1. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन
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ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल महल में निधन हो गया. उनकी उम्र लगभग 96 साल थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक शासन किया, पूर्व राजकुमार चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे।
महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थीं और वह बड़े सामाजिक परिवर्तन की गवाह रहीं।
उनके शासनकाल के दौरान विंस्टन चर्चिल से शुरू होकर सुश्री ट्रस सहित 15 प्रधान मंत्री थे।
महारानी एलिजाबेथ II का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था।
एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे।
वर्ष 2015 में, महारानी एलिजाबेथ अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली ब्रिटिश सम्राट बनीं।
जून 2022 में, वह थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनीं।
थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज ने 1927 से 2016 के बीच 70 साल 126 दिनों तक शासन किया।
फ्रांस का लुई XIV 72 साल और 110 दिनों के साथ दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट हैं।
- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को पूरे देश में एक दिवसीय राजकीय शोक होगा।
2. 131 में से 95 शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सरकारी आंकड़े
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017 की बेसलाइन की तुलना में वाराणसी में 2021-22 में पीएम 10 की सांद्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज की गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 में वाराणसी का वार्षिक पीएम 10 सांद्रता 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।
2021-22 तक, वाराणसी में वायु प्रदूषक घटकर 144 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।
2017 में दिल्ली का PM10 वार्षिक औसत सांद्रता 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, यह 2021-22 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो 18.6% की गिरावट दर्शाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी महानगरीय शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद ने 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट :
रिपोर्ट के अनुसार 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है।
राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि राज्य के सात शहरों में से छह की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे, बिहार में गया, गुजरात में राजकोट और वडोदरा, भुवनेश्वर (ओडिशा), पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री - भूपेंद्र यादव
3. 131 में से 95 शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सरकारी आंकड़े
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017 की बेसलाइन की तुलना में वाराणसी में 2021-22 में पीएम 10 की सांद्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज की गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 में वाराणसी का वार्षिक पीएम 10 सांद्रता 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।
2021-22 तक, वाराणसी में वायु प्रदूषक घटकर 144 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।
2017 में दिल्ली का PM10 वार्षिक औसत सांद्रता 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, यह 2021-22 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो 18.6% की गिरावट दर्शाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी महानगरीय शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद ने 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट :
रिपोर्ट के अनुसार 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है।
राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि राज्य के सात शहरों में से छह की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे, बिहार में गया, गुजरात में राजकोट और वडोदरा, भुवनेश्वर (ओडिशा), पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री - भूपेंद्र यादव
4. केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 सितंबर को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2020-21 की अवधि के खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य :
- पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल की पैदावार की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिये फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्त्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
रबी की फसलें :
गेहूँ, जौ, चना, मटर, और मसूर
रबी फसल भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन फसलों को सर्दियों में लगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है।
भारत चीन के बाद विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
रबी की फसलें देश के प्रमुख भागों, विशेषकर भारत के पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य वस्तु हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
खाद्यान्न उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य :
वर्ष 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 1648 लाख टन होगा।
5. केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 सितंबर को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2020-21 की अवधि के खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य :
- पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल की पैदावार की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिये फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्त्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
रबी की फसलें :
गेहूँ, जौ, चना, मटर, और मसूर
रबी फसल भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन फसलों को सर्दियों में लगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है।
भारत चीन के बाद विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
रबी की फसलें देश के प्रमुख भागों, विशेषकर भारत के पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य वस्तु हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
खाद्यान्न उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य :
वर्ष 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 1648 लाख टन होगा।
6. दूसरा भारत-जापान 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद टोक्यो में शुरू हुआ
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दूसरा भारत-जापान 2022 मंत्रिस्तरीय संवाद 8 सितंबर को टोक्यो में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सितंबर को टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरे भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया।
राजनाथ सिंह ने कहा, हाल के दिनों में भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों का इस साल दिसंबर में 70 साल पूरा होने वाला है और दोनों देश दिसंबर में नई दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
यह बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की ताकत को भी प्रदर्शित करता है।
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे।
भारत का '2+2' संवाद का प्रारूप :
यह रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।
रूस के अलावा अन्य तीन देश क्वाड में भी भारत के भागीदार हैं।
जापान के साथ '2+2' संवाद 2019 में द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए शुरू किया गया था।
जापान के साथ पहला मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
7. दूसरा भारत-जापान 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद टोक्यो में शुरू हुआ
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दूसरा भारत-जापान 2022 मंत्रिस्तरीय संवाद 8 सितंबर को टोक्यो में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सितंबर को टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरे भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया।
राजनाथ सिंह ने कहा, हाल के दिनों में भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों का इस साल दिसंबर में 70 साल पूरा होने वाला है और दोनों देश दिसंबर में नई दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
यह बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की ताकत को भी प्रदर्शित करता है।
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे।
भारत का '2+2' संवाद का प्रारूप :
यह रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।
रूस के अलावा अन्य तीन देश क्वाड में भी भारत के भागीदार हैं।
जापान के साथ '2+2' संवाद 2019 में द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए शुरू किया गया था।
जापान के साथ पहला मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
8. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश के लिए भारतीय-अमेरिकी वकील अरुण सुब्रमण्यम को नामित किया
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 6 सितंबर को भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायाधीश के रूप में नामित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सुब्रमण्यम सीनेट की पुष्टि के बाद न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश होंगे।
सुब्रमण्यम ने 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से अपना ज्यूरिस डॉक्टर (जेडी) और 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बीए किया।
वर्तमान में वह न्यूयॉर्क में सुस्मान गॉडफ्रे एलएलपी में भागीदार हैं जहां उन्होंने 2007 से काम किया है।
सुब्रमण्यम ने 2006 से 2007 तक संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग के लिए एक लॉ क्लर्क के रूप में भी कार्य किया।
भारतीय मूल के अटॉर्नी ने फॉल्स क्लेम एक्ट, सार्वजनिक संस्थाओं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तस्करी, उपभोक्ताओं और अनुचित तरीकों से घायल व्यक्तियों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है।
9. शेख हसीना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों को छात्रवृत्ति प्रदान की
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बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यह छात्रवृत्ति पहली बार सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 और 12 के 100 - 100 छात्रों को प्रदान किया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है।
इस पुरस्कार का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है।
भारतीय सेना के जवानों के परिवार के कुल 200 सदस्यों को स्कॉलरशिप मिली है।
अतिरिक्त जानकारी -
1971 का मुक्ति संग्राम :
1950 के दशक में पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे।
शासन की इस व्यवस्था में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालवासियों द्वारा चुनौती दी गई।
वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर्र रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था।
26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा।
6 दिसंबर, 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।
10. शेख हसीना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों को छात्रवृत्ति प्रदान की
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बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यह छात्रवृत्ति पहली बार सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 और 12 के 100 - 100 छात्रों को प्रदान किया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है।
इस पुरस्कार का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है।
भारतीय सेना के जवानों के परिवार के कुल 200 सदस्यों को स्कॉलरशिप मिली है।
अतिरिक्त जानकारी -
1971 का मुक्ति संग्राम :
1950 के दशक में पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे।
शासन की इस व्यवस्था में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालवासियों द्वारा चुनौती दी गई।
वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर्र रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था।
26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा।
6 दिसंबर, 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।
