1. सुप्रीम कोर्ट ने नीट दाखिले में ओबीसी कोटे की वैधता बरकरार रखी
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उच्चतम न्यायालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट) अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% कोटा प्रदान करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, इस टिप्पणी के साथ कि "उच्च अंक योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हैं" ।
- इसने 2021-22 के लिए नीट स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाले अपने 7 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा ।
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे (एआईक्यू) सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली अगस्त 2021 में डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला दिया।
उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुख्य बिंदु
- अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि नीट-पीजी में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मापदंड पर कोई रोक नहीं होगी और मौजूदा मापदंड (8 लाख रुपये सकल वार्षिक आय कट ऑफ) चालू प्रवेश वर्ष पर लागू होंगे ।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एआईक्यू को आरक्षण प्रदान करना एक नीतिगत निर्णय है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। ओबीसी कोटा शुरू करने से पहले केंद्र सरकार को कोर्ट की पूर्व सहमति लेने की जरूरत नहीं थी।
- अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और (5) के तहत आरक्षण देने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद नहीं है जिसमें यह प्रावधान है कि "राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा" ।
- अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओबीसी के लिए आरक्षण नीति बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में प्रकट होने वाली 'मौलिक समानता' के सिद्धांत को परिलक्षित करता है|
ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 फीसद कोटा देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई होगी।
1 दिसंबर 2021 और 10 जनवरी 2022 की पोस्ट भी देखें
2. एनटीपीसी भारत में शीर्ष बायोमास उपयोगकर्ता
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)बायोमास उपयोगकर्ताओं में एक अग्रणी के रूप में उभरा है जिसने लगभग 58,000 मीट्रिक टन (एमटी) बायोमास काअपने थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया है।
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार,देश में ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 59,000 मीट्रिक टन (एमटी) बायोमास का उपयोग कोयले के साथ बिजली उत्पादन के लिए किया गया है ।
- अक्टूबर 2021 में जारी "“कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन के लिये बायोमास की उपयोगिता” पर बिजली मंत्रालय की नीति, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है।
समर्थ
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ ) को भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था।
समर्थ के तहत केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था।
उद्देश्य:-
- यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करते हुए, पराली जलाने को कम करने और थर्मल पावर प्लांटों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को बिजली संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। किसान इससे अपने खेतो में पराली नहीं जलाएंगे तथा इससे प्रदूषण में भी वृद्धि नहीं होगी ।
- ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को कम करेगा और परिणामस्वरूप कम मात्रा में कार्बन का उत्पादन होगा।
बायो मास:-
बायोमास पौधे या पशु पदार्थ है जिसका उपयोग बिजली या ताप के उत्पादन के लिए किया जाता है।उदाहरण के लिए, लकड़ी, गाय का गोबर, फसल अवशेष आदि।
3. एचएएल ने मॉरीशस को हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने मॉरीशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (एएलएच एमके-III) का निर्यात करने के लिए है।
- इस अनुबंध पर हेलीकॉप्टर डिवीजन-एचएएल के महाप्रबंधक बी. के त्रिपाठी और मॉरीशस सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के गृह सचिव ओ.के दाकिदीन ने हाल ही में एचएएल के परिवहन विमान प्रभाग कानपुर में हस्ताक्षर किए थे।
- एएलएच एमके-III 5.5 टन श्रेणी में एक बहु-भूमिका, बहु-मिशन बहुमुखी हेलीकाप्टर है।
मॉरीशस सरकार पहले से ही एचएएल निर्मित एएलएच और डीओ-228 विमानों का संचालन करती है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: आर माधवन
4. 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर' का शुभारंभ समारोह
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को "आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर " लॉन्च किया।
- कार्यक्रम में प्रधान मंत्री ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित सालाना पहल का अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक आयोजन और कार्यक्रम शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम ब्रह्माकुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की 53वीं उदगम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित है।
- स्थापना 1937 में भारत में।
5. कैबिनेट ने आईआरईडीए में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है।
- इस इक्विटी निवेश से लगभग 10200 रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड/वर्ष के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी।
1500 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी इन्फ्यूजन से इरेडा को सक्षम बनाया जा सकेगा
- अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) वित्तपोषण प्रदान करने हेतु, इस प्रकार भारत सरकार आरई के लक्ष्य के लिए बेहतर योगदान होगा।
- लगभग 3500-4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के आरई की ऋण आवश्यकता को सुगम बनाने के लिए|
आईआरईडीए ,
यह नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए 1987 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है।
34 से अधिक वर्षों की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ आईआरईडीए, आरई परियोजना वित्तपोषण में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जो इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए भारतीय एफआई/बैंकों को विश्वास देता है।
मिनी रत्न के बारे में अधिक जानकारी के लिए 15 जनवरी 2022 की पोस्ट देखें।
6. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके)के कार्यकाल को 31.3.2022 से तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
- तीन वर्ष के लिए विस्तार की कुल लागत लगभग 43.68 करोड़ होगी।
- एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले वर्ष 1993 में एनसीएसके की स्थापना की गई थी।
- एनसीएसके अधिनियम 29-2-2004 से अप्रभावी हो गया।उसके बाद एनसीएसके का कार्यकाल संकल्पों के माध्यम से समय-समय पर गैर-सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया गया है।
- एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन और मूल्यांकन, विशिष्ट शिकायतों के मामलों की जांच आदि के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें दे रहा है।
- साथ ही हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार एनसीएसके को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र और राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन न करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
- एनसीएसके के वर्तमान अध्यक्ष-श्री एम वेंकटेश।
7. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के सना में घातक हवाई हमले शुरू किए
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सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 18 जनवरी 2022 को यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए, जिसमें 12 से अधिक लोग मारे गए। यह हमला तब हुआ है जब हौथी विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात के तेल संयंत्र पर ड्रोन हमला किया था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। हौथी हमले में दो भारतीय और एक पाकिस्तानी की मौत हो गई थी।
- सऊदी अरब और यूएई ने राष्ट्रपति अब्द-रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल करने के लिए 2015 में यमन के युद्ध में हस्तक्षेप किया था, जो कि हौथी विद्रोहियों द्वारा 2014 के अंत में राजधानी और उत्तरी यमन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद भाग गए थे।
- हौथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।
यमन की राजधानी: सन्ना
राष्ट्रपति : अब्द-रब्बू मंसूर हादीक
8. केंद्र सरकार ने पीएम-मित्रा के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए
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केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
- योजना के अनुसार,राज्य सरकार की 51% इक्विटी शेयरहोल्डिंग और केंद्र की 49% के साथ एक कानूनी इकाई- स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए राज्य सरकार भूमि हस्तांतरित करेगी।
कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्कों के लिए स्थलों का चयन पांच मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा-
- साइट के लिए कनेक्टिविटी (25% वेटेज)
- वस्त्रों के लिए मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र (25% वेटेज)
- साइट पर उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता (20% वेटेज)
- राज्य औद्योगिक/कपड़ा नीति
- पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव।
4,445 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, इस योजना में 2027-28 तक सात साल की अवधि में 30 करोड़ रुपये का प्रशासनिक खर्च शामिल है।
पीएम मित्रा पार्क में विनिर्माण इकाइयों को जल्दी स्थापित होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) का प्रावधान है।
सीआईएस फंड-सीमित होगा और पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा ।
यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं विनिर्माण कंपनियों को मिलेगा जो कपड़ा योजना के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) का लाभ नहीं उठा रही हैं।
तमिलनाडु,पंजाब,ओडिशा,आंध्र प्रदेश,गुजरात,राजस्थान,असम,कर्नाटक,मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए रुचि व्यक्त की है।
स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)
एक स्पेशल पर्पज व्हीकल(एसपीवी) एक मूल कंपनी द्वारा बनाई गई एक कानूनी इकाई है, लेकिन एक अलग संगठन के रूप में प्रबंधित है।यह मूल कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों या उद्यमों के वित्तीय जोखिम को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनियां परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकृत करने के लिए एसपीवी बनाती हैं, परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करना आसान बनाती हैं, परिसंपत्तियों या नए उद्यमों के जोखिम का प्रसार करती हैं, या मूल कंपनी से जुड़े जोखिमों से परिसंपत्तियों की रक्षा करती हैं ।
एक अलग कंपनी के रूप में इसकी कानूनी स्थिति इसके दायित्वों को सुरक्षित बनाता है, भले ही मूल कंपनी दिवालिया हो जाए।
9. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का कस्टमर बेस 5 करोड़ के पार
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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), एक 'डिजिटल-फर्स्ट बैंक' ने घोषणा की है कि उसने देश में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बैंक में से एक बनने के लिए परिचालन शुरू होने के 3 वर्षों में पांच करोड़ ग्राहक चिह्न को पार कर लिया है।
- आईपीपीबी ने अपने 1.36 लाख डाकघरों के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस मोड में इन पांच करोड़ खातों को खोला, जिनमें से 1.20 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इन्हें लगभग 1.47 लाख डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं की मदद से खोला गया है। इसके साथ ही आईपीपीबी ने आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त ग्राहक आधार बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हासिल किया है ।
- कुल खाताधारकों में से लगभग 48 प्रतिशत महिला खाताधारक थीं, जो महिला ग्राहकों को बैंकिंग नेटवर्क के तहत लाने पर बैंक का ध्यान केंद्रित होने का संकेत देता है। उनमें से महिलाओं के लगभग 98% खाते उनके दरवाजे पर खोले गए और 68% से अधिक महिलाएं डीबीटी लाभ प्राप्त कर रही थीं।
- एक और उपलब्धि के रूप में,आईपीपीबी ने खुलासा किया कि इसने युवाओं को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित किया है | 41 प्रतिशत से अधिक खाताधारक 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के थे।
- भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधीन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना की गई है।
- आईपीपीबी का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को किया था।
- आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है।
10. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने अपना पहला द्वि-मासिक ई-न्यूजलेटर लॉन्च किया
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 18 जनवरी 2022 को अपना पहला द्विमासिक ई-न्यूजलेटर लॉन्च किया।
- इसका शुभारंभ भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने किया।
- ई-न्यूजलेटर सूचनाओं के प्रवाह की निरंतरता और दिव्यांगजन के लक्षित दर्शकों मध्य अंतर को पाटने में मददगार साबित होगा। यह विभाग की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए एक प्रवेश द्वार होगा। इसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं के निष्पादन पर भी नजर रखी जाएगी।
