1. चीन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया
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चीन और पाकिस्तान ने 20 जून को पंजाब प्रांत में 4.8 बिलियन डॉलर मूल्य के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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परमाणु ऊर्जा संयंत्र सौदा चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का प्रतीक है।
इस समझौते में पंजाब के मियांवाली जिले में 1,200 मेगावाट का चश्मा-5 परमाणु संयंत्र का निर्माण शामिल है।
इस परियोजना के लिए पाकिस्तान को चीन से 4.8 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हो रहा है।
पाकिस्तान 9वीं समीक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शरीफ ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के समर्थन को स्वीकार किया।
पाकिस्तान के बारे में
स्वतंत्रता - 14 अगस्त 1947
राजधानी - इस्लामाबाद
राष्ट्रपति - आरिफ अल्वी
प्रधान मंत्री - शहबाज शरीफ
आधिकारिक भाषाएँ - उर्दू, अंग्रेजी
चीन के बारे में
सरकार - एकात्मक मार्क्सवादी-लेनिनवादी एक पार्टी समाजवादी गणराज्य
राष्ट्रपति - शी जिनपिंग
राजधानी - बीजिंग
राजभाषा - मानक चीनी
मुद्रा - रॅन्मिन्बी
2. फिच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% किया
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फिच रेटिंग्स ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है, इसे 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है।
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यह संशोधन पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन और निकट अवधि में सकारात्मक गति पर आधारित है।
पिछले वर्षों से तुलना
FY23 में, विकास पूर्वानुमान की तुलना 7.2% सकल घरेलू उत्पाद विस्तार से की जाती है। FY22 में इकोनॉमी की ग्रोथ 9.1% रही।
विकास पूर्वानुमान में परिवर्तन में योगदान देने वाले कारक
फिच रेटिंग्स ने संशोधित पूर्वानुमान का श्रेय भारत की अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती को दिया है।
यह 2023 की पहली तिमाही में 6.1% साल-दर-साल जीडीपी वृद्धि, ऑटो बिक्री, पीएमआई सर्वेक्षण और हाल के महीनों में क्रेडिट वृद्धि में मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है।
उन्नत पूर्वानुमान और वैश्विक व्यापार प्रभाव
फिच रेटिंग्स पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन और सकारात्मक गति को विकास पूर्वानुमान को 6.3% तक बढ़ाने का कारण मानती है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर उच्चतम विकास दर में से एक है।
हालाँकि, यह स्वीकार करता है कि वैश्विक व्यापार में मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
ब्याज दर में वृद्धि और मुद्रास्फीति का प्रभाव
फिच रेटिंग्स का उल्लेख है कि मई 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि का पूरा प्रभाव अभी तक महसूस नहीं किया गया है।
यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 2022 में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति में गिरावट का अनुभव हुआ है।
निवेश के लिए सहायक कारक
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कमोडिटी की कीमतों में नरमी और मजबूत ऋण वृद्धि पर सरकार के जोर से निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
इसका अनुमान है कि धीमी मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे लाभ होगा, और परिवार भविष्य की कमाई और रोजगार के बारे में आशावाद बढ़ा रहे हैं।
आरबीआई की नीतिगत दरें और मुद्रास्फीति
आरबीआई ने पूरे वर्ष नीतिगत दरों को 6.5% पर बनाए रखा है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति मई में 7.8% के शिखर से घटकर 4.3% हो गई है, जो आरबीआई के 2-6% के सहनशीलता बैंड के भीतर आ गई है।
भावी वित्तीय वर्षों के लिए विकास का पूर्वानुमान
फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि 2024-25 और 2025-26 दोनों वित्तीय वर्षों के लिए विकास दर 6.5% होगी।
3. कोल इंडिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत आएगी: सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगी।
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कोर्ट ने सीआईएल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत संचालित होने के कारण यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पीठ ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 54 में केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इस अधिनियम या किसी भी प्रावधान को लागू करने के मामले में किसी भी अवधि के लिए छूट दे सकती है, जिसे अधिसूचना में बताना होगा।
छूट का आधार राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित हो सकता है।
अगर अपीलकर्ता इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को लेकर उचित मामला साबित करता है, तो सरकार शक्तिहीन होगी।
इस मसले की तार्किकता पर फैसला करने के लिए इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास वापस भेज दिया गया है।
अपीलों का ख़ारिज होना
ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीआईएल को गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में प्रभुत्व के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया था।
सीसीआई ने ईंधन आपूर्ति समझौतों में अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तों के लिए सीआईएल पर 1,773.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
बाद में ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की रकम घटाकर 591.01 करोड़ रुपये कर दी.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उन गतिविधियों को रोकता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार पर हावी न हो जाएं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
4. अमेरिकी नियामकों ने पहली बार पशु कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दी
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21 जून को अमेरिकी नियामकों ने पशु कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पहली बार होगा कि ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे।
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कैलिफोर्निया स्थित दो कंपनियों, अपसाइड फूड्स और गुड मीट को कृषि विभाग से "सेल-संवर्धित" मांस की पेशकश करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो वध किए गए जानवरों से प्राप्त होने के बजाय प्रयोगशालाओं में उत्पादित किया जाता है।
संवर्धित मांस के लाभ
प्रयोगशाला में विकसित मांस की मंजूरी मांस उत्पादन में एक नए युग का प्रतीक है जिसका उद्देश्य पशु कल्याण और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चिंताओं को दूर करना है।
इससे जानवरों को होने वाले नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट को काफी कम करने की क्षमता है।
संघीय निरीक्षण और सुरक्षा
अपसाइड फूड्स और गुड मीट दोनों ने अमेरिका में मांस और मुर्गी बेचने के लिए आवश्यक संघीय निरीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
इससे पहले, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इन कंपनियों के उत्पादों को उपभोग के लिए सुरक्षित घोषित किया था।
गुड मीट से जुड़ी विनिर्माण कंपनी जॉइन बायोलॉजिक्स को भी संवर्धित मांस उत्पादों का उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है।
लैब में उगाए गए मांस की प्रक्रिया
संवर्धित मांस को जीवित जानवरों, निषेचित अंडों या संग्रहीत सेल बैंकों से प्राप्त कोशिकाओं का उपयोग करके स्टील टैंकों में उगाया जाता है।
अपसाइड फूड्स मांस की बड़ी शीट तैयार करता है जिन्हें बाद में चिकन कटलेट और सॉसेज का आकार दिया जाता है।
गुड मीट, जो सिंगापुर में पहले से ही संवर्धित मांस बेचता है, चिकन कोशिकाओं से कटलेट, नगेट्स, कटा हुआ मांस और सैटेज़ जैसे विभिन्न उत्पाद बनाता है।
संवर्धित मांस का उत्पादन जीवित जानवरों या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेल लाइनों से कोशिकाओं के चयन के साथ शुरू होता है।
इन कोशिकाओं को कल्टीवेटर में पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है, जहां वे तेजी से बढ़ते हैं।
5. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS X) वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया
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अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 21 जून को यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत-यू.एस. रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X) लॉन्च किया।
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INDUS-X का लॉन्च अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
यह पहल एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में योगदान करना चाहती है।
INDUS-X का महत्व
INDUS-X का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को पुनर्जीवित करना, नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में प्रगति की संभावनाओं को तलाशने के रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
रोजगार सृजन और आर्थिक विकास
INDUS-X दोनों देशों में कामकाजी परिवारों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है।
अमेरिकी और भारतीय स्टार्ट-अप के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में योगदान देना है।
सहयोग एजेंडा
यह एजेंडा विभिन्न पहलों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें INDUS-X हितधारक मौजूदा सरकार-से-सरकारी सहयोग के पूरक के रूप में आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।
इन पहलों में स्टार्ट-अप के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार समूह का गठन शामिल है।
इंडो-पैसिफिक रक्षा क्षमताएं
अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि INDUS-X नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सशस्त्र बलों को आवश्यक क्षमताओं से लैस करने में योगदान देगा।
यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर जोर देता है।
6. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया
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नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) ने 19 जून को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया।
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यह दिन भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति एनआईएक्सआई के अटूट समर्पण की पुष्टि करता है।
निक्सी का उद्देश्य
NIXI का प्राथमिक उद्देश्य भारत में इंटरनेट पैठ को बढ़ाना है।
यह इंटरनेट से संबंधित बुनियादी ढांचे के पहलुओं को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करके इसे प्राप्त करता है।
भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई) के बारे में
NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 19 जून 2003 को पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करता है।
यह मंत्रालय के 1000 दिनों के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें देश के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं।
एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में, NIXI मुनाफा कमाने के बजाय जनहित की सेवा के लक्ष्य के साथ काम करता है।
अवसंरचना सुविधा
NIXI भारत में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रखरखाव को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह मजबूत और कुशल विनिमय बिंदु स्थापित करने, इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पतों का प्रबंधन करने और स्थानीय इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
7. नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया
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उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन 20 जून को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है।
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यह सुविधा एक भंडार के रूप में कार्य करती है जहां मृत दाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जिसका उपयोग जलने के उपचार में किया जा सकता है।
मृत दाता मृत्यु के छह घंटे के भीतर अपनी त्वचा दान कर सकते हैं। एक बार दान करने के बाद, त्वचा एक प्रसंस्करण प्रक्रिया से गुजरती है और फिर जलने और आघात के रोगियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
मरीजों के लिए लाभ
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्किन बैंक की सुविधा मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगी।
यह गंभीर रूप से जलने और चोटों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में योगदान देगा।
भारत में स्किन बैंक
देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है।
16 स्किन बैंकों में से सात महाराष्ट्र में, चार चेन्नई में, तीन कर्नाटक में और एक-एक मध्य प्रदेश और ओडिशा में स्थित हैं।
ये स्किन बैंक देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्किन बैंक हैं, जिनकी कुल संख्या सात है।
8. समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एस्टोनिया पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बना
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एस्टोनिया की संसद ने समान-लिंग विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया।
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कई पूर्व साम्यवादी मध्य यूरोपीय देशों में समान-सेक्स विवाह प्रतिबंधित है जो कभी सोवियत नेतृत्व वाले वारसा संधि का हिस्सा थे।
2014 में, एस्टोनिया ने समान-सेक्स साझेदारी को वैध कर दिया।
2016 में, सरकार ने LGBTQ+ व्यक्तियों को रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भेदभाव से बचाने के लिए एक भेदभाव-विरोधी कानून पारित किया।
एस्टोनिया समलैंगिक विवाह विधेयक के बारे में:
2023 का चुनाव जीतने वाले प्रधान मंत्री कैलास के नेतृत्व वाले उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से, 101 सीटों वाली संसद में बिल को 55 मतों से पारित किया गया था।
नया कानून 2024 में प्रभावी हो जाएगा।
सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि एस्टोनिया के 53% लोग समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 34% था।
एस्टोनियाई संसद ने विधेयक पर मतदान किया और यह पारित हो गया, जिससे एस्टोनिया बाल्टिक क्षेत्र में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया।
एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह क्यों?
सरकार के अनुसार, एस्टोनियाई LGBTQ+ समुदाय के आधे लोगों ने हाल ही में उत्पीड़न का अनुभव किया है।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अध्ययन के प्रमुख टॉमस जर्मलाविसियस का मानना है कि एस्टोनिया के समलैंगिक विवाह के सफल वैधीकरण को जनता की राय बदलने और कैलास की मजबूत चुनावी जीत से सहायता मिली थी।
लातविया और लिथुआनिया, अन्य दो बाल्टिक राष्ट्र जिन्हें पूर्व में सोवियत संघ द्वारा जोड़ा गया था, ने अभी तक समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाया है।
लातविया और लिथुआनिया में समान-सेक्स साझेदारी बिल उनके संसदों में अटके हुए हैं।
समलैंगिक विवाह समान-लिंग जोड़ों को अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने और अपने परिवारों के लिए एक स्थिर नींव बनाने की अनुमति देता है।
9. यूएनडीपी ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के साथ साझेदारी की
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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) हाल ही में एक सहयोगी साझेदारी में शामिल हुए हैं।
खबर का अवलोकन
इस साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में करियर विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
साझेदारी का उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जो अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने या विस्तार करने में रुचि रखती हैं।
यह केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
उद्यमिता विकास और उद्यम विकास
यह परियोजना, जो तीन साल तक चलेगी और 2025 से आगे बढ़ाई जा सकती है, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास को गति देने पर केंद्रित है।
प्रारंभिक चरण में, यह आठ शहरों को कवर करेगा।
ऑन-ग्राउंड मोबिलाइजेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज
यूएनडीपी और डीएवाई-एनयूएलएम जमीनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इसमें शहरी गरीबी और संभावित उद्यमियों के क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है।
यह 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है।
यह देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है।
इसका कार्य तीन फोकस क्षेत्रों में केंद्रित है; सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण, और जलवायु और आपदा लचीलापन।
10. चीन ने 26/11 हमले के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को रोका
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चीन ने 20 जून को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया है।
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प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मीर को काली सूची में डालना है, जिससे उसकी संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
मुंबई आतंकी हमले में शामिल
साजिद मीर 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए वांछित है, जो नवंबर 2008 में हुआ था।
उसे भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक माना जाता है, जिस पर यू.एस. द्वारा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है।
चीन का अड़ंगा
चीन ने इससे पहले पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में मीर को नामित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।
हालाँकि, बीजिंग ने अब वैश्विक आतंकवादी के रूप में उसके पदनाम को रोकते हुए, प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से रोक दिया है।
कारावास और संदेह
जून में, साजिद मीर को पाकिस्तान में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई थी।
पहले, पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि मीर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पश्चिमी देश इसे झूठ करार दिया और उसकी मृत्यु का प्रमाण मांगा।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अपनी कार्य योजना पर पाकिस्तान की प्रगति के आकलन के दौरान यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया।
मुंबई हमलों में भूमिका
मीर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी संगठन का एक वरिष्ठ सदस्य है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह मुंबई हमलों के लिए लश्कर का संचालन प्रबंधक था, जो आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने, तैयार करने और क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा था।
