1. राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम
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- यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार द्वारा लॉन्च किया गया|
- इसका नोडल मंत्रालय - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है|
- उद्देश्य - तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने और चिकित्सा ऑक्सीजन के किसी भी अपव्यय से बचने और स्वास्थ्य प्रणाली पर कोई अनुचित तनाव न हो
- किसी भी आगामी कोविड लहर के लिए मौजूदा जनशक्ति को पुनर्व्यवस्थित, पुन: उन्मुख और अपस्किल कर तैयार रहना है।
- ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन पर देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक "ऑक्सीजन स्टीवर्ड" की पहचान करें और उसे प्रशिक्षित करें|
विस्तृत-
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने एम्स नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
- इस पहल का उद्देश्य ऑक्सीजन प्रबंधन और प्रशासन में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है ताकि तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और विशेष रूप से संसाधन की कमी के समय में चिकित्सा ऑक्सीजन की बर्बादी से बचा जा सके।
- इसमें देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक "ऑक्सीजन स्टीवर्ड" की पहचान करने और उसे प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है। ये प्रशिक्षित पेशेवर अपने-अपने जिलों में ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे और ऑक्सीजन वितरण और एक वृद्धि परिदृश्य के लिए तैयारियों के ऑडिट करने का भी समर्थन करेंगे।
- इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य "मौजूदा जनशक्ति को पुनर्व्यवस्थित, पुन: उन्मुख और अपस्किल करना" है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना को सिस्टम पर बिना किसी अनुचित तनाव के पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जा सके।
ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास-
- भारत सरकार ने 1500 से अधिक दबाव स्विंग अवशोषण (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1463 को चालू कर दिया गया है। इसमें 1225 PSA संयंत्र शामिल हैं, जिन्हें देश के हर जिले में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित और चालू किया गया है।
- राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएसए संयंत्र लगाने के लिए भी कहा गया है।
- 'ऑक्सीकेयर' डैशबोर्ड हाल ही में लॉन्च किया गया, ऑक्सीजन प्रशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - मनसुख एल मंडाविया
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव - राजेश भूषण
2. वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी)
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नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) द्वारा शुरू किया गया।
उद्देश्य - भारत में नवप्रवर्तनकर्ताओं और उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना।
इस उद्देश्य के लिए, 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) बनाई जाएगी
इसमें आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ट्रेन-द-ट्रेनर कार्यक्रम भी होगा|
सीएसआर प्रायोजक कार्यक्रम का समर्थन करेंगे|
यह भाषा की बाधा को दूर करके, डिजाइन विशेषज्ञों और नवाचार चिकित्सकों के एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की मदद करेगा
वीआईपी क्या है?
- वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (VIP) अटल इनोवेशन मिशन (AIM),नीति आयोग की एक पहल है, जिसका लक्ष्य भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में रचनात्मक अभिव्यक्ति को लेन-देन की भाषा से अलग करना है।
- इस कार्यक्रम को डिजाइन सोच और उद्यमिता सीखने, बाजारों तक पहुंचने, निवेश आकर्षित करने और नवाचार नीति को प्रभावित करने में स्थानीय नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए भाषा बाधा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाक्यूलर टास्क फोर्स (वीटीएफ) बनाया जाएगा।
- उद्योग सलाहकार भी डिजाइन सोच विशेषज्ञता उधार देंगे, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रायोजक उदारतापूर्वक कार्यक्रम का समर्थन करेंगे।
- वीआईपी स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और नवोन्मेषकों को एआईएम द्वारा विकसित ज्ञान सह तकनीकी सामग्री को समेकित रूप से आत्मसात करने में सहायता करेगा, इस प्रकार डिजाइन विशेषज्ञों और नवाचार चिकित्सकों के एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की मदद करेगा।
वीटीएफ क्या है?
- वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (वीटीएफ) आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियों के निर्माण के लिए वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) का एक अभिन्न अंग है।
- प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) के नेतृत्व शामिल हैं।
- वीटीएफ टीम डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता अवधारणा को उनकी संबंधित भाषाओं में सीखेगी, प्रासंगिक बनाएगी, कार्यान्वित करेगी और अनुवाद करेगी।
- इसके अलावा, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) एक ट्रेन-द-ट्रेनर कार्यक्रम शुरू करेगा जहां यह आईआईटी दिल्ली के डिजाइन विभाग के साथ मिलकर डिजाइन सोच और उद्यमिता में वीटीएफ को प्रशिक्षित करने और 22 भाषाओं और संस्कृतियों में इन विषयों के अनुकूलन के लिए सहयोग करेगा। .
- दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक इस प्रशिक्षण के बाद, पारिस्थितिकी तंत्र को नियमित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के साथ स्थानीय नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए खोल दिया जाएगा।
नीति आयोग का तर्क:
2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10.4% भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, जिनमें से केवल 0.02% उनकी पहली भाषा के रूप में, और शेष उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में बोलते हैं। दस साल बाद ये संख्या बहुत अलग होने की संभावना नहीं है।
इसलिए, एक ऐसा मंच बनाने की आवश्यकता है जो स्थानीय भाषा के नवोन्मेषकों के लिए समान अवसर पैदा करे जो हमारी 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिरकार, यह बहिष्कृत आबादी, चाहे वे कोई भी भारतीय भाषा बोलें,और बाकी लोगों की तरह रचनात्मक है।
नीति आयोग के अनुसार, भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है, जहां 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा रहा है।
किसी की भाषा और संस्कृति में सीखने तक पहुंच प्रदान करके, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइन को समृद्ध करने के लिए तत्पर है।
3. विशेष श्रेणी की स्थिति के बजाय आंध्र के लिए विशेष पैकेज
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केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) की जगह विशेष वित्तीय पैकेज दिया है।
आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया था-
-आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से उत्पन्न दायित्व
- वित्त आयोग की सिफारिशें
-नीति आयोग के रिपोर्ट 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य को विकासात्मक समर्थन'|
- विशेष सहायता उपाय 2015-16 और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के बीच राज्य को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त केंद्रीय हिस्से के लिए प्रदान करेगा, यदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के वित्त पोषण केंद्र और राज्य को 90:10 के अनुपात में साझा किया गया था।
- उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
विशेष श्रेणी की स्थिति (एससीएस)
- यह भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को वर्गीकरण कर विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया जाता है।
- एससीएस सबसे पहले 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था।
- संविधान में एससीएस का कोई प्रावधान नहीं है।
- यह अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा प्रदान किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' खत्म कर दिया है।
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी)
- यह प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी।
- एनडीसी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन आज तक इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। नीति आयोग की शासी परिषद (जिसकी संरचना और भूमिका एनडीसी के समान ही है) की स्थापना के बाद से, एनडीसी को न तो कोई कार्य सौंपा गया है और न ही इसकी कोई बैठक हुई है।
4. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की दो दिवसीय म्यांमार यात्रा:
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विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जनरल मिन आंग हलिंग की अध्यक्षता में राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) से मिलने के लिए म्यांमार के नाएप्यीडॉ और यांगून की दो दिवसीय यात्रा के लिए उड़ान भरी।
- श्रृंगला द्वारा हाल के महीनों में हमलों को अंजाम देने वाले 1,600 किलोमीटर भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित विद्रोही समूहों पर भारत की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बारे में तातमाडॉ (सैन्य) से बात करने की उम्मीद है।
- श्री विनय कुमार की पिछले नवंबर में म्यांमार में नए राजदूत के रूप में नियुक्ति के साथ यह यात्रा म्यांमार में तख्तापलट की भारत की मान्यता की आधिकारिक स्वीकृति है।
- राज्य प्रशासन परिषद", मिन आंग हलिंग द्वारा स्थापित सैन्य अधिकारियों और नागरिकों का एक 11 सदस्यीय समूह है, जिन्होंने पिछले फरवरी में आंग सान सू की की निर्वाचित राष्ट्रीय एकता सरकार को गिरा दिया था और बाद में खुद को "प्रधान मंत्री" नाम दिया था।
म्यांमार (बर्मा)
राजधानी -नाएप्यीडॉ
मुद्रा - क्यातो
विधायिका - संघ की सभा
प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
नोबेल पुरस्कार विजेता - नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी की आंग सान सू की को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
5. विशेष श्रेणी की स्थिति के बजाय आंध्र के लिए विशेष पैकेज
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केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) की जगह विशेष वित्तीय पैकेज दिया है।
आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया था-
-आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से उत्पन्न दायित्व
- वित्त आयोग की सिफारिशें
-नीति आयोग के रिपोर्ट 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य को विकासात्मक समर्थन'|
- विशेष सहायता उपाय 2015-16 और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के बीच राज्य को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त केंद्रीय हिस्से के लिए प्रदान करेगा, यदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के वित्त पोषण केंद्र और राज्य को 90:10 के अनुपात में साझा किया गया था।
- उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
विशेष श्रेणी की स्थिति (एससीएस)
- यह भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को वर्गीकरण कर विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया जाता है।
- एससीएस सबसे पहले 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था।
- संविधान में एससीएस का कोई प्रावधान नहीं है।
- यह अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा प्रदान किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' खत्म कर दिया है।
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी)
- यह प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी।
- एनडीसी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन आज तक इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। नीति आयोग की शासी परिषद (जिसकी संरचना और भूमिका एनडीसी के समान ही है) की स्थापना के बाद से, एनडीसी को न तो कोई कार्य सौंपा गया है और न ही इसकी कोई बैठक हुई है।
6. "राष्ट्र-विरोधी" शब्द भारतीय कानून में परिभाषित नहीं :
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- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा को सूचित किया कि देश में लागू होने वाले किसी भी कानून या नियम या किसी अन्य कानूनी अधिनियम के तहत 'एंटीनेशनल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31D (आपातकाल के दौरान) में 'राष्ट्रविरोधी गतिविधि' शब्द डाला। बाद में, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा हटा दिया गया।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य के विषय हैं इसलिए, "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संख्या के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2017 के लिए अपनी वार्षिक 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट में 'राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किए गए अपराध' पर एक अध्याय बनाया जिसमें उन्होंने तीन राष्ट्रविरोधी तत्वों के रूप में, पूर्वोत्तर विद्रोहियों, वामपंथी चरमपंथियों और आतंकवादियों (जिहादी आतंकवादियों सहित) को सूचीबद्ध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)
- एनसीआरबी 1986 में स्थापित एक भारतीय सरकारी एजेंसी है।
- यह अपराध और अपराधियों पर सूचनाओ को संग्रह के रूप में रखता है, ताकि जांचकर्ताओं को अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) का हिस्सा है।
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- वर्तमान निदेशक - रामफल पवार (आईपीएस)।
7. विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वार्षिक दावोस बैठक को स्थगित की
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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने ऑमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट पर बढ़ती चिंताओं के कारण वार्षिक दावोस बैठक को 17-21 जनवरी, 2022 के अपने मूल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।
इन-पर्सन इवेंट को "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड" सत्रों की एक ऑनलाइन श्रृंखला से बदल दिया जाएगा।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ):-
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी और सहयोग करने वाला संगठन है।
- यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की थी।
- मिशन - वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करना|
- यह दावोस में अपने वार्षिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, वार्षिक बैठक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राष्ट के प्रमुखों, दुनिया के शीर्ष व्यापारिक नेताओं, अर्थशास्त्री अधिकारियों और दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को एक साथ भाग लेते है।
WEF की महत्वपूर्ण रिपोर्ट:-
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट
- वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
- वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट
8. गेब्रियल बोरिक को चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया :
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- 35 वर्षीय वामपंथी सांसद गेब्रियल बोरिक हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत से जीतकर रिपब्लिक ऑफ चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने।
- उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी जोस एंटोनियो कस्तू को हराया|
- वह सोशल कन्वर्जेंस पार्टी से हैं|
- चिली, आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है।
- यह पूर्व में एंडीज पर्वत (दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला) और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक लंबी, संकरी पट्टी पर स्थित है।
- चिली दुनिया का सबसे दक्षिणी देश है, जो अंटार्कटिका के सबसे करीब है।
- यह 4270 किमी लंबाई के साथ उत्तर से दक्षिण तक दुनिया का सबसे लंबा देश है।
- राजधानी - सैंटियागो
- राष्ट्रीय भाषा - स्पेनिश
- मुद्रा - चिली पेसो
- यह आग के प्रशान्त घेरे में स्थित है|
- अटाकामा मरुस्थल, जो प्रति वर्ष 1 मिलीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है, चिली के उत्तरी भाग में स्थित पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है।
- चिली खनिज संसाधनों, विशेष रूप से तांबा, नाइट्रेट्स और लिथियम में समृद्ध है|
9. अभ्यास पेनेक्स-2021
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अभ्यास पेनेक्स-2021 एक बहु-राष्ट्र मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है|
प्रतिभागी बिम्सटेक देश: बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत।
20 से 22 दिसंबर, 2021 को पुणे, महाराष्ट्र में होगा|
उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त योजना को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना।
महत्त्व:-भविष्य में महामारी जैसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में परिवर्तन लाना है।
बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक):-
- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य राष्ट शामिल हैं।
- यह संगठन 1997 में बैंकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था।
- सदस्य राज्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
- सचिवालय - ढाका बांग्लादेश
- वर्तमान अध्यक्ष - श्रीलंका
10. लोकसभा ने पारित किया चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
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बिल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करेगा।
बिल की खास बातें-
- यह विधेयक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन करके मतदाता पहचान पत्र को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देगा।
- यह एक व्यक्ति के नाम पर कई नामांकनों को हटाने के लिए यह लंबे समय से लंबित चुनावी सुधार है।
- जो लोग अपने आधार नंबर प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें अन्य दस्तावेज पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी ,यह स्वैच्छिक है।
- अब से, पात्र लोगों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए चार "अर्हतापूर्ण" तिथियां होंगी। वे एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर हैं।
- वर्तमान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की योग्यता तिथि वर्ष की 1 जनवरी है।
- यह विधेयक 'पत्नी' शब्द को 'पति/पत्नी' से बदलकर सेवा मतदाताओं के लिए चुनाव को लिंग-तटस्थ होने की अनुमति देगा।
- वर्तमान में, एक आर्मीमैन की पत्नी एक सर्विस वोटर के रूप में नामांकित होने की हकदार है, लेकिन एक महिला अधिकारी का पति नहीं है। 'पत्नी' के स्थान पर 'पति/पत्नी' शब्द आने से यह बदल जाएगा|
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 | जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 |
मतदाताओं की योग्यता। मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन। | चुनाव का वास्तविक संचालन। चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र। मतदान। चुनाव अपराध। चुनावी विवाद। उपचुनाव। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। |
