1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 सितंबर को वस्तुतः प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू करेंगी
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 2025 तक देश से टीबी(तपेदिक) उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए 9 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वस्तुतः शुरुआत करेंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
- आयोजन के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू नि-क्षय मित्र पहल का भी शुभारंभ करेंगे, जो एक पोर्टल है जो दाताओं को टीबी उपचार से गुजरने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।दुनिया में टीबी के मरीजों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत से सामने आए।
- हर साल 24 मार्च को विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2. प्रधानमंत्री 8 सितंबर को इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इसे पहले राजपथ कहा जाता था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस मौके पर वह इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। नेताजी की जेट ब्लैक ग्रेनाइट की प्रतिमा, जिसकी माप कुल 28 फीट है, इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे रखी जाएगी।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, उसी स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, जहां इस साल के शुरू में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिह्नित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- ये कदम अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधान मंत्री के दूसरे पंच के अनुरूप हैं: औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटा दें।
अतिरिक्त जानकारी -
15 अगस्त 2022 के भाषण के दौरान प्रधान मंत्री ने भारतीयों से पांच प्रतिज्ञा या पंच प्रण लेने के लिए कहा था । वे हैं:
- विकसित भारत : 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना और भारत में जन केन्द्रित व्यवस्था विकसित करना।
- उपनिवेशवाद के हर निशान से आजादी
- विरासत पर गर्व करें
- एकता की ताकत
- एक नागरिक के रूप में कर्तव्यों को पूरा करें
3. पीयूष गोयल ने सैनफ्रांसिस्को में इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु -’बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन’ को शुरू किया
Tags: National Economy/Finance Government Schemes International News
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने 6 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में 'इंडिया-यूएस स्टार्टअप सेतु' (बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन” का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्टार्टअप का उद्देश्य :
- पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करेगा और उद्यमियों को बदलाव व कौशल उन्नयन में मदद करेगा तथा यूएस में प्रवासी भारतीय की सफलता की कहानियों से प्रेरणा प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा।
- श्री गोयल ने कहा कि समर्थन, मार्गदर्शन, पैसों की कमी के कारण स्टार्टअप्स से सम्बंधित कुछ अच्छे विचार आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
- यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को यूएस-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुंच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और सहायता के साथ जोड़ेगी।
- स्टार्टअप इंडिया पहल मार्ग ( MAARG), या मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ प्रोग्राम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से बातचीत का समर्थन किया जाएगा, जो भारत में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल-स्टॉप सॉल्यूशन फाइंडर है।
मार्ग क्या है ?
- यह एक पोर्टल है जिसे स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
- पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि देश के किसी भी कोने में स्थित कोई भी स्टार्टअप, एक संरक्षक(मेंटर ) से आसानी से जुड़ सके ।
अतिरिक्त जानकारी -
महत्वपूर्ण पॉइंट्स :
- 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2016 में भारत सरकार ने अपनी स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। पहला स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया था।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
- बेंगलुरु स्थित नियोबैंक ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है।
4. पीयूष गोयल ने सैनफ्रांसिस्को में इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु -’बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन’ को शुरू किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने 6 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में 'इंडिया-यूएस स्टार्टअप सेतु' (बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन” का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्टार्टअप का उद्देश्य :
- पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करेगा और उद्यमियों को बदलाव व कौशल उन्नयन में मदद करेगा तथा यूएस में प्रवासी भारतीय की सफलता की कहानियों से प्रेरणा प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा।
- श्री गोयल ने कहा कि समर्थन, मार्गदर्शन, पैसों की कमी के कारण स्टार्टअप्स से सम्बंधित कुछ अच्छे विचार आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
- यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को यूएस-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुंच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और सहायता के साथ जोड़ेगी।
- स्टार्टअप इंडिया पहल मार्ग ( MAARG), या मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ प्रोग्राम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से बातचीत का समर्थन किया जाएगा, जो भारत में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल-स्टॉप सॉल्यूशन फाइंडर है।
मार्ग क्या है ?
- यह एक पोर्टल है जिसे स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
- पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि देश के किसी भी कोने में स्थित कोई भी स्टार्टअप, एक संरक्षक(मेंटर ) से आसानी से जुड़ सके ।
अतिरिक्त जानकारी -
महत्वपूर्ण पॉइंट्स :
- 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2016 में भारत सरकार ने अपनी स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। पहला स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया था।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
- बेंगलुरु स्थित नियोबैंक ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है।
5. भारत ने मेडागास्कर को 5000 टन चावल दान किया
Tags: International News
मेडागास्कर में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने एंटानानारिवो में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आयोजित दान समारोह में मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को 5000 टन चावल भेंट किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इससे पहले भारत ने विश्व साइकिल दिवस के मौके पर मेडागास्कर को 15 हजार साइकिलें दान में दी थीं। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है।
- राष्ट्रपति राजोइलिना ने सरकार और भारत के लोगों को उदार दान के लिए धन्यवाद दिया।
अतिरिक्त जानकारी -
मेडागास्कर :
- यह अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है।
- यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
- राजधानी : एंटानानारिवो
- मुद्रा : एरीरी
- राष्ट्रपति : एंड्री राजोइलिना
6. भारत में डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार
Tags: National Economy/Finance
डिपॉजिटरी कंपनियों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे यह आंकड़ा 10 करोड़ और पांच लाख हो गया है । मार्च 2020 में भारत में कुल डीमैट खाताधारकों की संख्या चार करोड़ नौ लाख थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- सीडीएसएल वर्तमान में सक्रिय डीमैट खातों के मामले में देश का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है।
डीमैट खाते की क्या आवश्यकता है ?
- यदि कोई व्यक्ति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) या अन्य एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज (शेयर, बॉन्ड इत्यादि) खरीदना और बेचना चाहता है, तो उसे एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और दोनों खातों को व्यक्ति के बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए।
- प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के उद्देश्य से ट्रेडिंग खातों की आवश्यकता होती है।
फिर डीमैट खाता क्या है ?
- डीमैट, डीमैटरियलाइज्ड का संक्षिप्त रूप है। डीमैटरियलाइज्डका अर्थ है जो भौतिक रूप में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में है।
- सेबी के नियमानुसार हर कंपनी अब केवल इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। पहले उन्हें कागज के रूप में जारी किया जाता था।
- तो एक व्यक्ति जो प्रतिभूतियों को खरीदता है उसे प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। यहां यह सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) द्वारा दी जाती है।
- निवेशक अपने शेयरों, बांडों, डिबेंचर आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोलता है।
- डीमैट खाता ट्रेडिंग खाते से जुड़ा होता है ताकि निवेशक आसानी से प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सके।
अतिरिक्त जानकारी -
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ?
- वे वित्तीय संस्थान हैं जो किसी डिपॉजिटरी के सदस्य होते हैं और वे निवेशक को डीमैट खाता सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे बैंक, शेयर ब्रोकिंग कंपनियां आदि हो सकते हैं।
डिपॉजिटरी :
- भारत में डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अधिनियमन के लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं। उन्हें सेबी द्वारा लाइसेंस और विनियमित किया जाता है।
- भारत में दो डिपॉजिटरी हैं और दोनों मुंबई,महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये हैं , नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) ।
- भारत की पहली डिपॉजिटरी कंपनी एनडीएसएल है जिसे अगस्त 1996 में स्थापित किया गया था ।
- सीडीएसएल की स्थापना 1999 में हुई थी।
वे करते क्या हैं ?
- वे कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों (शेयर, बांड, आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे पूंजी बाजार में उनकी खरीद और बिक्री सक्षम होती है। सेबी ने भारत में प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है।
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की केंद्र प्रायोजित योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी
Tags: National Government Schemes National News
7 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया, पीएम-श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूल स्थापित करने की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की घोषणा की।
पांच साल के लिए कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपए होगा।
इस योजना के अंतर्गत 187 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की केंद्र प्रायोजित योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी
Tags: National Government Schemes National News
7 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया, पीएम-श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूल स्थापित करने की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की घोषणा की।
पांच साल के लिए कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपए होगा।
इस योजना के अंतर्गत 187 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
9. मार्च 2023 तक उद्योग को सभी स्वीकृतियां एनएसडब्ल्यूएस द्वारा दी जाएंगी: डीपीआईआईटी
Tags: National Economy/Finance
भारत सरकार , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2023 तक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली(एनएसडब्ल्यूएस) में शामिल करने का लक्ष्य रखा है ।
यह 6 सितंबर 2022 को भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा सूचित किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एनएसडब्ल्यूएस क्या है ?
- एनएसडब्ल्यूएस को सितंबर 2021 में ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्टरनल ट्रेड’ -डीपीआईआईटी) और ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर निवेशक अपने व्यापार के अवसर को चिन्हित कर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं |
- वर्तमान में 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत हैं। वे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ,उत्तराखंड और नागालैंड हैं।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का उद्देश्य :
- एनएसडब्ल्यूएस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- 1) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एकीकृत करके एकल-खिड़की तंत्र स्थापित करना।
- 2) भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन अनुमोदन और परमिट प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप प्रदान करना।
- 3) निवेशकों, उद्योगों और व्यवसायों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करना।
डीपीआईआईटी :
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ) की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया था।
- विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और जनवरी, 2019 में इसका नाम बदलकर डीपीआईआईटी कर दिया गया।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
अतिरिक्त जानकारी -
डीपीआईआईटी के महत्वपूर्ण कार्य :
- यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति बनाने में मदद करता है
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है।।
- यह देश के औद्योगिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देता है।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है और आईपीआर से संबंधित कानून का प्रशासन करता है।
इन्वेस्ट इंडिया :
- इन्वेस्ट इंडिया भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय निवेश और संवर्धन एजेंसी है।
- इसे 2009 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 2010 में इसका संचालन शुरू किया गया था।
- यह सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम है।
- केंद्र और राज्य सरकार के पास इन्वेस्ट इंडिया में 49% शेयर हैं और बाकी 51% औद्योगिक निकायों (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज ऑफ इंडिया,भारतीय उद्योग परिसंघ) के पास हैं।
फुल फॉर्म :
·एनएसडब्ल्यूएस/NSWS :- नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (National Single Window System)
·डीपीआईआईटी/DPIIT :- डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्टरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
10. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी
Tags: National National News
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया था।
2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, यूएई पक्ष ने एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा था।
नया 2022 का MoU भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल करता है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों देशों की सहमति से स्वचालित रूप से नवीकरणीय होगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एमओयू का उद्देश्य :
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे शैक्षिक सहयोग को और मजबूत करना और आपसी जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाना।
सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना,
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) शिक्षण स्टाफ का क्षमता विकास,
ट्विनिंग की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की सुविधा
संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम
