1. भारत - यूएई वर्चुअल समिट
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भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2022 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ एक आभासी शिखर बैठक की। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर हैं।
दोनों नेताओं ने "'भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति: नए मोर्चे, नया मील का पत्थर' जारी किया"।
दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए व्यापार, निवेश और नवाचार गतिशीलता के क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग के लिए चिन्हित किया है ।
समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
व्यापार और निवेश :
दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
वित्तीय सेवाओं और परियोजनाओं में और सहयोग के लिए, भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट) और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
खाद्य सुरक्षा :
दोनों पक्षों ने जेबेल अली फ्री ज़ोन में एक समर्पित इंडियामार्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यहाँ पर एक खाद्य गलियारे की स्थापना की जाएगी जो संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और भारत से खाद्य निर्यात में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा।जेबेल अली फ्री ज़ोन ,संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए एक समर्पित निवेश क्षेत्र है ।
"खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल" का पता लगाने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और डीपी वर्ल्ड और संयुक्त अरब अमीरात के अल दाहरा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
ऊर्जा सहयोग :
ऊर्जा सहयोग में,भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी का विस्तार होगा।
रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला :
दोनों पक्ष समुद्री सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद सहित चरमपंथ और आतंकवाद से संयुक्त रूप से लड़ेंगे।
दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
दो अन्य समझौता ज्ञापनों - एक क्लाइमेट एक्शन में सहयोग पर और दूसरा शिक्षा पर भी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
सीईपीए / CEPA : कम्प्रेहैन्सिव इकनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सेपा)
गिफ्ट सिटी / GIFT CITY : गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसियल टेक सिटी (GIFT)
अपेडा / APEDA : एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (अपेडा)
एमओयू / MOU : मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू)
2. सऊदी लैंड फ़ोर्स कमांडर की ऐतिहासिक यात्रा
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रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल-मुतायर ने 14 से 16 फरवरी 2022 तक भारत का दौरा किया।
यह पहली बार है जब सऊदी अरब सेना के सेना प्रमुख भारत आए हैं।
सऊदी अरब में आर्मी चीफ को लैंड फोर्स कमांडर कहा जाता है।
उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नवरने से मुलाकात की।
दिसंबर 2020 में, भारतीय सेना प्रमुख एम. एम. नवरने ने सऊदी अरब का दौरा किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय सेना प्रमुख ने सऊदी अरब का दौरा किया।
सऊदी अरब
यह 1923 में सऊद परिवार के इब्न सऊद द्वारा स्थापित एक पश्चिम एशियाई देश है। इसका नाम सऊद परिवार के नाम पर रखा गया है।
इसमें इस्लाम के दो सबसे पवित्र मस्जिद मक्का और मदीना मस्जिद स्थित है।
दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम या निषिद्ध मस्जिद मक्का में हैं।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद, या मस्जिद अल-नबावी मदीना में है।
इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) का मुख्यालय भी सऊदी अरब के जेद्दाह में है।
दुनिया का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र, रुब अल-खली ("खाली क्वार्टर") जो लगभग 647,500 वर्ग किमी में फैला है, वह भी सऊदी अरब में है।
सऊदी अरब की राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल
सऊदी अरब के राजा: सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सउद
3. भारत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को अपनी हरित हाइड्रोजन / हरी अमोनिया उत्पादन के लिए एक प्रमुख नीति प्रवर्तक की घोषणा किया है। यह 15 अगस्त 2021 में प्रधान मंत्री के भाषण द्वारा घोषित “राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन” को वास्तविक रूप देता है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।
हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति की मुख्य विशेषताएं:
नीति ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए अलग विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग जोन) बनाए जाएंगे।
सरकार 30 दिनों के लिए ग्रीन-हाइड्रोजन उत्पादकों और पावर बैंकिंग सुविधाओं द्वारा स्थापित अक्षय ऊर्जा इकाइयों को मुफ्त बिजली संचरण की अनुमति देगी।
यदि 30 जून 2025 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का निर्माण शुरू किया जाता है तो 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय प्रसारण के लिए शुल्क लिया जाएगा।
वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में कई कंपनियों के पास हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की परियोजनाएं हैं।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में देश का प्रथम हरित-हाइड्रोजन संयंत्र (ग्रीन-हाइड्रोजन प्लांट) बनाने की योजना है।
एनटीपीसी आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री संयंत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
हरित हाइड्रोजन, भूरा हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन:
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे प्रथम और सबसे छोटा तत्व है।
उत्पादन विधि के आधार पर हाइड्रोजन का रंग हरा, भूरा, नीला या ग्रे हो सकता है।
हरित हाइड्रोजन
यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके जल के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने को संदर्भित करता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है जिसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, जलविद्युत, पवन ऊर्जा आदि। इसमें कोई कार्बन नहीं है जो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लिए जिम्मेदार है।
ग्रे हाइड्रोजन
भाप मीथेन सुधार का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है।
नीला हाइड्रोजन
ब्लू हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके, जो भाप के रूप में प्राकृतिक गैस और गर्म जल को एक साथ लाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है।
ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काला कोयला या लिग्नाइट (भूरा कोयला) का उपयोग किया जाता है तो इसे ब्लैक या भूरा कोयला कहा जाता है।
4. भारत सरकार ने विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी) आरंभ की
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों (एसईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना आरंभ की है।
यह गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा एक योजना है जिसमे चार घटक है।
एसईईडी के मुख्य घटक:
शैक्षिक सशक्तिकरण-इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा।
आय सृजन का समर्थन करने के लिए आजीविका, और
आवास
योजना के लिए आवंटन
सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
विमुक्त जनजाति (DNT)
वर्ष 1871 में ब्रिटिश संसद ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया। इसने भारत में कुछ खानाबदोश जनजातियों को अपराधियों के रूप में नामित किया और उनके द्वारा किए गए अपराध को उनका वंशानुगत पेशा माना गया।
स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम की समीक्षा के लिए 1949 में श्री अनंतसयनम आयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
आयंगर समिति की सिफारिश पर 1952 में द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए उन्हें अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सांसी, बाजीगर, बौरिया, पेरना, कंजर आदि।
खानाबदोश जनजाति (NT) वे जनजातियाँ हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं।
अर्ध घुमंतू जनजाति (SNT) वे खानाबदोश जनजातियाँ हैं जिनके रहने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। वे आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीड (एसईईडी) : स्कीम फॉर इकनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ डेनोटिफ़िएड (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना)
डीएनटी : डेनोटिफाईड ट्राइब (विमुक्त जनजाति)
एसएनटी : सेमी नोमेडिक ट्राइब (अर्ध घुमंतू जनजाति)
5. सरकार ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाले नौ महीने से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के अनुसार चार वर्ष तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।
ये नए नियम सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 की धारा नियम 138 में संशोधन करके बनाए गए थे।
इन्हें भी जानें
मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 129 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पगड़ी पहने सिख नहीं है, उसे सरकार द्वारा मोटरसाइकिल या अधिसूचित वाहन पर ड्राइविंग या पीछे बैठने के दौरान एक सुरक्षात्मक टोपी (हेलमेट) पहनना अनिवार्य होगा।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीएमवीआर : सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल (केंद्रीय मोटर वाहन नियम)
6. जी. अशोक कुमार प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त
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भारत सरकार ने वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी) नियुक्त किया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने नवंबर 2021 में नए पद के सृजन की मंजूरी दी थी।
एनएमएससी, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों जो भारत की तटीय सुरक्षा में शामिल है के मध्य समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।
वह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे।
भारत की तटरेखा 7516.6 किमी है जिसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
ऐसे पद की आवश्यकता क्यों
26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस आए, करांची से नाव से पहुंचे और मुंबई में कहर ढाया जिसमें लगभग 166 लोग मारे गए।मुंबई में हुई इस आतंकवादी घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की पूर्ण कमी को उजागर किया।
भविष्य में इस तरह की सुरक्षा विफलता को रोकने के लिए और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए यह पद बनाया गया है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
सीसीएस: कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सुरक्षा पर कैबिनेट समित)
एनएमएससी: नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक)
एनएसए: नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार)
7. प्रधानमंत्री ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी ईआरआई) विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय “टूवर्ड्स अ रेज़ीलियंट प्लैनेटः एनश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्वीटेबल फ्यूचर” (परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओरः सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना) है।
शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा की जा रही है।
शिखर सम्मेलन 16-18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
शिखर सम्मेलन को गुयाना के राष्ट्रपति डॉ इरफान अली, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया।
टेरी (टी ईआरआई)
- टीईआरआई को टाटा समूह द्वारा 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था।
- 2003 में इसका नाम बदलकर द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया।
- टेरी का मुख्यालय: नई दिल्ली
- टेरी के महानिदेशक: विभा धवन
- टेरी ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में संलग्न है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण/ फुल फॉर्म
टी ईआरआई(TERI): द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट
8. राजमार्ग निर्माण 2021-22 में चार साल के निचले स्तर पर गिर गया
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चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी की अवधि के दौरान राजमार्ग निर्माण चार साल के निचले स्तर 22.2 किमी प्रति दिवस पर गिर गया, जिसका मुख्य कारण हाल के महीनों में दक्षिणी राज्यों में कई चक्रवातों और भारी बारिश ने निर्माण को प्रभावित होना है।
भारत ने महामारी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 30.4 किमी/दिवस की गति से राजमार्गों का निर्माण किया था।
सरकार ने वर्ष के लिए राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को भी पहले निर्धारित 40 किमी / दिन से घटाकर 33 किमी / दिन कर दिया है।
भारत सरकार ने 2021-22 में 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य 25,000 किमी है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
31 दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में कुल सड़क नेटवर्क लगभग 63.72 लाख किलोमीटर था।
इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 1,40,995 किमी, राज्य राजमार्ग 1,71,039 किमी, और एक्सप्रेसवे, जिला सड़कें और गांव सड़कें , 60,59,813 किमी शामिल हैं।
31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाले राज्य
क्रम | राज्य | राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई |
1 | महाराष्ट्र | 18,317 Km |
2 | उत्तर प्रदेश | 12,245 |
3 | राजस्थान | 10,477 Km |
4 | मध्य प्रदेश | 8,772 Km |
5. | कर्नाटक | 7,335 Km |
राज्य जिसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग (लंबाई के अनुसार) गोवा है। इसमें 293 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन गडकरी
9. 2022 में भारतीय आईटी क्षेत्र बढ़कर 227 अरब डॉलर हो जाएगा : नैसकॉम
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नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) को उम्मीद है कि भारतीय, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र पहली बार 200 अरब डॉलर के राजस्व को पार करेगा और 2021-22 में 227 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
2021-22 में संभावित 15.5% की विकास दर आईटी क्षेत्र के राजस्व में 2011 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि दर होगी।
नैस्कॉम ने 2026 तक 350 अरब डॉलर के राजस्व का लक्ष्य रखा है।
भारत में आईटी क्षेत्र ने 2021-22 में 4.5 लाख नए रोजगार सृजित किए, जिनमें से लगभग 44% महिला कर्मचारी थीं। इस क्षेत्र में लगभग 18 लाख महिलाएं काम करती हैं।
भारत से निर्यात में 17.2% की वृद्धि हुई और यह 178 बिलियन डॉलर था जो भारत के कुल सेवा क्षेत्र के निर्यात का 51% से अधिक है।
ईकॉमर्स ने 2021-22 में 39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 79 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
नए युग के डिजिटल सेवा क्षेत्र में राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया और अब यह कुल आईटी क्षेत्र के राजस्व में लगभग 32 प्रतिशत का योगदान देता है।
भारत 50 लाख से अधिक तकनीकी कर्मचारियों के साथ डिजिटल प्रतिभा के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है।
तीन में से लगभग एक कर्मचारी पहले से ही डिजिटल रूप से कुशल है, डिजिटल टेक टैलेंट पूल 1.6 मिलियन है।
नैसकॉम
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) की स्थापना 1988 में हुई थी।
यह भारत में आईटी क्षेत्र की कंपनियों का एक गैर-लाभकारी संगठन है
यह एक लॉबी समूह है जो भारत और विदेशों में आईटी क्षेत्र और इसकी कंपनियों के प्रचार के लिए काम करता है।
नैसकॉम के अध्यक्ष: यू.बी.प्रवीण राव
अध्यक्ष: देबजानी घोष
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण/ फुल फॉर्म
नैसकॉम (NASSCOM): नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
10. कनाडा में आपातकाल घोषित
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कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को, देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के प्रयास में आपातकाल की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और राजधानी ओटावा के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर किया जा रहा है जिससे यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
- कनाडा में विरोध तब शुरू हुआ जब पिछले महीने एक नया नियम पेश किया गया कि सभी ट्रक ड्राइवरों को यूएस-कनाडा सीमा पार करने के लिए टीका लगाना अनिवार्य कर दिया गया।
- ट्रक वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और प्रमुख एंबेसडर ब्रिज को अवरुद्ध करने के लिए ट्रकों, कारों और अन्य वाहनों का काफिला शुरू कर दिया।
यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। यह दोनों देशों के बीच कुल व्यापारिक व्यापार का लगभग 25% करता है।
- यह विरोध "स्वतंत्रता काफिले" (फ्रीडम कॉन्वॉय) के रूप में लोकप्रिय हुआ। इसने शीघ्र ही उन लोगों को आकर्षित किया जो महामारी प्रतिबंधों से लेकर कार्बन टैक्स तक हर चीज पर ट्रूडो की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसी तरह के विरोध न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और फ्रांस में भी सामने आए।
संयुक्त राज्य सरकार द्वारा डेट्रॉइट, अमेरिका में ऑटो उद्योग को प्रभावित करने वाली नाकाबंदी पर चिंता व्यक्त करने के बाद 13 फरवरी को पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन को छिन्न-भिन्न कर दिया गया था।
कनाडा सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन कनाडा की अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया है। आपातकालीन अधिनियम के तहत कनाडाई पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रदर्शनकारियों के विदेशी फंडिंग को रोकने की शक्ति होगी।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
राजदूत ब्रिज (एंबेसडर ब्रिज)
एंबेसडर ब्रिज, डेट्रॉइट नदी पर एक अंतरराष्ट्रीय सस्पेंशन पुल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट शहर को कनाडा के ओंटारियो के विंडसर शहर से जोड़ता है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है।
डेट्रायट:
इसे दुनिया की ऑटोमोबाइल राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसे मोटर सिटी भी कहा जाता है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर के ऑटोमोबाइल दिग्गजों का घर है।
यह आधुनिक ऑटोमोबाइल उद्योग का जन्मस्थान है। लोगों के लिए कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा पहली बार असेंबली लाइन उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रसिद्ध टी मॉडल थी।
भारत का डेट्रॉइट: चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट माना जाता है।
कनाडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :
क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी स्थल सीमा 8,890 किलोमीटर साझा करता है।
ब्रिटिश सम्राट कनाडा राज्य का प्रमुख है।
कनाडा के प्रधान मंत्री: जस्टिन ट्रूडो
राजधानी : ओटावा
- मुद्रा : कैनेडियन डॉलर।
