1. डॉ मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में इंडिया केम-2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 2 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया।
"इंडिया केम 2022" के 12वें संस्करण का आयोजन रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ 02-03 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में की आयोजित किया जा रहा है ।
12वें इंडिया केम 2022 की थीम: “विजन 2030: केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया
2. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एफआइ बीएसी 2022 का उद्घाटन किया
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 नवंबर 2022 को मुंबई में एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलनों में से एक, एफआइ बीएसी 2022(FIBAC 2022) का उद्घाटन किया।
एफआइ बीएसी 2022 का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा 2 और 3 नवंबर 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है।
सम्मेलन का विषय: 'भारत को अपने विकास को बदलने में मदद करना: कैसे तकनीक सक्षम बैंकिंग $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान कर सकती है'।
इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि 1 नवंबर 2022 को ई-रुपये का शुभारंभ देश में मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह व्यापार करने और लेनदेन करने के तरीके को बदल देगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2023 तक डिजिटलीकृत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।
इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसे 1946 में स्थापित किया गया था।
3. इन्वेस्ट कर्नाटक - 2022 समिट
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवम्बर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इनवेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बेंगलुरु में 2-4 नवंबर से होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में 80 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
आयोजन के दौरान संबोधित किए जाने वाले प्रमुख विषय नवाचार, स्थिरता, इक्विटी और लचीलापन से संबंधित होंगे।
वक्ताओं में अन्य लोगों के अलावा कुमार मंगलम बिड़ला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित उद्योग जगत के कुछ शीर्ष नेता शामिल हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है।
सम्मेलन के सत्रों की मेजबानी जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग करेंगे जो अपने-अपने देशों से उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में हैं।
आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने भी प्रदर्शित करने का अवसर देगा।
4. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में सातवें 'इंडिया वाटर वीक' का उद्घाटन करेंगी
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। इस आयोजन के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश होंगे।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन 1-5 नवंबर 2022 तक जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और एकीकृत तरीके से उपयोग करने के लिए किया जा रहा है।
सातवें भारत जल सप्ताह 2022 की थीम
सातवें भारत जल सप्ताह 2022 का विषय: सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
यह आयोजन दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास और प्रबंधन की स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करेगा।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावाट
5. भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में ईएमबी की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की
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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (ईसीआई) राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता (ईएमबी)' विषय पर 31 अक्टूबर 2022 को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (31 अक्टूबर और 1 नवंबर) का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में ‘निष्पक्ष चुनाव के लिए साझेदारी’ के तहत किया। इसका गठन दिसंबर, 2021 में ‘लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन’ के क्रम में किया गया है ।
अर्मेनिया, मॉरीशस, नेपाल, काबो वर्डे, ऑस्ट्रेलिया, चिली, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, ग्रीस, फिलीपींस, साओ टोम और प्रिंसिपे, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, आईएफईएस, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए और यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) भारत सहित 11 देशों के ईएमबी के लगभग 50 प्रतिभागी के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की एक पहल ''लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन',' की मेजबानी उनके द्वारा दिसंबर 2021 में की गई थी। इस शिखर सम्मेलन के बाद, लोकतंत्र से संबंधित विषयों पर घटनाओं और संवादों के साथ एक "कार्रवाई का वर्ष" प्रस्तावित किया गया था।
“लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन” ईयर ऑफ एक्शन के हिस्से के रूप में, भारत ईसीआई के माध्यम से दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने के लिए 'चुनाव अखंडता पर लोकतंत्र समूह' का नेतृत्व कर रहा है।
6. भारत आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख डॉलर का योगदान देगा
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $ 5,00,000 का योगदान देगा।
पहली बाहर न्यू यॉर्क के बाहर आयोजित आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक
वह भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के विशेष सत्र में बोल रहे थे। यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हो रही है।
भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति का अध्यक्ष है और इसने 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को क्रमशः मुंबई और नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की।
बैठक 28 अक्टूबर 2022 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ 2008 में पाकिस्तान से भारत में आए आतंकवादियों नेबड़े पैमाने पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 140 भारतीय नागरिक और 23 अन्य देशों के 26 नागरिक मारे गए थे।
बैठक की अंतिम सत्र , 29 अक्टूबर को नई दिल्ली मनें आयोजित की गई।
आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक का फोकस क्षेत्र
बैठक में चर्चा तीन क्षेत्रों पर केंद्रित थी:
- इंटरनेट और सोशल मीडिया;
- वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए वित्तपोषण; तथा
- मानव रहित हवाई प्रणालियों का प्रसार, जैसे ड्रोन।
बैठक के प्रतिभागी
बैठक की मेजबानी कर रहे विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें 15 वर्तमान और 5 नए सदस्य जो अगले साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेगा तथा संयुक्त राष्ट्र के परिचालन भागीदारों और विशेष एजेंसियों के प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया।
विदेश मंत्री का भाषण
इस अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी, खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने अपने मुख्य भाषण में कहा, "इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से प्रचार, कट्टरता और साजिश के सिद्धांतों को फैलाने के लिए आतंकवादी और आतंकवादी समूहों के टूलकिट में शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं।"
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति
संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मत सहमति से काउंटर-टेररिज्म कमेटी की स्थापना की गई थी।
सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य आतंकवाद निरोधी समिति का हिस्सा हैं।
समिति को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर स्तर पर देशों की कानूनी और संस्थागत आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है।
7. सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने पुलिस के लिए 'वन नेशन वन यूनिफॉर्म' का आह्वान किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2022 को राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने आभासी संबोधन में, पुलिस के लिए विभिन्न बलों के बीच एकरूपता के लिए "एक राष्ट्र, एक वर्दी" के विचार का सुझाव दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय (27 और 28 अक्टूबर) चिंतन शिविर में आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 16 राज्यों के गृह मंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।गृह सचिव और राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के महानिदेशक भी इस शिविर में शामिल हुए।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश भर में पुलिस की पहचान समान हो सकती है।
उन्होंने राज्य सरकारों से पुराने कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें वर्तमान संदर्भ में संशोधित करने का भी आग्रह किया और उन्होंने कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के लिए वकालत भी की।
पुलिस राज्य का विषय
कानून और व्यवस्था, पुलिस भारत में एक राज्य का विषय है और इस मामले पर केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकार को राज्य पुलिस की वर्दी तय करने का अधिकार है भारत में हर राज्य की पुलिस की वर्दीमें भिन्न होती है।
8. पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित
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पहली बार दो दिवसीय (28 और 29 अक्टूबर 2022) ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं।
शिखर सम्मेलन का आयोजन दुनिया के अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य संघों के सहयोग से किया गया है; ग्लोबल हेल्थ कनेक्टर पार्टनरशिप, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ, स्विटज़रलैंड, और और संयुक्त राष्ट्र की, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- डिजिटल स्वास्थ्य पर गतिशील गठबंधन।
ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स की थीम: सभी के लिए डिजिटल हेल्थ
डिजिटल हेल्थ क्या है?
डिजिटल स्वास्थ्य का तात्पर्य बीमारियों और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है।
डिजिटल स्वास्थ्य का व्यापक दायरा है और इसमें पहनने योग्य उपकरणों, मोबाइल स्वास्थ्य, टेलीहेल्थ, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीमेडिसिन का उपयोग शामिल है।
9. पहला आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर, 2022 को बोगोर, इंडोनेशिया में पहले आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव (एआईएसएफ) का उद्घाटन किया।
इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो (आईएनए-आरआईई) के संयोजन में इस चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर, 2022 तक इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर, सिबिनॉन्ग बोगोर, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। एआईएसएफ, आसियान-भारत राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा है।
यह उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार समिति (सीओएसटीआई) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) के बीच समग्र आसियान-भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे भारत सरकार के आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष (एआईएसटीडीएफ) द्वारा समर्थन दिया जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विदेश मंत्रालय (एमईए) संयुक्त रूप से योगदान देते हैं।
यह महोत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है और इसे सशक्त बनाता है।
आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 1967 में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संघ है, जिसका नाम है; इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार।
आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
10. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्रीनगर में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 29 अक्टूबर 2022 जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, केन्द्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया।
सम्मेलन के दौरान मंत्री ने आईईपीएफए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
- आईईपीएफए का शुभंकर "फंडू" जारी किया गया।
- निवेशक दीदी”, यानी महिला डाकिया, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें “महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए” की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- “निवेशक सारथी”, एक निवेशक जागरूकता वैन को राव इंद्रजीत सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और यह समर्पित ऑडियो-विजुअल और प्रिंट सामग्री के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके दूर-दराज के इलाकों में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा एक पहल है।
- “निवेशकों की हैंडबुक” - बचत, बजट और निवेश पर जानकारी का एक संक्षिप्त संकलन और कैप्सूल के रूप में वित्तीय साधनों का एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिससे वे सूचित और समझदार वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए)
यह भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष
इस फंड की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत 1999 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। फंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यहां निवेशक का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है।
निधि का स्रोत
निम्नलिखित राशियाँ जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए निवेशक द्वारा अवैतनिक और लावारिस बनी रहीं, उन्हें फंड में जमा किया जाता है:
- कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि,
- किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि,
- कंपनियों के साथ परिपक्व जमा,
- कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर,
- निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिया गया अनुदान और दान;
- और, फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।
