1. भारत ने मिशन सागर के तहत मोजाम्बिक को राहत सामग्री सौंपी
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- नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी ने क्षेत्र में मित्र देशों की सहायता के लिए नौसेना द्वारा मिशन सागर के आठवें संस्करण के तहत 500 टन खाद्य सहायता के साथ-साथ रक्षा उपकरण देने के लिए मोजाम्बिक में मापुटो के बंदरगाह में प्रवेश किया।
- भारत ने दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) और अन्य आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक को अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए सौंपे क्योंकि मध्य अफ्रीकी राष्ट्र इस्लामिक राज्य के बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है जिसे दाएश भी कहा जाता है।
मिशन सागर
- मिशन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) को सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई, 2020 को शुरू किया गया था।
- यह विदेश मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित किया जा रहा है|
मोजाम्बिक
यह हिंद महासागर के तट के साथ एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है।
राजधानी: मापुटो
मुद्रा: मोजाम्बिक मेटिकल
राष्ट्रपति: फ़िलिप नुसी
2. भारत सरकार एएफएसपीए पर एक पैनल स्थापित की
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य-सचिव होंगे। नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे।
- समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
- मुद्दे के विवरण और पृष्ठभूमि के लिए 6 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
3. महिला एसएचजी सदस्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की
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- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाता रखने वाली सत्यापित महिला एसएचजी को उनकी तत्काल या आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।
- अनुमान है कि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लगभग 5 करोड़ महिला एसएचजी सदस्य इस सुविधा के लिए पात्र होंगी।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
- यह योजना वर्तमान नाम से नवंबर 2015 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- इसे पहले आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कहा जाता था।
- मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें।
ओवरड्राफ्ट सुविधा
- ओवरड्राफ्ट सुविधा एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है जहां ग्राहक अपने बचत या चालू खाते से पैसा निकाल सकता है, भले ही उनके खाते में शेष राशि शून्य हो।
- यह सुविधा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सहित लगभग हर वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है।
- ब्याज दरें बैंकों द्वारा तय की जाती हैं।
4. लाडो पंचायत
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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक अनोखी पंचायत का आयोजन किया गया जिसे लाडो पंचायत के नाम से जाना जाता है।
- मेरठ में लड़कियों की एक "लाडो पंचायत" ने फैसला किया कि महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में उन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगी जो बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध करते हैं।
- इसका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता और लाडो पंचायत के संस्थापक सुनील जगलान ने किया था।
- श्री जगलान, जो "बेटी के साथ सेल्फी" पहल की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा और राजस्थान में ऐसी पंचायतें करते रहे हैं, और कहा कि इन बैठकों में पारित प्रस्तावों ने सरकार को महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 करने के लिए प्रेरित किया।
5. रुर्बन मिशन में तेलंगाना अव्वल
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- 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के कार्यान्वयन में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा।
- तमिलनाडु और गुजरात ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
- संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले देश भर के उन 300 समूहों में पहले दो पदों पर रहे जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाना है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।
6. गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर
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- गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
- सुशासन सूचकांक 2021 केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।
- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सूचकांक तैयार किया जाता है।
- पहला सुशासन सूचकांक 2019 में जारी किया गया था।
- सूचकांक हर दो साल बाद जारी किया जाता है।
- सुशासन सूचकांक (जीजीआई) 2021 के ढांचे में दस क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। जीजीआई 2020-21 के क्षेत्र हैं : (1) कृषि और संबद्ध क्षेत्र, (2) वाणिज्य और उद्योग, (3) मानव संसाधन विकास,( 4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, (5) सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, (6) आर्थिक शासन, (7) समाज कल्याण और विकास, (8) न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, (9) पर्यावरण और (10) नागरिक-केंद्रित शासन।
- सुशासन सूचकांक 2020-21 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं: (i) अन्य राज्य - समूह ए, (ii) अन्य राज्य - समूह बी, (iii) उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य और (iv) केंद्रशासित प्रदेश।
7. भारत सरकार ने 15 -18 वर्षों के लिए टीकाकरण की अनुमति दी
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25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले भविष्य में कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के खतरे से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
- देश में अब 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसे 3(सोमवार),जनवरी 2022 को लॉन्च किया जाएगा।
- फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी 2022 से वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी।
- सह-रुग्णता से पीड़ित 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 जनवरी 2022 से उनके डॉक्टरों की सलाह पर बूस्टर खुराक दी जाएगी।
- भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ और पहला टीका एम्स दिल्ली सफाई कर्मचारी श्री मुकेश कुमार को दिया गया।
बूस्टर खुराक क्या है
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, एक टीकाकृत आबादी को बूस्टर खुराक दी जाती है, जिसे स्वीकृत कोरोना वैक्सीन की आवश्यक खुराक प्राप्त हुई है।
- यह उस टीका कृत आबादी को दिया जाता है जिसकी प्रतिरक्षा और नैदानिक सुरक्षा उस आबादी में पर्याप्त समझी जाने वाली दर से कम हो गई है। बूस्टर खुराक का उद्देश्य टीके की प्रभावशीलता को बहाल करना है।
- एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हाल के अध्ययनों में यह पाया गया है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक मानव शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को काफी बढ़ा देती है जो कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन प्रकार के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।
सह-रुग्णता क्या है
- सह-रुग्णता का अर्थ है एक ही समय में एक व्यक्ति में होने वाली एक से अधिक बीमारी या रोग और बहु-रुग्णता का अर्थ है एक ही समय में एक ही व्यक्ति में होने वाली दो से अधिक बीमारियां या रोग।
- वृद्ध लोगों में सामान्य सह-रुग्ण स्थितियों में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, श्वसन रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (मनोभ्रंश सहित), संयुक्त रोग, मधुमेह और संवेदी हानि शामिल हैं।
कौन हैं फ्रंटलाइन वर्कर
- पेशेवर कर्मचारी जो सार्वजनिक रूप से काम कर रहे हैं और अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना है, उन्हें फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कहा जाता है। भारत सरकार ने उन कर्मियों की सूची बनाई है जिन्हें वह कोरोना टीकाकरण के उद्देश्य से अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता मानता है।
- भारत सरकार के अनुसार देश में लगभग 30 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं।
- इनमें पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड कर्मी, अर्धसैनिक बल, नगर निगम के कर्मचारी, आपदा प्रबंधन पेशेवर, अग्नि सुरक्षा कर्मी और जेल कर्मचारी शामिल हैं।
भारत में कोरोना वैक्सीन टाइमलाइन
भारत में स्वीकृत कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने चरणों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू किया।
प्रथम चरण
इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों आदि को दिया गया था।फ्रंटलाइन वर्कर्स को भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सिन वैक्सीन या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन लगाये गए ।
दूसरा चरण
1 मार्च 2021 से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी भारतीयों के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2021 से, एक या अधिक सह-रुग्णता वाले 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के निवासी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए पात्र थे।
तीसरा चरण
1 मई 2021 से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निवासी कोरोना वैक्सीन के लिए पात्र थे।
चौथा चरण
3 जनवरी 2022 से 15-18 वर्ष के बीच के बच्चे टीकाकरण के लिए पात्र हैं|
10 जनवरी 2022 से पूरी तरह से टीकाकृत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों के लिए बूस्टर खुराक।
8. प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश का दौरा
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मंडी का दौरा किया और राज्य में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखी।
उनके दौरे की खास बातें:
- उन्होंने हिमाचल प्रदेश दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता की।
- सावरा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना
- उन्होंने 111 मेगावाट की सावरा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया
- यह शिमला जिले में यमुना नदी की एक सहायक नदी पब्बर पर बना है।
- यह प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा,
- इसे करीब 2080 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बनने वाली विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं:
- रेणुकाजी बांध परियोजना:
- रेणुकाजी गिरि नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना है जो यमुना नदी की एक सहायक नदी है।
- यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है।
- 7000 करोड़ की परियोजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपयोग की जाने वाली 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी और यह दिल्ली और इस परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों को पीने के पानी की आपूर्ति करेगी।
- यह एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है जहां हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के साथ परियोजना का विकास करेंगे।
- परियोजना सिंचाई या पीने के पानी के घटको की लागत का लगभग 90% यानी ₹3,892.83 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा और शेष ₹432.54 करोड़ बेसिन राज्यों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना:
- 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज- I जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित है।
- इस परियोजना से सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इसकी लागत लगभग 1800 करोड़ रुपये होगी।
- यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना:
- यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ब्यास नदी पर लगभग 680 करोड़ रुपये की लागत से 66 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
- यह हमीरपुर जिले की पहली जलविद्युत परियोजना होगी।
- इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल):
- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में जल विद्युत उत्पादन और पारेषण के लिए की गई थी।
- यह भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।
9. कैबिनेट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) तथा मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएम) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौते का उद्देश्य सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और उसे सशक्त करना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी।
- यह भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी परिवेश स्थापित करने वाली मुख्य संस्था है|
- यह केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है।
वर्तमान अध्यक्ष: अशोक कुमार गुप्ता
मुख्यालय: नई दिल्ली
10. श्री परशोत्तम रूपाला ने पुणे स्थित आईवीएफ केंद्र का दौरा किया
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने पुणे के जेके ट्रस्ट बोवाजेनिक्स का दौरा किया।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) केंद्र में देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक से बन्नी भैंस के बच्चे को जन्म दिया गया था।
जेके ट्रस्ट रेमंड समूह की एक सामाजिक पहल है|
भारत में भैंसों की आम मुर्राह और जाफराबादी नस्लों के विपरीत, बानी नस्ल को अधिक जलवायु लचीला माना जाता है और कठोर जलवायु परिस्थितियों में जीवित रह सकती है जहां पानी की कमी होती है।
