1. सेना ने गलवान में 20 बिस्तरों की चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की
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भारतीय सेना ने पहली बार एक फील्ड ड्रेसिंग स्टेशन (FDS) स्थापित किया है, जो गलवान में 20 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा है, यह 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बंदूक की गोली से घायल सैनिकों का उपचार प्रदान करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह चिकित्सा सुविधा लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के दो साल बाद शुरू किया गया है।
भारत और चीन दो साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में अपरिभाषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कई स्थानों पर नजर रखे हुए हैं।
यह सभी प्रकार के उपचारों को पूरा करने में सक्षम है जो एक फील्ड अस्पताल में होता है लेकिन इसमें सुविधाएं सीमित हैं।
इतनी ऊंचाई पर चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और गंभीर स्थिति में किसी भी मरीज को 200 किमी से अधिक दूर लेह के फील्ड अस्पताल में या तो एयरलिफ्ट किया जाता था या सड़क मार्ग से नीचे लाया जाता था।
इसमें बंदूक की गोली से घायल सैनिकों या गंभीर रोगियों के इलाज के लिए सामग्री होगी, और फिर उन्हें लेह के फील्ड अस्पताल में रेफर किया जा सकता है।
विवादित क्षेत्र गलवान घाटी
गलवान घाटी उस भूमि को संदर्भित करती है, जो गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है।
गलवान नदी का उद्गम चीन की ओर अक्साई चिन में मौजूद है और बाद में यह भारत की श्योक नदी से मिलती है।
यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है।
इसका पूर्वी हिस्सा चीन के शिनजियांग तिब्बत रोड के काफी करीब है, जिसे जी219 हाइवे कहा जाता है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा
LAC एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र और चीनी-नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है।
भारत मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की लंबाई लगभग 3,440 किलोमीटर है जबकि चीन इस रेखा को करीब 2,000 किलोमीटर लंबा मानता है।
2. आईआईटी -कानपुर ग्रामीण भारत में प्रदूषण को मापने के लिए वायु गुणवत्ता सेंसर का नेटवर्क स्थापित करेगा
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1,400 सेंसर स्थापित करने के लिए 2.5 मिलियन अमरीकी डालर (₹19 करोड़) की परियोजना शुरू करेगा।
आईआईटी कानपुर ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण की माप को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को शुरू कर रहा है।
भारत के शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, बायोमास जलाना, और बिजली के लिए डीजल जेनसेट पर निर्भरता गांवों में भी वायु गुणवत्ता को खराब कर रही है।
परियोजना से लाभ
इस परियोजना के परिणाम स्थानीय समुदायों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करेगा।
तीन साल की पायलट परियोजना से ग्रामीण भारत में वायु गुणवत्ता सेंसर के राष्ट्रीय नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त होगा।
कार्रवाई योग्य और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इस नेटवर्क से डेटा वास्तविक समय में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
इसे भारत सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था।
इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौज़ूद PM 2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर को 20 से 30 फीसदी तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में मुख्य रूप से भारत के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले 122 शहरों को लक्षित किया गया है।
इसके लॉन्च होने पर, सरकार द्वारा ग्रामीण वायु प्रदूषण निगरानी सेंसर के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन उस मोर्चे पर बहुत कम प्रगति हुई है।
पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर (ug/m3) और 60 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर है।
3. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले स्वानिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया।
स्वनिधि महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
यह 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जा रहा है।
महोत्सव के दौरान डिजिटल लेन-देन प्रशिक्षण, ऋण मेला और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इस दौरान पीएम स्वनिधि योजना के लाभ, विशेषताओं और रेहडी-पटरी विक्रेताओं के अनुभवों को साझा करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे।
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून, 2020 को गई थी I
इस योजना की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी थीI
पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा काम करने वाले लोग बैंक से ₹10,000 तक का कर्ज ले सकते हैंI
पहली बार में लिए गए कर्ज को समय से चुका देने के बाद लाभार्थी दूसरी बार में ₹20,000 और तीसरी बार में ₹50,000 तक का लोन पा सकते हैंI
स्वनिधि स्कीम का कार्यकाल पहले मार्च 2022 तक था, लेकिन सरकार ने स्वनिधि स्कीम की डेडलाइन को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया हैI
इस योजना के तहत अबतक 53.7 लाख आवेदन मिले हैं इनमें से 36.6 लाख आवेदनों को मंजूरी दी गई है और 33.2 लाख को कर्ज का वितरण कर दिया गया हैI
योजना के तहत अबतक 3,592 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई हैI
4. गीता गोपीनाथ आईएमएफ की 'पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार' पर अंकित होने वाली पहली महिला बनीं
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भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ‘पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक रहे थेI
गीता गोपीनाथ को अक्टूबर, 2018 को आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें दिसंबर 2021 में आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था I
गीता गोपीनाथ ने तीन साल के लिये वाशिंगटन स्थित मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया थाI
गीता गोपीनाथ दिग्गज अर्थशास्त्रियों में से एक हैं I उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्त और मैक्रोइकनॉमिक्स संबंधी शोध के लिए भी जाना जाता हैI
गीता हार्वर्ड के अर्थशास्त्र विभाग की टेन्योर प्रोफेसर (स्थायी प्रोफेसर) बनने वाली तीसरी महिला और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बाद दूसरी भारतीय हैंI
2019 में गीता को भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 'प्रवासी भारतीय सम्मान' से सम्मानित किया था I ये देश से बाहर रहने वाले भारतीयों का सर्वोच्च सम्मान हैI
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन हैI
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
5. मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा
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राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की एक रिपोर्ट में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है।
मानगढ़ पहाड़ी
गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ी, एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है जहाँ वर्ष 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थेा।
इस जगह को आदिवासी जलियांँवाला के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्मारक बनाने की मांग उठती रही है।
17 नवंबर, 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियाँ चला दीं, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु समुदाय के एक नेता ने किया था, जिसमें 1,500 से अधिक लोग मारे गए थे।
भील जनजाति
भीलों को आमतौर पर राजस्थान के धनुषधारी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है।
आमतौर पर इन्हें दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है:
मध्य या शुद्ध भील
पूर्वी या राजपूत भील
मध्य भील भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा त्रिपुरा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
उन्हें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
भील आर्य-पूर्व जाति के सदस्य हैं।
भील नाम का उल्लेख महाभारत और रामायण के प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है।
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण(NMA) के बारे में
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल तथा अवशेष (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था।
NMA को स्मारकों और स्थलों के संरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं जो केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से किये जाते हैं।
राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों को प्राचीन स्मारक, पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत परिभाषित किया गया है।
6. स्वास्थ्य और पंचायती राज मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
समझौता ज्ञापन पर पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आर्थिक सलाहकार डॉ. बिजय कुमार बेहरा और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव डॉ. पी अशोक बाबू ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के प्रधान मंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर-मंत्रालयी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा।
इस समझौता ज्ञापन से तपेदिक से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
यह समझौता ज्ञापन टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
क्षय रोग (टीबी) क्या है?
यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं।
एचआईवी के उद्भव के कारण 1985 में क्षय रोग के संक्रमण बढ़ने लगे।
एचआईवी एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, इसलिए यह टीबी के कीटाणुओं से नहीं लड़ सकता है।
प्रसार
इसके बैक्टीरिया हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
जब फेफड़े की टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं।
टीबी के लक्षण
तीन या अधिक सप्ताह से खाँसी आना
खांसी के साथ बलगम से खून आना
सीने में दर्द, या सांस लेने या खांसने के साथ दर्द
वजन कम होना, थकान, बुखार और रात को पसीना आना आदि।
टीबी से निपटने के लिए सरकार की पहल
क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) (2017-2025)
निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई- वित्तीय सहायता)
टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम
भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है।
संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 3.3 के तहत 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना।
हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है।
टीबी का बोझ
हर साल एक करोड़ लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं और हर साल 15 लाख लोग टीबी से मरते हैं।
टीबी से पीड़ित सभी लोगों में से लगभग आधे लोग 8 देशों- बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं।
यह दुनिया भर में मौतों के शीर्ष 10 प्रमुख कारणों में से एक है।
भारत में दुनिया के 30 प्रतिशत टीबी के मामले हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसके बाद इंडोनेशिया और चीन का नंबर आता है।
7. शिंजो आबे की मृत्यु पर 9 जुलाई को देशभर में राजकीय शोक
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सरकार ने जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के सम्मान में देश भर में 9 जुलाई को एक दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। 8 जुलाई को उनका निधन हो गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके प्रति गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में देश में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।
शोक के दिन उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा.
2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित
भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
भारत और जापान के बेहतर संबंधों में आबे की अहम भूमिका मानी जाती है।
जापान के पीएम रहते हुए सबसे ज्यादा बार भारत दौरा
प्रधानमंत्री रहते हुए शिंजो आबे सबसे अधिक तीन बार भारत के दौरे पर आए थे।
वह जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे।
जापान के किसी अन्य प्रधान मंत्री ने भारत की इतनी यात्राएं नहीं की हैं।
वह 2014 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे।
शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत-जापान रिश्ते
2001 में "जापान और भारत के बीच वैश्विक साझेदारी" की नींव रखी गई थी, और 2005 में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन पर सहमति हुई थी, आबे ने 2012 से भारत के साथ संबंधों की गति को तेज किया।
अगस्त 2007 में, प्रधान मंत्री के रूप में पहली बार अपनी भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रसिद्ध "दो समुद्रों का संगम" भाषण दिया जिसने हिंद-प्रशांत की अवधारणा की नींव रखी।
सितंबर 2014 में, मोदी और आबे द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" में अपग्रेड करने पर सहमत हुए।
अबे के कार्यकाल में दोनों देशों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक (2+2) करने का फैसला किया।
नवंबर 2019 में, पहला 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
2015 में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
उनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान हिंद-प्रशांत में करीब आए।
आबे ने क्वाड का कॉन्सेप्ट 2007 में दिया था और इसका गठन हुआ था।
क्वाड चार देशों का एक राजनयिक नेटवर्क है जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो समावेशी और लचीला है।
2015 में आबे की यात्रा के दौरान, भारत ने बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया।
आबे के नेतृत्व में, भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया और यह पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।
कृपया 8 जुलाई 2022 की पोस्ट भी देखें
8. एनएमए ने अम्बेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की
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राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने 9 जुलाई को गुजरात और महाराष्ट्र में बी आर अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है।
इन सिफारिशों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समक्ष रखा गया है।
दो स्थलों के नाम
संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर
यह वडोदरा, गुजरात में स्थित है, जहां डॉ. अम्बेडकर ने 23 सितंबर, 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था।
यह स्थल सौ साल से अधिक पुरानी है और अंबेडकर द्वारा शुरू की गई सामाजिक सम्मान क्रांति की शुरुआत का गवाह है, जिसे भारत के संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है।
2. प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र
डॉ अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रताप राव भोसले हाई स्कूल में प्राप्त की।
यह स्कूल सतारा जिला परिषद के अधीन है और वर्तमान में स्कूल की हालत ख़राब है।
स्कूल के रजिस्टर में अभी भी मराठी में एक छात्र भीम राव के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं।
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए)
स्थापित - 2010 में
मंत्रालय - केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय
प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित
रचना - एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक इसके पदेन सदस्य हैं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
9. पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत नए जी -20 शेरपा बनाए गए
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नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया गया हैI
महत्वपूर्ण तथ्य
अभी तक वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी-20 के लिए भारत के शेरपा थे I
पूर्णकालिक जी -20 शेरपा की नियुक्ति का प्रमुख कारण इस साल के आखिर में भारत का जी-20 की अध्यक्षता करना है।
शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियो और विदेशी एजेंसियो के बीच समन्वय बनाने का मुख्य काम करता हैI
जी -20 की बैठक हाल के दशकों में भारत में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है जिसमे दुनिया के सबसे सम्पन्न 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनके विदेश मंत्रियों ,वित्त मंत्रियों , दूसरे अधिकारियों की बैठक अलग अलग समय पर आयोजित की जाएगी I
वर्ष 2022 के लिए जी -20 की बैठक नवंबर 2022 में बाली (इंडोनेशिया) में होने वाली है I
भारत को संगठन की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए सौपी जाएगी I
शेरपा कौन होता है?
जी -20 और जी -8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मलेन में किसी देश की ओर से शामिल होने बाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है I
शेरपा सदस्य देशो के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनैतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैI
शेरपा को नेपाल में प्रचलित शब्द शेरपा से लिया गया हैI शेरपा नेपाल में पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैI इसीतरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में शेरपा गाइड का काम करते हैI
इनकी नियुक्ति सम्बंधित देश की सरकार करती है I इस पद पर राजनयिक ,राजनैतिक या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी या या वरिष्ठ नेता को नियुक्त किया जा सकता है I
सुरेश प्रभु ,अरविन्द पनगढ़िया ,शक्तिकांत दास ,मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी भारत की तरफ से शेरपा रह चुके है I
10. ओपेक प्रमुख मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 साल की उम्र में निधन
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पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 63 वर्ष की आयु में नाइजीरिया में निधन हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बरकिंडो ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने गृह देश नाइजीरिया के दौरे पर थे जहाँ उनका निधन हुआ।
अप्रैल 1959 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया के अदामावा राज्य में जन्मे बरकिंडो ने 2016 में ओपेक के महासचिव का पद ग्रहण किया था।
उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था।
ओपेक के विषय में
यह एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (आस्ट्रिया)
ओपेक के कुल 14 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला) सदस्य हैं।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन हैं I
अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
