम, इथियोपिया और मोल्दोवा श्रीलंका से पीछे हैं।
विश्व बैंक ने कहा कि रिकॉर्ड उच्च खाद्य कीमतों ने एक वैश्विक संकट पैदा कर दिया है जो लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी, भूख और कुपोषण की ओर ले जाता है।
यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और कोविड -19 महामारी के कारण खाद्य कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं।
खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
ये देश उच्च आय वाले देशों के लोगों की तुलना में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।
घरेलू खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति दुनिया भर में उच्च स्तर पर :
आंकडों के अनुसार अप्रैल और जुलाई 2022 के बीच लगभग सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च मुद्रास्फीति है।
विश्व बैंक का कहना है कि देशों को उर्वरकों पर व्यापार प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध हटा देना चाहिए।
किसानों को उचित प्रोत्साहन देकर उर्वरकों के उपयोग को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए।
सर्वोत्तम प्रथाओं और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए नवाचार में निवेश कर उर्वरक के प्रति किलोग्राम उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिल सकती है।
अतिरिक्त जानकारी -
खाद्य मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 10 देश :
लेबनान
जिम्बाब्वे
वेनेजुएला
तुर्किये
श्री लंका
ईरान
अर्जेंटीना
सूरीनाम
इथियोपिया
मोलदोवा
9. रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे
Tags: International News
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अगस्त को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे।
चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के भी एससीओ बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।
समूह के सदस्य देशों के अन्य रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे।
इस समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग तीन सप्ताह पहले एससीओ रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है।
वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन समरकंद में 15-16 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
ताशकंद की यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव से मुलाकात करेंगे।
अतिरिक्त जानकारी -
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है ?
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, और 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
10. इरेडा ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए MAHAPREIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: National News
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने कल महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (महाप्रीत) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री प्रदीप कुमार दास और महाप्रीत के सीएमडी श्री बिपिन श्रीमाली ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इरेडा राज्य उपयोगिताओं, स्थानीय निकायों और अक्षय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर कार्यान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा।
इस सहभागिता के तहत महाप्रीत के लिए इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता व संरक्षण परियोजनाओं का तकनीकी-वित्तीय उचित जिम्मेदारी का भी वहन करेगा।
इस सहभागिता के माध्यम से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा के 50 फीसदी हिस्से के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत सरकार की सहायता करने में सक्षम होंगे।
देश के सतत विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों में इरेडा का यह नौवां समझौता ज्ञापन है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) :
इसे वर्ष 1987 में ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था’ के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
यह भारत सरकार के ‘नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है।
इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे ‘कंपनी अधिनियम, 1956’ की धारा 4’ए’ के तहत ‘सार्वजनिक वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
