1. भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का मुंबई में अनावरण किया गया
Tags: National National News
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने अपनी नई अधिग्रहीत इलेक्ट्रिक डबल-डेकर वातानुकूलित बस की पहली बस पेश की।
यह इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस दुनिया की पहली - सेमी-लो फ्लोर, वातानुकूलित, इलेक्ट्रिक डबल-डेकर होगी जिसमें पीछे के ओवरहैंग पर चौड़े दरवाजे और पीछे की तरफ सीढ़ी होगी।
इलेक्ट्रिक बस का निर्माण अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन शाखा, स्विच मोबिलिटी द्वारा किया गया है।
कंपनी द्वारा विभिन्न चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए बेस्ट के साथ अनुबंध किया गया है।
इनमें से 50 प्रतिशत बसें मार्च 2023 तक और शेष 50 प्रतिशत उसके बाद आने की उम्मीद है।
यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को कायम रखती है और टिकाऊ तथा लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है।
सिंगल डेकर बस की तुलना में इसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है।
2. भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का मुंबई में अनावरण किया गया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने अपनी नई अधिग्रहीत इलेक्ट्रिक डबल-डेकर वातानुकूलित बस की पहली बस पेश की।
यह इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस दुनिया की पहली - सेमी-लो फ्लोर, वातानुकूलित, इलेक्ट्रिक डबल-डेकर होगी जिसमें पीछे के ओवरहैंग पर चौड़े दरवाजे और पीछे की तरफ सीढ़ी होगी।
इलेक्ट्रिक बस का निर्माण अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन शाखा, स्विच मोबिलिटी द्वारा किया गया है।
कंपनी द्वारा विभिन्न चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए बेस्ट के साथ अनुबंध किया गया है।
इनमें से 50 प्रतिशत बसें मार्च 2023 तक और शेष 50 प्रतिशत उसके बाद आने की उम्मीद है।
यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को कायम रखती है और टिकाऊ तथा लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है।
सिंगल डेकर बस की तुलना में इसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है।
3. कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफ़ैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) में भाग ले रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सम्मेलन20-26 अगस्त तक कनाडा के हैलिफ़ैक्समें आयोजित किया जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में अनुराग शर्मा, सांसद (लोकसभा) और सीपीए कार्यकारी समिति सदस्य, सुनीता दुग्गल, सांसद (लोकसभा) और सीडब्ल्यूपी संचालन समिति के सदस्य, नीरज शेखर, सांसद (राज्य सभा), संतोष कुमार, सांसद (लोकसभा), अनुभव मोहंती, सांसद (लोकसभा), डॉ कनिमोझी एनवीएन सोमू, सांसद (राज्य सभा) और उत्पल कुमार सिंह, महासचिव, लोकसभा शामिल हैं।
सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे जो सीपीए के सदस्य भी हैं।
सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर आठ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला "ए पीपुल्स पार्लियामेंट: एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन" नामक कार्यशाला 'सी' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष आपसी हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत करेंगे।
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) के बारे में :
सम्मेलन राष्ट्रमंडल सांसदों की सबसे बड़ी सभा है जो प्रमुख वैश्विक राजनीतिक मुद्दों और विकास पर चर्चा और बहस करने के लिए एक मंच पर आते हैं।
1948 और 1959 के बीच यह सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता था, वर्ष 1961 से यह वार्षिक रूप से आयोजित हो रहा है।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, सम्मेलन 2019 से आयोजित नहीं किया गया है।
64वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) युगांडा (2019) में आयोजित किया गया।
राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य :
राष्ट्रमंडल की प्रमुख ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।
अपने पिता के इस्तीफे के बाद चुनावों के परिणामस्वरूप उन्हें यह उपाधि मिली।
मुखिया की उपाधि विरासत से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के नए प्रमुख का चुनाव प्रत्येक बैठक में मतदान द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रमंडल में सभी 6 महाद्वीपों में दुनिया के 54 देश शामिल हैं।
सदस्यों की कुल आबादी 2.1 अरब है, जो दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई है।
इसकी कुल जनसंख्या का 1.17 बिलियन भारत में रहते हैं।
भारत के बाद, जनसंख्या के हिसाब से अगला सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश पाकिस्तान (176 मिलियन), बांग्लादेश (156 मिलियन), नाइजीरिया (149 मिलियन) हैं।
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का भूमि क्षेत्र कुल विश्व भूमि क्षेत्र का लगभग 21% है।
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं।
4. केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया
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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।
यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।
भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।
नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।
एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :
यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।
यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।
5. गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल
Tags: National National News
गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों पर अपनी तरह का पहला डेटाबेस 'निदान' नाम का भारत का पहला पोर्टल चालू हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
निदान पोर्टल के बारे में :
निदान या गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा विकसित किया गया है।
यह नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) पोर्टल का हिस्सा है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को चंडीगढ़ में 'नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था।
यह प्लेटफॉर्म अपने डेटा को ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) और ई-जेल (एक क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन) रिपॉजिटरी से प्राप्त करता है।
इसे भविष्य में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के साथ एकीकृत करने की योजना है।
ICJS, सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की एक पहल, अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए बनाई गई थी।
पोर्टल का महत्व :
यह सभी मादक पदार्थों के अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए एक ही स्थान पर समाधान है।
यह जांच एजेंसियों को नशीले पदार्थों के मामलों की जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मदद करेगा।
इससे नशीली दवाओं के अपराधों के खिलाफ काम करने वाली सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि होगी।
यह उन आरोपियों के बारे में डेटा होस्ट करता है जिन्हें ड्रग अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है।
6. गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल
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गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों पर अपनी तरह का पहला डेटाबेस 'निदान' नाम का भारत का पहला पोर्टल चालू हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
निदान पोर्टल के बारे में :
निदान या गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा विकसित किया गया है।
यह नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) पोर्टल का हिस्सा है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को चंडीगढ़ में 'नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था।
यह प्लेटफॉर्म अपने डेटा को ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) और ई-जेल (एक क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन) रिपॉजिटरी से प्राप्त करता है।
इसे भविष्य में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के साथ एकीकृत करने की योजना है।
ICJS, सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की एक पहल, अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए बनाई गई थी।
पोर्टल का महत्व :
यह सभी मादक पदार्थों के अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए एक ही स्थान पर समाधान है।
यह जांच एजेंसियों को नशीले पदार्थों के मामलों की जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मदद करेगा।
इससे नशीली दवाओं के अपराधों के खिलाफ काम करने वाली सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि होगी।
यह उन आरोपियों के बारे में डेटा होस्ट करता है जिन्हें ड्रग अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है।
7. देशभर के एक लाख से अधिक गांव ओडीएफ प्लस
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जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार एक लाख से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ये गांव अपनी ओडीएफ स्थिति बनाए हुए हैं और इनमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सिस्टम मौजूद हैं।
वे अपने गांवों को स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।
देश को खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एसडीजी-6 लक्ष्य से 11 साल पहले ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त हो गया है।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच राज्य :
ये राज्य हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
इन राज्यों में सर्वाधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।
ओडीएफ प्लस गांव क्या होते हैं ?
'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।
इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।
कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।
ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है-आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :
लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को
द्वारा लॉन्च किया गया - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।
स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर
यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।
स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।
चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
8. सरकार ने "मत्स्य सेतु" ऐप में ऑनलाइन मार्केटप्लेस सुविधा "एक्वा बाजार" लॉन्च की
Tags: National National News
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला ने 19 अगस्त 22 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद की 9वीं आम सभा की बैठक के दौरान "मत्स्य सेतु" मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर "एक्वा बाजार" लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एक्वा बाजार ऐप क्या है ?
ऐप को आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर-सीआईएफए), भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है।
इसे प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के वित्त पोषण से विकसित किया गया है।
यह मत्स्य किसानों और हितधारकों को मछली के बीज, चारा और दवाओं के साथ-साथ मत्स्य क्षेत्र के लिए आवश्यक सेवाओं का पता लगाने में सहायता करेगा।
किसान टेबल के आकार की मछलियों को भी बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकेंगे।
इसका उद्देश्य जलीय कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों को जोड़ना है।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड :
इसकी स्थापना 2006 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी।
यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
इसका उद्देश्य देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और एकीकृत और समग्र तरीके से मत्स्य विकास का समन्वय करना है।
9. सरकार ने "मत्स्य सेतु" ऐप में ऑनलाइन मार्केटप्लेस सुविधा "एक्वा बाजार" लॉन्च की
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला ने 19 अगस्त 22 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद की 9वीं आम सभा की बैठक के दौरान "मत्स्य सेतु" मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर "एक्वा बाजार" लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एक्वा बाजार ऐप क्या है ?
ऐप को आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर-सीआईएफए), भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है।
इसे प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के वित्त पोषण से विकसित किया गया है।
यह मत्स्य किसानों और हितधारकों को मछली के बीज, चारा और दवाओं के साथ-साथ मत्स्य क्षेत्र के लिए आवश्यक सेवाओं का पता लगाने में सहायता करेगा।
किसान टेबल के आकार की मछलियों को भी बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकेंगे।
इसका उद्देश्य जलीय कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों को जोड़ना है।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड :
इसकी स्थापना 2006 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी।
यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
इसका उद्देश्य देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और एकीकृत और समग्र तरीके से मत्स्य विकास का समन्वय करना है।
10. 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा
Tags: National National News
विदेश मंत्रालय के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सचिव, कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा डिवीजन, औसाफ सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किया गया।
प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में :
9 जनवरी, 1915 को महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में चुना गया था।
महात्मा गाँधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।
भारत में 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई।
वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
16वाँ प्रवासी दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "आत्मनिर्भर भारत में योगदान"।
यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को दर्शाता है।
