1. वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर
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ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 2021 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर पारंपरिक तरीकों से लड़े गए भूमि, वायु और समुद्र में अपनी संभावित युद्ध क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसका अर्थ है कि यह देश की परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है।
दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान का स्थान आता है।
आइसलैंड को 142 वें स्थान पर रखा गया है और इसे दुनिया का सबसे कम सैन्य शक्तिशाली देश माना जाता है,
वर्ष 2006 से ग्लोबल फायरपावर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।
2. ओईसीडी ने रूस और बेलारूस को निलंबित किया
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस और बेलारूस को ओईसीडी की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से निलंबित कर दिया है।
ओईसीडी का सदस्य न तो रूस और न ही बेलारूस है।
ओईसीडी में शामिल होने के लिए रूस के आवेदन को 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद स्थगित कर दिया गया था और फरवरी 2022 में यूक्रेन के विरुद्ध रूसी आक्रमण के परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया गया था।
बेलारूस को यूक्रेन पर उसके आक्रमण में रूस का समर्थन करने में उसकी भूमिका के लिए दंडित किया गया है।
रूस और बेलारूस के बहिष्कार का अर्थ होगा कि उन्हें कराधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन और व्यापार सहित मुद्दों पर वार्ता में भाग लेने से रोक दिया गया है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)
यह दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों का एक समूह है। यह व्यापार, कराधान, मनी लॉन्ड्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन आदि जैसे वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत क्षेत्रों पर चर्चा करता है और विश्व के लिए एजेंडा निर्धारित करता है।
इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
कुल सदस्य देश 38
कोस्टा रिका ओईसीडी में शामिल होने वाला 38वां देश था।
रूस, चीन और भारत ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
ओईसीडी (OECD) : आर्गेनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट;
बेलोरूस
बेलारूस या जिसे बेलोरूसिया भी कहा जाता है, पूर्वी यूरोप में एक स्थलबद्ध देश है।
यह कभी सोवियत संघ का भाग हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हो गया।
राजधानी: मिन्स्की
मुद्रा: बेलारूसी रूबल
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर लुकाशेंको
3. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5वीं एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित
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कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5 वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक 9 मार्च 2022 को माले, मालदीव में आयोजित की गई।
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
भारत, श्रीलंका और मालदीव कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं।
बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस को शामिल किया गया। इस बैठक में बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया।
एनएसए ने समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की।
ये देश इस बात पर सहमत हुए कि वे इस क्षेत्र के लिए पहले उत्तरदाताओं की भूमिका निभाएंगे।
4. भारत सरकार भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना करेगी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और उसकी कंपनियों/निगमों के स्वामित्व वाली भूमि का मुद्रीकरण करेगा और यह एक साथ कार्य करेगा।
एनएलएमसी का स्वामित्व भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन होगा। निगम के पास 150 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी और 5000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी।
2021-22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) की स्थापना की घोषणा की है।
पिछले सितंबर में, सरकार ने अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपये की चार साल की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) स्थापित की थी। सड़क, रेलवे और विद्युत क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66 प्रतिशत से अधिक होगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
मुद्रीकरण क्या है
यह गैर-राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को नकदी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
भारत सरकार और इसकी विभिन्न कंपनियों जैसे रेलवे, रक्षा, दूरसंचार आदि के पास अधिशेष भूमि, भवन हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या वे अपनी क्षमता से कम राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं।
मुद्रीकरण योजना के तहत इन जमीनों या इमारतों को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बेचा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इष्टतम राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
5. कोविड के दौरान 4 मिलियन छात्रों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित किया गया
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कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और शिक्षण ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया था। इसका स्कूली शिक्षा पर व्यापक प्रभाव हुआ है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार , 2020-21 शैक्षणिक सत्र के दौरान लगभग 40 लाख छात्र,प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हो गए।
सरकार के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई+) के अनुसार, प्री-प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल नामांकन में 77,585 की गिरावट आई है।
यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट में निजी और सरकारी स्कूलों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारत के लगभग 75% स्कूलों में अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और 59% में कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी।
देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी ग्रेड से कक्षा 12 तक के छात्रों का कुल नामांकन 2019-20 में 2645 लाख था, जो 2020-21 में घटकर 264 लाख हो गया।
आंकड़ों से पता चलता है कि निजी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2019-20 में 9.80 करोड़ से घटकर 2020-21 में 9.5 करोड़ हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन में 39.7 लाख की वृद्धि हुई।
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूआईडीएसई+) रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय शिक्षा मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान
6. सरकार ने नीट-यूजी के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई
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भारत सरकार ने एक बड़े फैसले में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है।
स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997 के अनुसार, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले और एमबीबीएस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा परीक्षा की तारीख के अनुसार 25 वर्ष और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षण के हकदार व्यक्ति के लिए 30 वर्ष होगी।
परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 17 वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भारत सरकार के अनुसार 2014 में भारत में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं और अब यह 88,120 सीटें हैं। इनमें से करीब आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं।
सरकार के इस कदम को इस तथ्य की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है कि कई भारतीय छात्र चिकित्सा अध्ययन के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं और इसका एक कारण भारत में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कम संख्या, भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों में अधिक शुल्क और नीट भी था। आयु सीमा बढ़ाने से उम्मीदवार को एमबीबीएस के लिए मेडिकल परीक्षा पास करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
नीट (NEET) : नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट
एनटीए (NTA) : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
- एआईपीएमटी (AIPMT) : आल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट
7. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के लिए ग्रामीण महिलाओं के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 7 से 13 मार्च, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है।
प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय "नए भारत की नारी" है। यह भारत में ग्रामीण महिलाओं के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: गिरिराज सिंह;
आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को आरभ हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती आरभ की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।
आजादी का अमृत महोत्सव के पांच विषय निम्नलिखित हैं।
स्वतंत्रता संग्राम
आइडिया @75
समाधान @75
कार्रवाई @ 75
उपलब्धि @ 75
8. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महिला उद्यमियों के लिए "समर्थ" लॉन्च किया
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के पूर्व संध्या पर, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), श्री नारायण राणे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" का शुभारंभ किया।
यह योजना 2022-23 में ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं और 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करना है।
मंत्रालय की समर्थ पहल के अंतर्गत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:
मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इससे 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट।
- उद्यम पंजीकरण के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।
9. लड़कियों को औपचारिक शिक्षा दिलाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में, भारत में स्कूली लड़कियों को औपचारिक रूप से वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान “कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव” आरंभ किया।
अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल में 11-14 वर्ष की आयु की लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है।
कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) पहल के तहत होगा, जिसमें प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में स्कूल से बाहर 400,000 से अधिक किशोरियों को लक्षित किया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- इस योजना का शुभारंभ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में किया था।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त योजना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य है;
बालिकाओं के प्रति भेदभाव एवं लिंग निर्धारण परीक्षण की कुरीति को खत्म करना;
लड़कियों के अस्तित्व एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना;
शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना;
यूनिसेफ
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का उत्तराधिकारी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को स्थापित किया गया था।
बाद में 1953 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया लेकिन इसका संक्षिप्त नाम अभी भी यूनिसेफ है।
यह विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है।
मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
अध्यक्ष : संयुक्त राज्य अमेरिका की कैथरीन रसेल
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री: श्रीमती स्मृति ईरानी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: मनसुख मांडविया
10. कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से "प्रतिष्ठित सप्ताह" मनाएगा
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केंद्रीय कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री, श्री राव साहब पाटिल दानवे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित "प्रतिष्ठित सप्ताह" समारोह का उद्घाटन किया।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए "7 से 11 मार्च 2022" को "प्रतिष्ठित सप्ताह" के रूप में मना रहा है।
भारत सरकार प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके शानदार इतिहास को चिह्नित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रही है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।
