1. बेंगलुरु, भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली जी-20 वित्त ट्रैक बैठक की मेजबानी करेगा
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जी-20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु में होगी। इसकी मेजबानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक में जी-20 वित्त के सभी 20 सदस्य और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत वर्तमान में जी-20 का अध्यक्ष है और वह सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर बैठक आयोजित करेगा।
जी-20 वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक बैठक
जी-20 देशों के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक से पहले, जी-20 के नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत प्रारंभिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है।
वित्त ट्रैक बैठक
वित्त ट्रैक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों जैसेक्षेत्रों में ऐसी कई बैठकें आयोजित करेगा।
शेरपा ट्रैक बैठक
शेरपा ट्रैक बैठक केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जी 20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करते हैं। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु आदि जैसे मुद्दों पर लगभग 100 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहली जी-20 बैठक 4-7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित की गई थी।
पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक
जी-20 बैठक के पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23-25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" -जी-20 फाइनेंस ट्रैक चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगी।
जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 19 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
यह 1999 में स्थापित किया गया था।
2. अमेरिका ने छापा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट
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यूएस ट्रेजरी (संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय) ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंकनोट (मुद्रा नोट) मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव (अमेरिकी वित्त मंत्री) जेनेट येलेन और लिन मालेर्बा के हस्ताक्षर हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीनबैक भी कहा जाता है।
लिन मलेर्बा एक मूल अमेरिकी महिलाहैं और मोहेगन जनजाति के प्रमुख हैं।वह संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अन्दर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं।
जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष हैं। वह फेडरल रिजर्व की पहली महिला प्रमुख हैं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों को ट्रेजरी विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो द्वारा मुद्रित किया जाता है और फेडरल रिजर्व यहतय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे।
ट्रेज़री विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो के पास फोर्ट वर्थ, टेक्सास और वाशिंगटन में दो नोट छपाई की सुविधा है।
भारत
भारत में भारत सरकार, सिक्का अधिनियम 1906 (2011 में संशोधित) के तहत एक रुपये के नोट और सिक्के जारी करती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट जारी किए जाते हैं।
भारत में आरबीआई द्वारा जारी करेंसी नोटों को बैंक नोट कहा जाता है। बैंक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आज तक आरबीआई में कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है.
एक रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
भारत में नोटों की छपाई
भारत में बैंक नोट चार करेंसी प्रेस में मुद्रित किए जाते हैं, जिनमें से दो का स्वामित्व भारत सरकार के निगम, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)के माध्यम से है और दो का स्वामित्व रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के माध्यम से है। ।
एसपीएमसीआईएल की करेंसी प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) और देवास (मध्य प्रदेश) में हैं। बीआरबीएनएमपीएल के दो प्रेस मैसूरु (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में हैं।
3. पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को मोपा में गोवा के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार 11 दिसंबर को अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री 9 वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और बाद में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
डाबोलिम हवाईअड्डे के बाद मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा गोवा का दूसरा हवाईअड्डा होगा जो कि आईएनएस हंसा नामक एक सैन्य हवाईअड्डे में एक सिविल एन्क्लेव है। मोपा हवाईअड्डा गोवा का पहला कार्गो ले जाने वाला हवाईअड्डा होगा। मोपा हवाईअड्डा 5 जनवरी, 2023 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लगभग 2,8700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अतिरिक्त 20 वर्षों के विकल्प के साथ 40 वर्षों के लिए हवाई अड्डे को संचालित करने का अधिकार भी है।
हवाई अड्डे को स्थायी बुनियादी ढाँचे के विषय पर बनाया गया है और इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र, ऐसी अन्य सुविधाएँ हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
4. 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर
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हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार, दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में पांचवें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था।
हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई यह सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर-राज्य-नियंत्रित कंपनियों का संकलन है। कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के आधार पर रैंक किया गया था।
शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियां
हुरुन 500 सूची में शीर्ष स्थान वाली भारतीय कंपनियां इस प्रकार हैं;
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी थी। यह दुनिया में 34वें स्थान पर था।
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दूसरा स्थान दिया गया, और
- एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर रहा।
पहली बार अडानी समूह की 4 कंपनियों ने भी सूची में जगह बनाई है। ये कंपनियां हैं; अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी टोटल गैस।
दुनिया में शीर्ष रैंक वाली कंपनी
अमेरिका स्थित, ऐप्पल हुरुन ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी है , जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ,अल्फाबेट (गूगल के मालिक) ,अमेज़ॅन और टेस्ला थे।
देशवार रैंकिंग
- संयुक्त राज्य अमेरिका 260 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है , इसके बाद किया गया
- 35 कंपनियों के साथ चीन,
- 28 कंपनियों के साथ जापान,
- 21 कंपनियों के साथ यूनाइटेड किंगडम,
- भारत और कनाडा 20-20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर थे।
इस वर्ष सूची में शामिल 20 भारतीय कंपनियों में से 11 मुंबई में, चार अहमदाबाद में और एक-एक नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं।
हुरुन
इसे 1999 में रूपर्ट हुग्वेर्फ़ द्वारा यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। हुरुन एक शोध, मीडिया और निवेश समूह है, जो शोध रिपोर्ट की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है।
कंपनी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है
5. केंद्र सरकार ने एसईजेड में आईटी इकाइयों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक 100% वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को 31 दिसंबर 2023 तक घर (डब्ल्यूएफएच) या ऐसे क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान से 100 प्रतिशत काम करने की अनुमति दी है।
सरकार ने आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के कर्मचारियों के लिए डब्ल्यूएफएच की अनुमति देने के लिए एसईजेड कानून के तहत नियम 43A में संशोधन किया है।
जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने एसईजेड में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी थी। अब तक, डब्ल्यूएफएचको एसईजेड इकाई में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है जिसे 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 22 नवंबर 2022 तक भारत में 270 ऑपरेशनल एसईजेड हैं। एसईजेड की अवधारणा चीन से ली गई है ।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में एसईजेड का नोडल निकाय है।
एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार एसईजेड के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(a) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन; (b) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; (c) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना; (d) रोजगार के अवसरों का सृजन; (e) बुनियादी सुविधाओं का विकास।
6. सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मीनेश सी शाह को नियुक्त किया
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भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मीनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी ) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा । वर्तमान में मीनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने ने 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में कहा कि सरकार एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मीनेश सी शाह के कार्यकाल को 1 दिसंबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)
इसकी स्थापना 1966 में सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन थे जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है ।
12 अक्टूबर, 1987 कोएनडीडीबी अधिनियम 1987 के तहत , भारतीय डेयरी निगम का इसमें विलय कर दिया गया था ।
एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है।
यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
मुख्यालय: आनंद, गुजरात
प्रबंध निदेशक: मीनेश शाह
एनडीडीबी ने भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसके कारण आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है।
फुल फॉर्म
एनडीडीबी/NDDB: नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (National Dairy Development Board)
7. आईआरडीएआई ने विदेशियों को बीमा कंपनी के वरीयता शेयर और अधीनस्थ ऋण में निवेश करने की अनुमति दी
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बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा जारी वरीयता शेयरों(preference shares) और अधीनस्थ ऋण(Subordinated debt) में निवेश करने की अनुमति दे दी है।
नियामक ने अब भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा जारी अधीनस्थ ऋण को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की भी अनुमति दी है। हालांकि,उन्हें विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।
यदि अधीनस्थ ऋण ,जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों या पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है तो अधीनस्थ ऋण की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी ।
स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा जारी की गई अधीनस्थ ऋण के लिए परिपक्वता अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी ।
अधीनस्थ ऋण क्या है?
अधीनस्थ ऋण एक असुरक्षित ऋण है जो संपत्ति या आय पर दावों के संबंध में अन्य ऋणों या प्रतिभूतियों जिसे वरिष्ठ प्रतिभूतियां भी कहा जाता है, से नीचे रैंक करता है। अधीनस्थ ऋण को जूनियर सिक्योरिटीज भी कहा जाता है।
इसका मतलब यह है कि अगर कर्ज लेने वाला कर्ज चुकाने में चूक करता है तो कर्ज लेने वाले की सभी संपत्तियां जो जमानत के रूप में रखी गई हैं, बेच दी जाएंगी। संपत्तियों को बेचकर जो पैसा आएगा , उसका भुगतान पहले वरिष्ठ बांड धारकों को किया जाएगा और उसके बाद ही अधीनस्थ ऋण धारकों को भुगतान किया जाएगा।
वरीयता शेयर क्या है?
शेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर या सामान्य शेयर और वरीयता शेयर।
इक्विटी शेयरधारकों के विपरीत वरीयता शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हालाँकि लाभांश के भुगतान के मामले में वरीयता शेयरधारकों को पहले लाभांश का भुगतान किया जाता है और फिर इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है।
लाभांश कंपनी द्वारा अर्जित किये गए लाभ का वह हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयरधारकों के बीच बांटती है।
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% है।
आईआरडीएआईके अध्यक्ष: देबाशीष पांडा
आईआरडीएआई का मुख्यालय: हैदराबाद
8. भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया
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भारत सरकार ने SWAMIH Invest Fund-I में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ताकि स्ट्रेस्ड रियल्टी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को 15,530 करोड़ रुपये के अंतिम करीब पहुंचने में मदद मिल सके।
ने किफायती और मध्य-आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की (स्वामी)
नवंबर 2019 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किफायती और मध्य-आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की (स्वामी) की घोषणा की, जो सस्ती, मध्य- आय आवास श्रेणी के स्ट्रेस्ड, ब्राउनफ़ील्ड और नियामक निकायों के साथ पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगी ।
स्वामी फंड का कोष 12,500 करोड़ रुपये है जिसमे ग्रीन शू विकल्प 12,500 करोड़ रुपये है। ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वामी योजना के लिए अतिरिक्त 12,500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
कोष के प्रायोजक भारत सरकार की ओर से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं।
फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैपवेंचर्स लिमिटेड है, जिसका स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक के पास है।
फंड में प्रमुख निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी और अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
अब तक, फंड ने 127 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी है जो बदले में 79,000 से अधिक घरों को पूरा करेगी।
स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिस कंपनी ने आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह वित्तीय समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है।
ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि कोई नया घर नहीं बनाया जाएगा लेकिन मौजूदा आवासीय प्रोजेक्ट जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है, को पूरा किया जायेगा ।
फुल फॉर्म
स्वामी /SWAMIH : स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड -इनकम हाउसिंग (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing)
9. एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी
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एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने 9 दिसंबर 2022 को भारत के व्यापक सुधारों का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य देश के रसद बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना, दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना है।
यह ऋण सुदृढ़ीकरण मल्टीमॉडल और एकीकृत रसद पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम के पहले उप-कार्यक्रम को वित्तपोषित करेगा, जो संघीय, राज्य और शहर स्तर पर एक व्यापक नीति, योजना और संस्थागत ढांचा बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को विकास ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
इसका मुख्यालय मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
68 देश इसके सदस्य हैं और जापान के मसात्सुगु असाकावा एडीबी के अध्यक्ष हैं।
10. एडीबी ने चेन्नई मेट्रो परियोजना के लिए 780 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 8 दिसंबर 2022 को चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनों के निर्माण और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।
एडीबी मेट्रो सिस्टम के मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन की योजना और प्रबंधन में चेन्नई मेट्रो रेल की मदद के लिए अतिरिक्त $1 मिलियन तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान करेगा। अनुदान का अर्थ है कि $1 मिलियन एडीबी को वापस नहीं किया जाएगा।
एडीबी के अनुसार परियोजना शहरी गतिशीलता में सुधार लाने और शहर को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यक एक सुरक्षित और एकीकृत परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए चेन्नई की मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार करेगी।
2021 में, एडीबी ने भारत को $4.6 बिलियन का रिकॉर्डसंप्रभु ऋण प्रदान किया है । संप्रभु ऋण का मतलब है कि यह ऋण भारत सरकार को दिया गया है।एडीबी ने सबसे ज्यादा ऋणभारत को दिया है ।
एडीबी का मुख्यालय: मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
