1. अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप आरंभ किया
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अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारत के सहयोग से 11 फ़रवरी 2022 को "विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) का शुभारंभ किया।
इस फेलोशिप को ‘प्री-इनक्यूबेशन मॉडल’ के रूप में विकसित किया गया है जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी।
यूएनडीपी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
इसका मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
यूएनडीपी देशों को गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और लचीला बनाने में मदद करता है ताकि देश प्रगति कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में, यूएनडीपी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है और परिवर्तन की वकालत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। वैश्विक और राष्ट्रीय विकास चुनौतियों के समाधान पर काम करते हुए विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी का जोर बढ़ रहा है। हालांकि यूएनडीपी केवल तभी मदद करने की पेशकश करता है जब राष्ट्र ऐसा करने का अनुरोध करते हैं।
नीति आयोग
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया - नीति) आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं
वर्तमान उपाध्यक्ष: राजीव कुमार
- इसका मुख्यालय: नई दिल्ली
2. 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग बंद करने का लक्ष्य: भारत सरकार
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भारत सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा डीजल के उपयोग को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
परिवहन क्षेत्र के बाद कृषि क्षेत्र, भारत में डीजल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
डीजल का उपयोग किसान सिंचाई के लिए पंप चलाने, हार्वेस्टर, थ्रेशर और ट्रैक्टर चलाने के लिए करते हैं।
डीजल सबसे लोकप्रिय ईंधन है, जो भारत की पेट्रोलियम बिक्री का लगभग 40% है।
हरित ऊर्जा लक्ष्य
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह के अनुसार, भारत सरकार ने 2030 तक 500 GW की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है ।
इसने यह भी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोत का योगदान 50% होगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :
जीवाश्म ईंधन
यह एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो समय के साथ पेड़, जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए जलाया जाता है।
अक्षय ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा
प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा जो उस दर से पुनः प्राप्त की जाती है जिस दर से के बराबर या उससे तेज उनका उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य (सौर ऊर्जा), नदी (जल ऊर्जा), हवा, गर्म झरने (भूतापीय ऊर्जा), बायोमास (जैव-ईंधन), ज्वार (ज्वार ऊर्जा) आदि।
गैर अक्षय ऊर्जा / अनवीकरणीय ऊर्जा
वह ऊर्जा स्रोत जिसकी पूर्ति मानव जीवन में नहीं हो सकती, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। उदा. जीवाश्म ईंधन, अगर हम बिजली उत्पादन के लिए 1 किलो कोयले का उपयोग करते हैं तो खपत कोयले को बदलने के लिए प्रकृति द्वारा नए 1 किलो कोयले के बनने में लाखों वर्ष लगेंगे।
फैक्ट्स
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:
30 नवंबर 2021 को देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150.54 गीगावाट था , जिसमें
सौर ऊर्जा : 48.55 गीगावाट,
लार्ज हाइड्रो ऊर्जा : 46.51 गीगावाट
पवन ऊर्जा : 40.03 गीगावाट,
जैव-शक्ति ऊर्जा : 10.62, और
लघु जलविद्युत ऊर्जा : 4.83,
भारत के पास चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है।
3. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक
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ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2022 को मेलबर्न में ‘चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता’ या क्वाड (QUAD) की तीसरी व्यक्तिगत विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की। इससे पहले व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्रियों की बैठकें अक्टूबर 2020 में टोक्यो में और सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में पहली विदेश मंत्रियो की बैठक हुई थीं।
मेलबर्न बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पेन ने भाग लिया।
बैठक की समाप्ति के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
पहली बार क्वाड ने 2008 के मुंबई हमले के 26/11 और पठानकोट एयरबेस 2016 पर हमले की आतंकवादी घटना का उल्लेख किया और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की समीक्षा की, जिसे पिछले साल मार्च में मेलबर्न में अपनी बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। साझेदारी में अमेरिकी और जापानी फंडिंग के साथ भारत में यूएस-विकसित टीकों की एक बिलियन खुराक के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई, अमेरिकी टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों डॉ. पीटर होटेज़ और मारिया बोटाज़ी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। वैक्सीन को कॉर्बेवैक्स कहा जाता है। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के जरिए गरीब देशों को इस वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी।
जिम्मेदार और लचीला स्वच्छ-ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया , 2022 के मध्य में एक ‘इंडो-पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम’ की बैठक आयोजित करेगा।
क्वाड (QUAD)
क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता चार देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक समूह है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।
अब समूह को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक समूह के रूप में देखा जाता है।
क्वाड के नेता की पहली आभासी शिखर बैठक मार्च 2021 में हुई थी।
चार देशों के नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सितंबर 2021 में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने भाग लिया था।
अगली शिखर बैठक 2022 में जापान में होगी।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
क्वाड (QUAD): क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)
4. भारत सरकार कार्बन कैप्चर सुविधा में उत्कृष्टता के लिए दो केंद्र स्थापित करेगी
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भारत सरकार कार्बन कैप्चर और उपयोग के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग-उन्मुख पहल के लिए दीर्घकालिक अनुसंधान, डिजाइन विकास, सहयोगी और क्षमता निर्माण केंद्रों के लिए दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है।
दो केंद्र हैं:
नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (एनसीओई-सीसीयू) के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी ) बॉम्बे, मुंबई में और
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), में नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (एनसीसीसीयू), बेंगलुरु में स्थापित किए जा रहे हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन (सीसीएसयू)
कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की प्रक्रिया है जो कि वातावरण में जारी होने से पहले जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके औद्योगिक गतिविधियों / बिजली उत्पादन के कारण जारी की जाती है।
कैप्चर की गई कार्बन-डाइऑक्साइड का उपयोग व्यावसायिक रूप से विपणन योग्य उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन (सीसीएसयू) कहा जाता है। आम तौर पर इसका उपयोग बढ़ाया तेल निष्कर्षण में किया जाता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को तेल क्षेत्रों में उनकी निकासी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
पहली बड़े पैमाने पर सीसीएस परियोजना ने 1996 में नॉर्वे में स्लीपनर में काम करना शुरू किया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म:
एनसीसीसीयू / NCCCU : नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन।
सीसीएसयू / CCSU: कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन।
5. इनकॉइस का तटीय सुभेद्यता सूचकांक
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भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, (इनकॉइस - INCOIS), हैदराबाद ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक (कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स - सीवीआई) जारी किया है।
तटीय सुभेद्यता सूचकांक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों को भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि होने पर उनके सामने आने वाले भौतिक और भूवैज्ञानिक जोखिमों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
सूचकांक तैयार करने के लिए, इनकॉइस ने विभिन्न मापदंडों का उपयोग किया। समुद्र का स्तर बढ़ने पर तटीय क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन के आधार पर मापदंडों का चयन किया गया था। ये पैरामीटर इस पर आधारित हैं:
ज्वारीय सीमा (रेंज);
लहर की ऊंचाई;
तटीय ढलान;
तटीय ऊंचाई;
तटरेखा परिवर्तन दर;
भू-आकृति विज्ञान; तथा
सापेक्ष समुद्र-स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर।
तटीय राज्यों का जोखिम मूल्यांकन
सीवीआई के अनुसार जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होने वाले हैं, वे इस प्रकार हैं:
गुजरात का 124 तटीय किमी या इसके तटीय क्षेत्र का 5.36 फीसदी प्रभावित होने जा रहा है; इसी तरह से
महाराष्ट्र 11 किमी या 1.22%,
कर्नाटक और गोवा 48 किमी या 9.54% प्रत्येक,
केरल 15 किमी या 2.39%,
तमिलनाडु 65 किमी या 6.38%,
आंध्र प्रदेश 6 किमी या 0.55%,
ओडिशा 37 किमी या 7.51%,
पश्चिम बंगाल 49 किमी या 2.56%,
लक्षद्वीप द्वीप समूह 1 किमी या 0.81%,
अंडमान द्वीप समूह 24 किमी या 0.96 किमी और निकोबार द्वीप समूह 8 किमी या 0.97%।
इनकॉइस - INCOIS
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।
कार्य:
यह सुनामी, तूफान, हाई वेव अलर्ट आदि पर खतरे की सूचना जारी करता है।
यह मछुआरों को समुद्र में प्रचुर मात्रा में मछली वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
मुख्यालय: हैदराबाद
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है।
इसमें 6100 किमी की मुख्य भूमि का समुद्र तट और 1416.6 किमी की. 1197 भारतीय द्वीपों का समुद्र तट है।
क्रम संख्यां | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | समुद्र तट की लंबाई (किमी में) |
1 | अण्डमान और निकोबार | 1962.0 |
2 | गुजरात | 1214.7 |
3 | आंध्र प्रदेश | 973.7 |
4 | तमिलनाडु | 906.9 |
5 | महाराष्ट्र | 652.6 |
6 | केरल | 569.7 |
7 | उड़ीसा | 476.4 |
8 | कर्नाटक | 280.0 |
9 | पश्चिम बंगाल | 157.5 |
10 | लक्षद्वीप द्वीपसमूह | 132.0 |
11 | गोवा | 105 |
12 | दमन और दीव/दादरा नगर हवेली | 54.50 |
13 | पुदुचेरी | 30.6 |
कुल तटरेखा | 7516.6 |
स्रोत: गृह मंत्रालय।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म:
INCOIS / इनकॉइस : भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, (इनकॉइस - INCOIS)
CVI / सीवीआई: तटीय सुभेद्यता सूचकांक (कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स - सीवीआई)।
- ESSO / ईएसएसओ: पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (अर्थ सिस्टम साइंस आर्गेनाईजेशन)
6. प्रधानमंत्री ने वन ओशन समिट को संबोधित किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2022 को ब्रेस्ट में फ्रांस द्वारा आयोजित वन ओशन समिट को संबोधित किया।
फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 9 से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।
7. अमेरिका इसरो का सबसे बड़ा ग्राहक
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2016-17 से 2021-22 के दौरान 222 अमेरिकी उपग्रहों को लॉन्च किया है।
भारत सरकार ने 10 फरवरी 2022 को संसद को सूचित किया है कि इसरो ने 29 अन्य देशों के 285 ग्राहक उपग्रहों को वाणिज्यिक आधार पर ऑन-बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
2016-17 से 2021-22 के दौरान प्रक्षेपित किए गए विदेशी उपग्रहों की संख्या का देशवार विवरण:
अल्जीरिया (3), ऑस्ट्रेलिया (1), ऑस्ट्रिया (1), बेल्जियम (3), ब्राजील (1), कनाडा (5), चिली (1), कोलंबिया (1), चेक गणराज्य (1), फिनलैंड (3) , फ्रांस (2), जर्मनी (2), इंडोनेशिया (1), इज़राइल (2), इटली (4), जापान (2), कजाकिस्तान (1), लातविया (1), लिथुआनिया (7), लक्जमबर्ग (1) , मलेशिया (1), नीदरलैंड (2), कोरिया गणराज्य (5), स्लोवाकिया (1), स्पेन (2), स्विट्जरलैंड (2), संयुक्त अरब अमीरात (1), यूनाइटेड किंगडम (6), यूएसए (222)।
इसरो
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
यह भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने रॉकेट लॉन्च किए।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की स्थापना 1992 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी।
यह एक मार्केटिंग कंपनी है जो दुनिया भर में कम लागत पर सफलतापूर्वक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। यह इसरो के पीएसएलवी रॉकेटों के माध्यम से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विदेशी ग्राहकों को भारत लाता है।
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)
अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल करने और विश्व बाजार के लिए प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने एक नई कंपनी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना की।
इसे 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के विपरीत, जो एक मूलतः विपणन कंपनी है, एनएसआईएल विदेशी खरीदारों के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने के लिए भारतीय कंपनियों को शामिल करेगी।
8. ईरान के एक नई मिसाइल से अमेरिकी बेस और इज़राइल पर खतरा
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ईरान ने एक नई मिसाइल खैबर-बूस्टर विकसित करने का दावा किया है, जो इस्लाम के आरंभिक दिनों में मुस्लिम योद्धाओं द्वारा एक यहूदी दुर्ग पर अधिकार करने से संबंधित रहा है।
मिसाइल की मारक क्षमता 1,4500 किमी है और यह ठोस ईंधन का उपयोग करती है।
यह मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों और ईरान के कट्टर दुश्मन इज़राइल के अंदर भी प्रहार कर सकती है।
इस्लामिक गणराज्य ईरान
यह पश्चिम एशिया का एक मुस्लिम देश है।
राजधानी: तेहरान
मुद्रा: ईरानी रियाल
राष्ट्रपति: इब्राहिम रईसी
9. आईसीजे ने युगांडा को कांगो पर कब्जे के लिए $325m का भुगतान करने का आदेश दिया
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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 1998 से 2003 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कुछ भागों पर कब्जा करने के लिए युगांडा को दोषी ठहराया है।
युगांडा को कांगो के पूर्वी इटुरी क्षेत्र में दस से पंद्रह हजार लोगों की मौत और उसके सोने, हीरे और काष्ठ संसाधन को लूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
आईसीजे ने युगांडा को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मुआवजे के रूप में $ 325 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कांगो ने 1999 में युगांडा के विरुद्ध उसके और उसके नागरिकों के खिलाफ किए गए सशस्त्र आक्रमण के कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया था। इसने युगांडा के सैनिकों पर लूटपाट और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
आईसीजे का निर्णय अंतिम होता है लेकिन उसके पास अपने निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व न्यायालय भी कहा जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
इसकी स्थापना 1945 में हुई थी
इसका मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।
यह सदस्य देशों के बीच विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है लेकिन इसे अपने निर्णय को लागू करवाने की कोई शक्ति नहीं है।
युगांडा
यह पूर्वी अफ्रीका में एक स्थलरूद्ध (लैंडलॉक) देश है। यह दुनिया में इथियोपिया के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला स्थलरूद्ध देश है।
राजधानी: कंपाला
मुद्रा: युगांडा शिलिंग
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
यह मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
राजधानी: किंशासा। यह कांगो नदी के तट पर है।
कांगो विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है।
- मुद्रा: कांगो फ्रैंक
10. अटल टनल : 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग
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- यूनाइटेड किंगडम स्थित "वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स" ने आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग को "विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग" के रूप में मान्यता दी है, जो समुद्र तल से औसतन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
- अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह मनाली-लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है।
- यह 10,171 फीट की ऊंचाई पर है जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था।
- इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है।
- इसने मनाली (हिमाचल प्रदेश) और सरचू (लेह) के बीच की दूरी को 46 किमी और यात्रा के समय को चार से पांच घंटे कम कर दिया है।
- यह भारतीय सेना के लिए रणनीतिक महत्व का एक सभी मौसमों में संचालित सड़क (ऑल वेदर रोड) है क्योंकि यह सेना के लिए लद्दाख जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलता है।
मनाली-लेह राजमार्ग
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का भाग है जो पंजाब में अटारी से शुरू होकर मनाली के रास्ते लद्दाख के लेह तक जाता है।
- मनाली-लेह राजमार्ग 427.7 किमी लंबा है। अटल सुरंग के खुलने के बाद हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 178 किमी और लद्दाख में लंबाई 250 किमी है।
- सरचू (लद्दाख) हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर प्रमुख पड़ाव बिंदु है।
