1. नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की
Tags: National National News
14 सितंबर को नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर, 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
भागीदारों ने भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया।
आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली तीन-रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग, सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रभावी सहयोग है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मदद कर रहा है।
शून्य पहल :
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने सितंबर 2021 में शून्य अभियान शुरू किया।
यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देता है।
अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।
भारत में माल ढुलाई से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 10 प्रतिशत शहरी मालवाहक वाहनों का है, और इन उत्सर्जन के 2030 तक 114 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
2. नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की
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14 सितंबर को नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर, 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
भागीदारों ने भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया।
आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली तीन-रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग, सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रभावी सहयोग है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मदद कर रहा है।
शून्य पहल :
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने सितंबर 2021 में शून्य अभियान शुरू किया।
यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देता है।
अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।
भारत में माल ढुलाई से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 10 प्रतिशत शहरी मालवाहक वाहनों का है, और इन उत्सर्जन के 2030 तक 114 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
3. विलियम रुटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे अफ्रीकी देश केन्या में 9 अगस्त को हुए चुनाव के बाद विलियम रूटो ने 13 सितंबर को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूटो ने 9 अगस्त को हुए चुनाव में लंबे समय से विपक्ष के नेता रहे रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया।
ओडिंगा इस केन्या में बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है और इस बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
ओडिंगा 2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे।
रूटो निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरू केन्याट्टा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे थे।
रुटो कर्ज के भारी बोझ से दबे देश में सत्ता संभाल रहे हैं जो केन्या के गरीबों से किए गए वादों को पूरा करने के उनके प्रयासों को चुनौती देगा।
केन्या के बारे में :
राष्ट्रपति - विलियम रूटो
राजधानी - नैरोबी
आधिकारिक भाषाएँ -स्वाहिली, अंग्रेज़ी
मुद्रा - केन्याई शिलिंग
4. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स - 2022
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ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की वीपीएन सेवा कंपनी ने 12 सितंबर को अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (डीक्यूएल) इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें 110 देश शामिल थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि सबसे खराब रैंकिंग वाले पांच देश इथियोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला हैं।
सूचकांक में उच्चतम स्कोर वाले दस देशों में से छह यूरोपीय देश हैं।
भारत सूचकांक के समग्र मानकों में 59वें स्थान पर है।
चीन 16 पायदान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 97वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 103वें स्थान पर है।
पांच डिजिटल पैरामीटर :
इंटरनेट की सामर्थ्य - यह मापता है कि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इस पैरामीटर पर भारत 47वें स्थान पर है।
इंटरनेट की गुणवत्ता - सर्वेक्षण किसी देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और स्थिरता को मापता है। रिपोर्ट में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - सर्वेक्षण में किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता को मापा जाता है। भारत इस पैरामीटर पर ख़राब स्थिति 91वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा - यह पैरामीटर यह आकलन करता है कि साइबर अपराधों का मुकाबला करने और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई देश कितना तैयार है। भारत इस पैरामीटर पर 36वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक शासन - यह जनता की भलाई के लिए सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि देश की सरकारी सेवाएं कितनी आधुनिक और डिजीटल हैं। भारत इस पैरामीटर पर 33वें स्थान पर है।
5. एमी अवॉर्ड्स - 2022, ली जंग-जे ने जीता बेस्ट एक्टर का खिताब
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13 सितंबर को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में आयोजित 74वें एमी अवॉर्ड्स - 2022 की घोषणा की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अभिनेता ली जंग-जे ने नेटफ्लिक्स की हिट दक्षिण कोरियाई सीरीज “स्क्विड गेम” में अपने प्रदर्शन के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एमी जीता।
"स्क्वीड गेम" के निर्माता ह्वांग डोंग-ह्युक ड्रामा सीरीज़ श्रेणी जीतने वाले पहले एशियाई निर्देशक बने और गैर-अंग्रेजी भाषा श्रृंखला के लिए जीतने वाले पहले निर्देशक भी बने।
ली ने जेसन बेटमैन (ओजार्क), ब्रायन कॉक्स (सक्सेशन), बॉब ओडेनकिर्क (बेटर कॉल शाऊल), एडम स्कॉट (सेवरेंस) और जेरेमी (सक्सेशन) जैसे दिग्गज अभिनेताओं को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया।
वह इस साल की शुरुआत में भी ‘स्क्विड गेम' के लिए SAG अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं.
सीरीज एक प्रतियोगिता के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां 456 खिलाड़ी, जिनमें से सभी गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
एमी अवॉर्ड के बारे में :
यह अमेरिका के बाहर उत्पादित अग्रणी टेलीविजन प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता को वार्षिक रूप से मान्यता देता है।
इसे अमेरिकी टेलीविजन अवॉर्ड भी कहा जाता है.
एमी अवार्ड्स नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा बनाए जाते हैं।
1946 में नेशनल एकेडमी का गठन किया गया और 1949 में पहली बार एमी अवॉर्ड प्रदान किया गया।
6. भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश और अन्य मित्र देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा
13 सितंबर 2022 को विदेश मंत्रालय ने कहा कि 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक में अतिथि देशों के रूप में जी-20 शिखर सम्मेलन में कई मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करेगा। ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अतिथि देश :
- भारत ,अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित करेगा।
आमंत्रित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन :
- भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अफ्रीकी संघ के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी, सीडीआरआई (आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन) और एडीबी (एशियाई विकास बैंक) को आमंत्रित करेगा ।
- जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
7. चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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13 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा की चुनाव लड़ने का अधिकार न तो एक मौलिक अधिकार है, बल्कि क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर अपना फैसला सुना रहा था, जिसमे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2022 :
- याचिकाकर्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने याचिका में यह दलील दी कि उन्होंने नामांकन फॉर्म हासिल कर लिया था लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके नाम का प्रस्ताव करने वाले उचित प्रस्तावक के न होने के कारण उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं थी।
- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि प्रस्तावक के बिना उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया था।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
- जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2016) का जिक्र करते हुए , याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो एक मौलिक अधिकार और न ही एक सामान्य कानून अधिकार बल्कि यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।"
- पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
- कोर्ट ने कहा कि, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के तहत नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित किया जाना अनिवार्य है।"
- इसलिए, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ताकि बिना किसी प्रस्तावक के अपना नामांकन दाखिल किया जा सके, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।"
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और उस पर एक लाख ₹ का जुर्माना भी लगाया और कहा कि चार सप्ताह के भीतर यह राशी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति को भुगतान किया जाए।
प्रस्तावक और अनुमोदक :
- गैर-गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए, कानून में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे एक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, जिस पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और अनुमोदक द्वारा समर्थित होना चाहिए। वह व्यक्ति जो प्रस्तावक है, वह अनुमोदक नहीं बन सकता।
- प्रस्तावक और अनुमोदक वे मतदाता हैं जिन्हें उस पद के लिए वोट देने का अधिकार है ।
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक का प्रावधान करता है।
वे इस प्रकार हैं :
पद | प्रस्तावक | अनुमोदक |
राष्ट्रपति | 50 मतदाता | 50 मतदाता |
उप-राष्ट्रपति | 20 मतदाता | 20 मतदाता |
अतिरिक्त जानकारी -
संसद और राज्य विधानमंडल के लिए :
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) के अनुसार, एक उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित है, को लोकसभा या राज्यसभा या विधान सभा या विधान परिषद चुनाव, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1 प्रस्तावक (उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता जहां पर चुनाव हो रहा है) की आवश्यकता है ।
- यदि उम्मीदवार किसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय से है तो प्रस्तावक की आवश्यकता 10 है।
8. सरकार ने जारी की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (NLEM) जारी की है जिसमें 384 दवाओं को शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
384 दवाओं की सूची में 34 नई दवाओं को आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है।
एनएलईएम, 2015 में 376 की तुलना में एनएलईएम 2022 में 384 दवाएं हैं।
दवाओं को अब 27 चिकित्सीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) क्या है ?
आवश्यक दवाएं वे हैं जो उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कुल लागत के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
एनएलईएम का प्राथमिक उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।
यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि सावधानीपूर्वक चुनी गई दवाओं की एक सीमित सूची स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगी, लागत प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी और दवाओं का बेहतर प्रबंधन करेगी।
9. सरकार ने जारी की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (NLEM) जारी की है जिसमें 384 दवाओं को शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
384 दवाओं की सूची में 34 नई दवाओं को आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है।
एनएलईएम, 2015 में 376 की तुलना में एनएलईएम 2022 में 384 दवाएं हैं।
दवाओं को अब 27 चिकित्सीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) क्या है ?
आवश्यक दवाएं वे हैं जो उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कुल लागत के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
एनएलईएम का प्राथमिक उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार करते हुए दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।
यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि सावधानीपूर्वक चुनी गई दवाओं की एक सीमित सूची स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगी, लागत प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी और दवाओं का बेहतर प्रबंधन करेगी।
10. भारत दिसंबर 2022 से एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा
Tags: International News
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2023 तक शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत की अध्यक्षता में कुल 200 G20 बैठकें होने की संभावना है।
राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।
भारत G20 ट्राइका का हिस्सा है :
भारत वर्तमान में G20 ट्राइका (वर्तमान, पिछली और आने वाली G20 प्रेसीडेंसी) का हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं।
भारत की अध्यक्षता में भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का निर्माण करेंगे।
यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें बल प्रदान करेंगी।
अतिरिक्त जानकारी -
जी-20 समूह :
ग्रुप ऑफ 20 या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
2021 में इटली जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
G-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।
