1. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के लिए ऑपरेशन यूनिकॉर्न
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96 वर्षीय यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के अपने सुदूर हाइलैंड्स आवासीय, बाल्मोरल में निधन हो गया।
पूरा यूनाइटेड किंगडम शोक में है और बकिंघम पैलेस ने उसके लिए एक विस्तृत अंतिम संस्कार की योजना बनाई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ऑपरेशन लंदन ब्रिज या ऑपरेशन यूनिकॉर्न :
- बकिंघम पैलेस के अनुसार यदि महारानी की मृत्यु लंदन में हुई होती तो उनके अंतिम संस्कार का कोड नाम 'लंदन ब्रिज' होता।
- हालाँकि स्कॉटलैंड में उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को अब 'ऑपरेशन यूनिकॉर्न' नाम दिया गया है।
- यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है और इंग्लैंड के शेर के साथ शाही कोट का हिस्सा है।
अतिरिक्त जानकारी -
याद रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु :
- वह न केवल यूनाइटेड किंगडम के राज्य की प्रमुख थी बल्कि, 14 अन्य राष्ट्रमंडल देशों-ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, सोलोमन द्वीप, सेंट किट्स और नेविस, और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की भी राज्य प्रमुख थीं ।
बकिंघम पैलेस :
- 1837 से बकिंघम पैलेस, यूनाइटेड किंगडम के संप्रभुओं के आधिकारिक लंदन निवास के रूप में कार्य किया है और आज यह सम्राट का प्रशासनिक मुख्यालय है।
2. भारत और जापान ने पहले संयुक्त वायु सेना अभ्यास की घोषणा की
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दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग को दर्शाते हुए, भारत और जापान ने अपने पहले वायु सेना अभ्यास की योजना की घोषणा की और साथ ही भारत ने अगले पांच वर्षों में अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के टोक्यो के प्रयासों का समर्थन किया। दोनों देशों को चीन से खतरा है ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 8 सितंबर 2022 को टोक्यो, जापान में आयोजित जापानी रक्षा मंत्री यासुकाज़ु हमदा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई।
- मंगोलिया की यात्रा के बाद राजनाथ सिंह जापान पहुंचे थे।
- उन्होंने भारत-जापान 2+2 संवाद में भी भाग लिया जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल थे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जबकि जापान का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और जापानी रक्षा मंत्री यासुकाजू हमदा ने किया।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत-जापान सैन्य अभ्यास :
- वर्तमान में दोनों देश 'धर्म गार्जियन-', 'जिमेक्स ' और 'मालाबार अभ्यास साथ साथ करते हैं । जापान ने विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन नौसैनिक 2022 अभ्यास में भी भाग लिया था ।
- अभ्यास धर्म गार्डियन-2022, भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक अभ्यास 27 फरवरी -10 मार्च 2022, बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
- भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिमेक्स का अंतिम संस्करण 2021 अरब सागर में 06 से 08 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया गया था।
- मालाबार अभ्यास का अंतिम संस्करण 2021 में फिलीपींस के समुद्र और बंगाल की खाड़ी में ऑस्ट्रेलियाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापानी और भारतीय नौसेना के बीच हुआ था ।
3. यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 में से 132वें स्थान पर
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8 सितंबर को जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2021 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है।
रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है जबकि नार्वे का दूसरा तथा आइसलैंड का तीसरा स्थान है।
दक्षिण सूडान, चाड और नाइजर एचडीआई के पैमाने पर सबसे नीचे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2020 की रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90 प्रतिशत देशों ने 2020 या 2021 में अपने एचडीआई रैंकिंग में गिरावट दर्ज की है।
भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका (73वां), चीन (79वां), बांग्लादेश (129वां), और भूटान (127वां) भारत से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान (161वां), नेपाल (143वां) और म्यांमार (149वां) की स्थिति बदतर है।
भारत का नवीनतम एचडीआई वैल्यू 0.633 है जो देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में इसके 0.645 वैल्यू से कम है।
90 प्रतिशत से अधिक देशों की रैंकिंग में गिरावट का कारण कोविड -19 महामारी है।
रिपोर्ट में बढ़ते ध्रुवीकरण पर चिंता जताई गई है जो दुनिया के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को खराब कर रहा है।
लिंग असमानता :
कोविड-19 महामारी ने लैंगिक असमानता को भी बढ़ा दिया है, जो विश्व स्तर पर 6.7% बढ़ी है।
भारत ने 2020 के सूचकांक (0.490 बनाम 0.493) की तुलना में नवीनतम रिपोर्ट में अपने लिंग असमानता सूचकांक मूल्य में थोड़ा सुधार किया है।
सूचकांक तीन आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को मापता है - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार।
अतिरिक्त जानकारी -
मानव विकास सूचकांक के बारे में :
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) प्रकाशित की।
रिपोर्ट अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर को परिभाषित करने और मापने का प्रयास करता है।
मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) के तीन संकेतक
स्वास्थ्य - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है
शिक्षा - स्कूली शिक्षा के वर्षों के माध्य से मापा जाता है
जीवन स्तर - 'क्रय शक्ति समता' पर प्रति व्यक्ति जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय/उत्पाद) द्वारा मापा जाता है
4. वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया
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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 8 सितंबर 2022 को महासभा द्वारा अनुमोदन के बाद, ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को मानवाधिकार के लिए अगले संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- तुर्क, चिली की मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 सितंबर, 2018 से 31 अगस्त, 2022 तक उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।
मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त :
- मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी है।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रति जवाबदेह है और ओएचसीएचआर की सभी गतिविधियों के साथ-साथ इसके प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
ओएचसीएचआर
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर ) का कार्यालय, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है ।
- यह, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और संधियों में स्थापित सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रतिबद्ध है ।
- ओएचसीएचआर का मुख्यालय : जिनेवा, स्विट्जरलैंड
5. आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने भारत वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चुनौती के परिणामों की घोषणा की
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 सितंबर को भारत जल पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चुनौती के परिणामों की घोषणा की, जिसे मार्च 2022 में अमृत 2.0 के तहत लॉन्च किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
222 प्रविष्टियों में से कुल 76 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जो अपने नवीन विचारों के माध्यम से स्थानीय नागरिक निकायों और जल आपूर्ति विभागों को जल के संरक्षण और इसकी कमी का समाधान करने में मदद करेंगे।
कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स के अभिनव विचारों की सराहना करते हुए उन्होंने पिछले आठ वर्षों में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न स्थापित करने में भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला।
केवल आठ वर्षों में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है, जिससे भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज के बारे में :
मार्च 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) 2.0 के लिए अटल मिशन के तहत 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' शुरू किया।
उद्देश्य :
जल या उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स को नवाचार और डिजाइन के माध्यम से विकसित करने के लिए सशक्त बनाना जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
मंत्रालय इस चुनौती के माध्यम से 100 स्टार्ट-अप का चयन करेगा और प्रत्येक को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
अमृत 2.0 के बारे में :
यह जून 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन का दूसरा भाग है जिसका उद्देश्य हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुंच प्रदान करना था।
अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है।
यह स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहता है।
6. आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने भारत वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चुनौती के परिणामों की घोषणा की
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 सितंबर को भारत जल पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चुनौती के परिणामों की घोषणा की, जिसे मार्च 2022 में अमृत 2.0 के तहत लॉन्च किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
222 प्रविष्टियों में से कुल 76 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जो अपने नवीन विचारों के माध्यम से स्थानीय नागरिक निकायों और जल आपूर्ति विभागों को जल के संरक्षण और इसकी कमी का समाधान करने में मदद करेंगे।
कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स के अभिनव विचारों की सराहना करते हुए उन्होंने पिछले आठ वर्षों में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न स्थापित करने में भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला।
केवल आठ वर्षों में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है, जिससे भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज के बारे में :
मार्च 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) 2.0 के लिए अटल मिशन के तहत 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' शुरू किया।
उद्देश्य :
जल या उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स को नवाचार और डिजाइन के माध्यम से विकसित करने के लिए सशक्त बनाना जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
मंत्रालय इस चुनौती के माध्यम से 100 स्टार्ट-अप का चयन करेगा और प्रत्येक को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
अमृत 2.0 के बारे में :
यह जून 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन का दूसरा भाग है जिसका उद्देश्य हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुंच प्रदान करना था।
अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है।
यह स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहता है।
7. प्रधानमंत्री 10 सितंबर को 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे
Tags: National Science and Technology National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र-राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में राज्य-विशिष्ट नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ाने का परीक्षण किया जाएगा।
यह कॉन्क्लेव सहकारी संघवाद की भावना से देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा।
विषय जिन पर चर्चा की जाएगी :
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) विजन 2047
राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन
स्वास्थ्य - सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल
2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना
कृषि - किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
जल - पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार
ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता
अतिरिक्त जानकारी -
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 'विजन 2047' क्या है ?
विजन इंडिया 2047 की कार्य योजना और दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
इसका लक्ष्य होगा - समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, गांवों और शहरों दोनों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना और दुनिया के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
8. प्रधानमंत्री 10 सितंबर को 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र-राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में राज्य-विशिष्ट नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ाने का परीक्षण किया जाएगा।
यह कॉन्क्लेव सहकारी संघवाद की भावना से देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा।
विषय जिन पर चर्चा की जाएगी :
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) विजन 2047
राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन
स्वास्थ्य - सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल
2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना
कृषि - किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
जल - पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार
ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता
अतिरिक्त जानकारी -
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 'विजन 2047' क्या है ?
विजन इंडिया 2047 की कार्य योजना और दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
इसका लक्ष्य होगा - समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, गांवों और शहरों दोनों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना और दुनिया के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
9. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया
Tags: National National News
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना है।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
इस अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि वे टीबी के इलाज में मदद कर सकें और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी ला सकें।
प्रधान मंत्री मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से पांच साल पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति ने नि-क्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया :
यह पोर्टल दानकर्ताओं को टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह त्रि-आयामी समर्थन पर आधारित होगा जिसमें पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता शामिल है।
इन दानकर्ताओं को नि-क्षय मित्र कहा गया है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से लेकर कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों तक के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है।
निक्ष-य मित्र के तहत टीबी रोगी के उपचार की अवधि के आधार पर सहायता की अवधि 1-3 वर्ष हो सकती है।
नि-क्षय मित्र का मुख्य उद्देश्य लगभग 9 लाख टीबी रोगियों तक पहुंचना और एक पोषण आहार प्रदान करना है।
10. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना है।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
इस अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि वे टीबी के इलाज में मदद कर सकें और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी ला सकें।
प्रधान मंत्री मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से पांच साल पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति ने नि-क्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया :
यह पोर्टल दानकर्ताओं को टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह त्रि-आयामी समर्थन पर आधारित होगा जिसमें पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता शामिल है।
इन दानकर्ताओं को नि-क्षय मित्र कहा गया है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से लेकर कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों तक के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है।
निक्ष-य मित्र के तहत टीबी रोगी के उपचार की अवधि के आधार पर सहायता की अवधि 1-3 वर्ष हो सकती है।
नि-क्षय मित्र का मुख्य उद्देश्य लगभग 9 लाख टीबी रोगियों तक पहुंचना और एक पोषण आहार प्रदान करना है।
