1. समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित करेगा
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18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने धीरे-धारे डूब रहे जकार्ता से 2,000 किलोमीटर दूर जंगल से ढके बोर्नियो द्वीप के एक स्थान पर अपनी राजधानी के स्थानांतरण को मंजूरी देने के लिए एक कानून पारित कर दिया है।
- नई राजधानी का नाम "नुसनतारा" होगा
- नई राजधानी बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतन प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर को कवर करेगी।
- पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, जिसमे जलवायु परिवर्तन और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर बढ़ती भीड़ के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर का हवाला दिया गया था|
इंडोनेशिया के बारे में
इंडोनेशिया, आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया गणराज्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में एक देश है ।
- यह 17,000 से अधिक द्वीपों से बना हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है|
- इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश है ।
- जावा, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, देश की आबादी के आधे से अधिक के लिए घर है ।
- इंडोनेशिया एक निर्वाचित विधायिका के साथ एक राष्ट्रपति, संवैधानिक गणराज्य है ।
- टोक्यो-योकोहामा, जापान के बाद देश की राजधानी जकार्ता दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है ।
- दिल्ली(भारत) दुनिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है।
- आधिकारिक भाषा - इंडोनेशियाई
- विधायिका - जन परामर्शदात्री सभा (एमपीआर)
- मुद्रा - इंडोनेशियाई रुपिया
2. 11 शहरों ने केंद्र की "स्ट्रीटस फॉर पीपल चैलेंज" जीता
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सड़कों को अधिक पैदल यात्री अनुकूल बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के "स्ट्रीटस फॉर पीपल चैलेंज" के विजेताओं के रूप में ग्यारह शहरों का चयन किया गया है।
- चयनित शहरों की सूची में औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, कोहिमा, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा शामिल हैं।
- मंत्रालय ने "पड़ोस के पोषण की चुनौती" के पायलट चरण के 10 विजेताओं की भी घोषणा की, जिसमें 25 शहरों की 70 पायलट परियोजनाएं शामिल हैं।
- विजेताओं में बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़, जबलपुर, इंदौर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा,राउरकेला, वडोदराऔर वारंगल शामिल थे।
3. नौसेना के जहाज आईएनएस रणवीर पर धमाका
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18 जनवरी 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में विध्वंसक आईएनएस रणवीर में हुए एक विस्फोट में नौसेना के तीन कर्मियों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए।
- एडमिरल आर हरि कुमार, सीएनएस और भारतीय नौसेना के सभी कर्मियों ने कृष्ण कुमार एमसीपीओ I, सुरिंदर कुमार एमसीपीओ II और एके सिंह एमसीपीओ II के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने आईएनएस रणवीर पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल होने के कारण दम तोड़ दिया।
- आईएनएस रणवीर, नौसेना के सबसे पुराने युद्धपोतों में से एक सोवियत काल का विध्वंसक है और इसे अप्रैल 1986 में कमीशन किया गया था।
- यह राजपूत श्रेणी का चौथा और रणवीर श्रेणी का प्रथम विध्वंसक हैै। अन्य रणवीर श्रेणी का विध्वंसक आईएनएस रणविजय है।
4. गणतंत्र दिवस 2022 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं
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इस साल गणतंत्र दिवस पर कोरोना वायरस संकट और ओमाइक्रोन खतरे के कारण कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। इससे पहले भारत सरकार ने पांच मध्य एशियाई गणराज्य ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के शासनाध्यक्षों को 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था।
- पिछले साल के आमंत्रित मुख्य अतिथि, ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोनावायरस के कारण अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से शुरू होगा।
- गणतंत्र दिवस पर पहले विदेशी अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे।
- 1952, 1953, 1966, 2021, 2022 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था।
5. भारत में गरीबी पर ऑक्सफैम रिपोर्ट
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गैर-लाभकारी समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडे से पहले 17 जनवरी, 2022 को ''इनइक्वालिटी किल्स" (घातक असमानता) शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- ऑक्सफैम वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक ब्रिटिश-स्थापित परिसंघ है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी और इसका नेतृत्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल करती है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।
- गैब्रिएला बुचर ऑक्सफैम की वर्तमान निदेशक हैं।
- ऑक्सफैम खुद को उन लोगों का वैश्विक आंदोलन बताता है जो गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए असमानता से लड़ रहे हैं।
ताजा रिपोर्ट के मुख्य अंश -
- 2021 में देश के 84 प्रतिशत परिवारों की आय में गिरावट आई, लेकिन इसके साथ ही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है।
- कोरोनावायरस महामारी (मार्च 2020 से नवंबर 2021) के दौरान ऑक्सफैम के विश्लेषण से पता चला कि भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके विपरीत, अकेले 2020 में 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के अत्यधिक गरीबी में गिरने का अनुमान था, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक नए गरीबों का लगभग आधा था।
- ऑक्सफैम का कहना है कि भारत के अति समृद्ध परिवारों पर 1% संपत्ति कर लगा कर इसके टीकाकरण कार्यक्रम के 50,000 करोड़ रुपये की पूरी लागत का वित्तपोषण कर सकता है, और भारत के सिर्फ 98 सबसे अमीर परिवारों पर 4% संपत्ति कर दो साल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट और 17 साल के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का खर्च वहन कर सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% रह गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 6% की कटौती हुई है , भले ही कोविड ने भारत में तबाही को जारी रखा है, तब भी देश के स्वास्थ्य सेवा बजट में 2020-21 के आरई (संशोधित अनुमान) से 10% की गिरावट देखी गई है।
- पिछले साल निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट करों को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने से 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे भारत के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई।
- भारत में बढ़ती धन असमानता के निदान के तौर पर ऑक्सफैम ने भारत की अति समृद्ध आबादी पर संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया है।
6. महामारी का मुकाबला करने के लिए सीएसआईआर की यूवी-सी कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर की नई विकसित कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी को आम जनता के उपयोग हेतु जारी किया ।
- यूवी-सी प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीएसआईआर-सीएसआईओ (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन) के द्वारा विकसित की गई है और यह एसएआरएस-सीओवी-2 के हवाई संचरण को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रभावी है और यह कोविड के बाद के युग में भी प्रासंगिक रहेगा ।
- इस तकनीक को रेलवे, एसी बसों और यहां तक कि संसद भवन में भी सफलतापूर्वक आजमाया गया है ।
- यूवी-सी 254एनएम यूवी प्रकाश का उपयुक्त मात्रा में उपयोग करके ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक और अन्य बायोएरोसोल आदि को निष्क्रिय करता है।
- यूवी-सी एयर डक्ट कीटाणुशोधन प्रणाली का उपयोग सभागारों, बड़े सम्मेलन कक्षों, कक्षाओं, मॉल आदि में किया जा सकता है जो वर्तमान महामारी में इनडोर गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।
7. प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 17 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में ' स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ' विशेष संबोधन दिया। डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक, जो दावोस के स्विस स्की रिसॉर्ट शहर में 50 वर्षों से हो रही है, कोरोनावायरस महामारी के कारण 2021 में नहीं हो सकी और इस वर्ष गर्मियों की शुरुआत तक टाल दी गई है।
उनके भाषण की प्रमुख बातें
- कॉप-26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ (एल.आई.एफ.ई.) पेश किया था, जिसका उल्लेख देते हुये उन्होंने कहा कि लाइफ जैसी जनभागीदारी के अभियान को पी-3, यानी ‘प्रो प्लैनेट पीपुल’ का एक बड़ा आधार भी बना सकते हैं। लाइफ, यानी ‘लाइफ फॉर एनवॉयरेनमेंट’ हर स्थिति में ग्राह्य और सतत जीवनशैली की परिकल्पना है, जो जलवायु सम्बंधी भावी संकटों और अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिये उपयोगी हो सकती है।
- उन्होंने कहा कि "हम वैश्विक कार्बन उपयोग में 5 प्रतिशत का योगदान करते हैं लेकिन गैर-नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता 100 प्रतिशत है।" भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है।
- उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को 'उम्मीद का गुलदस्ता' दिया है`। "गुलदस्ते में शामिल हैं - लोकतंत्र के प्रति विश्वास, 21 वीं सदी को सशक्त बनाने की तकनीक और हम भारतीयों की प्रतिभा और स्वभाव,"।
- कोविड के समय में, हमने भारत के एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को देखा, जिसने देशों को दवाएं भेजकर लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। भारत आज विश्व की औषधालय है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा वर्चुअल समिट दुनिया भर के नेताओं और महत्वपूर्ण संस्थानों और संगठनों के प्रमुखों की मेजबानी करेगा जो चिंता के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने के तरीके पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
शिखर सम्मेलन में चिंता के तीन मुख्य क्षेत्र जलवायु कार्रवाई, महामारी सुधार, और आर्थिक और सामाजिक लचीलापन हैं।
WEF पर 21 दिसंबर 2021की पोस्ट देखें|
8. चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव टाले
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भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी से 20 फरवरी तक के लिए मतदान स्थगित कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार और राजनीतिक दलों ने चिंता जताई थी कि 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती मनाने के लिए बहुत सारे भक्त वाराणसी में होंगे और मतदान नहीं कर पाएंगे ।
पंजाब में गुरु रविदास के अनुयायियों की पर्याप्त आबादी है, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय भी शामिल है, जो राज्य की आबादी का लगभग 32 प्रतिशत है।
हालाँकि, मतगणना 8 जनवरी 2022 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार 10 मार्च को ही होगी|
गुरु रविदास
रविदास 15वीं सदी के कवि, संत और दार्शनिक हैं, जिन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की थी। पंजाब में दलितों के बीच इस धर्म का एक बड़ा अनुयायी वर्ग है जो संत रविदास को अपना गुरु मानते हैं और उनकी कुछ भजनों को सिखों के पवित्र ग्रंथ "गुरु ग्रंथ साहिब" में शामिल किया गया है।
- रविदासजी का जन्मदिन 16 फरवरी 2022 को है और उनके जन्मस्थान वाराणसी में लाखों भक्तों के आने की संभावना है। इनमें से बहुत सारे भक्त जालंधर के डेरा सचखंड बल्लन द्वारा आयोजित स्पेशल ट्रेन से वाराणसी पहुचते हैं।
- डेरा सचखंड बल्लन रविदासियों का सबसे बड़ा डेरा है, जिसके दुनिया भर में करीब 20 लाख अनुयायी हैं। इनमें से करीब 15 लाख पंजाब में दोआबा क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटें हैं।
9. उच्चतम न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा
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17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मई 2011 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह एक विशाल परिमाण की धोखाधड़ी का मामला है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है"।
- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मई 2011 में देवास को बंद करने का आदेश दिया था और जिसमें कहा गया था कि फर्म को धोखाधड़ी के मकसद से बनाया गयाा था ताकि एंट्रिक्स के तत्कालीन अधिकारियों के साथ सांठ गांठ कर बैंडविड्थ प्राप्त किये जा सके। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच ने एक अस्थायी परिसमापक भी नियुक्त किया था, जो कंपनी के बंद होने के बाद उसकी परिसमापन प्रक्रिया की देख रेख कर सके ।
- एनसीएलटी के इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने सितंबर 2021 में भी बरकरार रखा था।
क्या है देवास मल्टीमीडिया केस
2005 में देवास मल्टीमीडिया कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत, इसरो को देवास मल्टीमीडिया को 167 करोड़ रुपये में 12 साल के लिए दो एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने थे। स्टार्ट-अप देवास मल्टीमीडिया को इसरो उपग्रहों पर स्पेस बैंड या एस-बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म को मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करना था।
- 2011 में यूपीए सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक जरूरतों के लिए एस-बैंड स्पेक्ट्रम की आवश्यकता थी
- सौदा रद्द होने के बाद, देवास में विदेशी निवेशकों, जिसमें ड्यूश टेलीकॉम, मॉरीशस के तीन निवेशक और खुद देवास शामिल थे, ने मुआवजे की मांग के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से संपर्क किया था।
- ड्यूश टेलीकॉम को जिनेवा में स्थित , स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा $101 मिलियन का मुआवजे मिला ; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून न्यायाधिकरण द्वारा मॉरीशस के निवेशकों को $111 मिलियन का मुआवजा मिला; और देवास को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा मिला।
- तब से देवास मल्टीमीडिया और अन्य शेयरधारकों ने बकाया वसूलने के लिए भारत सरकार की चिन्हित संपत्तियों को जब्त करने के लिए अमेरिका और कनाडा में मामले दर्ज किए हैं।
देवास मल्टीमीडिया
- देवास मल्टीमीडिया एक बैंगलोर स्थित स्टार्ट-अप है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसके प्रमुख डॉ. एम.जी. चंद्रशेखर, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सचिव थे।
- 2008 में, ड्यूश टेलीकॉम ने देवास में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 75 मिलियन डॉलर में खरीदी।
- यह कंपनी मोबाइल सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देना चाहता था ।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
- यह 1992 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
- यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इसका मुख्य कार्य इसरो द्वारा विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और व्यावसायिक रूप से विपणन करना है।
- यह एक मिनीरत्न श्रेणी 1, की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
10. होंडुरास के प्रवासियों को ग्वाटेमाला में रोका गया
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अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में सैन पेड्रो सुला के होंडुरास शहर से प्रस्थान करने वाले सैंकड़ों प्रवासियों ने ग्वाटेमाला के इलाके में प्रवेश किया जहां उन्हें अधिकारियों ने रोक लिया जिन्होंने उन्हें अपने वतन वापस लौटने के लिए कहा है।
मुख्य बातें
- 300 के करीब प्रवासियों, मुख्य रूप से होंडुरास और निकारागुआ,15 जनवरी 2022 को कोरिन्टो, होंडुरास पहुंचे और इज़ाबल के ग्वाटेमाला सीमा प्रांत पार कर गए, जहां उनका सामना राष्ट्रीय पुलिस और सेना के सैकड़ों दंगा विरोधी एजेंटों से हुआ।
- ग्वाटेमाला माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के मुताबिक प्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस भेजने पर चर्चा शुरू हो गई है।संस्थान के जनरल डायरेक्टर कार्लोस एमिलियो मोरालेस ने कहा, व्यवस्था के अनुरूप,मानवीय रूप से लोगों को वापस भेजा जा रहा है।
- निकारागुआ के एक शख्स के मुताबिक,लोग अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में पलायन कर रहे थे।इनमे से बहुत सारे लोग बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन ग्वाटेमाला,होंडुरास और अल साल्वाडोर के लिए सात अरब डॉलर के सहायता पैकेज पर विचार कर रहा है जिससे इन देशों में स्थानीय नौकरियां पैदा की जा सके।
