1. असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाएंगे
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मेघालय के बाद, असम और उसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला किया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस, कोइनाधोरा में आयोजित दोनों राज्यों के बीच दूसरी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
दोनों राज्यों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीयता, निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दे के ठोस समाधान खोजने के लिए जिला समितियां विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करेंगी।
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद
—-अरुणाचल प्रदेश, जो पहले असम का हिस्सा था, राज्य के साथ लगभग 800 किमी की सीमा साझा करता है।
—यह विवाद ब्रिटिश काल का है जब 1873 में अंग्रेजों ने इनर लाइन रेगुलेशन की घोषणा की थी
—अंग्रेजों ने स्थल और सीमांत पहाड़ियों का सीमांकन किया, जिन्हें बाद में 1915 में उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था
—ये पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र आज के अरुणाचल प्रदेश को बनाते हैं।
—प्रशासनिक क्षेत्राधिकार असम को सौंप दिया गया था, 1954 में सीमावर्ती इलाकों का नाम बदलकर नॉर्थईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कर दिया गया था।
—1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला।
—NEFA समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 3648 वर्ग किमी के मैदानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश से असम के तत्कालीन दरांग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया।
—अरुणाचल प्रदेश ने इस अधिसूचना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और यह विवाद का विषय बन गया है।
—असम को लगता है कि 1951 की अधिसूचना के अनुसार सीमांकन संवैधानिक और कानूनी है।
—लेकिन, अरुणाचल प्रदेश का मानना है कि स्थानांतरण उसके लोगों के परामर्श के बिना किया गया था।
2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX इंडिया)
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हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX India) का आयोजन किया।
यह 18 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिनों की अवधि में एक संकर अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य सरकार/महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों और साइबर घटनाओं और प्रतिक्रिया से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), भारत सरकार द्वारा डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा समर्थित है।
एस्टोनियाई साइबर सुरक्षा कंपनी साइबरएक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रशिक्षण के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।
प्रशिक्षण सत्र में लाइव फायर और सामरिक अभ्यास के माध्यम से 140 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रतिभागियों को विभिन्न प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, मैलवेयर सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), भेद्यता प्रबंधन और प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल और डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक, आदि पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
3. 2011-2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3 प्रतिशत अंक की गिरावट
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विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3 प्रतिशत कम हुई है।
गरीबी की गणना दर 2011 में 22.5 प्रतिशत से घटकर 2019 में 10.2 प्रतिशत हो गई है।
विश्व बैंक के पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार, शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक हुई है।
2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7 प्रतिशत जबकि शहरी गरीबी में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अध्ययन में कहा गया है कि छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि प्राप्त किया है।
2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अत्यधिक गरीबी को 1.90 डॉलर प्रति दिन (लगभग 145 रुपये) से कम पर रहने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मापा गया है।
विश्व बैंक के बारे में
–विश्व बैंक दुनिया भर के अलग-अलग देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
–इसमें 189 देश और पांच घटक संस्थान शामिल हैं जो गरीबी उन्मूलन और समृद्धि लाने की दिशा में काम करते हैं।
–वर्तमान में, विश्व बैंक के दो घोषित लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
–पहला लक्ष्य यह है कि प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को घटाकर विश्व की आबादी के 3% से कम करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना।
–दूसरा, दुनिया के हर देश के निचले 40% हिस्से में आय वृद्धि को बढ़ाकर समग्र समृद्धि में वृद्धि करना।
–मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी (यूएसए)
4. मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी
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मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है।
मिस्र द्वारा भारत से लगभग दस लाख टन गेहूं प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें से 240,000 टन गेहूं अप्रैल में ही प्राप्त हो जाएगा।
मिस्र के अधिकारियों द्वारा भारत में संगरोध सुविधाओं के संबंध में क्षेत्र के दौरे, जाँच के बाद निर्यात को मंजूरी दी गई थी।
टीम ने भारत में उत्पादित गेहूं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब में गेहूं के खेतों का दौरा किया।
रूस-यूक्रेन संकट के बाद वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2013 में 10-11 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना है।
भारत का गेहूं निर्यात
भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-जनवरी 2021-22 में बढ़कर 1.74 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 340.17 मिलियन डॉलर था।
2019-20 में, गेहूं का निर्यात 61.84 मिलियन अमरीकी डालर का था, जो 2020-21 में बढ़कर 549.67 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
भारत का गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को होता है, जिसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक है।
5. 43 अरब डॉलर की पेशकश के साथ मस्क ट्विटर को खरीदने की तैयारी में
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एलन मस्क, टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है।
ट्विटर ने 14 अप्रैल को शेयर बाजार को जानकरी दी है कि मस्क ने 13 अप्रैल को उसे एक पत्र भेजा है, जिसमें कंपनी के बाकी शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव है।
मस्क ने ट्विटर के प्रत्येक शेयर के लिए 54.20 डॉलर की पेशकश की है। यह पेशकश 43 अरब डॉलर से अधिक होती है।
मस्क ने इस कीमत को अपना अधिकतम और अंतिम प्रस्ताव बताया है।
उल्लेखनीय है कि मस्क के पास इस समय ट्विटर के नौ प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं।
6. इजरायल ने विकसित किया विश्व का प्रथम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम : आयरन बीम
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इजरायल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम 'आयरन बीम' दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार में नष्ट कर दिया।
इजरायल के पास आयरन डोम नाम से मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो इसके लिए काफी उपयोगी साबित हुई है। ये काफी महँगी रक्षा प्रणाली है।
परन्तु यह आयरन बीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एक वार में खर्च केवल 267 रुपये ही आएगा।
7. 'पार्टीगेट' जुर्माने में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की मांग को ठुकराया
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर अपनी सरकार के महामारी लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना के साथ ही उनपर इस्तीफा देने के लिए दवाव डाला जा रहा है से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह इसके बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के प्रयासों को दोगुना करेंगे।
लंदन पुलिस ने मिस्टर जॉनसन और अन्य लोगों पर 19 जून, 2020 को डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय में प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पर जुर्माना लगाया।
जुर्माने ने मिस्टर जॉनसन को पहला ब्रिटिश प्रधान मंत्री बना दिया, जिन्होंने पद पर रहते हुए कानून तोड़ा था।
8. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में निर्मित प्रथम डोर्नियर एयरक्राफ्ट की उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) को जोड़ने की योजना के तहत 12 अप्रैल 2022 को पहली मेड इन इंडिया उड़ान डॉर्नियर डीओ-228 को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस उड़ान का संचालन असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और असम के लीलाबारी के लिए होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर ने भारत में निर्मित डोर्नियर एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक समझौता किया।
इसके संचालन से देश में हवाई अड्डों की कुल संख्या 140 हो गई है। पूर्वोत्तर में कुल 15 हवाई अड्डे स्थापित हो चुके हैं।
अरुणाचल प्रदेश में छह महीनों के भीतर, 645.63 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ होलोंगी में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का शुभारम्भ किया जाएगा।
एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के अनुसार, वर्तमान समय देश में 10 कस्टम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 39 (10+29) हैं। जबकि 29 हवाई अड्डे सरकारी नियंत्रण में हैं।
9. यूजीसी, छात्रों को एक साथ दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब छात्र-छात्राएं एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की अनुमति दे दी है।
- अब यूजीसी ने छात्रों को एक ही समय में दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
- यूजीसी ने इस सन्दर्भ में बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2022 के अनुरूप है, जो सीखने के लिए कई रास्तों को सुगम बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- इससे छात्र-छात्राओं में कई प्रकार के कौशल विकसित हो सकेंगी। इस नए प्रावधान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड़ का उपयोग किया जाएगा।
- यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि यूजीसी ने फिजिकल यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों को उनकी अनोखी क्षमता की पहचान करने में मदद करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी क्षेत्रों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करेगा।
यूजीसी के दिशा-निर्देश
- एक छात्र फिजिकल मोड में 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है, यह देखते हुए कि एक कार्यक्रम की कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम के साथ ओवरलैप न हो।
- इसके साथ ही फिजिकल मोड में न केवल दो कोर्स, छात्र फुल-टाइम फिजिकल मोड में एक कोर्स ऑनलाइन या ओपन, डिस्टेंस लर्निंग मोड में कर सकते हैं।
- इसके अलावा छात्र एक ऑनलाइन कार्यक्रम को दूसरे ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ भी आगे बढ़ा सकते हैं।
- यूजीसी की वेबसाइट पर 13 अप्रैल 2022 को एक घोषणा के बाद दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे।
एनईपी विजन का भाग
- यूजीसी के अनुसार, छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने के निर्णय के पीछे तर्क उन्हें विविध कौशल हासिल करने में मदद करना है।
- इसका उद्देश्य अंतःविषय अलगाव को तोड़ने के एनईपी के दृष्टिकोण का अनुवाद करना भी है।
- यह देखा जाना शेष है कि अकादमिक और छात्र समुदाय द्वारा प्रस्ताव कैसे प्राप्त किया जाता है।
10. भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री पेट्रोल टोही विमान (एमपीआरए) का समन्वित संचालन
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भारतीय नौसेना का एक पी8I समुद्री पेट्रोल और टोही विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है। विमान और उसके चालक दल डार्विन में एक समन्वित संचालन करेंगे।
दोनों देशों के पी8 विमान, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी के लिए एक साथ अभ्यास का संचालन करेंगे।
हाल के दिनों में, समुद्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से दो समुद्री राष्ट्रों के बीच उत्तरोत्तर वृद्धि होते वार्तालाप ने अंतर-संचालन को बढ़ाया है और मित्रता के संबंधों को और मज़बूत बनाया है।
पी8 विमान ने अपनी लंबी दूरी की पहुंच के साथ, मालाबार और एयूएसआईएनडीईएक्स श्रृंखला अभ्यासों के दौरान संयुक्त रूप से संचालन करते हुए अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया हैं, और संचालन प्रक्रियाओं और सूचनाओं को साझा करने में एक समान भूमिका निभाई है।
इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री जलक्षेत्र दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित का क्षेत्र है, और यह हिंद महासागर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सामरिक हितों को साझा करते हैं और इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र और मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र एवं नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
