1. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की
Tags: National National News
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 15-दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर होगी। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' - 'एक और कदम स्वच्छता की ओर' के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया।
यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में 'जन आंदोलन' को तेज और मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है।
मंत्री ने पहली बार 'इंडियन स्वच्छता लीग' (आईएसएल) के शुरुआत की घोषणा की, जो 17 सितंबर, 2022 को शहरों के युवाओं के बीच होने वाली एक अंतर-शहर प्रतियोगिता है।
अतिरिक्त जानकारी -
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :
लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया
उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।
स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर
यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।
स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।
चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
2. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 15-दिवसीय स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्वच्छ अमृत महोत्सव नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर होगी। 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' - 'एक और कदम स्वच्छता की ओर' के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया।
यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में 'जन आंदोलन' को तेज और मजबूत करने के संकल्प को दर्शाता है।
मंत्री ने पहली बार 'इंडियन स्वच्छता लीग' (आईएसएल) के शुरुआत की घोषणा की, जो 17 सितंबर, 2022 को शहरों के युवाओं के बीच होने वाली एक अंतर-शहर प्रतियोगिता है।
अतिरिक्त जानकारी -
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में :
लॉन्च किया गया - 2 अक्टूबर 2014 को
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया
उद्देश्य - 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विजन को प्राप्त करना।
स्लोगन - एक कदम स्वच्छता की ओर
यह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पुनर्गठित संस्करण है।
स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला।
चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
3. वंदे भारत 2 : रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा
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भारतीय रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार वंदे भारत- 2 पेश करने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वंदे भारत 2 की विशेषताएं :
यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 Kmpl की गति, 180 Kmph तक की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन और WI-FI सुविधाओं से लैस होगा।
नए वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो इससे पहले के संस्करणों में 24 इंच थे।
ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी यात्रा को और अधिक आरामदायक बना देंगे।
साइड रेक्लाइनर सीट की सुविधा जो एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, अब सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में :
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था।
इसे लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया था।
वर्तमान में, दो वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं - पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
4. वंदे भारत 2 : रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा
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भारतीय रेलवे हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार वंदे भारत- 2 पेश करने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वंदे भारत 2 की विशेषताएं :
यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 Kmpl की गति, 180 Kmph तक की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन और WI-FI सुविधाओं से लैस होगा।
नए वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जो इससे पहले के संस्करणों में 24 इंच थे।
ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी यात्रा को और अधिक आरामदायक बना देंगे।
साइड रेक्लाइनर सीट की सुविधा जो एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, अब सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में :
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था।
इसे लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया था।
वर्तमान में, दो वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं - पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
5. नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी
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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।
बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।
पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएलआई योजना के बारे में :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर
6. नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी
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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।
बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।
पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएलआई योजना के बारे में :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर
7. किंग चार्ल्स III, ब्रिटेन के नए सम्राट
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महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज को 10 सितंबर 2022 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक समारोह में यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में घोषित किया गया । राजा बनने से पहले उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाता था।
राष्ट्रमंडल के प्रमुख :
- किंग चार्ल्स अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं। राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है।
- वह अब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए हैं। ये देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप, तुवालु।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के सम्राट बन गए हैं और उनकी जगह उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है।
चार्ल्स ने कहा कि 1958 में उनकी मां महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें यह पद दिया था, जब वह सिर्फ नौ साल के थे।
इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रहे चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था।
चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के दो बेटे विलियम और हैरी हैं।
1997 में पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई, बाद में नौ अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से शादी कर ली थी।
चार्ल्स के उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम होंगे।
8. भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी को ओगिल्वी का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया
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प्रमुख वैश्विक विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसी ओगिल्वी ने भारत में जन्मी अमेरिकी नागरिक, देविका बुलचंदानी को अपना वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। ओगिल्वी लंदन स्थित ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डब्ल्यूपीपी(WPP) का हिस्सा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 53 वर्षीय बुलचंदानी का जन्म अमृतसर में हुआ था और वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पद पर नियुक्त होने वाले कई भारतीय मूल के व्यक्तियों में नवीनतम है।
- पिछले हफ्ते कॉफी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स ने लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया था।
- इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के प्रमुख पराग अग्रवाल, चैनल की लीना नायर ,आईबीएम ग्रुप के सीईओ अरविंद कृष्णा, बाटा के सीईओ गुंजन शाह और नोवार्टिस के सीईओ वसंत नरसिम्हन शामिल हैं।
9. भारत में वृक्ष कवरेज बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत ने "भारत में वन के बाहर पेड़" पहल शुरू की
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भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने 9 सितंबर 2022 को घोषणा की है कि भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) ने एक नया कार्यक्रम "भारत में वन के बाहर पेड़" शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कार्यक्रम का उद्देश्य :
- कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए भारत में वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज को 28 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है।
- कार्यक्रम के लिए कुल फंड 25 मिलियन अमरीकी डालर है। यह यूएसएआईडी द्वारा दिया जाएगा।
इसे किसके द्वारा और कहां लागू किया जाएगा ?
- कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र और विश्व कृषि वानिकी के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में लागू किया जाएगा।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत में वन क्षेत्र :
- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है।
- क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव
10. पीयूष गोयल ने लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
Tags: place in news Summits Economics/Business International News
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की दो दिवसीय (8-9 सितंबर) पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक की सह-मेजबानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो द्वारा की जा रही है।
पहली आभासी बैठक 26 जून 2022 को आयोजित की गई थी जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।
बैठक में आईपीईएफ के चार स्तंभों पर एक समझौते की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) :
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) का शुभारंभ किया था ।
- 14 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आईपीईएफ के सदस्य हैं।
आईपीईएफ का उद्देश्य :
- इन 14 देशों का वर्तमान में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 40% का योगदान हैं।
- यह एक परम्परागत व्यापार ब्लॉक नहीं है जहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम किया जाता है।
- आईपीईएफ अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प आपूर्ति श्रृंखला की पेशकश करने का एक प्रयास है।
- चीन पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश आईपीईएफ को बढ़ावा दे रहे हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
आईपीईएफ के चार स्तंभ हैं :
- निष्पक्ष और लचीला व्यापार (डिजिटल, श्रम, पर्यावरण और अन्य मानकों सहित);
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन;
- अवसंरचना, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा; और
- कर और भ्रष्टाचार विरोधी।
भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका की इस पहल से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।
भारत विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद करता है ,क्योंकि दुनिया, चीन का विकल्प तलाश कर रहा है ।
