1. साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी"
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भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने 31 अगस्त को सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव- रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप का एक हिस्सा था।
इस समूह का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है।
थीम - "रैनसमवेयर हमलों का मुकाबला करने के लिए नेटवर्क को लचीला बनाना"।
सीईआरटी-इन द्वारा अपने अभ्यास सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज 'सिनर्जी' की मेजबानी की गई।
प्रत्येक राज्य ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों की संरचना वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया।
अभ्यास के उद्देश्य :
रैंसमवेयर और साइबर जबरन वसूली जैसे हमलों के खिलाफ नेटवर्क को लचीला बनाने के लिए सदस्य-राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
CERT-In के बारे में :
CERT-In एक सरकार द्वारा अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सुरक्षा संगठन है।
इसका उद्देश्य पूरे देश में कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, कमजोरियों पर रिपोर्ट करना और प्रभावी आईटी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
इसे 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया था।
CERT-In के कार्य :
साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार।
साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट
साइबर हमलों से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय
साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय
2. नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे पीएम मोदी
प्रधान मंत्री 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के मौके पर कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए नौसेना ध्वज (ध्वज) का अनावरण करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारतीय हैरिटेज से परिपूर्ण होगा.
नया नौसैनिक ध्वज वर्तमान ध्वज का स्थान लेगा जो कैंटन (झंडे के ऊपरी बाएं कोने) में सेंट जॉर्ज क्रॉस को तिरंगे के साथ ले जाता है।
यह ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता के पूर्व ध्वज का स्थान लेगा, जिसके ऊपरी बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल जॉर्ज क्रॉस था।
नए ध्वज के डिजाइन को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
नौसेना ध्वज क्या है ?
यह एक समुद्री ध्वज है जिसका उपयोग विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाजों द्वारा अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है।
यह देश के राष्ट्रीय ध्वज के समान हो सकता है या यह उससे भिन्न हो सकता है।
भारत के मामले में, भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला नौसेना का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से अलग है।
भारतीय नौसेना ने कई बार अपने ध्वज में बदलाव किया है :
पूर्व-औपनिवेशिक युग के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें बदलाव किया गया था।
ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय नौसेना को अपना पहला ध्वज मिला।
1928 में, रॉयल इंडियन नेवी (1934 से 1950) द्वारा सेंट जॉर्ज क्रॉस और यूनियन जैक फ्लैग के साथ रॉयल नेवी का सफेद ध्वज इस्तेमाल किया गया था।
स्वतंत्रता के बाद, 26 जनवरी 1950 को, रॉयल इंडियन नेवी को भारतीय नौसेना का नाम दिया गया था, जिसके शिखर और झंडों का "भारतीयकरण" किया गया था।
इसी के अनुरूप, पहले के झंडे पर लगे यूनियन जैक को कैंटन (झंडे के ऊपरी बाएं कोने) में तिरंगे या भारत के राष्ट्रीय ध्वज से बदल दिया गया था।
2001 में, भारतीय नौसेना का ध्वज एक बार फिर पूर्व-औपनिवेशिक युग से अलग करने के लिए बदला गया।
एक सफेद पृष्ठभूमि पर भारतीय नौसेना का एक नीला शिखर स्थापित किया गया।
सरकार ने सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से अपनाने का फैसला किया।
2014 में, देवनागरी लिपि में भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य: राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते को शामिल करने के साथ ध्वज में एक और बदलाव किया गया।
सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है ?
सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है।
इसका नाम एक ईसाई योद्धा संत के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान एक योद्धा था।
यह क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी कार्य करता है जो यूनाइटेड किंगडम का एक घटक है।
1190 में इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाजों की पहचान करने के लिए इस ध्वज को अपनाया गया था।
3. G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क इवेंट बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया
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G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम 2 सितंबर-4 सितंबर के मध्य बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगाI
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित स्टार्टअप भाग लेंगेI
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) ने घोषणा की है कि तेलंगाना AI मिशन के चार स्टार्टअप को MeitY द्वारा G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क (DIN) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया हैI
टी-एआईएम (T-AIM) नैसकॉम द्वारा समर्थित राज्य सरकार की एक पहल हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चार स्टार्टअप- आरफिकस, एडुबुक, यूनीमार्ट और मायाएमडी हैI
ये सभी तेलंगाना सरकार के रेव अप (Revv Up) प्रोग्राम द्वारा समर्थित हैंI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क का लक्ष्य :
इस फोरम का लक्ष्य 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (हेल्थकेयर, अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट सोसाइटी, वित्तीय समावेशिता और आपूर्ति श्रृंखला) में 100 सबसे आशाजनक स्टार्टअप ढूंढना हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क 2022 का थीम :
इस वर्ष इस कार्यक्रम का थीम 'द राइज़ ऑफ़ डिजिटल इकोनॉमी: पोस्ट-पैंडेमिक रिकवरी एंड बियॉन्ड' हैI
G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत :
इस फोरम की शुरुआत इटली ने वर्ष 2021 में G20 डिजिटल इनोवेशन लीग के नाम से दस सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप्स को चुनकर की थीI
इस वर्ष इसका नाम बदलकर G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क कर दिया गया हैI
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) के बारे में :
तेलंगाना AI मिशन (T-AIM) मिशन तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक AI मिशन है , जो नैसकॉम द्वारा संचालित किया जाता हैI
T-AIM के अंतर्गत, AI स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए "रेव अप " नामक एक कार्यक्रम भी चलाया जाता है. जो इन स्टार्टअप समूहों को उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने में मदद करता हैI
रेव अप टी-एआईएम द्वारा एक फ्री-ऑफ-इक्विटी-या-लागत त्वरण कार्यक्रम है जो विशेष रूप से प्रारंभिक चरण के AI स्टार्टअप के लिए डिज़ाइन किया गया हैI
4. जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एमओयू का उद्देश्य :
MoU का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, वन्य जीवन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में से एक है और यह वन्यजीव आबादी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है।
यह गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने देश में और पड़ोसी देशों की सीमाओं के पार विशाल वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कई कानूनों, नीतिगत पहलों को अपनाया है।
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट :
हिमालय - भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, म्यांमार को कवर करने वाला संपूर्ण हिमालय क्षेत्र
इंडो-बर्मा क्षेत्र - संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र (असम को छोड़कर), यह म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन के दक्षिण के क्षेत्र को भी कवर करता है।
पश्चिमी घाट - पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र
सुंदरलैंड - भारत में द्वीपों का निकोबार समूह और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी कवर करता है।
5. जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एमओयू का उद्देश्य :
MoU का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, वन्य जीवन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में से एक है और यह वन्यजीव आबादी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है।
यह गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने देश में और पड़ोसी देशों की सीमाओं के पार विशाल वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कई कानूनों, नीतिगत पहलों को अपनाया है।
भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट :
हिमालय - भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, म्यांमार को कवर करने वाला संपूर्ण हिमालय क्षेत्र
इंडो-बर्मा क्षेत्र - संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र (असम को छोड़कर), यह म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन के दक्षिण के क्षेत्र को भी कवर करता है।
पश्चिमी घाट - पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र
सुंदरलैंड - भारत में द्वीपों का निकोबार समूह और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी कवर करता है।
6. 'परख' - भारत में राज्य और केंद्रीय बोर्डों के बीच एकरूपता लाने के लिए एक नया नियामक
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केंद्र राज्य और केंद्रीय बोर्डों में "एकरूपता" लाने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क ढांचा 'परख' तैयार करने की योजना बना रहा है।
परख क्या है?
PARAKH पूरा नाम है -समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण।
यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
यह ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रटकर सीखने पर जोर देने पर रोक लगाने का प्रयास करेगा।
यह प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी होगी और एनईपी प्रस्ताव का भी हिस्सा होगी।
इसकी टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
राज्यों की प्रतिक्रिया :
अधिकांश राज्यों ने वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद करने के लिए एक परीक्षा भी शामिल है।
गणित पर दो प्रकार के पेपर पेश करने के प्रस्ताव पर भी राज्य सहमत हैं - एक मानक परीक्षा, और दूसरा उच्च स्तर की योग्यता का परीक्षण।
यह छात्रों के बीच गणित के डर को कम करने और सीखने को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
7. 'परख' - भारत में राज्य और केंद्रीय बोर्डों के बीच एकरूपता लाने के लिए एक नया नियामक
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केंद्र राज्य और केंद्रीय बोर्डों में "एकरूपता" लाने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क ढांचा 'परख' तैयार करने की योजना बना रहा है।
परख क्या है?
PARAKH पूरा नाम है -समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण।
यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
यह ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रटकर सीखने पर जोर देने पर रोक लगाने का प्रयास करेगा।
यह प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी होगी और एनईपी प्रस्ताव का भी हिस्सा होगी।
इसकी टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
राज्यों की प्रतिक्रिया :
अधिकांश राज्यों ने वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद करने के लिए एक परीक्षा भी शामिल है।
गणित पर दो प्रकार के पेपर पेश करने के प्रस्ताव पर भी राज्य सहमत हैं - एक मानक परीक्षा, और दूसरा उच्च स्तर की योग्यता का परीक्षण।
यह छात्रों के बीच गणित के डर को कम करने और सीखने को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
8. सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन
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सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त को 91 साल की उम्र में निधन हो गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
जून में उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था।
उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में :
उनका जन्म 1931 में दक्षिणी रूस में हुआ था।
गोर्बाचेव 1985 से 1991 तक पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता थे, उन्होंने सोवियत-भारत संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।
अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दो बार 1986 और 1988 में भारत का दौरा किया।
वह 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।
वह नागरिकों को आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे।
गोर्बाचेव की नीतियों ने सोवियत अर्थव्यवस्था को खोलने और 1980 के दशक के अंत में समाज को उदार बनाने में मदद की।
उन्होंने अफगानिस्तान में लगभग एक दशक लंबे सैन्य अभियान से सोवियत सैनिकों की वापसी कराने में प्रमुख भूमिका निभाई।
उन्हें 1990 में "पूर्व-पश्चिम संबंधों में आमूल-चूल परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए" नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
शीत युद्ध :
शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उसके सहयोगियों के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई थी।
दो महाशक्तियों के बीच इस दुश्मनी को सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित एक लेख में शीत युद्ध का नाम दिया था।
इसकी अवधि 1945 से 1991 के बीच माना जाता है.
शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था।
9. आईसीएटी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नॉर्थकैप विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने 30 अगस्त को नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू), गुरुग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू के बारे में :
यह समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक और मध्यावधि पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का संचालन करने के लिए उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी को संवर्धित करने के लिए किया गया है।
एमओयू पर आईसीएटी की कार्यवाहक निदेशक पामेला टिक्कू और एनसीयू की कुलपति प्रो नूपुर प्रकाश ने हस्ताक्षर किए।
ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॉन्टेंट विकसित करने की एनसीयू की उत्कृष्ट दक्षता के साथ आईसीएटी की विशेषज्ञता इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लचीले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में सहायक होगी।
इसमें प्रवेश पाने वाले भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) :
यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एनएटीआरआईपी (एनएबी) इम्पलीटेशन सोसाइटी (एनएआईटीएस) के प्रभाग के रूप में 1996 से मानेसर में स्थित है।
यह ऑटोमोटिव तथा उनके महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटकों के परिक्षण और प्रमाणन का कार्य करता है।
यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के अंतर्गत स्वतंत्र जांच एजेंसियों में से एक है।
नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू) :
इसकी स्थापना 1996 में गुरुग्राममें की गई थी।
यह एनसीयू राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा 'ए' ग्रेड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है।
इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है।
इसे अटल रैंकिंग, 2021 में भारत के शीर्ष 30 विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है।
10. आईसीएटी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नॉर्थकैप विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने 30 अगस्त को नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू), गुरुग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू के बारे में :
यह समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक और मध्यावधि पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का संचालन करने के लिए उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी को संवर्धित करने के लिए किया गया है।
एमओयू पर आईसीएटी की कार्यवाहक निदेशक पामेला टिक्कू और एनसीयू की कुलपति प्रो नूपुर प्रकाश ने हस्ताक्षर किए।
ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॉन्टेंट विकसित करने की एनसीयू की उत्कृष्ट दक्षता के साथ आईसीएटी की विशेषज्ञता इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लचीले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में सहायक होगी।
इसमें प्रवेश पाने वाले भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) :
यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एनएटीआरआईपी (एनएबी) इम्पलीटेशन सोसाइटी (एनएआईटीएस) के प्रभाग के रूप में 1996 से मानेसर में स्थित है।
यह ऑटोमोटिव तथा उनके महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटकों के परिक्षण और प्रमाणन का कार्य करता है।
यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के अंतर्गत स्वतंत्र जांच एजेंसियों में से एक है।
नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू) :
इसकी स्थापना 1996 में गुरुग्राममें की गई थी।
यह एनसीयू राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा 'ए' ग्रेड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है।
इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है।
इसे अटल रैंकिंग, 2021 में भारत के शीर्ष 30 विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है।
