1. इरेडा ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए MAHAPREIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने कल महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (महाप्रीत) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री प्रदीप कुमार दास और महाप्रीत के सीएमडी श्री बिपिन श्रीमाली ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इरेडा राज्य उपयोगिताओं, स्थानीय निकायों और अक्षय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर कार्यान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा।
इस सहभागिता के तहत महाप्रीत के लिए इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता व संरक्षण परियोजनाओं का तकनीकी-वित्तीय उचित जिम्मेदारी का भी वहन करेगा।
इस सहभागिता के माध्यम से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा के 50 फीसदी हिस्से के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत सरकार की सहायता करने में सक्षम होंगे।
देश के सतत विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों में इरेडा का यह नौवां समझौता ज्ञापन है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) :
इसे वर्ष 1987 में ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था’ के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
यह भारत सरकार के ‘नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है।
इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे ‘कंपनी अधिनियम, 1956’ की धारा 4’ए’ के तहत ‘सार्वजनिक वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2. भारतीय नौसेना और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (इसरो) के बीच समझौता ज्ञापन
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हाल ही में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ISRO) और भारतीय नौसेना के बीच समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझाकरण एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सहयोग को बढ़ाएगा और आपसी सहयोग के एक साझा मंच की शुरुआत करेगा।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा वैज्ञानिक प्रगति को उपग्रह डेटा पुनर्प्राप्ति और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में तेज़ी से विकास के साथ राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारतीय नौसेना के प्रयासों के साथ तालमेल बिठाया जाएगा।
सहयोग में विभिन्न आयाम शामिल होंगे :
गैर-गोपनीय अवलोकन डेटा को साझा करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) से उत्पन्न मौसम संबंधी जानकारियों का सैन्य अभियानों में इस्तेमाल और नए उपकरणों के विकास, अंशांकन और ओशन मॉडल के सत्यापन के लिये उपग्रह डेटा के प्रसंस्करण हेतु विषय विशेषज्ञों (एसएमई) का प्रावधान शामिल है।
महासागरीय मॉडलों का अंशांकन एवं सत्यापन प्रदान करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र :
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
यह अपने तरह का एक विशिष्ट केंद्र है जहाँ पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की विभिन्न विधाओं पर कार्य किया जाता हैं।
यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है।
3. भारतीय नौसेना और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (इसरो) के बीच समझौता ज्ञापन
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हाल ही में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ISRO) और भारतीय नौसेना के बीच समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझाकरण एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सहयोग को बढ़ाएगा और आपसी सहयोग के एक साझा मंच की शुरुआत करेगा।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा वैज्ञानिक प्रगति को उपग्रह डेटा पुनर्प्राप्ति और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में तेज़ी से विकास के साथ राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारतीय नौसेना के प्रयासों के साथ तालमेल बिठाया जाएगा।
सहयोग में विभिन्न आयाम शामिल होंगे :
गैर-गोपनीय अवलोकन डेटा को साझा करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) से उत्पन्न मौसम संबंधी जानकारियों का सैन्य अभियानों में इस्तेमाल और नए उपकरणों के विकास, अंशांकन और ओशन मॉडल के सत्यापन के लिये उपग्रह डेटा के प्रसंस्करण हेतु विषय विशेषज्ञों (एसएमई) का प्रावधान शामिल है।
महासागरीय मॉडलों का अंशांकन एवं सत्यापन प्रदान करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र :
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
यह अपने तरह का एक विशिष्ट केंद्र है जहाँ पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की विभिन्न विधाओं पर कार्य किया जाता हैं।
यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है।
4. विश्व जल सप्ताह - 2022
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विश्व जल सप्ताह- 2022 - 23 अगस्त से 1 सितंबर तक स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित हो रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम - "अनदेखे को देखना: पानी का मूल्य"।
इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा किया गया है।
विश्व जल सप्ताह 2022 की थीमको तीन मुख्य दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया गया है -
लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास
प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य
पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य
यह आयोजन दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने, विचारों को बढ़ावा देने, नवाचार और भविष्य के बारे में चर्चा करने के कई अवसर प्रदान करेगा।
विश्व जल सप्ताह के तहत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि सहित जल से संबंधित विषयों पर लगभग 300 सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व जल सप्ताह शीर्ष वैज्ञानिकों, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, स्थानीय सामुदायिक समूहों, उद्यमियों, शीर्ष राजनेताओं, छात्रों, सीईओ और कई अन्य लोगों को आकर्षित करेगा।
यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सुधार हासिल करने में मदद करेगा।
5. भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए गरबा को नामित किया
Tags: National National News
भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'दुर्गा पूजा' को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए 'गरबा' नृत्य को नामित किया है।
भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था।
भारत को चयन को अंतिम रूप से चयन के लिए 155 राज्य दलों से 110 मत प्राप्त हुए।
गरबा नृत्य :
यह एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो आमतौर पर भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
परंपरागत रूप से यह नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर कर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
मटके के अंदर एक सुपारी और चाँदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुम्भ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है।
नृत्य करने वाली महिलाएँ मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है।
‘गरबा' का जन्म एक दीपक के अनुसार किया गया है, जिसे गर्भदीप कहते हैं, जिसका अर्थ है मटके के अंदर रखा हुआ दीपक।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक विरासत :
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
6. भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए गरबा को नामित किया
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भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'दुर्गा पूजा' को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए 'गरबा' नृत्य को नामित किया है।
भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था।
भारत को चयन को अंतिम रूप से चयन के लिए 155 राज्य दलों से 110 मत प्राप्त हुए।
गरबा नृत्य :
यह एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो आमतौर पर भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
परंपरागत रूप से यह नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर कर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
मटके के अंदर एक सुपारी और चाँदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुम्भ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है।
नृत्य करने वाली महिलाएँ मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है।
‘गरबा' का जन्म एक दीपक के अनुसार किया गया है, जिसे गर्भदीप कहते हैं, जिसका अर्थ है मटके के अंदर रखा हुआ दीपक।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक विरासत :
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
7. भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन से अधिक यूरिया सौंपा
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भारत ने 22 अगस्त को संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक खाद सौंपी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किया गया है जो श्रीलंका में किसानों की मदद करेगा और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा,
यह भारत की इस संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को हाल के महीनों में इस तरह की दूसरी सहायता है।
मई 2022 में, भारत ने श्रीलंका में मौजूदा याला खेती के मौसम में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए श्रीलंका को तुरंत 65,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का आश्वासनदिया था।
यालाश्रीलंका में धान की खेती का मौसमहै जो मई और अगस्तके बीच रहता है।
श्रीलंका में उर्वरक पर प्रतिबंध :
हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पिछले साल राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने रासायनिक उर्वरक आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था जिसके कारण फसल के पैदावार में 50% की कमी आई खाद्य की कमी उत्पन्न हो गई है।
सरकार के इस निर्णय ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
नतीजतन, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।
श्रीलंका को भारत की सहायता :
भारत ने इस साल जनवरी से कर्ज में डूबे श्रीलंका को कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप में करीब 4 अरब डॉलर देने का वादा किया है।
श्रीलंका के वार्षिक उर्वरक आयात की लागत 400 मिलियन अमरीकी डालर है।
भोजन, दवाएं, ईंधन, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके श्रीलंका के भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद के लिए भारत की ओर से लगभग 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की आर्थिक सहायता दी गई है।
इसके अलावा, हाल ही में भारत ने विस्तारित 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा के तहत लगभग 40,000 टन चावल की आपूर्ति की है।
8. भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन से अधिक यूरिया सौंपा
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भारत ने 22 अगस्त को संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक खाद सौंपी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किया गया है जो श्रीलंका में किसानों की मदद करेगा और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा,
यह भारत की इस संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को हाल के महीनों में इस तरह की दूसरी सहायता है।
मई 2022 में, भारत ने श्रीलंका में मौजूदा याला खेती के मौसम में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए श्रीलंका को तुरंत 65,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का आश्वासनदिया था।
यालाश्रीलंका में धान की खेती का मौसमहै जो मई और अगस्तके बीच रहता है।
श्रीलंका में उर्वरक पर प्रतिबंध :
हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पिछले साल राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने रासायनिक उर्वरक आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था जिसके कारण फसल के पैदावार में 50% की कमी आई खाद्य की कमी उत्पन्न हो गई है।
सरकार के इस निर्णय ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
नतीजतन, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।
श्रीलंका को भारत की सहायता :
भारत ने इस साल जनवरी से कर्ज में डूबे श्रीलंका को कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप में करीब 4 अरब डॉलर देने का वादा किया है।
श्रीलंका के वार्षिक उर्वरक आयात की लागत 400 मिलियन अमरीकी डालर है।
भोजन, दवाएं, ईंधन, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके श्रीलंका के भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद के लिए भारत की ओर से लगभग 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की आर्थिक सहायता दी गई है।
इसके अलावा, हाल ही में भारत ने विस्तारित 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा के तहत लगभग 40,000 टन चावल की आपूर्ति की है।
9. राष्ट्रीय महिला पुलिस अधिकारियों के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का शिमला में उद्घाटन
Tags: National National News
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 अगस्त को शिमला में पुलिस में महिलाओं के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सम्मेलनहिमाचल प्रदेश के शिमला में 21 और 22 अगस्तको आयोजित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और हिमाचल पुलिस के सहयोग से करवाया जा रहा है।
इस सम्मेलन में सैकड़ों महिला कांस्टेबल से लेकर डीजीपी और पैरा मिलिट्री की अधिकारी शामिल हो रही हैं।
यह सम्मेलन महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
सम्मेलन में महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों और 21वीं सदी में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया है।
सम्मेलन में बदलते अपराधों और प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं की नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा किया गया है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व की गुणवत्ता को और विकसित करना और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है।
10. राष्ट्रीय महिला पुलिस अधिकारियों के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का शिमला में उद्घाटन
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 अगस्त को शिमला में पुलिस में महिलाओं के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सम्मेलनहिमाचल प्रदेश के शिमला में 21 और 22 अगस्तको आयोजित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और हिमाचल पुलिस के सहयोग से करवाया जा रहा है।
इस सम्मेलन में सैकड़ों महिला कांस्टेबल से लेकर डीजीपी और पैरा मिलिट्री की अधिकारी शामिल हो रही हैं।
यह सम्मेलन महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
सम्मेलन में महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों और 21वीं सदी में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया है।
सम्मेलन में बदलते अपराधों और प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं की नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा किया गया है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व की गुणवत्ता को और विकसित करना और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है।
