1. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
Tags: National Important Days
प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ‘राष्ट्रीय पोषण सप्ताह’ मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है।
पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका प्रभाव विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम 'सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर' है।
पृष्ठभूमि :
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सर्वप्रथम मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के नाम से जाना जाता है, के सदस्यों द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था।
इसके बाद वर्ष 1982 में भारत वर्ष ने इस नई विधा को अपनाया और प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) :
इसे भारत सरकार द्वारा 2018 में भारत में व्याप्त कुपोषण की समस्या से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य देश में कुपोषण के स्तर को कम करना और बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना है।
इसका लक्ष्य 2022 तक देश से कुपोषण को दूर करना है।
यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करता है।
लक्ष्य :
बच्चों में बौनापन और अल्पपोषण को 2% प्रति वर्ष (2022 तक कुल 6%) कम करना।
बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया को सालाना 3% (कुल 9%) कम करना।
2. अरविंद केजरीवाल ने कक्षा 9 से 12 के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया
Tags: National National News
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश के पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया हैI
महत्वपूर्ण तथ्य :
इस स्कूल का नाम 'दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल' होगाI
इस वर्चुअल स्कूल में कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी और छात्र अपने घर से ही कक्षाएं पूरी कर सकेंगे।
स्कूल में फिजिकल क्लास का कोई विकल्प नहीं होगा। सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी जिसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा ताकि छात्र रिकॉर्ड की गई कक्षाओं को बाद में देख सकें।
शुरूआती दौर में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आयोजित होगीI
देशभर के किसी भी राज्य के बच्चे इस वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकेंगेI
ऑनलाइन क्लासेज़ वाले इस स्कूल में छात्रों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगीI
दिल्ली सरकार द्वारा हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, आर्मी प्रिपरेटरी आदि की भी स्थापना की गई है।
शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के दावे का खंडन किया :
केंद्र द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने केजरीवाल के इस दावे का खंडन किया कि उनकी सरकार देश में पहला वर्चुअल स्कूल शुरू कर रही है।
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करने वाली संस्था एनआईओएस ने कहा कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल अगस्त 2021 में उसके द्वारा शुरू किया गया था।
दिल्ली के बारे में :
दिल्ली को सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था।
1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन,1991 के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया था।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी।
एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश(8), हरियाणा(14) और राजस्थान(2) जिले शामिल हैं।
उपराज्यपाल- विनय कुमार सक्सेना
मुख्यमंत्री- श्री अरविंद केजरीवाल
3. अरविंद केजरीवाल ने कक्षा 9 से 12 के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया
Tags: National National News
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश के पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया हैI
महत्वपूर्ण तथ्य :
इस स्कूल का नाम 'दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल' होगाI
इस वर्चुअल स्कूल में कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी और छात्र अपने घर से ही कक्षाएं पूरी कर सकेंगे।
स्कूल में फिजिकल क्लास का कोई विकल्प नहीं होगा। सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी जिसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा ताकि छात्र रिकॉर्ड की गई कक्षाओं को बाद में देख सकें।
शुरूआती दौर में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आयोजित होगीI
देशभर के किसी भी राज्य के बच्चे इस वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकेंगेI
ऑनलाइन क्लासेज़ वाले इस स्कूल में छात्रों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगीI
दिल्ली सरकार द्वारा हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, आर्मी प्रिपरेटरी आदि की भी स्थापना की गई है।
शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के दावे का खंडन किया :
केंद्र द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने केजरीवाल के इस दावे का खंडन किया कि उनकी सरकार देश में पहला वर्चुअल स्कूल शुरू कर रही है।
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करने वाली संस्था एनआईओएस ने कहा कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल अगस्त 2021 में उसके द्वारा शुरू किया गया था।
दिल्ली के बारे में :
दिल्ली को सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था।
1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन,1991 के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया था।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी।
एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश(8), हरियाणा(14) और राजस्थान(2) जिले शामिल हैं।
उपराज्यपाल- विनय कुमार सक्सेना
मुख्यमंत्री- श्री अरविंद केजरीवाल
4. सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका लॉन्च किया गया
Tags: Science and Technology National News
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 1 सितंबर को दिल्ली में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन लॉन्च किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वैक्सीन का नाम CERVAVAC है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन बनाने के लिए मार्केट ऑथराइजेशन दिया है।
भारत में सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है।
CERVAC के बारे में :
वैक्सीन CERVAVAC ने मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया है जो सभी लक्षित एचपीवी प्रकारों और आयु समूहों के आधार पर लगभग 1,000 गुना अधिक है।
यह टीका महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है।
इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा विकसित किया गया है।
यह टीका मानव पेपिलोमावायरस (टाइप 6, 11, 16 और 18) के कारण होने वाले कैंसर की रोकथाम सुनिश्चित करेगा।
सर्वाइकल कैंसर के बारे में :
यह एक यौन संचारित संक्रमण है।
यह गर्भाशय ग्रीवा (गर्भाशय का निचला हिस्सा) की कोशिकाओं में होता है जो योनि से जुड़ता है।
यह ज्यादातर एचपीवी के दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है।
यह दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर रूप है और 15-44 आयु वर्ग की महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है।
जिन महिलाओं को एचआईवी है, उनमें सामान्य महिलाओं की तुलना में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना छह गुना अधिक होती है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) :
यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अंतर्गत आता है।
यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों, IV तरल पदार्थ और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
यह भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानकों और गुणवत्ता को निर्धारित करता है।
5. साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी"
Tags: National National News
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने 31 अगस्त को सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव- रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप का एक हिस्सा था।
इस समूह का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है।
थीम - "रैनसमवेयर हमलों का मुकाबला करने के लिए नेटवर्क को लचीला बनाना"।
सीईआरटी-इन द्वारा अपने अभ्यास सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज 'सिनर्जी' की मेजबानी की गई।
प्रत्येक राज्य ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों की संरचना वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया।
अभ्यास के उद्देश्य :
रैंसमवेयर और साइबर जबरन वसूली जैसे हमलों के खिलाफ नेटवर्क को लचीला बनाने के लिए सदस्य-राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
CERT-In के बारे में :
CERT-In एक सरकार द्वारा अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सुरक्षा संगठन है।
इसका उद्देश्य पूरे देश में कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, कमजोरियों पर रिपोर्ट करना और प्रभावी आईटी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
इसे 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया था।
CERT-In के कार्य :
साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार।
साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट
साइबर हमलों से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय
साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय
6. साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी"
Tags: National National News
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने 31 अगस्त को सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव- रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप का एक हिस्सा था।
इस समूह का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है।
थीम - "रैनसमवेयर हमलों का मुकाबला करने के लिए नेटवर्क को लचीला बनाना"।
सीईआरटी-इन द्वारा अपने अभ्यास सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज 'सिनर्जी' की मेजबानी की गई।
प्रत्येक राज्य ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों की संरचना वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया।
अभ्यास के उद्देश्य :
रैंसमवेयर और साइबर जबरन वसूली जैसे हमलों के खिलाफ नेटवर्क को लचीला बनाने के लिए सदस्य-राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
CERT-In के बारे में :
CERT-In एक सरकार द्वारा अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सुरक्षा संगठन है।
इसका उद्देश्य पूरे देश में कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, कमजोरियों पर रिपोर्ट करना और प्रभावी आईटी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
इसे 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया था।
CERT-In के कार्य :
साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार।
साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट
साइबर हमलों से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय
साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय
7. नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे पीएम मोदी
प्रधान मंत्री 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के मौके पर कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए नौसेना ध्वज (ध्वज) का अनावरण करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारतीय हैरिटेज से परिपूर्ण होगा.
नया नौसैनिक ध्वज वर्तमान ध्वज का स्थान लेगा जो कैंटन (झंडे के ऊपरी बाएं कोने) में सेंट जॉर्ज क्रॉस को तिरंगे के साथ ले जाता है।
यह ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता के पूर्व ध्वज का स्थान लेगा, जिसके ऊपरी बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल जॉर्ज क्रॉस था।
नए ध्वज के डिजाइन को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
नौसेना ध्वज क्या है ?
यह एक समुद्री ध्वज है जिसका उपयोग विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाजों द्वारा अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है।
यह देश के राष्ट्रीय ध्वज के समान हो सकता है या यह उससे भिन्न हो सकता है।
भारत के मामले में, भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला नौसेना का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से अलग है।
भारतीय नौसेना ने कई बार अपने ध्वज में बदलाव किया है :
पूर्व-औपनिवेशिक युग के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें बदलाव किया गया था।
ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय नौसेना को अपना पहला ध्वज मिला।
1928 में, रॉयल इंडियन नेवी (1934 से 1950) द्वारा सेंट जॉर्ज क्रॉस और यूनियन जैक फ्लैग के साथ रॉयल नेवी का सफेद ध्वज इस्तेमाल किया गया था।
स्वतंत्रता के बाद, 26 जनवरी 1950 को, रॉयल इंडियन नेवी को भारतीय नौसेना का नाम दिया गया था, जिसके शिखर और झंडों का "भारतीयकरण" किया गया था।
इसी के अनुरूप, पहले के झंडे पर लगे यूनियन जैक को कैंटन (झंडे के ऊपरी बाएं कोने) में तिरंगे या भारत के राष्ट्रीय ध्वज से बदल दिया गया था।
2001 में, भारतीय नौसेना का ध्वज एक बार फिर पूर्व-औपनिवेशिक युग से अलग करने के लिए बदला गया।
एक सफेद पृष्ठभूमि पर भारतीय नौसेना का एक नीला शिखर स्थापित किया गया।
सरकार ने सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से अपनाने का फैसला किया।
2014 में, देवनागरी लिपि में भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य: राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते को शामिल करने के साथ ध्वज में एक और बदलाव किया गया।
सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है ?
सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है।
इसका नाम एक ईसाई योद्धा संत के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान एक योद्धा था।
यह क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी कार्य करता है जो यूनाइटेड किंगडम का एक घटक है।
1190 में इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाजों की पहचान करने के लिए इस ध्वज को अपनाया गया था।
8. G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क इवेंट बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया
Tags: Summits International News
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम 2 सितंबर-4 सितंबर के मध्य बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगाI
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित स्टार्टअप भाग लेंगेI
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) ने घोषणा की है कि तेलंगाना AI मिशन के चार स्टार्टअप को MeitY द्वारा G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क (DIN) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया हैI
टी-एआईएम (T-AIM) नैसकॉम द्वारा समर्थित राज्य सरकार की एक पहल हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चार स्टार्टअप- आरफिकस, एडुबुक, यूनीमार्ट और मायाएमडी हैI
ये सभी तेलंगाना सरकार के रेव अप (Revv Up) प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैंI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क का लक्ष्य :
इस फोरम का लक्ष्य 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (हेल्थकेयर, अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट सोसाइटी, वित्तीय समावेशिता और आपूर्ति श्रृंखला) में 100 सबसे आशाजनक स्टार्टअप ढूंढना हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क 2022 का थीम :
इस वर्ष इस कार्यक्रम का थीम 'द राइज़ ऑफ़ डिजिटल इकोनॉमी: पोस्ट-पैंडेमिक रिकवरी एंड बियॉन्ड' हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत :
इस फोरम की शुरुआत इटली ने वर्ष 2021 में G20 डिजिटल इनोवेशन लीग के नाम से दस सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप्स को चुनकर की थीI
इस वर्ष इसका नाम बदलकर G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कर दिया गया हैI
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) के बारे में :
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) मिशन तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक AI मिशन है , जो नैसकॉम द्वारा संचालित किया जाता हैI
T-AIM के अंतर्गत, AI स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए "रेव अप " नामक एक कार्यक्रम भी चलाया जाता है. जो इन स्टार्टअप समूहों को उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने में मदद करता हैI
रेव अप टी-एआईएम द्वारा एक फ्री-ऑफ-इक्विटी-या-लागत त्वरण कार्यक्रम है जो विशेष रूप से प्रारंभिक चरण के AI स्टार्टअप के लिए डिज़ाइन किया गया हैI
9. जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
Tags: National National News
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एमओयू का उद्देश्य :
MoU का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, वन्य जीवन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में से एक है और यह वन्यजीव आबादी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है।
यह गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने देश में और पड़ोसी देशों की सीमाओं के पार विशाल वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कई कानूनों, नीतिगत पहलों को अपनाया है।
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट :
हिमालय - भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, म्यांमार को कवर करने वाला संपूर्ण हिमालय क्षेत्र
इंडो-बर्मा क्षेत्र - संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र (असम को छोड़कर), यह म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन के दक्षिण के क्षेत्र को भी कवर करता है।
पश्चिमी घाट - पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र
सुंदरलैंड - भारत में द्वीपों का निकोबार समूह और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी कवर करता है।
10. जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
Tags: National National News
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एमओयू का उद्देश्य :
MoU का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, वन्य जीवन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में से एक है और यह वन्यजीव आबादी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है।
यह गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने देश में और पड़ोसी देशों की सीमाओं के पार विशाल वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कई कानूनों, नीतिगत पहलों को अपनाया है।
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट :
हिमालय - भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, म्यांमार को कवर करने वाला संपूर्ण हिमालय क्षेत्र
इंडो-बर्मा क्षेत्र - संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र (असम को छोड़कर), यह म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन के दक्षिण के क्षेत्र को भी कवर करता है।
पश्चिमी घाट - पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र
सुंदरलैंड - भारत में द्वीपों का निकोबार समूह और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी कवर करता है।
