1. 'सशस्त्र बलों के बीच व्यावहारिक सहयोग' के लिए भारत और रोमानिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत और रोमानिया ने नई दिल्ली में रोमानिया की उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू और भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के बीच हुई बैठक के दौरान एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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यह समझौता दोनों देशों के बीच पहला रक्षा सहयोग समझौता है और यह भारत और रोमानिया के सशस्त्र बलों के बीच व्यावहारिक सहयोग है।
रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों की स्थापना और विस्तार के आधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे सैन्य शिक्षा, प्रशिक्षण, साइबर रक्षा, सैन्य चिकित्सा, सैन्य इतिहास और अन्य क्षेत्रों में एक साथ काम करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा जो दोनों देशों को लाभान्वित कर सकते हैं।
रोमानियाई इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री हिस्ट्री के प्रतिनिधि कोजोकारू के साथ आए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, और वे भारतीय मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
रोमानिया और भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन जैसे बहुराष्ट्रीय वातावरण में एक साथ काम किया है, और दोनों देश युद्ध की भयावहता से चिह्नित क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ाने और शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
रोमानिया के बारे में
यह दक्षिणपूर्वी यूरोप में स्थित है, इसकी सीमा हंगरी, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया और काला सागर से लगती है।
इसके समृद्ध इतिहास में रोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और सोवियत संघ के प्रभाव शामिल हैं। इसने 1877 में स्वतंत्रता प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में एक गणतंत्र बन गया।
अधिकांश रोमानियन रूढ़िवादी ईसाई हैं, लेकिन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुसलमानों की भी आबादी है।
अर्थव्यवस्था अपने मुख्य उद्योगों के रूप में विनिर्माण, कृषि और सेवाओं के साथ मिश्रित है।
राष्ट्रपति - क्लाउस इओहानिस
राजधानी - बुखारेस्ट
आधिकारिक भाषाएँ - रोमानियाई, रोमानियाई सांकेतिक भाषा
सरकार - गणतंत्र, एकात्मक राज्य, संसदीय गणतंत्र, अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली
महाद्वीप -यूरोप
मुद्रा -रोमानियाई ल्यू
2. ओपेक के सदस्यों ने अगले महीने से तेल उत्पादन में दस लाख बैरल प्रति दिन से अधिक की कटौती की घोषणा की
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2 अप्रैल को, सऊदी अरब और ओपेक+ के अन्य सदस्यों ने घोषणा की कि वे प्रति दिन लगभग 1.16 मिलियन बैरल तेल उत्पादन को और कम करेंगे।
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इस कदम का उद्देश्य बाजार में स्थिरता लाना है।
यह घोषणा ओपेक + मंत्रिस्तरीय पैनल की एक आभासी बैठक में की गई।
सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्जीरिया और ओमान द्वारा घोषित अप्रत्याशित कटौती मई में शुरू होगी और साल के अंत तक चलेगी।
अक्टूबर, 2022 में तेल उत्पादकों द्वारा प्रति दिन दो मिलियन बैरल की कटौती के बाद से यह सबसे बड़ी कमी होगी।
यह कदम पिछले महीने तेल की कीमतों में गिरावट के बाद (जो कि 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है) उठाया गया है और वैश्विक बैंकिंग संकट से मांग प्रभावित होने की चिंता थी।
ओपेक+ सदस्यों द्वारा घोषित उत्पादन कटौती, उनके आधिकारिक बयान के अनुसार-
रूस - 500,000 बीपीडी
सऊदी अरब -500,000 बीपीडी
संयुक्त अरब अमीरात - 144,000 बीपीडी
कुवैत - 128,000 बीपीडी
कजाकिस्तान - 78,000 बीपीडी
अल्जीरिया - 48,000 बीपीडी
ओमान - 40,000 बीपीडी
ओपेक के बारे में
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (ऑस्ट्रिया)
सदस्य देश (15) - अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, आईआर ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और दुनिया के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है।
अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
3. भारत, मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं
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विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल को घोषणा की कि भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो गए हैं।
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जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड के सेटलमेंट की अनुमति दी थी।
आरबीआई के इस फैसले के बाद ही यह कदम उठाया गया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार अन्य करेंसी में सेटलमेंट के मौजूदा तरीकों के अलावा भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपए (INR) में भी सेटल किया जा सकता है।'
आरबीआई की पहल का उद्देश्य व्यापार वृद्धि को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपए में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के हितों को सपोर्ट करना है।
'कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया (IIBM) ने भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट खोलकर इस सिस्टम की शुरुआत की है।
डोमोस्टिक करेंसी में भुगतान करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
वोस्ट्रो अकाउंट क्या है?
वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "आपका", इसलिए, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है "आपका खाता"।
वोस्ट्रो अकाउंट को एक ऐसे अकाउंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है।
उदाहरण के लिए एचएसबीसी का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में एसबीआई द्वारा संभाला जा रहा है।
एक विदेशी कॉरेसपांडेंट बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करने या घरेलू बैंक के लिए मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट स्थापित किया जाता है।
मलेशिया के बारे में
प्रधान मंत्री - अनवर इब्राहिम
राजधानी - कुआलालंपुर
मुद्रा - मलेशियाई रिंगित
राजभाषा - मलय
आधिकारिक धर्म -इस्लाम
4. बैस्टिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को फ्रांस आने का न्योता
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फ्रांस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया है।
बैस्टिल डे परेड के बारे में
यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है।
इसे फ्रेंच में La Fete Nationale या Le 14 Juillet के रूप में जाना जाता है, यह दिन आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है।
इस दिवस को फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक के रूप में माना जाता है।
यह बैस्टिल, एक सैन्य किले और राजनीतिक जेल के पतन का प्रतीक है, जिसे तब राजशाही और शस्त्रागार का प्रतीक माना जाता था।
बैस्टिल डे परेड के बारे में
बैस्टिल डे सैन्य परेड एक फ्रांसीसी सैन्य परेड है जो 1880 से पेरिस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई की सुबह आयोजित की जाती है।
यह दुनिया के सबसे पुराने नियमित सैन्य परेडों में से एक है।
14 जुलाई, 1789 को बैस्टिल के पतन को व्यापक रूप से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है।
बैस्टिल पेरिस के मध्य में स्थित एक किला जेल था, जो शाही अत्याचार और उत्पीड़न का प्रतीक बन गया था।
5. अमेरिकी सीनेट ने की विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए भारतीय-अमेरिकी रिचर्ड वर्मा की पुष्टि
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संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 30 मार्च को भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य, प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है।
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इस पद को आमतौर पर अमेरिकी सरकार में शक्तिशाली स्टेट डिपार्टमेंट के सीईओ के रूप में देखा जाता है।
रिचर्ड वर्मा ने जनवरी, 2015 से जनवरी, 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्य किया और वर्तमान में मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं।
उन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी कार्य किया।
इससे पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे।
वर्मा ने द एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन, स्टेप्टो और जॉनसन एलएलपी में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में भी काम किया है।
वर्मा के पास लेहाई यूनिवर्सिटी से बीएस डिग्री, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से विशेष योग्यता के साथ एलएलएम और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी है।
उन्हें राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया था और वे सामूहिक विनाश के हथियार और आतंकवाद आयोग के पूर्व सदस्य हैं।
6. जॉर्जिया हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना
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अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की असेंबली ने हिंदूफोबिया (हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह) की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इस तरह का कानूनी उपाय लागू करने वाला जॉर्जिया पहला अमेरिकी राज्य बन गया है.
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इस प्रस्ताव में हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की गई है और कहा गया है कि 'हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है' और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं।
प्रस्ताव में कहा गया कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था को सम्मिलित करता है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिकी-हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है।
इस प्रस्ताव को अटलांटा की फोरसाइथ काउंटीसे जनप्रतिनिधि लॉरेन मैक्डोनल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया था।
अटलांटा में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में हिन्दू समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध किया है।
हिंदूफोबिया क्या है?
हिंदूफोबिया हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक व्यवहार का एक समूह है जो पूर्वाग्रह, भय या घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है।
यह सच है कि पूरे अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है।
जॉर्जिया के बारे में
प्रधान मंत्री - इरकली गरीबाशविली
राष्ट्रपति - सैलोम जुराबिश्विली
राजधानी - त्बिलिसी
मुद्रा - जॉर्जियाई लारी (जीईएल)
7. फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना
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फिनलैंड, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का 31वां सदस्य बन गया है और नाटो सदस्य के रूप में फिनलैंड की स्वीकृति में तुर्की के सर्वसम्मत वोट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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फ़िनलैंड रूस के साथ 1,300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, और नाटो में शामिल होने का उनका निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सुरक्षा को लेकर चिंतित था।
नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया है।
फ़िनलैंड के परिग्रहण के साथ, नाटो में अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं।
नाटो के बारे में
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।
यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को संभावित आक्रमण से बचाने के लिए एक रक्षा समझौते के रूप में बनाया गया था।
नाटो के संस्थापक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम सहित दस यूरोपीय देश थे।
नाटो के महासचिव- जेन्स स्टोलटेनबर्ग
फ़िनलैंड के बारे में
प्रधानमंत्री- सना मारिन
राजधानी- हेलसिंकी
मुद्रा- यूरो
8. आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने संघर्ष-ग्रस्त देश यूक्रेन की आर्थिक सुधार में सहायता के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है।
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आईएमएफ के अनुसार, रूसी आक्रमण ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधि पिछले साल लगभग 30 प्रतिशत कम हो गई है,
युद्ध ने पूंजीगत स्टॉक को नष्ट कर दिया है और गरीबी को बढ़ावा दिया है।
फंड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 48 महीने का विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम लगभग $15.6 बिलियन का है।
यह आईएमएफ के $115 बिलियन के कुल समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जिसमें ऋण राहत, अनुदान और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों द्वारा ऋण शामिल हैं।
आईएमएफ ने कहा कि अगर मौजूदा संघर्ष 2025 तक जारी रहता है, तो यह यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को 115 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 140 अरब डॉलर कर देगा।
यूक्रेन के बारे में
यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो महाद्वीप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है।
प्रधान मंत्री: डेनिस शिम्हाल
राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की
राजधानी: कीव
आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी
मुद्रा: रिव्न्या (यूएएच)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में
यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करता है।
इसकी स्थापना 1944 में 1930 के महामंदी के बाद हुई थी।
यह 190 सदस्य देशों का संगठन है।
यह 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है।
दिसंबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना।
आईएमएफ के संसाधन मुख्य रूप से धन से आते हैं जो सदस्य बनने पर देश अपनी पूंजी सदस्यता (कोटा) के रूप में भुगतान करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य शामिल हैं।
प्रबंध निदेशक - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया)
मुख्यालय (मुख्यालय) - वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस
9. यूके ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ छोड़ने के तीन साल बाद ब्रिटेन ने 31 मार्च 2023 को 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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सरकार के अपने अनुमान के मुताबिक ब्लॉक में शामिल होने से यूके की अर्थव्यवस्था के आकार में केवल 0.08 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
व्यापार क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन लोगों का बाजार शामिल है।
यूके ने कहा कि यह ब्रेक्सिट के बाद देश का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है और यह सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, क्योंकि यह 2018 में लागू हुआ था।
समझौते पर औपचारिक रूप से संसद और 11 सदस्य राज्यों के अनुमोदन के बाद इस वर्ष के अंत तक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
सौदा भोजन, पेय और कारों के निर्यात पर शुल्क में कटौती करेगा, और लगभग 500 मिलियन लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा।
यूके के व्यापार ब्लॉक में शामिल होने के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% मूल्य होगा।
ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) के बारे में
इसकी स्थापना 2018 में हुई थी।
इसमें 11 देश शामिल हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम।
सीपीटीपीपी की सदस्यता सदस्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करती है और वस्तुओं पर सीमा कर को भी कम करती है।
10. एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति
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अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी कामगारों को एक बड़ी राहत देते हुए वहां के एक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अब संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर सकते हैं।
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सेव जॉब्स यूएसए’की याचिका में H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को दिए जाने वाले रोजगार प्राधिकरण कार्ड को खारिज करने की मांग की गई थी।
सेव जॉब्स यूएसए एक संगठन है जिसमें आईटी कर्मचारी शामिल हैं, जिसने दावा किया है कि एच-1बी कर्मचारियों के कारण उनकी नौकरी चली गई।
Amazon, Apple, Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों ने इस याचिका का विरोध किया था।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार जारी किए हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं।
एच-1बी वीजा के बारे में
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है।
यह कुशल विदेशी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका आने और अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
अन्य वीज़ा श्रेणियां
L-1B - विशिष्ट कर्मचारियों के लिए
L-1A - प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए
E-2 - ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा
E-1 - ट्रीटी ट्रेडर वीजा
E-3 - आस्ट्रेलियाई आदि के लिए।
