1. दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री की भारत यात्रा
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दक्षिण कोरियाई व्यापार मंत्री यीओ हान-कू की 11 जनवरी को भारत यात्रा पर भारत और दक्षिण कोरिया ने मौजूदा द्विपक्षीय समझौते को अपग्रेड कर व्यापार बढ़ाने और 2030 तक 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करने के लिए उद्योग विशिष्ट मुद्दों को हल करने पर सहमति जताई ।
यात्रा की मुख्य बातें :
- भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके कोरियाई समकक्ष ने सीईपीए (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) उन्नयन वार्ताओं पर चर्चा को नई गति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
- उन्होंने दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार और निवेश पर व्यापक बी2बी (व्यापार-से-व्यापार) बातचीत को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की।
- दोनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के उद्योग द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए "खुलापन की भावना" से सहमति व्यक्त की और अपने-अपने वार्ताकारी दलों को नियमित आधार पर बैठक करने के निर्देश दिए ताकि 2030 से पहले 50 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र सीईपीए उन्नयनवार्ताओं का निष्कर्ष निकाला जा सके, जिस पर 2018 में शिखर बैठक में सहमति हुई थी।
- दक्षिण कोरिया भारत के प्रमुख निवेशकों में से एक है, सितंबर 2020 तक भारत में इसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 6.94 अरब डॉलर था।
2. प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया।आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने "मेरे सपनो का भारत" और "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों" पर चयनित निबंधों का अनावरण किया ।
- इन निबंधों का चयन दोनों विषयों पर 1 लाख से अधिक युवाओं के प्रविष्टियों में से किया गया है ।
- प्रधानमंत्री ने करीब 122 करोड़ रुपये के निवेश से पुडुचेरी में स्थापित एमएसएमई मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री ने करीब 23 करोड़ रुपये की लागत से पुडुचेरी सरकार द्वारा निर्मित पेरूनथालाइवर कामराजर मणिमंडपम नामक ओपन एयर थिएटर वाले एक सभागार का भी उद्घाटन किया ।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 6 जनवरी, 2022 की पोस्ट देखें।
3. विधायक का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है-भारत का सर्वोच्च न्यायालय
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भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष के लिए विधान सभा से निलंबन निष्कासन से "बदतर" है, क्योंकि यह किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदन में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को प्रभावित करता है, अन्यथा यह एक संवैधानिक शून्य पैदा करेगा।
- यह टिप्पणी न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने की, जो भाजपा के 12 विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में महाराष्ट्र विधान सभा से अपने एक साल के निलंबन को चुनौती दी है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सदन अनुच्छेद 190 (4) के तहत वैधानिक बाध्यता के आधार पर किसी सदस्य को 59 दिन से अधिक का निलंबित नहीं कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 190 (4) में कहा गया है कि यदि 60 दिनों की अवधि के लिए, किसी सभा का सदस्य, बिना इसकी अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो सभा अपनी सीट खाली घोषित कर सकती है|
4. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की पासपोर्ट रैंक सुधरकर 90 से 83 हो गई
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भारत ने वर्ष 2022 के लिए अपनी पासपोर्ट शक्ति में सुधार किया है, पिछले वर्ष के 90वें स्थान की तुलना में सात स्थान चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया है क्योंकि अब इसकी पहुंच 60 देशों तक है, जिन्हें पूर्व वीजा की आवश्यकता नहीं है।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसी देश के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां पासपोर्ट धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकता है।
- वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी देश द्वारा किसी विदेशी को जारी किया जाता है जिससे वह कानूनी रूप से देश का दौरा कर सकता है। पासपोर्ट नागरिकता का एक प्रमाण है जो किसी देश द्वारा अपने नागरिक को जारी किया जाता है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुख्य बिंदु:
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्टों की वीजा-मुक्त पहुंच की तुलना 227 यात्रा गंतव्यों से करता है। यदि वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, तो उस पासपोर्ट के लिए 1 का स्कोर बनाया जाता है। जहां वीजा की आवश्यकता होती है, वहां 0 का स्कोर दिया जाता है।
- जिस देश का सबसे अधिक अंक होता है उसे शीर्ष पर रखा जाता है और जिस देश का सबसे कम अंक होता है उसे अंतिम स्थान दिया जाता है।
- 192 वैल्यू स्कोर के साथ जो देश शीर्ष पर है वह जापान और सिंगापुर है । जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है।
- दूसरे स्थान पर 190 वैल्यू स्कोर के साथ जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे।
- 60 वैल्यू स्कोर के साथ भारत 83वें स्थान पर था।
- अफगानिस्तान, 26 वैल्यू स्कोर के साथ 111वें और अंतिम स्थान पर था।
5. विश्व हिंदी दिवस पर यूनेस्को का ऐतिहासिक फैसला
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पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल, विशाल शर्मा ने घोषणा की कि विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी 2022) के अवसर पर, यूनेस्को का डब्ल्यूएचसी(विश्व धरोहर समिति) भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची विश्व विरासत केंद्र (डब्ल्यूएचसी) की वेबसाइट पर हिंदी विवरण प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है।
- इस निर्णय का केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हर भारतीय और हिंदी प्रेमी के लिए गर्व की बात है। वैश्विक मंच पर भारतीय भाषाओं की लोकप्रियता स्वागत और उत्साहजनक है।
यूनेस्को के बारे में:
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
- यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी) का सदस्य भी है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।
- मुख्यालय:- पेरिस, फ्रांस
- महानिदेशक: -ऑड्रे अज़ोले
- स्थापना:- 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
- संगठन में -193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
6. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जुलाई सितंबर 2021 तिमाही के रोजगार के आंकड़े जारी किए
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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने 01 जुलाई, 2021 तक अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) भाग के दूसरे दौर की रिपोर्ट जारी की।
- एक्यूईईएस को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित चर(variables) के बारे में लगातार (त्रैमासिक) अपडेट प्रदान करने के लिए लिया गया है, जो गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार का एक बड़ा भाग है।
- नौ चयनित क्षेत्र हैं :-
| उत्पादन | निर्माण | व्यापार |
| शिक्षा | स्वास्थ्य | आवास और रेस्तरां |
| आईटी/बीपीओ | वित्तीय सेवाएं। | परिवहन |
तिमाही रोजगार सर्वेक्षण पर रिपोर्ट आपूर्ति-पक्ष सर्वेक्षण यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के साथ एक मांग-पक्ष सर्वेक्षण होने के नाते देश में रोजगार पर डेटा गैप को दूर करेगा
क्यूईएस के दूसरे दौर में किसी प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी के विभिन्न मदों के लिए 1 जुलाई 2021 की संदर्भ तिथि थी। नमूने में चयनित 12,038 प्रतिष्ठानों में से 11,503 प्रतिष्ठानों से क्षेत्र के दौरों के द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए थे।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:-
- क्यूईएस (जुलाई-सितंबर, 2021) के इस दौर में नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 310 करोड़ के रूप में सामने आया, जो क्यूईएस (अप्रैल-जून, 2021) के पहले दौर से अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 2 लाख अधिक है।चयनित नौ क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार में से,
- विनिर्माण लगभग 39% शिक्षा 22% स्वास्थ्य लगभग 10%आईटी/बीपीओ दोनों क्षेत्र लगभग 10%
- व्यापार और परिवहन क्षेत्र क्रमशः 5.3% और 4.6% के लिए लेखाबद्ध हैं ।
- यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पहली तिमाही में आईटी/बीपीओ क्षेत्र का प्रतिशत केवल 7 था ।
- क्यूईएस के पहले दौर के दौरान महिला कामगारों का कुल प्रतिशत 29.3 था , जो इस तिमाही में बढ़कर 32.1 हो गया है|
- नियमित कामगार नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कार्यबल का 87% हैं, जिनमें केवल 2% आकस्मिक कामगार हैं । हालांकि, निर्माण क्षेत्र में, 20% कामगार संविदात्मक थे और 6.4% आकस्मिक कामगार थे।
- नौ में से सात क्षेत्रों (शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़कर) में काम कर रहे 28.4% माध्यमिक या कम शिक्षित थे
- 37.0% स्नातक थे या उच्च योग्यताधारी थे । स्नातक या उच्च योग्यताधारी आईटी/बीपीओ क्षेत्र में 91.6% और वित्तीय सेवाओं में 59.8% थे|
- स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में
- गैर- क्लीनिकल श्रमिकों के 18% माध्यमिक या कम शिक्षित थे,
- शिक्षा क्षेत्र के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों में 26. 4 प्रतिशत माध्यमिक या कम शिक्षित थे।
- इन दोनों सेक्टरों में 40 फीसद से अधिक कर्मचारी कम से कम ग्रेजुएट थे।
- लगभग 90% प्रतिष्ठानों में 100 से कम कामगार थे, जबकि 30% आईटी/बीपीओ प्रतिष्ठानों में कम से कम 100 कामगार थे।
- सभी प्रतिष्ठानों में से 23. 5% कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत थे, यह प्रतिशत आईटी/बीपीओ में 82. 8%, निर्माण में 51.2%, उत्पादन में 42.8%, परिवहन में 36.4%, व्यापार में 32.1% और वित्तीय सेवाओं में 23.8% था। अन्य पंजीकृत सोसायटियों के रूप में काम कर रहे थे, या वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत या दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत थे।
- कुल प्रतिष्ठानों में से 5.6% ने रिक्तियों की सूचना दी थी, जो कि कुल 4.3 लाख थी । जबकि अधिकांश रिक्तियां (65.8%) अनिर्दिष्ट कारणों से थीं, 23% इस्तीफे के कारण थीं, और 11.7% कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण थीं।
7. म्यांमार की आंग सान सू की को 4 साल जेल की सजा
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10 जनवरी 2020 को सैन्य शासन वाली म्यांमार की एक अदालत ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को बिना लाइसेंस के वॉकी टॉकी को कब्जे सहित अन्य आरोपों में चार साल जेल की सजा सुनाई । उन्होनेंसभी आरोपों से इनकार किया है|
- सुश्री आंग सान सू की को एक फरवरी के तख्तापलट के दिन ही हिरासत में लिया गया था और कुछ दिनों के बाद, पुलिस ने कहा कि उनके घर की तलाशी के दौरान अवैध रूप से आयातित छह वॉकीटॉकी बरामद की गईं हैं। अदालत ने उन्हें हैंडहेल्ड रेडियो रखने पर निर्यात-आयात कानून का उल्लंघन करने के लिए दो साल की सजा और सिग्नल जैमर का एक सेट रखने के लिए उन्हें एक साल की सजा सुनाई ।
- उन्हें कोरोनावायरस नियमों से संबंधित प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के एक अन्य आरोप में दो साल की सजा भी सुनाई गई थी ।
- सैन्य शासन ने कहा है कि सुश्री आंग सान सू की को एक स्वतंत्र अदालत द्वारा उचित कानूनी प्रक्रिया दी जा रही है।
- उनके मुकदमे को मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है और सुश्री सू की के वकीलों को मीडिया और जनता के साथ संवाद करने से रोक दिया गया है ।
- सेना ने इस बात का खुलासा भी नहीं किया है कि उन्हें कहां हिरासत में रखा गया है ।
अधिक जानकारी के लिए 7 दिसंबर, 2021 की पोस्ट देखें।
8. गाजियाबाद के बाद दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर
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हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण रिपोर्ट में,132 गैर-प्राप्ति शहरों में से गाजियाबाद को भारत में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहला स्थान दिया गया है क्योंकि इसका पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर उच्चतम स्तर पर है, उसके बाद सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हैं।
- विश्लेषण एनसीएपी ट्रैकर द्वारा किया गया है, जो न्यूज पोर्टल कार्बन कॉपी और महाराष्ट्र स्थित स्टार्टअप 'रेस्पिरर लिविंग साइंसेज' की संयुक्त परियोजना है, जिसे स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इन शहरों को "गैर-प्राप्ति वाले शहरों " के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे पांच साल की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा करने में लगातार विफल होते रहे हैं।
- पीएम 2.5 स्तरों के लिए सीपीसीबी की सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है और डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है|
- 'कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएएक्यूएमएस) डेटा के आधार पर दिल्ली का पीएम 2.5 स्तर 2019 में 108 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से गिरकर 2021 में 102 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया था. निरंतर निगरानी के बाद भी इस अवधि में इसका पीएम 10 स्तर 217 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 207 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया। 2017 को सांद्रता की तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में रखते हुए 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी प्राप्त करने के लक्ष्य रखा गया है।
- शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों या औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने, जन जागरूकता बढ़ाने आदि के उपाय शामिल हैं।
पीएम 2.5 और पीएम 10 के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया 1 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
9. सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की जांच हेतु पैनल बनाएगा
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सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2022 को कहा है, कि वह 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने के लिए अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करेगा।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली भी शामिल हैं, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वे यात्रा के "रिकॉर्ड को तुरंत जब्त कर सुरक्षित" रखे।
- रजिस्ट्रार जनरल को पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जो एनआईए महानिदेशक द्वारा नामित महानिरीक्षक के पद से नीचे का नही होना चाहिए।
- पीठ ने संकेत दिया कि इन अधिकारियों के अलावा, नई समिति में एक और सदस्य शामिल होगा, सबसे अधिक संभावना पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के शामिल होने की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में गठित जांच कमेटी को रोक दे ।
- केंद्र सरकार ने मामले पर सुधीर सक्सेना के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया था, जबकि पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस मेहताब सिंह की अध्यक्षता में एक अलग समिति का गठन किया था।
10. केवीआईसी काशी विश्वनाथ के भक्तों को खादी हस्तनिर्मित कागज के चप्पल उपलब्ध कराएगी
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14 जनवरी से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) श्रद्धालुओं और कामगारों के उपयोग के लिए खादी हस्तनिर्मित कागज के "इस्तेमाल करो और फेंको " चप्पलों का विक्रय शुरू कर रहा है।
- खादी हस्तनिर्मित कागज के चप्पल वाराणसी स्थित ,काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पार्किंग स्थल पर स्थित खादी विक्रय केंद्र से 50 रुपये प्रति जोड़े के मामूली दाम पर बेची जाएंगी। चप्पलों की बिक्री वाराणसी में पंजीकृत खादी संस्था काशी हस्तकला प्रतिष्ठान द्वारा की जाएगी।
- जब प्रधानमंत्री जी को पता चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर में काम करने वाले अधिकतर लोग नंगे पांव अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तब उन्होनें मंदिर के कामगारों के लिए जूट की जूते भिजवाईं इसी के प्रतिक्रियास्वरूप केवीआईसी ने यह कदम उठाया।
